सहसचिव तीर्थराजसँग २५ लाख धरौटी माग, थुनामा पठाउने राय अल्पमतमा

२७ मंसीर, काठमाडौं । विशेष अदालतले भिजिट भिसाको घुसकाण्डमा मुछिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराईसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ ।

एकजना न्यायाधीशले फरक मत राख्दै उनलाई थुनामा पठाउनुपर्ने राय लेखेका छन् । तर, दुई जना न्यायाधीशको राय मान्य हुने भएकाले भट्टराई २५ लाख रुपैयाँ बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउनेछन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलले सहसचिव भट्टराईलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् । अर्का सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठले उनलाई थुनामा नै पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय लेखे, तर अल्पमतमा परेकाले उनको राय मान्य भएन ।

‘घुसै भेटिएको थिएन’

नेपालबाट भिजिटभिसामा विदेश जाने झण्डै २६० जना व्यक्तिबाट करिव ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो । तर निलम्बित सहसचिव भट्टराईको साथबाट रकम बरामद नभएको अनि बयानमा पनि आरोप इन्कार गरेको भन्दै दुई न्यायाधीशहरु भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

अर्कोतर्फ ती विदेश गएका व्यक्ति कसैले पनि उजुरी नगरेको भन्दै विशेष अदालतले भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्ने आधार बनाएको छ, जबकि अख्तियारले भिजिट भिसामा गएर फर्किएका केही व्यक्तिहरुको बयान आरोपपत्रका साथ विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) आकर्षित हुने भन्दै न्यायाधीशद्वयले डायरी, मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणका सूचना र जग्गा लेनदेनको घटनाका कारण भट्टराईसँग धरौटी माग्नुपरेको राय लेखेका हुन् ।

उक्त दफामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने भएमा उसले नोक्सानी गरेको बिगो, उसलाई हुनसक्ने कैद र जरिवानालाई समेत दृष्टिगत गरी धरौटी माग्नुपर्ने भनिएको छ । ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको घुस लिएमा ६ देखि ८ वर्ष कैद हुनसक्छ ।

‘थुन्नैपर्ने थियो’

दुई न्यायाधीशको रायमा अर्का न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले फरक राय लेखेका छन् । असोज २०७८ देखि जेठ २०७९ सम्म नेपालबाट एक लाख ५४ हजारभन्दा बढी मानिस विदेश गएकोमा ४२ हजार जना फिर्ता नआएको भनी पेस भएको विवरणलाई उनले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ।

विवादित डायरी, मोबाइल र ल्यापटपमा टिपोट गरिएका झण्डै साढे दुई सय जनालाई विदेश जान सहजीकरण गरेको तथ्यलाई आरोपित भट्टराईले स्वीकार गरेको भन्दै उनले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘टिपोटमा सांकेतिक हिसाबकिताब उल्लेख रहेको समेत देखिन्छ ।’

तीन एजेण्टहरूसँग आरोपित भट्टराईको सम्बन्ध देखिएको, कविता पौडेललाई आर्थिक सहयोग गरेको, अनि उनको निवासबाट बैंकिङ कारोबार समेत भेटिएको अवस्थामा आरोपितप्रति उदार हुन नसकिने भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने राय तयार पारेका थिए ।

अध्यागमनजस्तो संवेदनशील सेवासँग जोडिएको, भिजिट भिसामा नेपालीहरु विदेश जाँदा उनीहरूले जोखिम बेहोर्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले सहसचिव भट्टराईको पदीय जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई समेत दृष्टिगत गरेर थुनामा पठाउनुपर्ने भनेका छन् ।

उनले आफ्नो रायमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) आकर्षित हुने राय दिएका थिए । उक्त दफामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले आरोपितलाई थुनामा राख्न पर्याप्त र मनासिव कारण देखिएमा ‘प्रचलित कानूनमा जे लेखिएको भएपनि’ थुनामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तीन जना न्यायाधीशहरू बीच फरक राय आएमा बहुमत राय नै मान्य हुने व्यवस्थाका कारण सहसचिव भट्टराईसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्नुपर्ने राय नै मान्य भएको हो ।