माइतीघरबाट सुकुमवासीको प्रश्न – जग्गा सरकारको, जनता कसको ?

२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाखमा काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध परेको रिटमा यस्तो अन्तरिम आदेश दिए पनि कोहलपुरको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्यो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि केही ढुक्क बनेका सुकुमवासी कोहलपुरको घटनापछि फेरि आतंकित बने । यसको विरुद्धमा झन् संगठिन भएर आन्दोलन गर्ने तयारी गरे । सोमबार बिहान काठमाडौंमा भेला भएर क्रमशः आन्दोलन गर्ने सुर गरे ।

सोमबार दिउँसो तीन बजे माइतीघरमा गुञ्जिएका नारा हुन्, यी । विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा २० जिल्लाका सुकुमवासी प्रतिनिधिहरू उत्रिएका थिए ।

वर्षौँदेखि नदी किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा र जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्दै आएका यी परिवारहरू सरकारको ‘डोजर अभियान’बाट अत्यन्त आक्रोशित बनेका छन् ।

उनीहरूको एकै स्वर छ – बसिरहेको ठाउँबाट उठाउनुअघि पहिला व्यवस्थापनबारे सोच ।

आन्दोलनमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी, सुर्खेत, धनुषा, चितवनलगायत विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका सुस्तापूर्वबाट आएकी मनरुपा कुमालले आफ्नो व्यथा सुनाइन्, ‘हामी जिजुबाजेदेखि नै अरुको घरमा हरुवा काम गर्दै बसेका हौं । खोलाले उकासेको बगरमा खेती गरेर जीविका चलाउँछौं । सरकारले अब उठिबास गराउँछ, कहाँ लगेर फाल्छ भन्ने डरले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

‘हामी काम गरेर खाने मान्छे हौं । बिहान–साँझ ज्यालादरी कामले नै जीवन धानेको छ । घर भत्काएर फेरि अर्को ठाउँमा सार्दा बालबच्चा पढाउन र आफैं बाँच्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले थपिन् ।

मनरुपा आफैँलाई खोलाको छेउमा टहरा हालेर बस्ने रहर छैन । अहिलेको बासस्थान उनको बाध्यता हो । अझ एकातिर राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले ३५ दिनको सूचना टाँसेर बस्ती हटाउने धम्की दिइरहेको छ, अर्कोतिर स्थानीय सरकारले डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । यसले गर्दा आफूहरु तनावमा परेको उनले सुनाइन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १० की पलावती सुनारले पनि आफूहरुको अवस्था उस्तै रहेको बताइन् ।

माइतीघरमा भेटिएकी उनका अनुसार उनको वडामा सडक राजमार्गबाट ५० मिटरभित्र पर्छ भनेर घर भत्काउने सूचना टाँस गरिएको छ । ऐलानी जग्गा हडपेर बसे भनेर सरकारले बसोबास उठाउने बताएको छ ।

‘दुई वडामा त सूचना टाँगिसक्यो । हामी निम्न वर्गका मान्छे हौं । बल्लतल्ल सानो झुपडी बनाएर छोराछोरी हुर्काएका छौं । अब घर भत्काउँदा कहाँ जाने ?,’ सुनारले भनिन्, ‘तीन जना हामी अशक्त भइसक्यौँ । भोकै बस्नुपरेको छ । दिनभर ज्याला काम गरेर ७००–८०० रुपैयाँ कमाउँछौं, त्यो पनि ऋण तिर्न पुग्दैन ।’

यतिसम्म कि सुनारका छोराछोरीले १२ कक्षापछि पढाइ छाडेर घरमै छन् । आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि एउटा बाख्रा पाल्ने ठाउँ पनि छैन, कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि छैन । सामान्य पानीको धारा राख्नुपरे, त्यो पनि आफ्नो वरपर अट्ने ठाउँ छैन । तर पनि सरकारले निम्न आर्थिक अवस्था भएकालाई नै ‘लात हान्दा’ आफूलाई चित्त दुखेको उनले सुनाइन् ।

पलावतीले सरकारको प्रतिबद्धताको समेत आलोचना गर्दै भनिन्, ‘नयाँ सरकार बन्दा सुर्खेतबासीलाई पहिला व्यवस्थापन गर्छु भनेर बाचा गरेको थियो । तर, अहिले सिडिओ कार्यालयबाट जग्गा खाली गर्ने आदेश आएको छ । हामी जिल्लामा ६० हजार जति सुकुम्बासी छौं भन्ने सुनिन्छ । तत्काल व्यवस्थित गरेर लालपुर्जा दिओस्, उठिबास रोकोस् भन्न चाहन्छु ।’

धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ३ हरिहरपुर मुसहर टोलका फुलदेव सदाले मुसहर समुदायको भावनामा सरकारको कदमले ठेस पुगेको बताए । उनका अनुसार, यो समुदायसँग जग्गा नै छैन ।

‘हामी मुसहरहरू जङ्गल, खोला किनारमा बस्न बाध्य छौं,’ आन्दोलनको थप औचित्य पुष्टि गर्दै सदाले भने, ‘त्यसैले त हामी आज २० जिल्लाबाट पीडितहरू यहाँ आएका छौं । पहिलेका सरकारले हामीलाई नै खेलाए । अहिलेको बहुमतप्राप्त सरकारले डोजर चलाउने हो भने हामी चुप लाग्दैनौं ।’

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य यज्ञबहादुर श्रेष्ठ (मकवानपुर) का अनुसार पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्छु भने पनि त्यो स्पष्ट छैन । अझ पछिल्लो समय भत्काइएका बस्तीबासी माथि भएकै व्यवहार पनि उचित छैन । त्यसैले बसिरहेका मान्छेलाई पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्र उठाउन उनले भने ।

‘हामी यहाँ आएको कोही पनि रहरले सुकुम्बासी भएका होइनन्, बाध्यताले बसेका हुन् । उनीहरू छोड्न तयार छन्, तर वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘देशभरि सुकुम्बासी बस्तीहरू डोजरले हटाइँदै छन् । यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ ।’

सिन्धुपाल्चोक, बारबिसेदेखि आन्दोलनमै आएकी पार्वती थामीले आफूहरुले विगत दुई दशकदेखि यसको लागि संघर्ष गर्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीबीच भेदभाव गर्नु हुँदैन । सरकारको मापदण्डअनुसार नै हक अधिकार खोजिरहेकाले आफूहरुलाई न्याय दिन उनको अनुरोध छ ।

चितवनकी फूलकुमारी देवीको पीडा पनि उस्तै छ । तीन पुस्तादेखि कसैको जमिन छैन । पुर्खाले कहिल्यै लालपुर्जा पाएनन् । ‘हामी लालपुर्जाका लागि लडिरहेका छौं । हामीलाई न्याय दिनुसाटो यसरी राज्यले नै लखेट्नु यो सरकार गरिबको पक्षमा छैन भन्ने देखियो,’ चेतावनीको भाषा बोल्दै उनले भनिन्, ‘यदि सरकार सच्चिएन भने यो आन्दोलन थेग्न गाह्रो पर्छ । बेलैमा सोचोस् ।’

यसरी आन्दोलनमा उत्रने बताएका भूमिहीन सुकुमवासीले मंगलबारबाट भने देशव्यापी आन्दोलन थाल्नेछन् । सुरुवातको रुपमा माइतीघरमा उपस्थित भए पनि अब प्रत्यक जिल्लामा निरन्तर आन्दोलन चल्ने राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले जनाएको छ ।

भिडियो