गरिबका घर भत्काउनु कस्तो न्याय हो, सरकार ?

नेपालमा सुकुमवासी, भूमिहीन र अनौपचारिक बस्तीको प्रश्न नयाँ होइन । नयाँ के हो भने, यो प्रश्नलाई राज्यले फेरि पनि पुरानै तरिकाले हेर्न थालेको संकेत देखिएको छ ।  पहिले डोजर, पछि बहस; पहिले हटाउने आदेश, पछि व्यवस्थापनको कुरा ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०२६ अप्रिल २२ मा काठमाडौंबाट सुरु गरेर अनौपचारिक/सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको खबर बुधबार सञ्चारमध्यमहरूमा सार्वजनिक भए । बिहीबार बेलुकी काठमाडौंको त्यस्ता बस्तीहरूमा सुरक्षाकर्मीले शुक्रबार बेलुकीसम्म आफ्ना महत्वपूर्ण सरसामान अन्यत्र सार्न र स्थान खाली गर्न माइकिङ गरे ।

त्यसअघि बिहीबार र शुक्रबार जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रमा पनि यस विषयमा छलफल गरे । यही विरोधमा कुनै समूह निस्किए तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेनावी प्रशासनको छ ।

प्रश्न यहीँ छ: के राज्यको शक्ति भनेको सधैं कमजोरमाथि चलाउने हो ? सार्वजनिक जग्गा, नदीकिनारा वा सडक क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । शहरलाई कानूनविहीन अतिक्रमणमा छोड्न पनि मिल्दैन ।

नदी करिडोर खुला हुनुपर्छ, बाढी जोखिम घट्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ । तर न्यायको मापन केवल ‘जग्गा खाली भयो कि भएन’बाट हुँदैन । न्याय त्यतिबेला हुन्छ, जब राज्यले कानून लागू गर्दा मानवीय गरिमा, वैकल्पिक बसोबास, जीविकोपार्जन र संवैधानिक अधिकारलाई पनि सँगै बोक्छ । व्यवस्थापनबिनाको ध्वंश न्याय होइन । त्यो राज्यको असफलता गरिबको टहरामाथि थोपर्ने काम हो ।

नेपालको संविधानले राज्यलाई सीमाबद्ध गरिसकेको छ । संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार दिएको छ र कानूनबमोजिम बाहेक आवासबाट बेदखल गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै, धारा ४०(६) ले आवासविहीन दलितका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न राज्यलाई दायित्व दिएको छ, र धारा ४२(२) ले विपन्न नागरिकलाई आवासलगायत विशेष अवसर र लाभको हक सुनिश्चित गरेको छ । यो केवल दया होइन, संवैधानिक दायित्व हो ।

यसभन्दा अझ स्पष्ट कुरा, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५ अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैलाई हटाउनु परे पनि पहिले पुनर्वास वा क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ । क्षतिपूर्ति बेदखलीअघि नै दिनुपर्छ । परामर्श हुनुपर्छ । पर्याप्त सूचना दिनुपर्छ । प्रभावित व्यक्ति/परिवारको उचित पहिचान हुनुपर्छ राति वा असुविधाजनक समयमा हटाउन पाइँदैन र ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य कमजोर समूहको विशेष सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।

उही ऐनले घरबारविहीनलाई प्राथमिकताका आधारमा आवास सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग, सूची संकलन र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहलाई दायित्व दिएको छ । त्यसैले ‘पहिला हटाऊँ, पछि हेरौँला’ भन्ने दृष्टिकोण कानूनी हिसाबले पनि कमजोर छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि समस्या किन जस्ताको तस्तै छ ? यसको उत्तर डोजरले होइन, राज्यकै इतिहासले दिन्छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार १९९० पछिको अवधिमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आयोग बने, तर समस्या अन्त्य भएन । पछिल्लो अद्यावधिकमा देशभर ८८ हजार ९९८ भूमिहीन दलित परिवार, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुमवासी परिवार र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को रिपोर्टअनुसार २०२५ सम्म आयोगमा ११ लाखभन्दा बढी आवेदन परेका थिए, तर वितरणको गति अत्यन्तै सुस्त थियो । यसको अर्थ स्पष्ट छ समस्या गरिबले बनाएका होइनन्, राज्यले तीन दशकसम्म समाधान नगरेर थप गाँठो पारेको हो ।

त्यसैले आज अचानक गरिबको घरमाथि डोजर चलाउँदै राज्यले ‘कानूनको शासन’ को भाषण गर्नु अलि विडम्बनापूर्ण सुनिन्छ । तीन दशकसम्म भूमि व्यवस्थापन नगर्ने राज्य, एकै सप्ताहन्तमा गरिबमाथि कडाइ गरेर न्यायप्रिय बन्न सक्दैन । कानूनी राज्य बन्न चाहने हो भने कडाइ सबैमाथि बराबरी लागू हुनुपर्छ । नदी मिचेर बनेका महँगा संरचनामाथि पनि, पहुँचवालाले कब्जा गरेका सार्वजनिक जमिनमाथि पनि, नापी–मालपोत–राजनीतिक संरक्षणको जालोमाथि पनि । केवल टहरो देखिनेहरूलाई मात्र ‘अतिक्रमणकारी’ बनाइयो भने त्यो कानून होइन, वर्गीय चयन हो ।

यो पनि बुझ्नुपर्छ कि सबै सुकुमवासी एउटै प्रकृतिका छैनन् । त्यहाँ वास्तविक भूमिहीन छन् । विस्थापित छन् । श्रमिक छन् । विपन्न दलित र आदिवासी परिवार छन् । कतै अवसरवादी घुसपैठिए पनि हुन सक्छन् । राज्यको काम सबैलाई एउटै डोजरले बराबर बनाउनु होइन, पहिचान गरेर फरक नीति लागू गर्नु हो ।

वास्तविक भूमिहीनलाई पुनर्वास, भाडा–सहायता वा सुरक्षित बसोबास; नयाँ वा योजनाबद्ध अतिक्रमणलाई कडाइ; माफिया र राजनीतिक संरक्षणलाई कानुनी कारबाही यही न्यायोचित बाटो हो । पहिचानै नगरी सबैलाई ‘हटाउनुपर्ने समस्या’ बनाउनु प्रशासकीय सजिलो हुन सक्छ, तर राजनीतिक र नैतिक रूपमा गलत हुन्छ ।

नेपालले यो पाठ पहिल्यै सिकिसकेको हुनुपर्ने हो । २०१२ मा थापाथलीबाट २५१ वटा टहरा हटाइएपछि नगरजुनको इचङ्गुनारायणमा बस्ती बनाइयो, जसमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भयो, तर धेरै प्रभावित परिवार त्यहाँ सरेनन् । किन? किनभने आवास केवल चार भित्तो होइन; त्यो रोजगारी, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको जीवनको आधार हो । काम गर्ने ठाउँबाट टाढा, खर्चिलो र अव्यवहारिक स्थानमा सारेर ‘पुनर्वास’ भनियो भने त्यो व्यवस्थापन होइन, अर्को विस्थापन हो ।

हालैका प्रतिक्रिया पनि यही प्रश्नतिर फर्किएका छन् । केही समूहहरूले सरकारको कदमलाई अमानवीय, चुनावी प्रतिबद्धताको विपरीत, र विकल्पबिनाको बेदखली भनेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले पनि २०२५ मा नेपालमा जबर्जस्ती बेदखलीका कारण सयौँ मानिस घरबारविहीन भएको र आवाससम्बन्धी कानूनी संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको जनाएको थियो । त्यसैले अहिलेको कदम एक छुट्टै प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन; यो नेपालमा आवासअधिकारको परीक्षण पनि हो ।

सरकारले यदि साँच्चिकै न्याय गर्न खोजेको हो भने बाटो एकदम स्पष्ट छ । पहिलो, तत्काल व्यापक डोजर अभियान रोक्नु । दोस्रो, प्रभावित बस्तीको द्रुत तर विश्वसनीय वर्गीकरण गर्नु–वास्तविक भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, नयाँ अतिक्रमणकारी, र माफिया–प्रेरित कब्जा छुट्याउनु ।

तेस्रो, पुनर्वासको अर्थ केवल जमिन देखाउनु होइन; अन्तरिम आश्रय, भाडा–सहायता, खानेपानी, शौचालय, विद्यालय पहुँच, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जनको पहुँच सुनिश्चित गर्नु । चौथो, नदीकिनारा वा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनै परे क्रमिक, परामर्शपूर्ण र कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाउनु । पाँचौँ, राजनीतिक दलहरूले चुनावमा बस्तीमा गएर दिएका आश्वासनको सार्वजनिक हिसाब दिनु । किनकि व्यवस्थापनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेर डोजर पठाउनु केवल नीतिगत विरोधाभास होइन, विश्वासघात पनि हो ।

अन्तत: प्रश्न धेरै सरल छ: सरकारलाई शहर चाहिएको हो कि नागरिकसहितको शहर ? यदि शहर केवल सुन्दर दृश्यका लागि हो भने गरिबको टहरो हटाउँदा ताली पर्न सक्छ । तर यदि शहर न्यायपूर्ण समाजका लागि हो भने राज्यले कमजोरलाई पहिले बचाउनुपर्छ, अनि मात्र बेदखलीको कुरा गर्नुपर्छ । कानूनको शासनको अर्थ डोजरको तत्परता मात्र होइन; कानूनले मागेको पुनर्वास, परामर्श, क्षतिपूर्ति र गरिमाको पालन पनि हो ।

त्यसैले व्यवस्थापन नगरी गरिबका घर भत्काउनु न्याय होइन, अव्यवस्थापनको सजाय गरिबलाई सुनाउनु हो । र लोकतान्त्रिक राज्यले यस्तै सजायलाई शासनको उपलब्धि ठान्न थाल्यो भने समस्या बस्तीमा मात्र रहने छैन; राज्यको नैतिकतामै सर्नेछ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास विभागमा एम.फिल./पिएच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)