आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा घिनलाग्दो राजनीति

आवासीय चिकित्सक नेपालमा धेरै श्रम शोषण हुने समूहमध्ये पर्छन् । एमबीबीएस सकेपछि न्यूनतम १ वर्ष कार्यानुभव पूरा गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्ययनरत चिकित्सकलाई आवासीय चिकित्सक भनिन्छ । विद्यार्थीको दर्जा दिए पनि सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजको मुख्य कार्यबोझ यिनै आवासीय चिकित्सकले धानेका हुन्छन् ।

धेरै श्रम गर्ने यिनै चिकित्सकमाथि शोषण भने मुटु नै काप्ने खालको छ । नेपालका आवासीय चिकित्सकहरू दिन-रात ड्यूटी गर्छन् । अरु समूहजस्तो आवासीय चिकित्सकको हप्तामा एक दिन बिदा भन्ने हुँदैन । वर्षको ३६५ दिन नै काम हुन्छ । सुत्केरी र करिया बिदासमेत पाउँदैनन् ।

सरकारी सरह कसरी तोकियो ?
यसरी काम गरेबापत आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले मात्र १८ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म दिँदै आएका छन् । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता कम भएको विषयमा पटकपटक आवाज उठ्यो । विशेषगरी महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको आवासीय चिकित्सक संगठनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गराएको थियो ।

एक दशक अगाडि सरकारले नेपालभरका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह बनाउने आश्वासनमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसका आवसीय चिकित्सकले आफ्नो निर्वाह भत्ता घटाउन पनि मानेमा थिए ।

२०८० साल असोजमा आवसीय चिकित्सकले सुरक्षाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनमा नेपाल सरकारले सरकारी आवासीय चिकित्सकको संगठनको नेतृत्वमा बनेको स्वास्थ्यकर्मीको लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँग निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह बनाउन अध्ययन गर्न समिति बनाउने सहमति गर्‍यो ।

सहमतिबमोजिम बनेको समितिले आवासीय चिकित्सकको अत्यधिक श्रम शोषण भएको र निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह नै हुनुपर्ने भनी सुझाव दियो।

सहमतिको डेढ वर्षपछि २०८१ साल माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले भत्ता सरकारी सरह नै हुनुपर्ने निर्णय गर्यो। तर निजी मेडिकल कलेजले त्यति निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बरु अध्ययन नै नगराउने भनेर आयोगमा निवेदन दर्ता गराए।

आन्दोलनको सुरुवात

बितेका २ महिनामा आवासीय चिकित्सकले आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता पाएनन् । यहीबीच आयोगको स्नातकोत्तर तहको परीक्षा पनि भयो। निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भनेकाले निजी मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहको सम्पूर्ण सिट हटाएर आयोगले सूचना निकाल्यो । यस्तो सूचनापछि आवासीय चिकित्सक क्रमश: आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सडकमा आउन थाले ।

उता परीक्षा दिएका विद्यार्थीले भने आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सिट हटाउन नपाउने भनेर अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै म्याचिङ र भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ ।

यो आवासीय चिकित्सकले सरकारले सहमतिबमोजिम दिने भनेर तोकेको निर्वाह भत्ता माग्दै गरेको दोस्रो आन्दोलन हो। यसै वर्षको माघ महिनामा पनि आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका थिए ।

आयोगको १६औं बैठकले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनी निर्णय गरेपछि सो आन्दोलन अन्त्य भएको थियो। तर अहिलेसम्म धुलिखेलका आवासीय चिकित्सकले बाहेक अन्य मेडिकल कलेजका चिकित्सकले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाएका छैनन् ।

फरक परिवेश

अहिलेको आन्दोलनको परिवेश भने अलि फरक छ । माघ महिनाको आन्दोलनमा माइतीघरमा थोरै चिकित्सक थिए । अहिले नेपालका अधिकांश मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक सडकमा छन् ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा माइतीघरमा छन् । अपवादबाहेक सम्पूर्ण मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले इमर्जेन्सीसहित सबै काम छाडेर निर्वाह भत्ता माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सहमति भएको डेढ वर्षसम्म पनि राजनीतिक दाउपेज र जस लिने होडबाजी चलिरहँदा निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आफैं संगठित भएर अगाडि बढ्दैछन्।

यो मुद्दालाई यहाँसम्म ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका सरकारी आवासीय चिकित्सकका संघ-संगठन भने यस मुद्दामा भएको अनावश्यक राजनीतिक दाउपेजको कारण माघ महिनाको आन्दोलनदेखि नै प्राय: चुप छन्। सहमतिको डेढ वर्षसम्म पनि यस्तै राजनीतिक दाउपेज र कसले जस पाउने भन्ने खेलबाट वाक्क भएर निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आफैं संगठित भएर अगाडि बढ्दै छन्। विभिन्न अरु समूह भने आवसीय चिकित्सकको आन्दोलन प्रयोग गरेर आफ्ना व्यक्तिगत र संगठनिक स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन्।

निजि मेडिकल कलेज

निजी मेडिकल कलेज निर्वाह भत्ताको सहमति र अन्दोलन आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् । उनीहरुले सुरुमा मेडिकल कलेजले भत्ता २० हजारबाट ४८ हजार रुपैयाँ बनाउन फि वा सिट, वा विदेशीको सिट संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आयोगले ती प्रस्ताव नमानेपछि यति पैसा दिन आफूहरूले नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर अध्ययन नगराउने घोषणा गरी स्वमूल्यांकन फारम नै भरेनन्।

सरकारले भने बरु सरकारीमा सिट बढाएर जाने तर निजी कलेजको घुर्की अगाडि नझुक्ने अडान राख्यो । यसपछि आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी स्वमूल्यांकन फारम पुन: खोल्न लगाएर मेडिकल कलेजले फारम भरे अनि फेरि पनि सोही फि, सिट, विदेशीको सिट संख्या बढाउनुपर्ने वा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना आफूले गर्न पाउने लगायत माग राखे ।

आयोगको पूर्ण बैठकले भने यी कुनै कुराको वास्ता नगरी निर्वाह भत्ता तोक्यो। निर्वाह भत्ताको निर्णय मान्न नसकिने भनेर निजी मेडिकल कलेजले १७औं बैठकमा निवेदन नै दिएपछि मेडिकल कलेजको निवेदनबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भयो ।

यही निर्णय देखाउँदै निर्वाह भत्ता नदिई पुन: सिट बढाउने खेलमा उनीहरू लागेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरू अहिलेको आन्दोलन र भाँडभैलो देखाएर विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउने र विदेशी विद्यार्थीको भर्ना आफूले गर्न पाउनुपर्नेमा विशेष पहल गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनको दबाबमा रहने आयोगको १८औं बैठकबाट यो निर्णय गराउन सहज हुन्छ भन्ने उनीहरूको हिसाब छ । अझ स्वास्थ्यमन्त्रीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमै निजीको आम्दानीको स्रोत बढाएर निर्वाह भत्ता व्यवस्थापन गर्ने भनेकाले पनि निजी कलेज थप हौसिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजले एउटा विदेशी विद्यार्थीबाट १ देखि १.५ करोड रुपैयाँ शुल्क असुल्न पाउँछन् । यसरी हेर्दा ३ जना थप विदेशी विद्यार्थीको शुल्कले एउटा कलेजले आफ्ना आवासीय चिकित्सकको बढेको निर्वाह भत्ताको खर्च जुटाउनसक्ने रहेछ । बाँकी जति सिट बढाउन सक्यो, त्यति फाइदा ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन

अहिलेको आन्दोलन सल्काउने काम आयोगको चैत १४ मा निजी मेडिकल कलेजको सिट हटाएर जारी गरेको सूचनाले गरेको हो । त्योभन्दा अगाडि आवासीय चिकित्सक आफ्नो कलेज र आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयान गर्न पत्र लेख्नेमा सीमित थिए । नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न मिडियामा आवासीय चिकित्सकको माग जायज भएको भने पनि सांगठनिक रूपमा आवासीय चिकित्सकलाई समर्थन गर्ने कुनै कार्यक्रम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगले माघ २५ मा निर्वाह भत्ता सरकारी सरह बनाउने निर्णयसम्म पुग्न पनि चिकित्सक संघले कुनै ठोस भूमिका खेल्न पाएन । अझै शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले जारी गरेको २५, ३०, ३५ हजारको निर्णय आवसीय चिकित्सकको सहमति बिना स्वीकारेकाले चिकित्सकमाझ संघ निकै अलोकप्रिय बनेको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजले एउटा विदेशी विद्यार्थीबाट १ देखि १.५ करोड रुपैयाँ शुल्क असुल्न पाउँछन् । ३ जना थप विदेशी विद्यार्थीको शुल्कले एउटा कलेजले आफ्ना आवासीय चिकित्सकको बढेको निर्वाह भत्ताको खर्च जुटाउनसक्ने रहेछ । बाँकी जति सिट बढाउन सक्यो, त्यति फाइदा ।

चैत १४ को सूचनापछि नेपाल चिकित्सक संघकै सहयोगमा म्याचिङ रोक्न अदालतमा मुद्दा हालियो । अहिले म्याचिङ प्रक्रिया रोकिएको छ ।

त्यसो त, आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग हुने किसिमको यो पहिलो निर्णय होइन । बन्द भइसकेको स्वमूल्यांकन फारम खोलेर, सोह्रौं बैठक अगाडि प्रदेशबाट स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारी मेडिकल कलेजको सिट घटाएर, निजी मेडिकल कलेजले पटकपटक आयोगको निर्देशनविपरीत काम गर्दा पनि कुनै कारबाही नगरेर सहयोग गरेको छ।

अन्य संघर्षरत समूह

आगामी वर्ष हुने चिकित्सक संघको चुनावमा आवासीय चिकित्सकको मुद्दा महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालमा हाल करिब ४ हजार जना आवासीय चिकित्सक छन् । चिकित्सक संघको चुनावमा जित्नेले अन्तिम २ चुनावमा ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा मत ल्याएका थिए । यस्तोमा आवसीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाएको जस लिन सबै चुनावी आकांक्षी लागेका छन् ।

दलगत रूपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी चिकित्सक समूहले पहल गरिरहेका छन्। चुनावमा नयाँ अनुहारको रूपमा आउन खोज्ने अन्य चिकित्सक पार्टीगत संलग्नताले तर्सेका छन् र आफूले गरेको कामको श्रेय दलगत उम्मेदवारलाई जान्छ कि भन्ने भयमा समन्वय र सहकार्य नगरी बसेका छन् । त्यसैले आन्दोलन सुरु भएको ११ दिन हुँदासम्म सरकारी पक्षसँग अर्थपूर्ण समन्वय हुन सकेको छैन।

अबको निकास

अब समस्या आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको मात्र रहेन । एकातिर स्वास्थ्यकर्मीले १० दिनसम्म इमर्जेन्सीसम्म छोडेर आन्दोलनमा आँउदा राज्य आँखा चिम्लेर बसेको छ । उता निजी मेडिकल कलेज स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पनि नमानी बसेको छ । अब खोज्ने निकासले यी तिनै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

पहिलो निर्वाह भत्ताको हकमा धेरै मोल-तोलको आवश्यकता छैन । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह नै हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । कति मेडिकल कलेजका सञ्चालक नै यो न्यायोचित रहेको बताँउछन् । अब सरकारले आयोगको १८औं बैठक राखेर मेडिकल कलेजलाई दिन सकिने सहुलियत दिने र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता लागू गराउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । मेडिकल कलेजले नमाने आवासीय चिकित्सकले तिर्ने शुल्कबाटै घटाएर दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दोस्रो, चिकित्सा शिक्षालाई पसलमा लुगा बेचे जस्तो बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यले ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यस्ता मेडिकल कलेजविरुद्ध खडेबाबा राखेको, गैरकानुनी शुल्क असुल गरेको, आयोगको निर्देशन नमानेको, चिकित्सकलाई समयमा पारिश्रमिक नदिएको लागायत हजारौं उजुरी परेका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा यी सबै समस्यामा राज्यले आँखा चिम्लेको छ।

गलत कुरामा राज्यले आँखा चिम्लिदिनाले उनीहरूमा आयोगको निर्देशन नमानी बस्ने हिम्मत आएको हो । आयोगको निर्देशन नमान्ने मेडिकल कलेजलाई आयोगले गर्नसक्ने र गर्नपर्ने कारबाही धेरै छन्। अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई मात्र कारबाही गरेको आयोगले निजी मेडिकल कलेजलाई पनि दण्ड दिन सक्नुपर्छ।

नेपालको मेडिकल शिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सिट निजी कलेजमा सीमित रहेकाले उनीहरूमा यो दम्भ पलाएको हो । यही सिट संख्याको बलमा चिकित्सा शिक्षाको प्राय: ऐन तथा कानुन अझै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले भन्दा यी मेडिकल कलेजले निर्धारण गर्छन् । निजी मेडिकल कलेज विदेशी सिट नबढाए एमबीबीएस नै नपढाउने भनेर बसेका छन् । यिनीहरूको यो दम्भ घटाउन राज्यले स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी बढाउँदै निजी मेडिकल कलेजलाई कुल सिटको १/३ मात्र सिट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आवासीय चिकित्सकले पनि आफ्नो आन्दोलन मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ । आन्दोलनलाई उग्र बनाउन उक्साउने धेरै समूह छन् । तर इमर्जेन्सी नै छाडेर आन्दोलनमा जानु चिकित्सकीय पेसाको मर्मभित्र पर्दैन ।

इमर्जेन्सीको काम स्वास्थ्यकर्मीले पार गर्नै नहुने लक्ष्म रेखा हो । चिकित्सकले आन्दोलनको नाममा इमर्जेन्सी छोड्ने हो भने अरुले त आन्दोलनको नाममा जे गरे पनि भैहाल्यो नि ! राज्यले तोकेको मापदण्ड मेडिकल कलेजले नमानेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले आफूले पनि राज्यको नियम मान्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।

हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म निर्वाह भत्ताको कुरामा कन्भिन्स गर्न सक्नुमा हाम्रो पेसाको नैतिकताले पनि ठूलो भूमिका खेलेको कुरा चिकित्सकले बिर्सिनुहुन्न ।

(डा. उप्रेती राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सा संघ, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस पूर्वसचिव हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस