
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अचेल दैनिक ४०० हाराहारी नेपाली विद्यार्थीले मन्त्रालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिइरहेका छन् । पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विगतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सम्पन्न परिवारका सदस्य मात्र विदेश जाने गरेकोमा अहिले सामान्य परिवारका पनि गइरहेका छन् । विडम्बनापूर्ण तथ्य के देखिएको छ भने विगतमा नेपालमा अध्यापन नहुने विषयका लागि मात्र विद्यार्थी विदेशिने गरेकोमा अचेल नेपालमै पढ्न पाइने विषयका लागि पनि गइरहेका छन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढिरहँदा नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनाले धेरै मान्छे विदेश गए भन्ने गलत भाष्य बनाइएको छ । यसलाई चिर्न देशको खुबी के छ त्यो विद्यार्थीलाई बताउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, युवाहरू किन बेरोजगार भए भनेर कसैले अध्ययन गरेकै छैन ।
सीप नभएर बेरोजगार भए भन्नेतिर मान्छेको ध्यानै गएको छैन । दक्ष वा सीप भएको मान्छे कहीं पनि बेरोजगार बस्नुपर्दैन । अर्को हामीले विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिन सकेनौं । विद्यार्थीलाई यो मेरो देश हो, परिवार यहीं छन्, यसप्रति मेरो जिम्मेवारी छ भनेर सिकाएकै छैनौं । हामीले उनीहरूलाई व्यक्तिगत बनाउँदै लगेका छौं, पश्चिमाको जस्तो । उसलाई आमाबुबा, परिवार, देशको मतलब छैन । व्यक्तिलाई ‘म’बाट ‘हामी’ बनाउन सके विदेश पलायनको समस्या निकै कम गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा यो देश खत्तम भन्ने सोच पलाएको छ । यो परिस्थितिमा ‘विदेश गएपछि विद्यार्थीले आफैं कमाएर पढ्छ, परिवारले आर्थिक दायित्वबाट मुक्ति पाउँछ’ भन्ने विचार आम मानिसमा सिर्जना भएको छ । छोराछोरी सुकिलामुकिला बनेर समुद्रको किनारतिर वा विकसित महानगरका भव्यतामा रमाइरहेको फोटो देख्दा ‘वाह्, क्या जिन्दगी !’ झैं पनि लाग्छ ।

‘पढ्न गएका छोराछोरीले कमाएर घरमा पनि पैसा पठाउँछन्, अनि त आफू स्वदेशमै पनि स्तरीय जिन्दगी बाँच्न पाइन्छ !’ छोराछोरी विदेश नपठाएका र विदेशिएपछिको तनाव झेल्न बाँकी अभिभावकलाई यस्तै लाग्दो हो । र त ४/५ लाख रुपैयाँले स्वदेशमै अध्ययन गर्न पाइने विषय पढाउन चर्को ब्याजमा ऋण काढेको ३५/४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश पठाइरहेका छन् ।
उताको वास्तविकता भने अर्कै हुन्छ । कमाउने र पढ्ने उद्देश्यले धेरै नेपाली पुग्ने देशमा झेल्नुपर्ने कष्ट कहालीलाग्दो छ– न बस्न कोठा पाइन्छ, न कमाइ गर्ने काम । सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रिय समाचार समितिले १३ मंसिर २०८१ मा सम्प्रेषण गरेको समाचार अनुसार बर्सेनि बढ्ने चर्को विश्वविद्यालय शुल्क, परिवारप्रतिको दायित्व, भाषा, भौगोलिक ज्ञानको अभाव लगायत कारण बेलायत पुगेका कतिपय विद्यार्थी तनाव र डिप्रेसनको सिकार भइरहेका छन् ।
बेलायत मात्रै होइन अध्ययनका लागि अन्य मुलुक जाने विद्यार्थीले झेलेका कष्ट पनि कम्ती डरलाग्दा छैनन् । यसको एउटा उदाहरण २०८१ साउन ३२ गते क्यानडाको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासले अध्ययनका लागि क्यानडा जाने सोचमा रहेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई लक्ष्य गर्दै जारी गरेको ‘एड्भाइजरी’ हो । उक्त एड्भाइजरीमा दूतावासले क्यानडा पुग्नासाथ रोजगारी पाइन्छ भन्ने भ्रममा पर्दा धेरै विद्यार्थी समस्यामा परेको खुलासा गरेको छ ।
दूतावासले कलिला विद्यार्थीमा एकैचोटि आर्थिक, शैक्षिक, आवास, खाने खर्च र रोजगारी अभावको तनाव एवं चुनौतीले ल्याउन सक्ने मनोवैज्ञानिक समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । दूतावासका अनुसार क्यानडामा बस्ने डेरा र रोजगारी पाउन निकै मुस्किल छ ।
विदेशतिरका दुःख र कष्टका कुरा लुकाएर सफलताका कुरालाई महिमामण्डन गर्ने, यताको चाहिं राम्रो कुरा लुकाएर नराम्रो कुराको बढी प्रचार गर्ने चलनले पनि विदेश पलायनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । चर्को ब्याजमा ऋण खोजेर विद्यार्थी भिसामा छोराछोरी विदेश पठाएपछि कति तनाव झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अभिभावकलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।
तैपनि अध्ययनका नाममा विदेशिनेको लर्को बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसले एकातिर ठूलो धनराशि बाहिरिइरहेको छ भने अर्कातिर देशमा विद्यमान सम्भावना ओझेलमा परेको छ । यसबाट हामीले चुकाइरहेको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक मूल्य झन् महँगो छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनको क्षेत्रीय ‘हब’ (केन्द्र) बनेर लाभ लिन सक्ने मुलुक आज तल्लो तहको श्रम (ब्लु कलर जब) का लागि जनशक्ति निर्यात गर्न बाध्य छ । श्रम स्वीकृति वा विद्यार्थी भिसा, जसरी विदेशिए पनि बहुमत नेपालीले विदेशमा गर्ने तल्लो तहको श्रम नै हो । यसलाई रोक्न हामीले जति ढिला गर्छौं परिस्थिति उति बिग्रँदै जान्छ ।
नेपाललाई दुई तरिकाले उच्च शिक्षा अध्ययनको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ । आर्थिक हिसाबमा पछाडि रहे पनि धेरै कुरामा नेपाल अब्बल छ । यिनै सबल पक्षबाट हामीले लाभ लिन सक्छौं । बौद्ध शिक्षा अध्ययन/अध्यापनको लागि नेपाल जस्तो उपयुक्त ठाउँ संसारमै छैन । लुम्बिनी, काठमाडौं लगायत विश्वविद्यालयहरूले बौद्ध शिक्षाको अध्यापन सुरु पनि गरिसकेका छन् । माउन्टेनियरिङ शिक्षाको लागि पनि नेपाललाई संसारकै अद्वितीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ ।
शिक्षाका माध्यमबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने अर्को मुख्य क्षेत्र ‘स्टडी इन नेपाल’ हुन सक्छ । अन्य मुलुकले सुरु गरिसकेको यो अभियान चलाउन राज्यले एउटा नीति र त्यसको कार्यान्वयनको लागि एउटा बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तो बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ आदि जस्ता व्यावसायिक संघ–संस्था लगायत सबै सरोकारवालालाई समेट्न सकिन्छ ।
बोर्डलाई नीति निर्माण र स्टडी इन नेपाल कार्यक्रमको प्रचार गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । सरकारले विदेशस्थित आफ्ना नियोगहरूलाई स्टडी इन नेपालको प्रचारप्रसारमा उपयोग गर्न सक्छ । व्यावसायिक संघ–संस्थालाई बोर्डमा सहभागी गराएपछि उनीहरूले पनि विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्छन् ।
स्टडी इन नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम चलाएर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बेलायत, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेसिया लगायत अन्य देशका राम्रा विश्वविद्यालयका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा सम्बन्धित देशमा एक डेढ करोड खर्च गर्नुपर्ने कार्यक्रम विद्यार्थीले नेपालमा १०–१५ लाख रुपैयाँमै अध्ययन गर्न पाउँछन् । यसबाट विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन र स्वदेशी विद्यार्थीको विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा बाहिरबाट विद्यार्थी ल्याएर स्वदेशी विद्यार्थीमा ‘विदेशबाट त अध्ययन गर्न यहाँ आइरहेका छन् भने हामी चाहिं किन बाहिर जाने’ भन्ने मनोभाव विकास गर्न सकिन्छ ।
कतिपय विद्यार्थीले आर्थिक अभावका कारण स्वदेशमा आफ्नो रोजाइको विषयमा र कजेलमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसको लागि सरकारले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा, वातावरण लगायत क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि कुल कर्जाको निश्चित अनुपात अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति राज्यले लागू गर्न सक्छ ।
नेपालमा त उल्टो नीति छ– विदेश जान सजिलै ऋण पाइने, स्वदेशमा अध्ययन गर्नको लागि नपाइने । फलस्वरूप आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका सदस्यहरू खर्चिलो तर अवसर र सम्भावना उच्च रहेका शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको आधा प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिले पनि अहिलेको हिसाबमा २६ अर्ब रुपैयाँ हुने रहेछ । त्यसबाट हजारौं विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्छन् ।
विद्यार्थी पलायन रोक्न ‘वर्क फोर्सको म्यापिङ’ गर्नु जरूरी छ । नेपालमा कस्तो किसिमको र कुन तहको जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको लेखाजोखा वा अध्ययन भएकै छैन । यसले गर्दा विद्यार्थी कुन विषयको अध्ययन सकेपछि राम्रो अवसर पाइन्छ भन्ने थाहा नपाएर अलमलमा परिरहेका छन्, या एउटै विषयमा सबै झुम्मिइरहेका छन् । जस्तो मेडिकलमा सबै एमबीबीएस भनेर हिंडिरहेका छन्, जबकि एमबीबीएसभन्दा बढी पारामेडिकल विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिको ठूलो आवश्यकता छ ।
फिजियोथेरापी, रेडियो इमेजिङ टेक्नोलोजी, अप्थलमोलोजी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी जस्ता विषयमा स्नातक गरेका जनशक्तिको लागि नेपालमा राम्रो अवसर छ । वर्क फोर्स म्यापिङ गरियो भने कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो र कति जनशक्ति आवश्यक छ, पत्ता लाग्छ ।
आउने १० वर्षमा सूचना र सञ्चारप्रविधिमा कति, मेडिकलमा कति, होटल व्यवस्थापनमा कति, व्यवस्थापनमा कति, अरू कुन कुन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, आकलन गरेर त्यो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्छ । म्यापिङले कुन क्षेत्रमा गएँ भने मैले काम पाउँछु, मेरो लागि त्यो उपयुक्त क्षेत्र हो कि होइन जस्ता कुरामा निर्णय लिन विद्यार्थीलाई सघाउँछ ।
विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई पनि सोही म्यापिङ अनुसार ‘यो क्षेत्रमा तयारी गर्नू, यो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नू’ भन्न सकिन्छ । यो सन्दर्भमा रोजगारदातासँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य संघ लगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, सोको पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि सोही अनुसारको दक्षता भएको जनशक्ति उत्पादनमा महाविद्यालयहरूलाई लगाउन सकिन्छ । अहिले हाम्रोमा उद्योगको आवश्यकता र शैक्षिक कार्यक्रमबीच तालमेलको अभाव छ ।
विश्वविद्यालयहरूले एकथरी जनशक्ति उत्पादन गर्छन्, उद्योगले अर्कोथरी खोजिरहेको हुन्छ । शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयुक्त रोजगारी दिलाउन यी दुईबीच तालमेल मिल्नुपर्छ ।
उद्योग र शैक्षिक संस्था बीचको सहकार्यले विद्यार्थीको इन्टर्नसिपलाई प्रभावकारी बनाउन पनि मदत गर्छ । उद्योगसँग छलफल गरेर तिनको आवश्यकता अनुसार सैद्धान्तिक ज्ञान पाएको विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा पठाउन सके दुवै पक्ष लाभान्वित हुन्छन् र इन्टर्नसिपलाई उद्योगले बाध्यताको रूपमा नभई अवसरको रूपमा लिने वातावरण बन्छ । यसो गर्दा भुक्तानी सहितको इन्टर्नसिपको अवधारणाले पनि सार्थकता पाउँछ ।
नेपालका उद्योगहरूले अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरेको वा प्राज्ञिक मान्छेलाई लगानी गरेको विरलै पाइन्छ । तर उद्योगले आफ्नै हितका लागि पनि प्राज्ञिक अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ । विदेशमा ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले प्राज्ञहरूमा लगानी गर्छन् ।
उद्योगले कुनै ‘पीएचडी स्कलर’लाई आफ्नै कम्पनीको सेरोफेरोमा अनुसन्धान गरिदिने आग्रह गर्न सक्छ । उसले लगानी गरेकामध्ये एक जनाले मात्रै कुनै नीति वा विधि पत्ता लगाइदियो भने पनि उद्योगको प्रगतिमा ठूलो योगदान हुन्छ ।
सरकारले नीति बनाएर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को पैसामध्ये निश्चित अंश प्राज्ञिक अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ भन्यो भने वित्तीय रूपमा कमजोर मान्छेले अध्ययन गर्ने मौका पाउँछ । यसमा सरकारको भूमिका एउटा नीति बनाएर वातावरण बनाइदिने मात्रै हो । त्यसैगरी कर्पोरेट क्षेत्रलाई छुट र सहुलियत दिएर पनि इन्टर्नसिपमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
कुनै शैक्षिक इतिहास नभएको मलेसियामा अहिले १३० देशका विद्यार्थी पढ्छन् । बंगलादेशका मात्रै १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि मलेसिया पुगेका छन् । तिनलाई सजिलै नेपाल ल्याउन सकिन्छ । भारतीय विद्यार्थी ल्याउन सकिने सम्भावना अझ धेरै छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा खाडी राष्ट्र दुबई क्रमशः शैक्षिक केन्द्र बनिरहेको छ । विश्वका सबै विश्वविद्यालयहरू त्यहाँ छन्, सबै देशका मान्छे आएर पढ्छन् । नेपालमा त सबैलाई मिल्ने हावापानी छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट इन्जिनियरिङ गर्न भारत आउने विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन ठूलो मिहिनेत गर्नु पर्दैन । त्यसका लागि हामीले दीर्घकालीन सोचका साथ वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले नीति बनाएर सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्छ, बाँकी काम निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले यो तहको प्रोत्साहन दिन्छु मात्रै भनिदिए पुग्छ ।
उच्च शिक्षाका लगानीकर्ताबाट कर लिने बाहेक सरकारले केही गरेको देखिंदैन । यसमा सरकारी लगानी लगभग शून्य छ । १०० जना विदेशी विद्यार्थी ल्याउनेलाई भन्सार छुटमा बस ल्याउन दिंदा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विदेशी विद्यार्थीको आगमनले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बढावा दिन्छ । कम्तीमा वर्षको एकपटक उसका परिवार भेट्न आउन सक्छन् । हामी भारत बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई डलरमा भुक्तानी गर्न बाध्य पार्छौं ।
विश्वमा कतै पनि राष्ट्रियता अनुसार शुल्क लिने चलन हुँदैन । यसले पनि विदेशी विद्यार्थीसामु तगारोको काम गरिरहेको छ ।
अर्को सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भिसा हो । नेपालमा हालसम्म कूटनीतिक नियोग मार्फत विद्यार्थीलाई ‘स्टुडेन्ट भिसा’ दिने प्रावधान छैन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी टुरिस्ट भिसामा नेपाल आएर सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना भइसकेपछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा उक्त विद्यार्थीलाई एक वर्षको अध्ययन भिसा दिइन्छ ।
भिसाको ग्यारेन्टी नभई को पढ्न आउँछ वा जान्छ ? त्यसैले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सरकारले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा नेपालको स्टुडेन्ट भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अझ स्पष्ट भएर बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा नेपाललाई विश्वभरको अध्ययन केन्द्र बनाउने हो भने स्टडी इन नेपाल बोर्ड गठन, स्टुडेन्ट भिसा, नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा पहिचान गराउने कार्यक्रमहरूको आयोजना तथा नेपालमा भएको शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तरको सुनिश्चितता जरूरी देखिन्छ ।
(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया 4