भिजिट भिसामा कसरी हुन्छ अवैध आर्थिक लेनदेन ?

नेपालबाट विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूका लागि भिजिट भिसा मुख्यतः छोटो अवधिको पर्यटन, पारिवारिक भ्रमण, धार्मिक कार्य, औपचारिक बैठक वा अनौपचारिक अवलोकन भ्रमण जस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस्ता भिसा सामान्यतः सम्बन्धित देशको दूतावासबाट जारी गरिन्छ तर भिसा प्राप्तिको पूर्वतयारी, सिफारिस, प्रमाणीकरण, पासपोर्ट, सूचना र प्रक्रियागत कामहरूमा नेपाल सरकारका निकायहरूको संलग्नता रहन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रभित्र व्यापक रूपमा देखिएको अवैध आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) ले यो प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

अवैध लेनदेनका तरिका

• झुटा कागजातको प्रमाणीकरण गर्ने जस्तै विदेश जाने क्रममा बैंक स्टेटमेन्ट, आय प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र लगायत कागजातहरू बनाउँदा वा प्रमाणित गर्दा सरकारी निकायमा घूस दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले कमजोर नियमन र मनोमानी प्रवृत्तिको संकेत गर्छ। त्यसैगरी भिजिट भिसाका लागि आवश्यक पर्ने ‘सिफारिस पत्र’ वा अन्य समर्थन कागजातका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका प्रशासन कार्यालयहरूमा घूस दिनुपर्ने, पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो सबैको प्रमुख कारण आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) हो।
• भिजिट भिसाको नाममा आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) को प्रमुख अड्डा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन (इमिग्रेशन) हो जहाँबाट भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका नागरिकहरूसँग अध्यागमनका अधिकारीहरूले अनावश्यक रूपमा प्रश्न गर्ने, ढिलाइ गर्ने वा रोक्ने रणनीति अपनाउने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा अध्यागमन पास गराइदिने नाममा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अवैध रकम असुलिन्छ भन्ने गुनासोहरू आएका छन्।
• विदेश पठाउने एजेन्ट र अध्यागमनका कर्मचारी बीचको मिलेमतोमा हुने आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) विगत २०-२५ वर्षदेखि भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ जहाँ ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टहरूले अध्यागमनका अधिकारीहरूसँग मिलेर ‘भिजिट भिसा’ मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य गरिरहेका छन्। यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई रकम बुझाएर अध्यागमन प्रक्रियालाई सजिलो बनाइन्छ।
• भिजिट भिसा तथा भिसा सम्बन्धी कार्यको लागि नेपालमा रहेका कार्यालयहरूमा मात्र होइन विदेशमा अवस्थित दूतावास तथा कन्सुलर कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रणालीमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो सुनिन्छ: कतिपय अवस्थामा दूतावासबाट पासपोर्ट प्रमाणीकरण, कागजात ट्रान्सलेसन वा सिफारिस सेवाहरूमा पनि अवैध शुल्क माग गरिन्छ, यस्ता गतिविधिहरूले सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता हराउने र आम नागरिकमा विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसैगरी सरकारी संयन्त्रद्वारा संरक्षण प्राप्त अवैध संरचना खडागरी भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी वा रोजगारीमा पठाउने जस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीहरू (निम्न तहदेखि उच्च तहसम्म) सामेल भएको प्रमाणहरू बाहिर आएका छन्, जसले प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्छ।

भिजिट भिसा प्रक्रियामा हुने अवैध आर्थिक लेनदेनले न केवल राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास गुमाउँछ, यसले नेपालबाट विदेश जाने श्रमिक वा पर्यटकहरूलाई अनावश्यक मानसिक, आर्थिक र सामाजिक शोषणको सिकार बनाउँछ। यसप्रति कडाइका साथ निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ। 

संक्षिप्त इतिहास

नेपालमा भिजिट भिसा सम्बन्धी सरकारी संयन्त्रभित्र हुने भ्रष्टाचारको इतिहास २०५० को दशकदेखि क्रमशः उजागर हुँदै आएको छ। विदेशगमनप्रति बढ्दो आकर्षण, बेरोजगारी, कमजोर प्रशासनिक प्रणाली र निगरानीको अभावले गर्दा भिजिट भिसाको नाममा हुने अनियमितता र अवैध आर्थिक लेनदेन समयक्रमसँगै जटिल र संस्थागत बन्दै गएको छ।

• प्रारम्भिक अवस्था (२०५०-२०६०): २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै खुला समाजको विकास भयो। नागरिकहरू वैदेशिक भ्रमण गर्न स्वतन्त्र भए। भिजिट भिसालाई छोटो अवधिको वैदेशिक भ्रमणका लागि सहज प्रक्रिया बनाइयो तर यसैको आडमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयासहरू पनि शुरू भए। यस अवधिमा मुख्य रूपमा एजेन्ट र ट्राभल एजेन्सीहरूको संलग्नतामा त्रिभुवन विमानस्थलका अध्यागमन कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो देखिन थाल्यो।
• विस्तार र जटिलता (२०६०-२०७०): द्वन्द्वकालीन अवस्थापछि देशमा बेरोजगारी चरम अवस्थामा पुग्यो र ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन भए। वैध श्रम भिसा पाउन गाह्रो भएपछि एजेन्टहरूले भिजिट भिसा प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने प्रवृत्ति बढ्यो। नेपाल प्रहरीले मानव तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा, अध्यागमन विभागभित्रैबाट भिजिट भिसामा अनुमति दिने नाममा हजारौं रुपैयाँ घूस लिने तथ्य फेला पर्‍यो। यति बेलादेखि नै अध्यागमन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिफारिस पत्र दिने), पासपोर्ट विभाग लगायत निकायहरू भ्रष्टाचारको सञ्जालमा तानिए।
• उजागर र अनुसन्धान (२०७०–२०७५): २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीहरू विरुद्ध अनुसन्धान थाल्यो। कतिपय अध्यागमन कर्मचारीहरू पक्राउ परे, कारबाही भए, तर स्थायी समाधान देखिएन। यो अवधिमा अनलाइन समाचार र खोज पत्रकारिताको बढ्दो सक्रियताले अध्यागमन कार्यालयभित्रको घूस प्रथा उजागर गर्‍यो।
• पछिल्ला वर्षहरू (२०७५–वर्तमान): २०७५ पछि विदेश गएका नेपाली नागरिकहरूको गुनासोहरू सार्वजनिक भए जसमा अध्यागमनबाट भिजिट भिसामा जानका लागि अनावश्यक अवरोध गरिएको र त्यसलाई पार गर्न ‘घूस’ दिनु परेको उल्लेख थियो। अख्तियारले केही केसमा अनुसन्धान गरी फाइल बन्द गर्‍यो भने केहीमा चेतावनी दिएर मात्र छोडियो। अध्यागमनमा सीसीटीभी, अनलाइन प्रणाली र वायोमेट्रिक प्रणाली लागू भए पनि, कर्मचारी र एजेन्टबीचको मिलीभगतका कारण भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कायम रह्यो।
• समसामयिक उदाहरण (२०७९): २०७९ मा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले साउदी, कतार, दुबई लगायत देशतर्फ भिजिट भिसामा जान लागेका व्यक्तिहरूलाई रोक्ने र पैसा लिएपछि मात्र छोड्ने गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। केही ट्राभल एजेन्सी र म्यानपावर कम्पनीहरूले ५०–७० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको प्रमाण फेला परेको थियो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको सरकारी संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार नेपालका प्रशासनिक कमजोरी, जवाफदेहिताको अभाव र नागरिकको विवशताको प्रतिफल हो। यस्ता भ्रष्ट अभ्यासहरू समयक्रमसँगै सुधारको सट्टा जटिल र संगठित बन्दै गएका छन्। यसले केवल भिजिट भिसाको उद्देश्यमा धक्का पुर्‍याउँदैन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सुधारका लागि प्राविधिक निगरानी, कर्मचारी जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार विरोधी कडा कार्यान्वयन र जनचेतना आवश्यक छ। 

सरकार र दलको संलग्नता

नेपालमा भिजिट भिसाको नाममा हुने अवैध आर्थिक लेनदेन केवल प्रशासनिक तहमा सीमित छैन, यसमा राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ। भ्रष्टाचारका यस्ता अभ्यासहरू केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ नभई संगठित रूपमा राजनीतिक संरक्षकत्व प्राप्त प्रणालीगत भ्रष्टाचार (सिस्टमेटिक करप्सन) का रूपमा विकसित भएका छन्। जसका प्रमुख कारणहरू-

नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप

राजनीतिक दलहरूले सरकारमा पुगेपछि अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, पासपोर्ट विभाग आदि संवेदनशील स्थानहरूमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू राख्ने चलन पुरानै हो। यस्ता नियुक्तिहरूबाट लाभ उठाउने र ‘लेनदेनको सञ्जाल’ सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। उदाहरण: त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सत्तारूढ दलका नेताको सिफारिसमा नियुक्त कर्मचारीहरूले भिजिट भिसा पास गराइदिने नाममा अवैध रकम उठाउने कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ।

एजेन्टलाई राजनीतिक संरक्षण

दलनिकट ट्राभल एजेन्सीहरू, म्यानपावर कम्पनीहरू वा ‘भिजिट भिसा माफिया’ को सञ्जाल बनाइन्छ जसले भिजिट भिसाको आडमा मानिसहरूलाई गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाउने गर्छन्। यस्ता गिरोहलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको हुँदा प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दैन या गरे पनि उनीहरू सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन्।

नीतिगत कमजोरी

भिजिट भिसाको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारहरूले नीति त बनाएका छन् तर कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको स्पष्ट छ। अध्यागमन प्रक्रिया सुधार, डिजिटल प्रणाली, निगरानी मापदण्ड जस्ता सुधारात्मक कार्यक्रमहरू घोषणा भए पनि तिनीहरू कार्यान्वयनमा कमजोर रहँदै आएका छन्।

अनुसन्धानमा हस्तक्षेप

अख्तियार, संसदीय समिति, प्रहरी वा छानबिन आयोगले भिजिट भिसामा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न खोज्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने, फाइल थाती राखिने वा कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। केही प्रकरणमा उच्च तहका नेता/सांसदहरूको नाम सार्वजनिक हुने डरले केस नै रद्द गरिने वा बुझपचाउने गरिन्छ।

जनविश्वासको ह्रास

भिजिट भिसाको नाममा हुने भ्रष्टाचारमा दलहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभए पनि उनीहरूको मौनता, संरक्षण र हस्तक्षेपले त्यो भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिएको छ। यसको कारणले सामान्य नागरिकलाई कानूनी मार्ग अपनाएर विदेश जान कठिन तर पहुँचवालाले सजिलै जान सक्ने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको अवैध आर्थिक लेनदेनमा नेपालका राजनीतिक दल र उनीहरूको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता (प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी), अप्रत्यक्ष संरक्षण (सरकारी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरी), राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, नीति निर्माणमा प्रभाव प्रयोग गरी हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो संरचनागत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक जवाफदेहिता, स्वतन्त्र छानबिन, पारदर्शी प्रक्रिया र निषेध गरिएको पहुँचको अन्त्य अति आवश्यक छ।

भिजिट भिसामा हुने अवैध आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) रोक्न प्रशासनिक पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अध्यागमन, पासपोर्ट र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणाली, सीसीटीभी निगरानी, अनलाइन आवेदन र सार्वजनिक गुनासो संयन्त्र लागू गरिनुपर्छ। नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै योग्यता आधारित व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। साथै, भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न ट्राभल एजेन्सी तथा म्यानपावर एजेन्टहरूको नियमन, अभिमुखीकरण र नियमित अनुगमन आवश्यक छ। नागरिक समाज, मिडिया र निगरानी गर्न तोकिएका निकायहरूलाई थप सशक्त बनाई जवाफदेहिता र सामाजिक दबाब कायम गरेमा मात्र यो प्रणालीगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुनेछ।

(जनस्वास्थ्य विज्ञ भण्डारी पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व परीक्षा नियन्त्रक हुन्।)