एकता विनै छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको अधिवेशन

एनआरएनएले नेपालमा धेरै राम्रा सामाजिक कार्यहरू गरेका छन् । धेरै नेपाली मिलेर गरेको सहयोग भएर थोपा–थोपा भए नि सागर बन्न सक्ने अवस्था रह्यो । त्यो सहयोगमा धेरैजसो बाहिरी सार्क बाहेकका देशहरूमा बस्ने नेपालीको रगत र पसिना भरिएको हुन्छ ।

सङ्गठन भित्र बसेर, आफ्नो परिश्रम नेपालको लागि खन्याएर, आफ्नो परिवारलाई दिनुपर्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि छुट्याउनुपर्ने समय धेरै धेरै यही सङ्गठनलाई सुम्पिएर एनआरएनएको लिडर बनिरहेका हुन्छन् नेपालीहरू । रामकुमारी झाँक्रीले भने झैं बिहान आँखा नउघ्रँदै नेपालको चिन्ता गर्नेहरू अहिले पनि उत्तिकै छन् । त्यो देशप्रेम हो, त्यो एक असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

यद्यपि हामीले नेपालमै बोकेर ल्याएको संस्कृति विदेशमा पनि हावी भयो । एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्ने, पछार्ने, लतार्ने, राजनीति गर्ने र नेपालका राजनीतिक दलको दास बन्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा सबैजसो देशमा विकसित भयो । जसरी नेपाल दशकौंदेखि अस्थिरतामा रह्यो त्यसैगरी एनआरएनए अस्थिरतातिर धकेलियो ।

बाहिर देशमा आएर सिकेको ज्ञान, सीप र क्षमता बाँडी समुन्नत संस्थाको परिचय दिनु त कहाँ, नेपालको राजनीतिको सिको गरेर झै–झगडा, यो र त्यो पार्टी भनेर, सबै नेपाली एक बनाउन हिंडेको यो संस्था अन्ततः तितरवितर भयो ।

केन्द्रीयस्तरको चुनाव र अधिवेशनमा यस्तै नराम्रा हर्कतहरू गरिए र जसको फलस्वरुप लाजै हुने गरेर सङ्गठन टुक्र्याएर, टुक्रिएको सङ्गठनको पनि तीन अध्यक्ष र दर्जनौं उपाध्यक्ष सहितको हाँडीगाउँको जात्रा पनि देखाए ।

यस्तै विविध कारणले यो भत्किएको संस्था एकताबद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो जसले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । घलेले पहिले नै आफ्नै समूह बनाइसकेको र आफ्नो छुट्टै सङ्गठन बनिरहेको अवस्थामा यता अर्को समूहबाट निर्वाचित भएका डा. बद्री के.सी. छुट्टै समूहको नेतृत्व भएको कारण अधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सहमति हुन सकेन ।

केसीको कार्यकाल सेप्टेम्बर/अक्टोबरमा सकिने हुनाले त्यतिबेला नै एकता महाधिवेशन गरौं भन्ने उनी, सर्वोच्चले छिट्टै गर्नु भनेकोले मे महिनामै चुनाव गराएरै छाड्छु भन्ने घले । यी दुई समूहभित्र समझदारी, छलफल या वार्तालापसम्म पनि भएन ।

त्यसैले एकता महाधिवेशन भनेर घले समूहले मे ३ देखि ५ सम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । यसलाई ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन भनिएको छ । उता डा. केसी समूहले पनि छुट्टै अधिवेशनको समय तोकेको छ ।

त्यसैले एकता विनै एनआरएनएको महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै भएर फेरि दुई टुक्रामै विभाजन हुने देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरा मिलाउने भन्ने कुरा आएतापनि कुनै पहल नहुँदा अन्ततः एकता महाधिवेशनको पूर्ण विपरीत ऐतिहासिक दुई टुक्रा हुन एनआरएन सफल हुने देखिन्छ ।

जन्मदाताहरूको सपना

डा. उपेन्द्र महतोले सन् २००० को शुरुआतसँगै ठूलो सपना देखे । उनले संसारभरि छरिएका सबै नेपालीलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर, देश बाहिर बसेका सबै नेपालीको एकता सङ्गठन खोल्न पाए नेपालको लागि पनि अलि ठूलै सहयोग गर्न सकिने र सबै बाहिरिएका नेपाली एकजुट पारेर यस्तो सङ्गठनको नेतृत्व गर्न सके आहा कस्तो राम्रो हुनेथियो भन्ने सपना देखे ।

केही व्यक्तिहरूको सहयोगबाट उनको त्यो सपना साकार भयो ११ अक्टोबर, २००३ का दिन । उनी आवासीय नेपालीहरूको छाता सङ्गठन गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भन्ने संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष बने । सन् २००३ देखि लगातार ६ वर्ष उनी नै अध्यक्ष बनेर चलाए । धेरै देशमा संस्था विस्तार गरे । उनीसँग बौद्धिक र आर्थिक क्षमता उस्तै थियो । बौद्धिक क्षमताले संस्था जन्मायो र आर्थिक क्षमताले संस्था विस्तार गर्‍यो । आर्थिक रूपमा धेरै सम्पन्न भएपछि उनलाई कहिले अमेरिका, कहिले युरोप, कहिले अष्ट्रेलिया र कहिले नेपाल भ्रमण गर्नु कुनै समस्या भएन ।

मलाई लाग्छ उनको संस्था स्थापना गर्न र संस्थापक अध्यक्ष हुनुभन्दा बाहेक अरू स्वार्थ थिएन । ६ वर्षसम्म अध्यक्ष नबन्दा पनि अझ राम्रो हुन्थ्यो तर उनले आफूले रोपेको बीउ हुर्काउने कामसम्म गरे र नेतृत्व हस्तान्तरण गरे ।

आर्थिक सम्पन्नता बौद्धिक क्षमता भन्दा हावी

यसमा म उपेन्द्र महतो या जीवा लामिछाने जस्ता असल नेतृत्व तर धनी वर्गभित्र परेकैमा दोष दिन चाहन्नँ तर उहाँहरू पछि आउने पुस्ताहरूले एनआरएनएको संस्थागत जिम्मेवारी बहन गर्न धेरै पैसा नभएको बौद्धिक क्षमता मात्र भएका व्यक्तिहरूको काम छैन भन्ने कुराको व्याख्या गरायो ।

सङ्गठन भित्र आएर नेतृत्व गर्न युरोप या अमेरिकाको सामान्य रोजगारी गरेका जो कोही व्यक्तिले आँट गर्नै नसक्ने संस्थाको रूपमा एनआरएनए आज स्थापित भयो । विभिन्न पदमा बसेर आफ्नो पैसाको पावर देखाउने खेल मैदान नै भयो एनआरएनए । विस्तार विस्तार सङ्गठनभित्र नेतृत्व लिन पढे लेखेर, नेतृत्वको क्षमता बोकेर भन्दा पनि पैसाको गाँठ थुप्राएर नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने परम्परा स्थापित भयो ।

विश्वभरि छरिएका नेपाली मध्ये ८०–९० प्रतिशत सामान्य जागिर खाने व्यक्तिहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन (आईसीसी) को त कुरै छोडौं राष्ट्रिय समितिमा सहित आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको उपाय छैन । यता मिटिङ उता मिटिङ, अधिवेशन र प्रोग्राम गर्दा गर्दै एउटा देशको नेतृत्व गर्ने एनआरएनले लाखौं खर्च गर्नुपर्छ किनकि संस्थामा गरिने सबै भोलेन्टरी काम हो ।

आफ्नो मात्र नभएर नेपालमा सहयोग बढाउन बारम्बार चन्दा उठाउन सक्ने क्षमता पनि नेतृत्वमा हुनुपर्छ, अन्यथा केन्द्रमा नराम्रो मेसेज जान सक्छ, लाज हुन्छ । आजको स्थिति हेर्दा एनआरएनएको केन्द्रीय पदाधिकारी बन्न एक कार्यकालको लागि मात्र बीसौं लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो लाग्छ यो पैसा हुनेहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ हो ।

राजनीति हावी

झगडा, दोषारोपण अनि द्वन्द्वले ग्रस्त बन्नुको कारण धेरैजसो नेतृत्व राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनु हो । नेपाल आउँदा ठूलाबडा नेताहरूसँग फोटो खिचेर फेसबुक वालमा राख्न मिल्ने, अरू सामान्य जनताको नजरमा विशिष्ट व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्ने र त्यसको ऋण तिर्न फेरि विदेश भ्रमणमा आएको बेला त्यही नेता र तिनका वरपरका नातेदारलाई विदेश घुमाइदिने काम गर्ने एउटा लेनादेनाको कर्म बनेको हुन्छ ।

राजनीतिको जग यति गहिरो बस्यो कि हरेक ठाउँमा टिम बनाउँदा आफ्ना पार्टीको खेमा हेर्न थालियो । यो गैरकानूनी कार्य र व्यवहारलाई गैरआवासीय नेपालीको विधानले निषेध गरेको छ । नेतृत्वले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको नहुने भनिएको छ । सदस्यता नलिने तर व्यवहारमा तिनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने प्रवृत्तिले सबैतिर छोयो ।

गैरआवासीय एजेन्डा ओझेलमा र भविष्य अन्योलमय

एनआरएनएको मुख्य एजेन्डा मध्येको एक गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान हो । दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने माग पूरा नभए पनि संविधान भित्र गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता भने एनआरएनएकै नेतृत्वले गरेका हुन् ।

संविधान त लेखियो तर कानून बनेर प्रयोगमा आउन १० वर्ष बितिसक्दा पनि सकेन । संविधानमै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको संविधानले तोके अनुसार अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन मिले पनि कानूनमा भने भिसा लगाउनुपर्ने जस्ता कुराहरू बाहिर आउनुले लाखौंको संख्यामा रहेका गैरआवासीय नेपालीले “गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता” लिनुको औचित्य नभएको र संविधानले प्रदान गरेको अधिकारबाट सरकारले आफूहरूलाई वञ्चित गरेको गुनासो धेरैको सुनिन्छ । यही अनिश्चितताको कारण धेरै नेपाली नेपाल फर्कन सकिरहेका हुन्छन् ।

सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार पनि सुनिश्चित नहुने डर र बाहिरै जन्मिएर हुर्किएका गैरआवासीय नेपालीका छोराछोरी दोस्रो पुस्तालाई नेपालमा जोड्न मिल्ने कानून आउने सम्भावना कम देखिनुले अझ बढी अन्योल बढाएको देखिन्छ । हरेक २–२ वर्षमा फेरिने एनआरएनएको नेतृत्वले १० वर्षसम्म पनि यो कार्य सरकारसँग समन्वय गरी सही कानून नियम परिचालन र लागू गर्न अक्षम रहेको भन्ने आरोप प्रमाणित गरेको देखिन्छ ।

अब अहिलेको एकता महाधिवेशनको नाममा शेष घले र डा. बद्री केसी समूहले छुट्टाछुट्टै फरक समयमा आ–आफ्नो अधिवेशन गर्ने कुराले एनआरएनए दुई भागमा विभाजित बनेसँगै सम्पूर्ण एनआरएनहरूको भविष्य अन्योलमय बनेको छ । यसले गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनलाई नकारात्मक असर त पुर्‍याउँछ पुर्‍याउँछ, तर सरकारलाई बेला–बेला आफ्ना आवाज, हकअधिकार बुलन्द बनाउने काममा पनि ठूलो धक्का पर्ने देखिन्छ ।