‘संवैधानिक इजलासले नै संवैधानिकताको प्रश्न नहेर्नु गम्भीर गल्ती हो’

सामान्यतया अदालतका काम-कारबाही र न्यायिक मतमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी नगर्ने संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी गत साता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमाथि खरो रूपमा प्रस्तुत भए ।

अदालतमा प्रवेश गरिसकेको कानूनको संवैधानिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरेर सतही विषयमा न्यायाधीशहरूले अघि सारेको भिन्न रायहरूलाई उनले आलोचनात्मक कोणबाट हेरेका छन् ।

गत साता संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशका बारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयलाई तपाईंले संवैधानिक इजलासकै कमजोरमध्येको एक फैसला भनी टिप्पणी गर्नुभयो । किन होला ?

निवेदकहरूले उठाएका केही प्रश्न थिए । केही न्यायाधीशले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विवेचना गरेर फैसला आएको छ । हामीले देख्यौं, यो एउटा कमजोर प्रकारको फैसला हो । व्याख्याको मूल प्रश्नमा यो आदेस निरिह देखिएको छ।

यसमा एउटै रायमा बहुमत छैन । यो कमजोर प्रकृतिको बहुमत राय हो । निवेदकले अध्यादेशको संवैधानिकतालाई चुनौती दिएका थिए, त्यसमा केही न्यायाधीशहरूले केही दृष्टिकोण अघि सारेर निर्णय आएको छ ।

त्यस अर्थमा विवादको समाधान भएको छ । यो विवादमा एउटा विवादास्पद अध्यादेशको संवैधानिकताको विषय नै मुल प्रश्न हो । अदालतको जुन व्याख्या आयो, उसले जसरी त्यो प्रश्नलाई हेर्‍यो, मेरो टिप्पणी त्यसमा हो । कतिपय मान्छेले यो आदेशलाई आ-आफ्ना ढंगले टिप्पणी गरेका छन्, म त्यतापट्टि जान चाहन्न ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना नै भत्किने गरी जारी भएको अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नु उचित थिएन भन्ने तर्कका आधारमा कानून व्यवसायीहरू अदालत प्रवेश गरेका थिए । किन अध्यादेशको संवैधानिकताको परीक्षण मूल प्रश्न बन्नुपर्थ्यो ?

रिट निवेदनमा जुन संवैधानिक प्रश्न थियो, इजलास त्यसमा प्रवेश गर्न सकेन भन्ने विश्लेषण सटिक हो । संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, यो अहिले आएको अवधारणा होइन । २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको थियो ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । केही सामान्य परिवर्तनबाहेक अहिलेको संविधानले पनि त्यसलाई कायम राखेको छ ।

संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था राख्नुको खास उद्देश्य छ । राज्यका महत्वपूर्ण स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रुपमा कामगर्नु पर्ने कर्तव्य भएका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिने हो भने उनले आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा मात्रै नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यसको साटो देशमा उपलब्ध उपल्लो स्तरको सुयोग्य मान्छेले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था बनोस् भनेर संवैधानिक परिषद्‌को व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेको संवैधानिक परिषद्‌को संरचनाको आधार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त नै हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार, राजनीतिक या अरू कार्यकारी सबै प्रकारका नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । आफ्नो योग्यतम ‘टिम’ बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रिले काम गर्न सक्दैनन।

कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको अधिकार आफैंले प्रयोग गरून् । तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा राज्यका केही महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सहमतिमा गरून् भनेर संवैधानिक परिषद् बनाइएको हो ।

त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री, जो मूल मान्छे हो, उसलाई अध्यक्ष अनि त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई संलग्न गरेर संवैधानिक परिषद् बनाइएको हो ।

संवैधानिक परिषद्‌मा रहने सबै पदाधिकारीहरूको एकमतबाट मात्रै नाम सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने संविधानको आशय हो र ? निर्णयहीनताको अवस्थामा बहुमतको निर्णय पनि त विकल्प हुन सक्दैन ?

अब प्रधानमन्त्रीले देशमा उपलब्ध अत्यन्त योग्य व्यक्तिहरू नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्छन् । त्यो प्रस्तावलाई बाँकीले अब अनुमोदन गर्छन वा विरोध गर्छन।  अनुमोदन गर्नु भनेको त्यहाँका सदस्यहरूले ‘यो राम्रो छ, ल ठिकै छ प्रधानमन्त्रीज्यू, यसलाई हामी सदर गर्छौं’ भन्ने भूमिका हो ।

चित्त नबुझेको अवस्थामा ‘यो चाहिं भएन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को व्यक्तिको नाम अघि सार्छन् । त्यसैगरी तेस्रो, चौथोको नाम आउन सक्छ । हरेक अवस्थामा जसको नियुक्ति गर्ने हो, त्यसको प्रस्ताव गर्ने काम कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्रीकै हो । कुनै बहानामा पनि नियुक्तिमा अर्को पक्षले भाग खोज्नु हुँदैन।

समर्थन त्यसले गर्ने हो जसको नियुक्तिको अधिकार छैन । नियुक्तिको अधिकार कसको छैन भन्ने प्रश्न पनि आउला । तपाईं विचार गर्नुहोस्, देशको प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्नसक्छ ? सक्दैन । न्यायपालिका प्रमुखले कसरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार भेटिङ अर्थात् समर्थन गर्ने वा नगर्ने अधिकार हो । प्रतिनिधिसभा, संसद्‌ले कहिल्यै पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसैले सभामुख र उपसभामुख अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई भोटिङको अधिकार प्रयोग गर्न परिषद्‌मा राखियो ।

यहाँसम्म कि, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता पनि संवैधानिक परिषद्‌मा रहन्छ । ऊ त कार्यकारी अधिकारको प्रयोगको छाया पनि हुन सक्दैन । उसले काम त विरोध गर्ने हो । विरोध गर्ने मान्छेलाई किन त्यो परिषद्‌मा राखियो ?
उसले विरोध गरेर भन्छ कि ‘म प्रतिपक्षको नेता हुँ । यी सबै राष्ट्रिय र उच्चस्तरका पद हुन् । संविधानले न्यूनतम योग्यता तोके पनि नियुक्ति गर्दा देशमा उपलब्ध जुनसुकै पार्टीसँग आबद्धता वा झुकाव होस् वा नहोस्, तर अत्यन्त क्षमतावान् मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहोस् ।’ शंकाष्पद व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन र यो चाहिं क्षमतावान् भएन भनेर बोल्न उसलाई त्यहाँ राखेको हो ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यस्ता नियुक्तिहरूमा अध्यक्ष र तपसिलका सदस्यहरूबीच साझेदारी गर्नै मिल्दैन । नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो, अरूले नियुक्तिमा केवल भेटिङ (परीक्षण र अनुपयुक्त देखिए निषेधको मत राख्ने प्रक्रिया) गर्न मिल्छ ।

२०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बन्यो । लगभग  त्यही सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखियो । हामीले अहिलेको संविधानको धारा २८४ र तत्कालीन दुवै संविधानका सम्बन्धित धाराहरू हेर्‍यौं भने एउटा समानता देखिन्छ ।

तीनैवटा संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्दा बहुमतीय प्रणालीअनुसार गर्नेछन् भनेर उल्लेख भएको छैन । संविधानले ‘यिनीहरूले मिलेर सिफारिस गर्नेछन्’ भन्ने आशय त्यहाँ देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर संविधानको व्याख्या गरिदैन।

सहमति हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउन मिल्ला र ? प्रधानमन्त्रीले विकल्प त खोज्नुपर्ला नि ! होइन र ?

यो सहमतिको प्रणाली हो र यससम्बन्धी कुरो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, उच्चपदस्थ सबै कर्मचारीलाई थाहा छ । त्यही कुरा न्यायालयलाई थाहा छैन भन्यो भने म स्वीकार गर्दिनँ ।

संवैधानिक परिषद् शक्तिपृथकीकरणका आधारमा बनेको सही पद्धति थियो । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुलनमा राखेर परीक्षण गर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले राम्रा मान्छे प्रस्ताव गरेमा अरूले समर्थन गर्थे । समर्थन हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि अर्को नामहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो, अनि सबैले सहमति दिएपछि त्यो मानिसको नियुक्ति हुन्थ्यो ।

पहिलो पल्ट  ऐन बनेर प्रयोग हुन थालेपछि राजनीतिमा केही परिवर्तन आउन थालिसकेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै बलियो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एकमना सरकार थियो, उहाँले जे प्रस्ताव गराउनुभयो सबै त्यही भयो ।
जब मनमोहन अधिकारको अल्पमतको सरकार आयो, त्यसपछि सरकारको शक्तिमा रूपान्तरण भयो ।

अल्पमतको सरकारले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसपछि जति सरकार आए, सबै संयुक्त सरकार थिए । जहाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्‍यो, त्यहाँ अर्को पक्षले भाग खोज्न थाल्यो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन ठूलो बाघको भाग आफूले लिनुभयो अनि अरूलाई स्यालको भाग छोड्नुभयो । हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको बाघको भाग पनि अरूको थाप्लामा गयो । अनि उहाँले स्यालको भाग आफूले लिएर बाघको भाग अरूलाई दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

पछिल्लो समयमा नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अरुले नै हुत्याए । अनि भागबण्डाको स्वार्थ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको संरचनामा छिर्‍यो । कानूनी प्रावधान उही थिए, तर व्यवहार परिवर्तन भयो ।

‘यसरी नियुक्ति गर्न सकिंदैन है’ भन्न सक्ने क्षमतालाई प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नुभयो। अरूले मागेमा भाग दिनुपर्ने भयो । ‘म पार्टीबाट एकजना मात्र छु, तर सरकारलाई समर्थन चाहिन्छ भने मेरो एक जना नियुक्ति गरिदिनुपर्छ’ भनेर दबाब दिएमा ‘हुन्छ’ भन्नुपर्ने ‘नग्न नृत्य’ त्यहाँ देखियो ।

यो त हाम्रो राजनीतिक समस्या हो । संवैधानिक परिषद्‌भित्र त्यो प्रकट भएकोसम्म हो ।

अदालतबाट हेर्दा पनि संवैधानिक परिषद्‌मा भएका यस्ता क्रियाकलाप देखिन्छन् । न्यायाधीशहरूले यस्ता कुरा बुझ्न पाउँछन् । न्याय परिषद्मा त भोगेकै छन्। यसपटक यस्ता क्रियाकलापलाई सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने अवसर पाएको थियो । संवैधानिकताको प्रश्न उठेको बेला संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्न सक्थ्यो ।

मैले जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिकताको प्रश्न गरें, ती दुवै मूलभूत प्रश्नमा कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका छैनन् । पहिले जुन ऐन थियो, त्यस बमोजिमको अध्यादेश ल्याइएन । ऐन संवैधानिक थियो, अहिलेको अध्यादेश संवैधानिक भएन भन्ने प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ। तर चुरो प्रधानमन्त्रिको कार्यकारी अधिकार र शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्तमा छ।

अध्यादेशले चाहिं ऐनलाई संशोधन या विस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिं वकिलहरूले उठाएका थिए त…

हाम्रो संवैधानिक विधिशास्त्र एवं कानूनी प्रणालीमा मुल ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन गर्नसक्छ । कैयौंपटक त्यो अध्यास भएको छ । मुख्य सवाल के हो भने, संविधानको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई ऐन होस्,या अध्यादेश, तिनले उल्लंघन गर्न सक्दैनन् ।

पहिलेको ऐनले संवैधानिक परिषदमा लगभग सर्वसम्मतिको अवधारणालाई बोकेको थियो । तर अध्यादेशले त्यसलाई बहुमतीय बनाइदियो । ‘सुपर मजोरिटि’ पनि रहन दिएन। यदि संवैधानिक परिषद्‌बाट बहुमतीय आधारबाट नै निर्णय हुनसक्ने संविधान निर्माताको उद्देश्य थियो भने संविधानमा बहुमतीय लेखिन्थ्यो । जसरी संविधानमा विश्वासको मत  र अविश्वासको प्रस्तावका वारेमा लेखिएको छ ।

संविधानको आधारभूत उद्देश्यमा सम्झौता गरेर बहुमतीय बनाइयो । अर्कोपट्टि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि अपहत्ते भयो । संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री लगायत ६ जना सदस्य छन् । अब ६ जनामा तीन जनाले गणपुरक संख्या हुने भयो । त्यसपछि दुईजना उपस्थित भए नियुक्ति हुने भयो ।

स्वेक्षाचारी प्रधानमन्त्रीलाई सन्तुलन र परीक्षण(चेक एण्ड ब्यालेन्स) का लागि राखिएको जुन संवैधानिक प्रावधान छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउने काम भयो । ६ जनामा ५ जनासम्मले निर्णय हुनुपर्छ भनेको भए पनि तर्क गर्न सकिन्थ्यो होला । तर अब प्रधानमन्त्री र उनको पक्षमा रहने एक जनाले सिफारिस र निर्णंय गर्नसक्ने भए ।

हामीले निष्पक्ष तथा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सबैको सहमति चाहिने व्यवस्था राखेका थियो, अब बहुमतीय प्रणालीको व्यवस्थाका कारणले त्यो सकियो । संविधान निर्माताले सन्तुलन र परीक्षणका लागि जुन संवैधानिक व्यवस्थाको कडा प्रावधान राखेका थिए, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सिध्याइदियो ।

अब अध्यादेश ल्याउदै संविधान संशोधन गर्दै काम गर्ने र अदालतले यसलाई प्रश्न गरि फैशला गर्ने बेलामा अध्यादेश खारेज गर्दै हिड्ने काम संवैधानिक हुने भयो। अध्यादेश खारेज भएपछी त यसले संविधानको संशोधन गर्ने दुस्साहस गर्यो भन्ने दाबी पनि लाग्ने भएन। त्यहि भएको होइन अहिले ?

संसदीय सुनुवाइ छलेको विषय पनि छ । एक जना न्यायाधीशले त्यसमा फरक राय लेख्नुभयो । त्यो विषयलाई कसरी हेर्ने ?

संसदीय सुनुवाइको विषयमा प्रश्न उठेको छ, एक जना न्यायाधीशले त्यसको आवश्यकताका बारेमा राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ । तर संसदीय सुनुवाइ संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास होइन । हाम्रा संविधान निर्माताहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका धेरै थिए । वामपन्थीहरूले देखेको संसद् र वेस्टमिन्स्टर भनिने बेलायती अभ्यासको जुन संसद् छ, त्यसमा आधारभूत भिन्नता छन् ।

वामपन्थीहरूले देखेको संसद् जो चीनको संसदरू हामीले देखिरहेका छौं या त्यो बेलाको सोभियत संघको संसद् हुन्थ्यो । त्यो पार्टीको हाई कमान्डले चलाउँथ्यो । लट्टाई पार्टीको हातमा हुन्थ्यो, चंगाको रूपमा संसद् चलिरहन्थ्यो । पार्टीको नियन्त्रणका लागि संसदीय सुनुवाइको उपादेयता सोच्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यहापनि यो व्यवस्था भएको मलाई थाहा छैन।

खासमा संसदीय व्यवस्थामा त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने, हाम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) को व्यवस्था हो ।

प्रधानमन्त्री संसद्‌को नेता र देशको मुख्य कार्यकारी पनि हो । संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुन्जेलसम्म उसले आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको बहुमत विना संसद्‌को कुनै पनि समिति र संयुक्त समितिहरू निर्माण हुन सक्दैन । संसदीय परिपाटीमा संसदीय सुनुवाइ तमासा मात्र भयो, त्यसैले यो व्यवस्था राख्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा थियो ।

प्रधान मन्त्रीको सिफारिश भैसकेपछि उनकै बहुमतले कसरि त्यसलाई फाल्ने नैतिकता देखाउन सक्छ ?

हाम्रो संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखियो । संविधानमै भएको व्यवस्था पालना हुनुपर्दैन भन्न मिल्ला र ?

संविधानमै राखिएपछि त कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो भन्ने पनि आउला । ऐन बनाएर, कानून बनाएर त्यसलाई नियमन गरौंला भनेर त्यसबेलामा सहमति भएको हो । आजसम्म पनि संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी संघीय ऐन बनेको छैन ।

संसद्‌को नियमावली ऐन होइन, ऐन जुन उद्देश्यले बनेको हुन्छ, नियमावली त्यसरी बनेको हुँदैन । हेर्दा ऐनसरह देखिए पनि तल्लो सदनले आफ्ना लागि बनाएको या दुईवटै सदनले मिलेरै बनाएको छ भने पनि त्यो अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने आन्तरिक दस्तावेज हो । संसद्‌को नियमावलीले प्रक्रियाका विषयलाई निश्चित गर्ने हो, त्यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन ।

तर, हामीकहाँ ऐन जारी नगरी नियमावलीको भरमा काम-कारबाही भएका छन् । मैले त यसबारेमा बोल्दै आएको छु तर यो विषयमा एक्लो बृहस्पति बनेको छु । यदि ऐन आएर समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको भए छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्थ्यो ।

ऐनमा नै अरु समितिको काम-कारबाहीभन्दा संसदीय सुनुवाइको काम-कारबाहीलाई अलि भिन्न र स्तरीय बनाउन सकिन्थ्यो ।

ऐनमा विपक्षी दलको सांसदलाई समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने तथा प्रतिपक्षलाई अलि बढी स्थान दिने व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो । सर्वसम्मतमा निर्णय नभएमा मात्रै बहुमतमा जाने व्यवस्था थप्न सकिन्थ्यो । यी दुई व्यवस्था विनाको संसदीय सुनुवाइ नाटक मात्रै हो ।

एकाधपटक केही सिफारिसहरू अस्वीकृत पनि भए, तर मानिसलाई सडकबाट लगेर सुनुवाइका नाममा बदनाम गर्नु हुँदैन । संसद्‌ले न्यायिक निर्णय गर्छ भने ‘छट्टु काम र राजनीति गरेजस्तो’ देखिनुहुँदैन । न्यायका आधारभूत मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइको प्रश्न मेरो लागि ठूलो इस्यू बनेन ।

संवैधानिक इजलासबाट जुन स्तरको निर्णयको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस्तो निर्णय आएन भन्नुभएको छ । त्यसका आधार के होलान् ?

संवैधानिक परिषद्‌ले जुन खालको नतिजा दिनुपर्ने थियो, त्यसको सुनिश्चितताका लागि असंवैधानिकताको प्रश्न अहं थियो, त्यसलाई छोड्नु हुने थिएन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । यदि नियुक्ति भइसकेका ५२ जनालाई निरन्तरता दिन चाहेकै भए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्य किसिमका आधारहरू विकास गर्न सक्थ्यो होला ।

तर, असंवैधानिकताको प्रश्नलाई ‘सम्झौता’ गर्नु जरुरी थिएन । त्यसैले यो विषयमा मेरो गम्भीर टिप्पणी आएको हो । आकाश फुटोस् कि धर्ती हल्लियोस्, संविधानको सर्वोच्चता कायम रहनेछ भन्ने अवधारणा छ ।

संविधान कायम रहेसम्म त्यसको सर्वोच्चतालाई कसैले मास्ने छैन भन्ने मान्यता राखिन्छ, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संविधानको सर्वोच्चता मासियो । यसरी मासियो कि अब पुनरावलोकन नै हुन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा धेरैले टीकाटिप्पणी गरे । कतिपयले क्षुद्र टिप्पणी गरे । यो देशमा न्यायाधीश हुनु न बसी खानु न मरी लानु भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले भने ‘अदालतको ढोका बन्द भएको छैन ।’ सर्वोच्च अदालत बाँकी छ, त्यहाँबाट पुनः मूल्यांकन हुनसक्छ । मात्रै, न्याय लामो प्रक्रियामा गएको हो ।

तर, संवैधानिक इजलासको गत साताको आदेशमा त्यो भन्न सक्ने परिस्थिति छैन । किनभने संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय पुनरावलोकन हुन सक्दैन । यसलाई सच्याउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि संसद्‌बाट ऐन जारी हुनुपर्छ ।

जुन सरकारले प्रधान मन्त्रीलाई बलियो होइन, स्वेक्षाचारी बनाउन बहुमतीय प्रणालीलाई प्रवेश गराएको छ । उसले त्यसबाट संवैधानिक प्रावधानमा चलखेल गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । २०४७ सालदेखि अभ्यास भइरहेको र अहिले पनि रहेको संविधानको अहं व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण संशोधित भयो ।

अदालतले यो मामिलामा अपरिपक्व व्यक्तिले गर्ने काम गर्‍यो । अध्यादेश खारेज भइसकेकाले संवैधानिकताको प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपरेन भन्यो ।

कसले भन्यो यस्तो कुरा ? हाम्रो संवैधानिक विधिशास्त्र त्यस्तो छैन । अदालतले मेरिटका आधारमा हरेक प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ । । संविधानको सर्वोच्चताका लागि धेरै नजिरहरुलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ । न्यायाधीशहरूले ‘न्याय गर्नेछु’ भनेर शपथ लिएका हुन्छन् । जबसम्म संविधानको सर्वोच्चता कायम हुँदैन, तबसम्म त अन्यायको निरन्तरता हुन्छ । अब यसलाई सच्याउने बाटो पनि छैन, त्यसैले मैले टिप्पणी गरेको हो ।

तपाईंले भनेका मूलभूत विषयबारे आदेश मौन छ । सभामुखलाई बैठकको सूचना भएको वा नभएको भन्ने विशुद्ध प्राविधिक विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ । मूलभूत प्रश्नमा मौन रहेर सामान्य विषयमा भिन्न दृष्टिकोणहरू तय हुनुको अर्थ के हो ?

(तत्कालीन) सभामुखले संवैधानिक परिषद्‌को परिपाटीलाई बेइमानी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्नुभयो । प्रतिपक्षका नेताले पनि बेइमानी गरेको हो र बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको हो । उहाँहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई लेनदेनको आधार बनाउन खोज्नुभयो ।

त्यतिबेला देशको एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बिरालोले जस्तो म्याउँम्याउँ गरेर हिंड्नुपर्ने अवस्था बन्यो । उहांहरु जस्तैले प्रधान मन्त्रीलाई पहिले निरिह, अहिले स्वेक्षाचारी शक्तिमा रुपान्तरण गराउनु भएको हो।

दुनियाँमा कुनै पनि सभामुखले ‘मलाई ४८ घण्टा अगाडि म्याद तामेल गरिएको थिएन, सूचना दिएको थिएन । त्यसैले म मिटिङमा आउन पाइनँ’ भन्न सक्दैन र भनेको पनि छैन ।

यस्तो कुरालाई मुलुकको प्रधानन्यायाधीश र अर्को एकदमै राम्रो पढेलेखेको न्यायाधीशले महत्व दिएर फरक मत लेख्नुभएको छ । म्याद मागेर, बैठकमा अनुपस्थित भएर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई बिरालो जस्तो निरीह बनाइयो । सभामुखले ‘मैले सूचना पाइनँ, त्यसैले गइनँ’ भनेर तर्क गर्ने र यो मुलुकको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नै मत दिएर राय लेख्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

विवादमा उठेका यी र यस्ता विषय निकै सतही प्रकृतिका हुन् । मैले यी विषय महत्वपूर्ण छैनन् भनेको होइन, तर यसैका आधारमा मात्रै त्यत्रो ठूलो महत्वको मुद्दामा निर्णय गरिनुहुँदैन ।

हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीहरू यति कमजोर भइसके कि या संसद्‌लाई बिदा गरेर या विघटन गरेर बीचको अवधिमा अध्यादेश ल्याउने चलन चलिसक्यो । सदनबाट पारित हुँदैन र असहयोग हुन्छ भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म भागबण्डा नै गर्नुहुन्थ्यो होला।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता (यी तीनजना) का आ-आफ्नो अजेन्डा वा मुद्दा पनि  होलान् । तर मिलेर या नमिलेर संविधान मास्न त पाइँदैन । संविधानको सर्वोच्चतासम्बन्धी व्यवस्था भएको पहिलो धारा अर्थात् धारा एक संविधानमा त्यसैका लागि राखेको हो ।

त्यति कुरामा अदालतको स्पष्टता नहुनु चिन्ताजनक हो । हामीले कसरी संघीयता धान्छौँ ? कसरी प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारका कुरा हेरौंला ? हाम्रो देशको जुन राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ताका विषयहरू छन्, तिनमा कसरी विश्वास गर्ने ? हाम्रो आड भरोसा सर्वोच्च अदालत नै होइन र ?

न्यायालयबाट नियमित रूपमा हुने स्वस्थ व्याख्यालाई संविधान जीवन्त बनाउने महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । यो पटक त्यो अपेक्षा पूरा नभएको कतिपय कानुनविद्को टिप्पणी छ । यो आदेशको असर कहाँसम्म पुग्छ र कतिञ्जेल रहन्छ ?

हामीसँग नियुक्तिको र क्षमताको राजनीतीकरणका प्रश्नहरू छन् । संवैधानिक सवालहरूमा अदालतले राम्रै गरी आएको छ । अधिकांश विषयमा मैले सोचेभन्दा अदालतका फैसलाहरू धेरै फरक छैनन् ।

जहाँ-जहाँ फरक देखिन्छ, त्यहाँ पनि मैले अदालतलाई शंकाको सुविधा (बेनिफिट अफ डाउट) दिन्छु । किनभने, अदालतसँग फाइल छ, मसँग फाइल छैन । अदालतले बहस सुनेको हुन्छ, मैले बहस सुनेको छैन । मैले त पढेको मात्र छु । त्यसो हुनाले त्यो सुविधा मैले दिइरहेको छु ।

कहिलेकाहीं सार्वजनिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा जुन स्तरमा अदालतमाथि टिप्पणी हुन्छ, मलाई त्यो हदसम्म अदालत गएगुज्रेको छ भन्ने लाग्दैन ।

तर, संविधान कार्यान्वयनका मामिलामा अदालत एकदमै चनाखो, निष्पक्ष, पारदर्शी र क्षमतावान भएन भने हामीले यो व्यवस्था टिकाउन सक्दैनौं । अब हाम्रा लागि अदालतको निष्ठा धेरै महत्वपूर्ण हुन गएको छ । त्यो कुरो हामीले अदालतलाई सम्झाइराख्नुपर्छ ।