यसरी गर्न सकिन्छ उच्च शिक्षाको ‘ब्रान्डिङ’

शिक्षा, कुनै पनि देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा प्राथमिकतामै पर्न सकेको छैन । मुलुकभित्र उच्च शिक्षाको अवस्था अझ त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भान हुन्छ । वर्षौंदेखि थिग्रिएका समस्याहरूले निकास पाउनु त कता, नयाँ समस्याहरूको सूची झन् थपिंदै गएको देखिन्छ । यस्ता समस्याहरू बहुआयामिक छन्, जुन आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणबाट निर्देशित छन् । तर समस्याको जड पहिचान, व्यावहारिक समाधानको सम्भाव्यता उत्खनन एवं एकताबद्ध प्रयत्नको माध्यमबाट राष्ट्रिय आत्मविश्वासको पुनर्जागृति गर्नुभन्दा अर्काको शिरमा दोष थोपरेर आफू उम्किने प्रवृत्ति लोकप्रिय हुँदैछ । जसले उच्च शिक्षाको भावी दिशानिर्देशलाई थप अन्योलपूर्ण बनाउँदै लगेको छ ।

तथ्यांकीय आधारमा हेर्दा त उच्च शिक्षा स्वस्थ नै भए जस्तो पनि देखिन्छ । जस्तो कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार हाल देशका २४ विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका १ हजार ४३२ उच्च शैक्षिक संस्थामा ६ लाख ३३ हजार ५३ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ५ लाख ७९ हजार ४८८ थियो, जसको अर्थ एकै वर्षमा ५३ हजार ५६५ विद्यार्थी थपिए भन्ने पनि हो । त्यो नि यस्तो समयमा, जतिबेला करिब एक लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनकै लागि भनेर विदेशिएका थिए । यो ‘उत्साहप्रद’ बढोत्तरीको कारण के हो भन्ने कुरा चाहिं यकिन हुन बाँकी नै छ ।

उच्च शिक्षाका पछिल्ला केही प्रवृत्ति

करीब एक दशकको विद्यार्थी भर्नाको प्रवृत्तिलाई थप विश्लेषण गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा १४०७ उच्च शैक्षिक संस्थामा जम्मा ३ लाख ६१ हजार ७७ विद्यार्थी रहेकोमा प्रति संस्था औसत २५७ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा जम्मा १४३२ संस्थामा त्यस्तो औसत ४४२ रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, आव २०७२/७३ मा रु.१८ हजार १८१ रहेको प्रति विद्यार्थी लगानी घट्ने–बढ्ने हुँदै आव २०८०/८१ मा रु.२७ हजार ५७५ मा अडिएको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय (स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत) को संख्या १३ बाट २४ पुगेको छ भने करीब ५२ प्रतिशत रहेको महिला विद्यार्थी भर्ना बढेर करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ । यस आधारमा हेर्दा उच्च शिक्षा तथ्यांकीय सुखमा छ । तर, अफसोच, तथ्यांकमा देखिने विद्यार्थी संस्थाहरूमा छैनन् । जसले उच्च शिक्षाको आधारस्तम्भमा भने जबर्जस्त कम्पन पैदा गरेको छ । परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा अंकित भइसकेको छ ।

अर्थात्, नेपालका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन हाल सञ्चालित १४३२ उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये ५०५ संस्था (करीब ३५ प्रतिशत) मा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यो पनि यस्तो बेला जतिबेला नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षामा भर्ना भएको तथ्यांक पेश भएको छ ।

तालिका १ : उच्च शिक्षाको पछिल्लो प्रवृत्ति

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका प्रतिवेदनहरू

देशको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको १० वर्ष पार भइसक्दा पनि केही प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू थप हुनुबाहेक उच्च शिक्षाले निर्दिष्ट ढाँचा प्राप्त गर्न सकेको छैन । जस्तो कि, राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले तराईको जनसंख्या पहाडको भन्दा बढी भएको तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइँ सरी जाने जनसंख्या पनि बढेको देखिन्छ । तर उच्च शैक्षिक संस्थाको संख्या भने पहाडमा (८४४) भन्दा तराईमा कम (५१७) देखिन्छ । झन् हिमाली क्षेत्रमा यस्तो संख्या जम्मा ७१ देखिन्छ । विद्यार्थीको पहुँच वृद्धिकै लागि यतिका संख्यामा संस्थाहरू खोलिएका थिए भने पनि बरु उच्च शिक्षा लिन योग्य विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति लगायत सुविधा दिएर पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी पूनरावलोकन गर्नु ढिला भइसकेको छ ।

आधारभूत प्रश्न

केही आधारभूत प्रश्नहरूमा राज्य स्पष्ट हुन नसक्दा पनि वर्तमानमा उच्च शिक्षा अलमलमा परेको छ । जस्तो कि, हाम्रो लागि उच्च शिक्षा के हो ? व्यापार वा सार्वजनिक सेवा ? उच्च शिक्षाको सम्बन्ध बजारसँग कति र सामाजिक मूल्यसँग कति ? उच्च शिक्षा प्रदान गर्नुको औचित्य के हो ? उच्च शिक्षामा राज्यको दायित्व कति अनि व्यक्तिको कति ? सम्बन्धनमा आधारित संरचनाकै निरन्तरता कि प्रतिस्पर्धामा आधारित स्वायत्त संस्थाहरूको स्थापना ? राज्यको लगानी कार्यसम्पादनमा आधारित हुने कि नहुने ? उच्च शिक्षामा प्रवेश खुल्ला हुने वा प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने ? यी र यस्तै अन्य आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ स्थानीय आवश्यकता, मूल्यमान्यता अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वरुपमा आइरहेको परिवर्तन समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार नपारेसम्म हाम्रो उच्च शिक्षा रनभुल्लमा रहिरहने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, परिणामात्मक रूपमा उच्च शिक्षामा राज्यको अनि अभिभावकको लगानीले के प्रतिफल दिइराखेको छ ? दिएको प्रतिफलले व्यक्तिका साथसाथै देशको आर्थिक, सामाजिक अवयवहरूको विकास, विस्तार एवं रूपान्तरणमा कति प्रभावकारी रूपमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ ? समीक्षा यस दृष्टिकोणबाट समेत गर्नुपर्ने बेला भएको छ । तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यस्तो समीक्षामा कार्यान्वयनको तहमा रही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका व्यावहारिक विज्ञको आवाज मुखरित हुने वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक छ । किनकि बन्ने नीति–नियम र सोको कार्यान्वयन बीच भेद हुनुको एउटा कारण कार्यान्वयनकर्ताको आवाज र अनुभवले उचित मूल्य नपाउनु पनि हो ।

वर्तमानमा नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्य समस्याका अलावा विद्यार्थीका दुई थरी प्रवृत्तिले थिलथिलो बनाउँदै लगेको छ । एकातर्फ वार्षिक एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढाइकै लागि भनेर बाहिरिने गरेको तथ्यांक देखिन्छ भने, अर्कोतर्फ भर्ना भएका विद्यार्थीको पढाइ छाड्ने दर (ड्रप आउट) पनि भयावह हुँदै गइरहेको देखिन्छ । भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये करीब आधा विद्यार्थी त कक्षाकोठामा भेटिंदैनन् । यस्तोमा विद्यार्थी उत्तीर्ण दर कमजोर हुनु त स्वाभाविक नै भयो । उदाहरणको लागि, करीब ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार बोक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आव २०८०/८१ मा औसत उत्तीर्ण ३०.१ प्रतिशत छ । तर यस प्रकार कमजोर उत्तीर्ण प्रतिशतको दोषी संस्था र शिक्षक मात्र कि राज्यको नीति पनि ?

उच्च शिक्षामा विद्यार्थी र शिक्षक समेतको खुल्ला प्रवेश वा प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रवेश भन्ने नीतिगत निर्क्योलले मात्र यसमा स्पष्टता दिन सक्दछ । त्यसैगरी उच्च शिक्षामा प्रवेश चाहने विद्यार्थीबाट कम्तीमा न्यूनतम हाजिरीको प्रतिबद्धता पनि लिन नसकिने अवस्थामा परिवर्तन कसरी सम्भव होला ? कामकाजी भएर भौतिक उपस्थितिमा हाजिरी पुर्‍याउन गाह्रो भएकाहरूलाई खुल्ला तथा दूर शिक्षा मार्फत पढाइ पूरा गर किन नभन्ने ? आखिर विकल्पको उपलब्धता पनि त छँदैछ ।

तर विडम्बना, उच्च शिक्षा पुनर्निर्माणको सेतु बन्न सक्ने ठानिएको छाता ऐनको मस्यौदा कम्तीमा २० वर्षदेखि छलफल र पुनर्लेखनकै गोलचक्करमा छ । अरू त अरू, राष्ट्रिय शिक्षा नीति– २०७६ जारी भएकै ५ वर्ष बढी भइसक्यो तर ऐन कहिले जारी होला ? ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली एवं कार्यविधिहरू कहिले बनिसक्लान् ? जब बन्लान्, शायद त्यतिञ्जेल नीति नै औचित्यहीन भइसक्ला ।

उदाहरणका लागि, नीतिले कृत्रिम बौद्धिकताको पछिल्लो आयतनलाई कमै चिन्छ, जबकि सो विनाको उच्च शिक्षाको परिकल्पना अब उप्रान्त औचित्यहीन हुन्छ । हाम्रो यही गतिले त शायदै हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको परिवर्तनको रफ्तार छेउछाउ पुगौंला । शिक्षा सम्बन्धी प्राय: नीति, निर्देशन अनि ऐन नियममा लेखिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको उत्पादन गर्ने’, ‘नेपाली उच्च शिक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने’ लगायत वाक्यांशहरू फगत शब्दजाल होलान् कि परिवर्तनको दृढ इच्छाशक्तिमा आधारित होला ? सन्देह गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

पातलिंदै सुधारको सम्भावना

त्यसो त उच्च शिक्षा सुधारको लागि कामहरू नभएका होइनन् । सुधारकै लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम एवं विश्व बैंकको आर्थिक अनुदान तथा ऋण सहयोग निरन्तर लगानी भइरहेकै छ । तर यस्तो लगानी एक त आवश्यकताको मापनमा अत्यन्त कम छ भने भएको लगानीले पनि अपेक्षित परिणामहरू ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणको लागि, अभिभावक र विद्यार्थीमा स्वदेशी शिक्षा प्रति भरोसा खस्किंदै गइरहेको छ भने अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । शैक्षिक संस्थाहरूको शासकीय व्यवस्थामा यद्यपि सुधार हुनसकेको छैन । विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत र उत्तीर्ण भएर गएपछि बजारमा खपतको दर बढ्न सकेको देखिंदैन । बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै नै गइरहेको छ । यसको कारण माथि उठान गरिएका प्रश्नहरूमा पनि अन्तरनिहित छ । बाटो स्पष्ट नभई तय गरिने यात्रा बीचमै बरालिने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । हाम्रो उच्च शिक्षामा बरालिने सम्भावनालाई बेलैमा चिर्नु जरूरी छ ।

अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, लगानी मात्र पनि समस्या होइन । स्वायत्तता र संरक्षकत्व सहित प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने हो भने संभवत: हाम्रो उच्च शिक्षाले पनि उचाइ हासिल गर्न सक्छ । किनकि, नेपालको भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता प्रयोग गर्दै उच्च शिक्षालाई ‘ब्रान्डिङ’ एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।

उदाहरणका लागि, हिमाली पर्यटन, जैविक विविधता, योग एवं आयुर्वेद जस्ता विषयमा आधारित विशिष्ट शिक्षण केन्द्रहरू विश्व बजारमा चाँडै परिचित हुन सक्दछन् । तर यसका लागि नीतिनिर्माताहरू बीच सम्बन्धनमा आधारित प्रणालीको उत्कृष्ट विकल्पहरू छन् र वैकल्पिक प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ भन्ने विषयका प्रति स्वीकारोक्ति एवं सकारात्मक तत्परता हुनु जरूरी छ । सम्बन्धनमै अडिएर त अब सायदै हाम्रो उच्च शिक्षाले गति लेला !

वर्तमानमा नेपालको उच्च शिक्षा सुधारको स्पष्ट दिशाबोध तथा रणनीतिक द्विविधाको बीचबाट गुज्रिरहेको आभास हुन्छ । स्रोतको परिचालन जतिसुकै भए पनि त्यसले शिक्षाको संरचना, पाठ्यक्रम, मानव संसाधन अनि उत्तरदायित्वमा अपेक्षित सुधार गर्न सकेन भने त्यस्ता प्रयासहरू अन्तत: निरर्थक सावित हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले सिर्जनात्मक पुनर्निर्माणको चरणबाट प्रवेश गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

पुनर्निर्माण नै विकल्प

हाम्रो उच्च शिक्षाको पुनर्निर्माण यस कारण जरूरी भइसकेको छ कि सुधारका प्रयासहरूले खास मानेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । परिणाम दिएका हुन्थे भने हाम्रो उच्च शिक्षामा व्यावसायिकताको विकास भइसकेको हुनुपर्थ्यो । विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले प्रभावकारी शैक्षिक सेवा विस्तार गर्न सक्षम भइसकेको हुनुपर्थ्यो । उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा बढोत्तरी भइसकेको हुनुपर्थ्यो । अनुसन्धानात्मक व्यवहारहरू परिणामात्मक रूपमा अगाडि आइसकेको हुनुपर्थ्यो । न्यूनतम भौतिक एवं प्राविधिक सुविधाहरूले लैस भइसकेको हुनुपर्थ्यो ।

तीन घण्टे एकतर्फी लेक्चरका लागि खोलिने ट्युसन सेन्टरलाई उच्च शैक्षिक संस्थाको मान्यता दिएर, विद्यालय तहका शिक्षकहरूको ‘पार्ट टाइम जब’को ग्यारेन्टी गरिदिएर हाम्रो उच्च शिक्षाले किञ्चित गति लिन सक्दैन । तसर्थ पुनर्निर्माणको आवश्यकता भइसकेको छ । तर, यस्तो पुनर्निर्माणमा मुख्यत: तीन विशिष्ट आयामहरू बीच समन्वय हुन जरूरी छ ।

पहिलो, विश्वविद्यालयहरूको परम्परागत र जटिल प्रशासनिक, शैक्षिक र वित्तीय ढाँचामा संरचनागत रूपान्तरण । दोस्रो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी आवश्यकता एवं औचित्यताको आधारमा स्वायत्त शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापनामा । अनि तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त तर पेशागत र पारदर्शी नेतृत्व प्रणाली स्थापित हुने गरी प्रभावकारी शासन प्रणालीको विकास ।

पुनर्निर्माणका यी आयामलाई कार्यक्रमिक रूपमा थप व्याख्या गर्न सकिन्छ । जस्तै, उच्च शिक्षाको शासकीय व्यवस्था स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादनमा आधारित हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ र सोको नियमन एवं संरक्षण गर्ने दायित्व एकल रूपमा छाता ऐन मार्फत स्थापना हुने उच्च शिक्षा परिषद्/आयोगलाई हुनुपर्दछ । जसका लागि वर्तमान सम्बन्धन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै स्वायत्त र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थागत ढाँचाहरूमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ ।

यस्तो स्वायत्ततामा संस्थाहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन, विद्यार्थीको शैक्षिक मूल्यांकन, गुणस्तर नियन्त्रण लगायत विषयहरू स्वयं जिम्मेवार हुने गरी लचकताको लागि ठाउँ दिइनुपर्दछ, जसले खास मानेमा नवप्रवर्तन र उत्तरदायी व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दछ । त्यसैगरी, साधन–स्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी सदुपयोग हुने कुराको सुनिश्चितताको आधारमा मात्र संस्थामा लगानी लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, उच्च शिक्षामा प्रवेश पाउने विद्यार्थी अनि शिक्षक दुवै पूर्णकालीन हुनुपर्दछ, खुला एवं दूर शिक्षामा फरक व्यवस्था हुन सक्दछ । शिक्षकको कक्षा सिध्याउने अनि विद्यार्थीको जेनतेन डिग्री लिने हतारोले शिक्षण सिकाइको प्रक्रियालाई मूल्यहीन बनाउने सम्भावना अधिक हुन्छ । पूर्णकालीन संलग्नताले शैक्षिक वातावरणमा प्रभावकारिता ल्याउनुका साथै अनुसन्धान र परामर्श संस्कृतिको पनि विकास गर्दछ । यसका लागि बरु, आवासीय शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ । साथै, उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको प्रवेश नैसर्गिक नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मार्फत प्रमाणित हुनुपर्ने कुरालाई स्थापित गरिनुपर्दछ । प्रवेशलाई खुल्ला बनाउँदा त्यसले गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा समस्या पैदा गरिरहेको सत्यलाई मनन गरिनुपर्दछ ।

रोजगारी र उच्च शिक्षा बीच सशक्त सेतु निर्माण गर्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसका लागि पाठ्यक्रम, तालिम, शिक्षण संस्था र उद्योग बीचको सहकार्य, स्टार्टअप प्रवर्द्धन मार्फत विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानको अतिरिक्त व्यावहारिक सीप, उद्यमशीलता र श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास प्रदान गरिनुपर्दछ । यो सब गरिरहँदा कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रभावलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

उच्च शिक्षा पुनर्निर्माणका आधारहरू

यति भइरहँदा राज्यले केवल नियामकको मात्र होइन, संरक्षकको भूमिकामा पनि उभिनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई आवश्यक नीति, स्रोत, प्रविधि र सीप प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । यसका लागि संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ भने गुणस्तरका मापदण्डहरूलाई केन्द्रमा राखेर कामहरू हुनुपर्दछ । नि:सन्देह सिर्जनात्मक राजनीतिलाई ठाउँ दिइनुपर्दछ, तर स्वार्थकेन्द्रित, अवसरवादी र संस्थागत अखण्डता भत्काउने राजनीतिक अभ्यासलाई भने पूर्णत: बन्देज लगाउनुपर्दछ ।

यी सबै उपायहरूलाई संगठित रूपमा लागू गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत दृढतासँगै उच्च शिक्षामा नयाँ संस्कृतिको निर्माणमा लाग्नु जरूरी भइसकेको छ । अर्थात्, विषयको गहनता केवल संरचना परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन, बरु दृष्टिकोणको पूर्ण रूपान्तरणमा आधारित छ । यस्तो रूपान्तरण उच्च शिक्षाका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको साझा पहलकदमीबाट मात्र सम्भव हुन सक्दछ ।

(यस आलेखमा प्रयुक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन्, लेखक सम्बद्ध संस्थाको यसमा कुनै दायित्व हुनेछैन ।)