संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधानको आत्मालोचना

संवैधानिक इजलासको फैसलाबारे खासै लेख्न मन थिएन । तर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बारेमा भएका अनेक टीकाटिप्पणीले केवल न्यायाधीशको मात्र नभई संविधानले नै व्यवस्था गरेको समग्र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायापालिकाकै गरिमामा आँच पुर्‍याएको महसुस गरी केही कुरा लेख्दैछु ।

हुन त म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य राख्दिनँ । तथापि, एक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतमा साधारण नागरिकले बुझ्न सक्ने केही कुरा बुझेकी छु । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, जसको व्याख्यामा एकरूपता र संविधानवादको सर्वोच्चता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

हाल संवैधानिक इजलासको फैसलालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्, जसले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास र जनआस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ । न्यायपालिकाको इतिहासमा यस्तो विरलै हुने गर्छ ।

अदालतमा जब दुई वा बढी न्यायाधीशको संलग्नता इजलास गठन हुन्छ र कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ, त्यहाँ सबै मुद्दामा सबै न्यायाधीशको बुझाइ एउटै हुन्छ भन्ने छैन । सबैको राय एकै हुन्छ भन्ने छैन । त्यहाँ मुद्दाअनुसार फरकफरक राय आउन सक्छन् । धेरै पटक छलफल हुन सक्छन् । अन्त्यमा निर्णय गर्दा सबै एउटै रायमा सहमत हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्।

यसरी राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ, हालै संवैधानिक इजलासबाट भएको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा भएको निर्णय पनि त्यही अनुसारको निर्णय हो । जसमा न्यायाधीशहरूले फरकफरक राय राख्नुभएको छ, जुन कानुनसम्मत मानिन्छ ।

हाल संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भई १० असार २०७८ मा नियुक्त भएका २० पदाधिकारीका हकमा नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने रिट खारेज गर्न संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जना नै न्यायाधीशको राय एकमत अर्थात् सर्वसम्मत निर्णय भएको पाइन्छ ।

३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भई मिति २१ माघ २०७८ मा नियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहित ३२ जना पदाधिकारीका हकमा नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने रिट खारेज गर्न वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित ३ जना न्यायाधीश एकमत भएको तर सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसहित २ जना नियुक्ति बदरका पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

सरल रूपमा सोझो अर्थमा के बुझ्न सकिन्छ भने, एउटै अध्यादेशको आधारमा उही गणपुरक संख्यामा उपस्थित (उही प्रधानमन्त्री, उही प्रधानन्यायाधीश र उही राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष) संवैधानिक परिषद्‌को बैठकले सिफारिस गरेको नियुक्ति २०७८।०१।२६ को सिफारिस कानुनसम्मत हुने र २०७७।०८।३० को नियुक्ति सिफारिस कानुनसम्मत नहुने भन्ने कसरी ठिक होला । अर्को कुरा, दुवै सिफारिसपश्चात् संसदीय सुनुवाइ नभई नै नियुक्ति भएका हुन् ।

मेरो बुझाइमा कहिलेको कुन नियुक्ति भयो भन्दा पनि एउटै विधि र प्रक्रियाअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको २०७८।०१।२६ को निर्णय सदर गर्न संवैधानिक इजलासको ५ जना नै न्यायाधीशको राय एकमत हुने अर्थात् सर्वसम्मत निर्णय हुने तर सोही विधि र प्रक्रियाअनुसार संवैधानिक परिषद्‌का उही अध्यक्ष र उही सदस्यहरू उपस्थित संवैधानिक परिषद्‌बाट भएको नियुक्ति सिफारिसको २०७७।०८।३० को निर्णय चाहिँ सदर नहुने भन्ने कुरा न्यायोचित नदेखी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ३ जना न्यायाधीशको बहुमतले निर्णय भएको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा मिति २०७८।०१।२६ को सिफारिसबमोजिम नियुक्तिको विषयमा संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत (५ जनामा ५ जनाको एकमत) निर्णय गरेको छ । तर पनि किन धेरैजसो सञ्चार माध्यममा ५ जनामध्ये ३ जनाले सदर गरेको २ जनाले बदर गरेको भन्ने जस्तो गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएको पाइन्छ ।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी भएका २ पटक गरी भएका २ वटा सिफारिसमध्ये एउटा सिफारिस (२०७८।०१।२६ को) सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश सहित सबै जनाले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुभएको छ भने अर्को सिफारिस जुन २०७७।०८।३० मा भएको सो सम्बन्धी रिटमा मात्रै राय बाझिएको अर्थात् ३ जना न्यायाधीशको बहुमतले निर्णय भएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्ति सिफारिसको विरुद्धमा दर्ता भएको रिटको फैसला नियुक्ति भएको साढे ४ वर्षसम्म पनि गर्न नसकेकोप्रति आत्मालोचना गर्नुभएको छ, जुन कुरा न्यायालयको इतिहासमै सराहनीय छ । यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा जहाँ सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगको समग्र नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ ।

निर्णय समयमा गरेको भए वाञ्छित/अवाञ्छित परिणाम जे आए तापनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैनथ्यो । न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो । प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे ४ वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्नसक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ ।

‘न्यायका याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वातित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु’ भनी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आत्मालोचनाले आगामी दिनमा यस्तै प्रकृतिका रिटले सुनुवाइको लागि प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछन् र मुद्दाको औचित्य समाप्त नहुँदै समयमै सुनुवाइ हुनेछन भन्ने कुरामा आशावादी छौँ ।

संवैधानिक नियुक्तिबारे फैसलामा ‘सबै न्यायाधीशले सार्वभौमिकता प्रयोग गरे, त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले पनि सम्मान गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइबाटै न्यायाधीशहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्, सार्वभौम हुन्छन्, स्वविवेकीय अधिकार प्रदत्त हुन्छन् भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

कुनै मुद्दामा फरक मत राख्नु, राय बाझिनु स्वाभाविक हो । तर हालैको यस फैसलालाई लिएर कुनै न्यायाधीशमाथि टीकाटिप्पणी वा संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको आलोचना गर्दा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ । र, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायालयप्रति नागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक हुन्छ । तसर्थ सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला तथा फैसला गर्ने न्यायाधीशप्रति कुनै किसिमको टीकाटिप्पणी, आलोचना होइन, सम्मानित अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ ।