Comments
१३ चैत, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २५ माघमा बसेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्यो ।
आयोगले निर्णय लागू गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूमा पत्र पठायो । केही विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई पत्राचार गरे ।
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आवासीय चिकित्सक ढुक्क थिए । जब निर्देशन कलेज सञ्चालकसम्म पुग्यो, उनीहरूले ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, ‘सरकारले केही सहुलियत नदिएसम्म विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन सकिँदैन ।’
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएसको पठनपाठन १३ वैशाखबाट सुरू हुँदैछ । आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजमा म्याचिङसहित भर्ना सूची प्रकाशन गरिरहेको छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाए नयाँ भर्ना नै नलिने चेतावनी दिन्छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘सरकारले एकतर्