बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती, रास्वपा नेताहरूसँग भेट्ने तयारी

१० वैशाख, काठमाडौं । बुधबार राति साढे १० बजे । थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीकी गीता लामा खाना खाने तयारी गर्दै थिइन् । छिमेकमा बच्चाहरू सुत्ने तयारीमा थिए भने कसैका घरमा खाना पाक्दै थियो ।

बस्तीको गल्लीमा अचानक बुट बजेको आवाज सुनियो । ‘एकपछि अर्को…’ समूहमै आवाज सुनिएपछि सबै आश्चर्यचकित बने । क्षणभरमै डीएसपीको कमान्डमा आएको प्रहरी टोली बस्तीका दुई छेउबाट एकसाथ भित्र पस्यो । टर्चको उज्यालो घरका भित्ताहरूमा नाच्न थाले ।

घर–घरमा ढोका ढकढक्याउँदै, टर्च बाल्दै, कोठाभित्र छिर्दै खोजतलास सुरु भयो । एउटा कोठामा दुई–दुई जना प्रहरी एकसाथ छिरे । कुनै परिवारले केही भेउ नै पाएन ।

‘बच्चाहरू डराए, म नै आत्तिसकेको थिएँ,’ गीताले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मेरी छोरी त काँप्न थाली । छोरीलाई सम्हाल्न खोज्दा म नै थरथर काँपिरहेकी थिएँ ।’

प्रहरीले भने ‘कुनै अपराधी यही बस्तीमा लुकेको सूचना आएकोले जाँच गरेको’ कुरा स्थानीयलाई बताए ।

तर, सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दाहरू प्रहरीका कुरा विश्वास गर्नेवाला थिएनन् । उनीहरूलाई लाग्यो, प्रहरी हातहतियार छ कि भनेर छापा मार्न आएको हो ।

कारण थियो– नेपाल सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने तर्खर गरेसँगै बस्तीबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रतिरोध ।

बुधबार साँझ मात्र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार, बस्ती हटाउने कामको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाट गर्न भनिएको थियो ।

त्यसैले पनि बस्ती हटाउन जाँदा सुकुमवासीबाट प्रतिरोध हुनसक्ने र त्यसमा हातहतियार प्रयोग हुनसक्ने आकलन गरेर प्रहरीले छापा मारेको बुझाइ स्थानीयको छ ।

थापाथली मात्रै नभइ बुधबार राति शान्तिनगरमा पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो ।

‘नत्र समाचार आएको एक घण्टाभित्रै किन पुलिसहरू यहाँ आए ? राति केटाकेटी खाना खाइरहेको समयमा किन यसरी आतंकित पार्ने गरी छापा हाने ?,’ सुकुमवासी बस्तीकी कृष्णबिहारी तण्डुकारले बुधबार साँझको अनुभव सुनाइन् ।

यो त्यही बस्ती हो, जहाँ कुनै समय २५८ घरधुरी थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एकपटक बस्तीमा डोजर चलायो । त्यसपछि कतिले छाडेर गए । कोही डरले गए । कोही सरकारले दिएको थोरै राहत लिएर गए । कोही सरकारबाटै सुकुमवासी पहिचानको लागि हुनसक्ने छानबिनको त्रासले गए । जो गए, उनीहरूले अर्कै ठाउँमा कुनै न कुनै जोहो गरे ।

जो बसे, उनीहरूका लागि कुनै जोहो गर्ने उपायसमेत थिएन । अहिले बस्तीमा जम्मा १४६ घरधुरी छन् । थापाथली सुकुमवासी बस्तीकै ‘उत्पीडित सुकुमवासी समिति’का अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरका अनुसार, वडामा दर्ता भएका १३६ घर छन् भने बाँकी माथिल्लो भागमा बस्छन् ।

त्यसमध्येकी एक, कृष्णबिहारी ७० वर्षकी भइन् । २३ वर्षदेखि यही बस्तीमा एउटा सानो पसल चलाउँदै आएकी छन् । पसलमा चिया पाक्छ, चुरोट बिक्छ, बिस्कुट खपत हुन्छ । ‘यही छाप्रोको पसलले मेरो जीविका चलेको छ । म र मेरी छोरीलाई खर्च निकाल्छु । ज्वाइँ पनि सँगै बस्छन्,’ उनले भनिन् ।

कृष्णबिहारीले सुकुमवासी बस्ती छोड्न नखोजेकी पनि होइनन् । तर आफूलाई ठिक्क हुने कोठा पाउन गाह्रो रहेको अनुभव उनको छ । घरधनीहरूले नागरिकता माग्छन्, पुलिस रिपोर्ट माग्छन्, विभिन्न कागजातको फोटोकपी माग्छन् । यी सबै जुटाउन सहज छैन । अलि महँगो ठाउँमा जाँदा खर्च धान्न मुस्किल छ ।

त्यसैले बालेन सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट लखेट्यो भने कहाँ जाने, उनलाई अत्तोपत्तो छैन । त्यसैले सडकमै बास हुनेमा करिब–करिब ढुक्क छिन् ।

सरकारले बस्न दिने भनेको घर पनि उनीहरूले हेरिसकेका छन् । उक्त घर हेर्न जाँदा सुत्ने कोठा, भान्छा कोठा र एउटा बस्ने कोठा त त्यहाँ थियो । तर खानेपानीको व्यवस्था थिएन, उनीहरूको कुनै स्वामित्व थिएन । आफ्नो भन्ने केही थिएन ।

‘वृद्धाश्रम जस्तो थियो । त्यसमाथि त्यहीँका स्थानीयले विरोध गरे अरे भनेर हामीलाई प्रहरी र नेताहरूले नै रिपोर्ट गरे,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तोमा त कसरी बस्ने ? हामीलाई भूमि चाहियो । स्वामित्व चाहियो ।’

सुकुमवासी बस्तीकै रेणु राई थापाथलीमा बस्न थालेको १८ वर्ष भयो । श्रीमान् मिस्त्री छन् । उनी अर्काको घरमा भाँडा माझ्न, लुगा धुन जान्छिन् । घर खर्च जोहो गरेर आफूहरू पालिन उनीहरूलाई ठिक्क छ । कोठा भाडामा लिएर बस्ने सामर्थ्य छैन ।

तर, अभिभावक ठानिएको राज्यले नै पटकपटक आक्रमण गर्छ । भागेर जाने उपाय पनि छैन ।

‘जान सक्ने गइसके, हामी छाड्न नसकेर बसेका हौं,’ रेणुले भनिन्, ‘न कोठा–फ्ल्याट लिन सक्छु, न आफ्नो जमिन छ । कोठा खोज्नै जाँदा पनि बालबच्चा कति छ, जागिर के छ, सबै सोध्छन् । हामी जस्तालाई कोठा दिँदैनन् ।’

त्यसैले आफूलाई सुकुमवासी बस्तीमै रहन बाध्य बनाएको उनको अनुभव छ । नत्र हरेक बर्खामा बाढी झेलेर, राज्यको आक्रमण र अपमान सहेर बस्ने रहर उनलाई थिएन । ‘हरेक वर्ष खोला पस्छ, भाग्नुपर्छ । यस्तो गन्हाउने खोला छेउ यसरी बस्न कसलाई रहर हुन्छ र । हामीलाई अपराधी जसरी हेर्छन् ?,’ उनले थपिन् ।

त्यस्तै, मंगल तामाङ काभ्रे जिल्लाका हुन्, महाभारत गाउँपालिकाबाट आएका उनी १९ वर्षदेखि यहीँको सुकुमवासी बस्तीमा बस्छन् । उनलाई पनि खोलाको किनारमा बस्ने रहर छैन ।

‘कोठामा भाडा तिर्न नसकेपछि, आफ्नो जमिन नभएपछि, मान्छे कहाँ जान्छ ? जहाँ मिल्छ, त्यहीँ बसिन्छ,’ मंगलले प्रश्न गरे, ‘यो बस्तीमा भूमाफियाहरूले जमिन कब्जा गरेर बसेका होइनन् । यहाँ ती मान्छेहरू छन्, जसको देशमा एक टुक्रा जमिन पनि छैन । अनि हामीलाई लखेटेर सरकारले के पाउँछ ?’

राज्य नै बस्ती उठाउन लागेको समाचारप्रति थप टिप्पणी गर्दै समितिका अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरले प्रधानमन्त्रीको १०० दिने कार्ययोजनाको ९१ नम्बर बुँदा सम्झिए ।

उक्त बुँदामा लेखिएको छ– देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १०० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने ।

‘उहाँ आफैंले स्पष्ट लेख्नुभएको छ । तर खोई कार्यान्वयन ? १४६ घरधुरीमध्ये एउटाको ढोकामा पनि कोही सरकारी मान्छे आएको छैन । एकाएक हटाउने कुरा सुनिएको छ । यो सरकारको उल्टो बाटो हो,’ उनले भने ।

वास्तविक सुकुमवासी र हुनेखानेले अतिक्रमण गरेर बसेकाको फरक छुट्याउनुपर्ने मीनकुमारले बताए । जसको सम्पत्ति छ, जसको छोराछोरी विदेश गएर कमाउँछन्, उनीहरूलाई विकल्प दिँदा आफैँ छाडेर जान्छन् । तर जसको साँच्चै केही छैन, उनीहरूको जीवन नै सकिन्छ । त्यसैले वर्गीकरण गरेर मात्र अघि बढ्न उनले अनुरोध गरे ।

उनका अनुसार, बस्तीमा अहिले बिरामी छन्, अपाङ्ग छन्, वृद्धवृद्धा छन् । कोही बेडमै छन्, दिसा–पिसाबसमेत गराउनुपर्छ । सयौँ बालबच्चा छन् । यी सबैलाई केही रातमै हटेर जा भन्नु मानवीय होइन । त्यसमाथि बस्तीमा कुनै सूचनासमेत नदिई एकाएक हटाउने समाचार बाहिरिनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

बस्तीकै अनिता राई भने त्यहाँबाट भाग्ने मनस्थितिमा देखिइन् । २३ वर्षसम्म यही बस्तीमा रहँदा पटकपटक राज्यसँगै लड्नुपरेकोले आजित भएकी उनी बिहीबार बेलुकी नै सामान पोको पार्ने तयारीमा थिइन् । खासै मिडियासँग कुरा गर्न रुचि नराखेकी उनलाई आफ्नो अनुहार बाहिर देखिए सरकारले छानेरै कारबाही गर्ला भन्ने डर छ ।

‘मेरो केही फोटो/भिडियो नखिच्नुहोला । बेकार भोलि समाएर लैजान्छ,’ बस्तीबाट सर्ने मनस्थिति बनाएकी उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अब कहाँ बस्ने टुंगो छैन । तर म भाग्छु पर्सि । राज्यले नै लखेट्छ र बिचल्ली पार्छ भने के गर्ने । आज (बिहीबार) राति परिवारका सबै आएपछि सामान पोको पार्नु छ ।’

सुकुमबासी नेताहरुले रास्वपा नेता तथा सांसद गुहार्ने तयारी गरेका छन् । व्यवस्थापन बेगरको आक्रमणले थप क्षतिमात्रै ल्याउने भन्दै उनीहरुले आफ्नो मतको सम्मान गर्न माग गर्न थालेका हुन् । शुक्रबार रास्वपा कार्यालय गएर नेताहरु भेट्ने यसका अगुवाहरुले जानकारी दिएका छन्  ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयंले भूमिहीन र सुकुमबासीका लागि आफू लड्ने आश्वासन चुनावअघि दिएका थिए ।

सुकुमबासी अगुवाले बिहीबार नागरिक आन्दोलनका नेताहरुसँग कुराकानी गरेका छन् ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर