नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा ३१ मा विद्यालय शिक्षालाई प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। तर व्यवहारमा विद्यालय शिक्षाको कानुनी संरचना अझै पनि २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनमा आधारित रहँदै आएको छ, जुन संघीय शासन प्रणालीको भावना र संरचनासँग मेल खान सकेको छैन ।
यस सन्दर्भमा, संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ नेपालको संघीय शासन, समावेशी शिक्षा र बालबालिकाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य-४ अन्तर्गत सन् २०३० भित्र सबैका लागि समावेशी, समान र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसैले विद्यालय शिक्षा सुधारको प्रत्येक पहलले ‘शिक्षा सबैका लागि’ को भावना व्यवहारमा उतार्न अनिवार्य भएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले संघीयता, सामाजिक समावेशीता र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने ढंगले सुधार नल्याए संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कागजमै सीमित हुने खतरा रहनेछ।
नेपालमा विद्यालय शिक्षा
नेपालमा आधुनिक विद्यालय शिक्षाको आरम्भ २०२८ सालमा लागू गरिएको शिक्षा ऐनबाट भएको हो। तत्कालीन एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन (पाठ्यक्रम विकासदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म) केन्द्रीय सरकारले नियन्त्रण गरेको थियो ।
२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि पनि विद्यालय शिक्षाको संरचना केही हदसम्म विकेन्द्रित भए पनि केन्द्रीयकरण नै प्रमुख रह्यो। २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले संघीय शासन प्रणालीको मागलाई तीव्र बनायो। परिणामस्वरूप, संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो र विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको साझा जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गर्यो। तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि विद्यालय शिक्षा कानुनी रूपमा संघीय संरचनासँग समायोजन हुन सकेको थिएन। त्यसैले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ को आवश्यकता उत्पन्न भएको हो — जसले विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई संघीयता, समावेशीता र बालबालिकाको मौलिक अधिकारसँग मेल खाने ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
संवैधानिक र व्यवहारिक विश्लेषण
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीको विषयका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको अनुसूची ६ (प्रदेशको अधिकार) , अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकार) र अनुसूची ९ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची) मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीहरूको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय ऐच्छिक पाठ्यक्रम विकास, माध्यमिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन, तथा आफ्ना प्राथमिकता अनुसार शैक्षिक योजना बनाउन सक्छ। स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन, विद्यालय सुधार तथा स्थानीय स्तरका पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर व्यवहारमा यी जिम्मेवारीहरू स्पष्ट कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ।
युनिसेफ नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार, संघीय शिक्षा व्यवस्थापनमा तीनवटा प्रमुख व्यवहारिक समस्या देखिएका छन्:
१. अधिकारको अस्पष्टता र दोहोरोपनः संघीय सरकारले अझै धेरै निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको निर्णय क्षमतामा अन्योलता र असमर्थता जन्माएको छ। निर्णय दोहोरिने र अड्किने समस्या व्यापक देखिन्छ।
२. स्रोत र क्षमता अभावः स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भए पनि पर्याप्त आर्थिक स्रोत, प्राविधिक दक्षता र मानव संसाधन उपलब्ध गराइएको छैन।
३. समन्वय संयन्त्रको कमजोरीः संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र प्रभावकारी छैन।
यसले शैक्षिक योजना निर्माण, स्रोत वितरण, पाठ्यक्रम समायोजन लगायतका विषयहरूमा समन्वय अभाव देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अस्ट्रेलिया र जर्मनी जस्ता संघीय मुलुकहरूले स्थायी अन्तरसरकारी शिक्षा परिषद् सञ्चालन गरेर यस्ता समन्वय चुनौतीहरू समाधान गरेका छन्।
सुधारको आवश्यकता
विभिन्न अध्ययन अनुसार, नेपालमा विद्यालय शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयन सफल बनाउन निम्न चार आधारभूत कुराहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ:
१. स्पष्ट कार्यविभाजन: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा दायित्वको स्पष्ट कानुनी खाकाबिना दोहोरिने र विवादित निर्णयहरू रोक्न सकिन्न।
२. स्रोत र क्षमताको सन्तुलित वितरण: संघीय सरकारले सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। युनेस्कोको सिफारिस अनुसार, राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १५–२० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ।
३. समन्वय संयन्त्र स्थापना: संघीय स्तरमा शिक्षा समन्वय परिषद् गठन गरेर तहगत समन्वय र साझा जिम्मेवारी प्रष्ट पार्नुपर्छ।
४. उत्तरदायित्व र पारदर्शिता व्यवस्था: सबै तहका सरकारहरूको लागि शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्छ।
समावेशी र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा
नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ। यद्यपि संविधान २०७२, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, र बालबालिकाको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले समावेशी र पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्, तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको साक्षरता र विद्यालय पहुँचः राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साक्षरता दर ५४.५ प्रतिशत मात्र छ, जुन सामान्य जनसंख्याको साक्षरतादर (७५ प्रतिशत) भन्दा निकै कम हो।
फलास प्रतिवेदन २०८१ अनुसार ईसीडीमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भर्नादर ०.६७ प्रतिशत र आधारभूत तहमा ०.५६ प्रतिशत मात्र रहेको उलेख छ भने माध्यमिक तहमा ०.३७, जुन अपाङ्गता नभएका बालबालिकाको तुलनामा निकै न्यून रहेको छ । धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना हुनै सकेका छैनन्, र भर्ना भएकाहरूको नियमित उपस्थिति दर पनि अत्यन्त कमजोर छ। विशेष गरी शारीरिक, दृष्टि, श्रवण र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ।
विद्यालय पूर्वाधारमा पहुँचको अवस्थाः नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको गम्भीर अभाव छ। शिक्षा मन्त्रालयको २०२२ रिपोर्ट अनुसार ५२ प्रतिशत विद्यालयहरूमा ह्वीलचेयर प्रयोग गर्न सकिने र्याम्प छैन। ६० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालयमा पहुँचयुक्त शौचालय छैन।
दृष्टिविहीन र बहिरा बालबालिकाका लागि ब्रेल सामग्री वा संकेत भाषा शिक्षकको सुविधा अत्यन्त न्यून छ। यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा डिजिटल पहुँच पनि न्यून रहेको छ, जसले गर्दा कोभिड–१९ महामारीका समयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइमा झन ठूलो असर परेको थियो।
शिक्षण विधि, सामग्री र शिक्षकको क्षमताः अहिलेसम्म नेपालमा समावेशी शिक्षण विधिहरू पर्याप्तरूपमा विकास भएका छैनन्। अधिकांश शिक्षकहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सिकाइ विधि (जस्तै: वैकल्पिक मूल्याङ्कन, सहयोगी प्रविधिको प्रयोग, सिकाइको लागि विश्वव्यापी डिजाइन) सम्बन्धी पर्याप्त तालिम पाएका छैनन्।
ब्रेल सामग्री, संकेत भाषा सामग्री, श्रवण सहायक उपकरण जस्ता साधनहरूको आपूर्ति अत्यन्तै सीमित छ। यसका साथै, निरन्तर मूल्याङ्कन र व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसारको शिक्षण योजना विकास गर्ने अभ्यास पनि न्यून छ। परिणामस्वरूप, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू नियमित रूपमा सिकाइमा पछाडि परिरहेका छन् र विद्यालय छोड्ने दर उच्च रहेको छ।
सामाजिक दृष्टिकोण र चेतनाः नेपालमा अपाङ्गता प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण अझै व्यापक रूपमा विद्यमान छ। धेरै अभिभावकहरूले अपाङ्गता भएका छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने कुरा अनावश्यक ठान्छन्।
‘अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिएर के फाइदा?’ भन्ने सोच व्यापक छ, जसले समावेशी शिक्षाको अवरोध बढाएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन तहमा पनि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीप्रति उचित संवेदनशीलता र सहयोगको अभाव देखिन्छ।
आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीहरूः ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको स्थिति झन् जटिल छ। यातायात सुविधा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सेवा नपुगेका कारण विद्यालयसम्म पुग्नै कठिन हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको धारा २४ ले ‘समान अवसरमा पहुँचयुक्त र गुणस्तरीय शिक्षा’ उपलब्ध गराउन राज्यलाई बाध्यकारी दायित्व दिएको भए पनि नेपालले यो दायित्व पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
समावेशी शिक्षा नीतिका व्यवहारिक चुनौतीहरू
नेपाल सरकारले समावेशी शिक्षा नीति बनाएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिन्छ। नीति कार्यान्वयन रणनीति अस्पष्ट छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकार महासन्धि र यूएन रिजोलुशन २०१९ ले बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्ग नगर्ने निर्देशन विपरीत सरकार आफैंले ८ हजार भन्दा बढी बालबालिकालाई विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा र स्रोत कक्षा शिक्षाको लागि परिवार र समुदायबाट अलग्याएर आवासीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बजेट न्यून छ — शिक्षा मन्त्रालयको २०२२ तथ्यांक अनुसार अपाङ्गता समावेशी शिक्षाका लागि कुल शिक्षा बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ। निगरानी तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र कमजोर छ। वैकल्पिक सिकाइ विधि (जस्तै: लचिलो पाठ्यक्रम, सहायक प्रविधि) व्यापक रूपमा उपलब्ध छैन। यसले गर्दा ‘समावेशी विद्यालय’ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा सार्थक हुन सकेको छैन।
शिक्षक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ संसदमा पेश भएपछि, नेपालभरका शिक्षकहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। शिक्षकहरूले देशभर चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच केहीपटक वार्ता भए पनि प्रमुख मुद्दामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
शिक्षकहरूको असन्तुष्टिका मुख्य कारणहरू पेशागत स्थायीत्व र सुरक्षामा अनिश्चितता, शिक्षकहरूबीच विभेदको आशंका, शिक्षण पेशाको गरिमा र स्वायत्तता कमजोर बनाउने डर लगायत रहेका छन् । विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापन अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। तर यसले शिक्षकमाथि मनोमानी निर्णय गर्ने जोखिम बढाउने भन्दै शिक्षकहरू चिन्तित छन्।
शिक्षकको सेवा स्थायीत्व, तलब, भत्ता, सरुवा र बढुवा सम्बन्धी विषयमा ठोस कानुनी ग्यारेन्टी विधेयकमा नरहेको उनीहरूको आरोप छ । स्थायी, करार, राहत र निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूबीच विभेद गरिने आशंका छ। यसले शिक्षक समुदायमा भिन्नता र असमानता उत्पन्न गर्ने, कार्य वातावरण बिगार्ने र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा रहेको छ। विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अत्यधिक अधिकार दिएको देखिन्छ, जसले शिक्षकको पेशागत स्वतन्त्रता र सम्मानमा क्षति पुर्याउने सम्भावना शिक्षकहरूले औंल्याएका छन्।
सबै किसिमका शिक्षकहरूको सेवा स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नु; सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निजामती सेवाजस्तै कानुनी मान्यता दिनु; नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति र सेवा सुविधा योग्यता आधारित र पारदर्शी विधि अनुसार सुनिश्चित गर्नु; विद्यालय सञ्चालनमा शिक्षकहरूको गरिमा, सहभागिता र पेशागत स्वतन्त्रता कायम राख्नु; विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षक प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लगायत शिक्षकहरूको प्रमुख मागहरू रहेका छन् । शिक्षकहरूको स्पष्ट भनाइ छ: ‘शिक्षकलाई असुरक्षित बनाउने विधेयक हामीलाई अस्वीकार्य छ। शिक्षा सुधार शिक्षकको गरिमा र स्थायीत्व बिना सम्भव छैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ: शिक्षकको भूमिका र अधिकार
सन् १९६६ मा युनेस्को र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको सुझावहरुमा शिक्षकहरूको पेशागत स्वतन्त्रता, स्थायीत्व र सेवा सुरक्षालाई शिक्षा सुधारको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। नेपालले पनि यिनै मापदण्डहरू पालना गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अतः शिक्षकहरूको पेशागत स्थायीत्व र सुरक्षालाई विधेयकमा प्रस्ट कानुनी प्रत्याभूति प्रदान नगरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव हुने देखिँदैन।
सुधारको ठोस प्रस्ताव
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ लाई नेपालको संविधानको मर्म, संघीय शासनको संरचना, समावेशी शिक्षाको आदर्श र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पूर्ण रूपमा सुसंगत बनाउन गम्भीर र ठोस सुधारहरू आवश्यक छन्। यी सुधारहरू लागू नगरे संघीयता र समावेशीताको उद्देश्य अधूरो रहनेछ।
संघीय संरचनासँग सुसंगत कार्यविभाजनः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा र मूल्याङ्कन मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
प्रदेश सरकारले ऐच्छिक पाठ्यक्रम विकास, माध्यमिक तहको कार्यक्रम सञ्चालन र शिक्षक तालीम व्यवस्थापन गर्ने। स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक नियुक्ति, व्यवस्थापन र स्थानीय पाठ्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने। स्थायी अन्तरसरकारी शिक्षा समन्वय परिषद् गठन गरी तीन तहबीच सहकार्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको स्पष्ट परिभाषाः निशुल्क शिक्षामा पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात, परीक्षा शुल्क लगायतका सबै खर्चहरू समेटिने प्रावधान राख्नुपर्छ। दुर्गम र आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क यातायात र आवासीय सुविधा व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।
अपाङ्गता समावेशी शिक्षा सुदृढीकरणः प्रत्येक विद्यालयमा ह्वीलचेयर पहुँचयुक्त र्याम्प र शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । ब्रेल सामग्री, संकेत भाषा शिक्षक, श्रवण सहायक उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
लचिलो पाठ्यक्रम र वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली, सहायक शिक्षक दरबन्दी, प्रत्येक शिक्षकलाई समावेशी शिक्षा सहजीकरण अनिवार्य तालिम लगायतका विषय पनि शिक्षा सुधारका पूर्वशर्त नै हुन्।
अपाङ्गता भएका वा नभएका सबै बालबालिकाले घर परिवार र समुदायमै बसी समावेशी शिक्षा पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विद्यालय पहुँच नहुने बालबालिकाका लागि गृह–आधारित शिक्षा सेवा विकास गर्नुपर्छ।
निजी विद्यालय सुधारः निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक र गैर-नाफामूलक मोडेल मा रूपान्तरण गर्ने नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ। शुल्क निर्धारण पारदर्शी बनाउनु, आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्नु गर्नुपर्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन सुधारः शिक्षक सेवा आयोगलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा प्रक्रिया योग्यता र पारदर्शितामा आधारित बनाइनुपर्छ। शिक्षकहरूको निरन्तर तालिम र व्यावसायिक विकास अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
विद्यालय पूर्वाधार र डिजिटल पहुँच सुधारः प्रत्येक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, पिउने पानी, बालमैत्री शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि ल्याबको व्यवस्था हुनुपर्छ । खेलकुद मैदान र अतिरिक्त क्रियाकलाप क्षेत्र पनि अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन् । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट र डिजिटल उपकरण अनिवार्य पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सामाजिक समावेशीता र विविधता प्रवर्द्धनः विद्यालय पाठ्यक्रम र वातावरणमा जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक विविधता समेटिएको समावेशी शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षामा आफ्नै मातृभाषाको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
शिक्षा कार्यान्वयनको उत्तरदायित्व र अनुगमनः स्वतन्त्र र निष्पक्ष शिक्षा निरीक्षण संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ। शिक्षा योजनाको प्रभावकारिता मापन र सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गरिनुपर्छ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ नेपालको संघीय शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने, समावेशी समाज निर्माण गर्ने, र प्रत्येक बालबालिकाको शिक्षा अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने एक ऐतिहासिक अवसर हो। तर प्रारम्भिक मस्यौदाको विश्लेषण गर्दा प्रस्ट देखिन्छ कि संघीयता, समावेशीता र अपाङ्गता समावेशी शिक्षाका पक्षहरूलाई अझ गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्ने आवश्यकता छ।
संघीयता केवल अधिकारको स्थानान्तरण होइन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने प्रक्रिया हो। विद्यालय शिक्षा संघीयता कार्यान्वयनको वास्तविक परीक्षा हो — विद्यालय शिक्षामा संघीयता सफल भए मात्र नागरिकले संघीय शासनको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्नेछन्। यस्तो सफलता बिना संघीयता जनताको नजरमा अर्थहीन बन्ने खतरा रहन्छ ।
त्यस्तै, समावेशी शिक्षा भनेको केवल भर्ना दर वृद्धिमा सीमित हुनु हुँदैन। यो सबै बालबालिकालाई विशेष गरी अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति, मुस्लिम र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई व्यक्तिगत आवश्यकता अनुरूप अनुकूल वातावरण र समान अवसर प्रदान गर्नु हो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको समावेशी शिक्षा सुनिश्चित नगरी ‘शिक्षा सबैका लागि’ भन्ने आदर्श पूरा हुने छैन।
त्यसैले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्दा संघीयता अनुरूप स्पष्ट कार्यविभाजन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित आधारभूत सुधारहरू बिना विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान २०७२ को मर्म, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र समावेशी लोकतन्त्रको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।
गहिरो संवाद, वैज्ञानिक संशोधन र सबै सरोकारवालाको सहभागी प्रक्रियाबाट मात्र यो विधेयक एक सशक्त, समयानुकूल र परिवर्तनकारी कानुनी दस्तावेज बन्न सक्छ। यदि यी सुधारहरू अवलम्बन गरिए भने नेपालले ‘शिक्षा सबैका लागि’ भन्ने वैश्विक आदर्शलाई व्यावहारिक यथार्थमा परिणत गर्ने नयाँ युगको थालनी गर्नेछ।
अन्यथा, शिक्षा क्षेत्रमा पुनः असमानता, विभाजन र असफलताको चक्र दोहोरिने जोखिम रहनेछ, जुन संविधान र संघीयताले देखाएको उज्यालो सपना साँचो अर्थमा अधूरो रहन सक्छ।
पन्थ पूर्वसांसद हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4