डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा

२४ वैशाख, काठमाडौं । आफ्नो एकल इजलासले टुंगाइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले डेढ वर्ष फेरि फेरि सुनुवाइ गरेको छ ।

न्यायपरिषद्ले संशोधन गरेको नियमावली संविधानसँग बाझिएको भन्ने दाबीसहित परेको रिट निवेदन डेढ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भएपनि फेरि त्यही मागदाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्‍यो । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो ।

असोज २०८० मा न्यायपरिषद्ले आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधिन नियमावलीले न्यायसेवाका सचिव र मुख्यसचिवहरू न्यायाधीश हुँदा उनीहरूको पहिलेको पदबहाल मितिदेखि गणना हुने गरी जेष्ठताक्रम लागू गरेको थियो ।

२ असोजमा न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको तीन दिनपछि नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । २१ असोजमा न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले निवेदन खारेज गरेको हो ।

‘न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुने न्याय सेवाका कर्मचारीको जेष्ठता कायम गर्न,’ मात्रै नियमावली संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दायर गर्ने हक(हकदैया) नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

एकपटक टुंगिएको विवाद उही तहको अदालतमा उही ढंगले प्रवेश गराउन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले टुंग्याएको विवादसँग मिल्दोजुल्दो मागदाबी भएको विषयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको हो ।