तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

· सशस्त्र प्रहरीले बुर्का लगाएकी एक महिलाको हातबाट झोला खोस्छन् । झोलामा घरायसी उपभोग्य केही सामग्री हुन्छन् ।

· सशस्त्र प्रहरीको कडाइबाट रिसाएकी एक महिला केही प्याकेट चाउचाउ र कुरकुरे भुइँमा फाल्छिन् । त्यो सामग्री बच्चालाई ल्याइदिएको उनी बताउँछन् ।

· चेकचाँजबाट झर्किएर एक वृद्ध मोटरसाइकलमा झुण्ड्याएर ल्याएको केही कोसा केरा कुल्चेर नष्ट गर्छन् । र, केरा प्रहरीले डस्बिनमा फाल्छन् ।

भन्सार नाकाहरूमा भारतबाट सर्वसाधारणले सामान किनेर ल्याउँदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भयो भने अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधानमा कडाइ गरिएपछि नागरिकले प्रतिवाद गरिरहेको भाइरल दृष्य हुन्, यी । नयाँ सरकारसँगै फेरिएको भन्सार र सुरक्षा नीतिप्रति नागरिकले असन्तुष्टि जनाएका यस्ता दृष्यहरू सामाजिक सञ्जालहरुमा यतिखेर भाइरल छ ।

फेसबुक, टिकटक, रिल्सजस्ता सञ्जालहरुमा पोष्ट नगरिएका सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरुका आक्रोश अझ चर्को छ । घरायसी प्रयोगकै सामग्रीमा भन्सार लगाउनेगरी सशस्त्र प्रहरीले कडाइ गर्न थालेपछि प्रतिवाद पनि बढ्दै गएको छ ।

‘वारीपारी नाता आफन्त छन्, सित्तैमा लिनेदिने सिनातिना घरायसी कुरामै पनि कर तिर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनु ?,’ धनुषाको जटही नाकामा शुक्रबार भेटिएकी रामकला देवीले भनिन् । माइतीबाट ल्याइने कोशेलीमा पनि कडाइ गर्न थालिएपछि त्यसको प्रतिवाद स्वभाविक बन्दै गएको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् ।

‘काठमाडौं बसेका, तर यहाँ (सीमा क्षेत्र) ग्राउण्ड नबुझेकाहरुमा फेरि भूत (राजस्व संकलन बढाउने) चढेको देखियो । यस्तो भूत विगतमा बेलाबेला देखिन्थ्यो,’ पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भन्छन् । सय रुपैयाँ माथिका सामाग्रीमा भन्सार उठाउने नीतिले सीमावर्ती जनतालाई अपमान गर्ने उनको बुझाइ छ । ‘भान्सामा प्रयोग हुने साग तरकारीको मूल्य सय रुपैयाँ हुन्छ, टुथपेष्ट आउँदैन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यो सरकारले पनि अव्यवहारिक नीतिलाई बुझेन ।’

०७९ को निर्वाचन लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यही नीति लागू गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेला रवी लामिछाने गृहमन्त्री थिए । तर नागरिक तहबाटै चर्को विरोध हुँदा सरकार पछि हटेको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार पञ्चायतकै समयदेखि यो विवाद कायम छ । अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार सन् १९८५ मा पञ्चायत सरकारले स्थलमार्गका नाकाहरुमा एक सय रुपैयाँ माथिका सामग्री ओसारप्रसार गर्दा भन्सार लाग्ने नीति ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसपछि २०६६–६७ सालतिर पनि यो नीति कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपाल–भारतबीच रहेको रोटी–बेटीको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले पनि त्यस्तो भन्सार नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति रहेन । ‘सीमा क्षेत्रमा वारीपारी विवाह हुन्छ । कोसेली पनि सीमा भएरै जाने हुन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन्, ‘यस्तो विशेष अवस्थालाई ध्यान दिएर भन्सार नीति बनाउनुपर्ने हो । तर चार दशक पुरानो सय रुपैयाँकै नीति कार्यान्वयनमा जोश देखाइयो ।’

जेनजी विद्रोहपछि सम्पन्न निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पञ्चायतकालीन भन्सार नीति लागू गरिएपछि स्थानीयमा आक्रोश बढ्दो छ ।

यो विषय पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुरले संसदमै उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ठाकुरले सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी दिए ।

‘.. अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने र मानिसहरूलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनको चेतावनी थियो, ‘अहिले गरिब जनता आधा किलो चामल, पीठो, नुन र कुकिङ तेलका लागि सीमा पारि जान बाध्य छन् । त्यही एक–दुई किलो सामान ल्याउँदा पनि सीमामा लुटिने र खोसिने डर छ । हामी विद्रोही त होइनौँ, तर राज्यको यस्तै व्यवहार रहिरहने हो भने विद्रोहको निकै नजिक छौँ ।’

ठाकुरकै जस्तो भाषामा लुम्बिनी प्रदेश सदस्य हेमा बेल्वासेले पनि आपत्ति जनाएकी छन् । प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै बेल्वासेले सीमावर्तीबासीलाई अपमान गर्ने उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेकी छन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रका जानकारहरु पनि यो नीति सरकारले नसच्याए समस्या बढ्न सक्ने बताउँछन् । ‘एक दर्जन केरा वा सामान्य उपभोगका सामान ल्याउँदा खोस्नु भनेको आतंकित पार्ने काम हो,’ अर्थशास्त्री मिश्र भन्छन््, ‘यो प्रवृत्ति तुरुन्त नियन्त्रण होस्, नभए अवस्था जटिल बन्न सक्छ ।’

नीतिमै विभेद : हवाइजहाज चढ्नेलाई छुट, पैदल हिँड्नेमाथि भन्सार

विगतदेखि विरोध हुँदै आएको यस्तो भन्सार नीति नयाँ सरकारले ‘भन्सार महशुल ऐन–२०८१’ लाई टेकेर कार्यान्वयनमा लगेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष १५ जेठमा राजपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा लगेको यो नीति आफैमा विभेदकारी छ ।

यो ऐनले विमानस्थलबाट आउनेहरुलाई सुन, रक्सीदेखि सिगारसम्म ल्याउन छुट दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउनेहरुलाई महशुलमा पूर्ण छुट हुने सामग्रीहरु भनेर मात्रा तोकेर सुनचाँदीका गहना, रक्सी, चुरोट, सिगारदेखि टेलिभिजन, मोबाइल, घडीसम्म ल्याउन दिइने कानुन बनाइएको छ ।

तर त्यही ऐनले हिडेर आउनेहरुका हकमा सय रुपैयाँ भन्दा मुनिका सामग्रीमा मात्र भन्सार छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि भन्सार प्रमुखले चाहेमा निशुल्क हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमै लेखिएको छ ।

‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनैपनि सुविधा दिइने छैन,’ उक्त ऐनको दफा ५ (१) मा भनिएको छ, ‘तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छोड्न सक्नेछ ।’

यसरी हजाई जहाजबाट यात्रा गर्नेले झिटीगुन्टा नियम (यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी सूचना) अनुसार पाउने छुट  सुविधासँगै स्थलमार्गका भन्सारबारे राखिएको व्यवस्थाबीच ठूलो विभेद छ ।

जबकि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको सम्बन्ध विशिष्ट छ । घरायसी आवश्यकताका सामाग्रीसँगै विवाह, व्रतबन्ध, भोजभतेर जस्ता सामाजिक कार्यका लागि नेपालीहरु भारतीय बजार पुग्ने गर्छन् । भन्सार र चेकपोष्टका सुरक्षाकर्मीहरुले यस्तो विशिष्टतालाई ध्यान दिएर चेकजाँच गर्ने गरेका थिए । तर नयाँ सरकार आएसँगै विभेदित भन्सार महशुल ऐन कार्यान्वयनमा सशस्त्र प्रहरीले कडाइ गर्नुलाई विश्लेषकहरु समेत सीमावर्तीबासीको अपमान मान्छन् ।

‘यो सरकार गरिब र साना व्यापारीहरूको पक्षमा नभएको संकेत गर्छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त सीमाना कडाइ लागू गर्नु अघि उनीहरूको अवस्थाबारे संवेदनशील भएर विचार गरिन्थ्यो,’ विश्लेषक रोसन जनपकुरी भन्छन् ।

अर्का विश्लेषक चन्द्र किशोर पनि सरकारको यो नीतिलाई जनताको अपमानकै रुपमा लिन्छन् । ‘निगरानी बढाउने नाममा सीमा क्षेत्रका जनताको अपमान गर्न सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सीमामा यो स्थिति एकदिनमा आएको होइन, जनताको डिग्निटीको सम्मान नगर्ने र त्यसलाई ह्रास गर्ने काम पहिलेदेखि नै भइरहेको छ ।’

हवाइजहाजबाट आउने र स्थल मार्गबाट आउने यात्रुबीच झिटीगुन्टाको नियममा भएको विभेदबारे सरकारले समीक्षा गरिरहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘हवाइ यात्रुमात्रै होइन, निश्चित मूल्यसम्मका स्याम्पल सामान कुरियरमार्फत मगाउँदा पनि भन्सार नलाग्ने नीति छ, यसमा विभेद भएको एक हदसम्म सही हो, यसबारे हामीले समीक्षा गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

उल्टो बाटो : तस्करी चाहिँ निरन्तर

अहिले नेपालमा खजुर (डेट्स) आयात पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धित छ । तर, नेपालभर खजुर उपलब्ध छ । यसको अर्थ खजुर तस्करी भएर देशमा भित्रिरहेको छ । अर्कातिर, क्वारेन्टाइनको बाहनामा केरा आयात प्रतिबन्धित गरे पनि विदेशी केरा नेपालमा मजाले पाइन्छ ।

यी घटनाले पनि सरकारले भनेजस्तो १०० रुपैयाँको नियमले राजश्व चुहावट र तस्करी रोकिने सम्भावना नदेखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर दैनिक दुई किलो चिनी, एक किलो तेल वा केही साबुन ल्याउने व्यक्ति तस्कर होइन,’ अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्र भन्छन्, ‘तस्करी नियन्त्रणको नाममा सामान्य उपभोक्तालाई दु:ख दिनु उचित हुँदैन ।’ भन्सार नाका भएर तस्करीका सामाग्री ओसार–प्रसार हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई अनदेखा गरेर सरकारले गलत कदम चालेको उनी बताउँछन् ।

भन्सार विभागका एक पूर्व महानिर्देशक पनि तस्करी रोक्ने भनेर कार्यान्वयनमा लगिएको नीति गलत भएको बताउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रण तथा अनौपचारिक व्यापार घटाउने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो । यो पुरानै व्यवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पटकपटक यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छ । तर, यो नियमले तस्करी र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । गर्न सक्दैन ।’

ती पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरुले ल्याएका सामानहरुमा कर लिने बाटो खोले पनि यसले सर्वसाधारण जनतालाई मात्रै प्रभावित पार्छ । ‘साइकल वा व्यक्तिले बोकेर पटकपटक सामान ओसारपसार गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था गरिएको होला । त्यस्तो काम नियन्त्रण गर्नैपर्ने पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सामान्यतया यसरी हुने सानो वा ठूलो मात्राको तस्करी भन्सारभन्दा बाहिरको बाटोबाट हुन्छ । त्यस्तो काम नियन्त्रण १०० रुपैयाँवाला नियमले हुँदैन ।’

भुइँमान्छेको दैनिकलाई ठूलो प्रभाव पार्ने सरकारको यो नीतिप्रति रास्वपाकै सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । सिरहा–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद शिव यादव, तस्करी नियन्त्रण हुनुपर्ने भए पनि सर्वसाधरणलाई भन्सारमा गरिएको कडाइ गलत भएको बताउँछन् । ‘आर्थिक अभावको कारण दैनिक घरपरिवार चलाउन सीमा पारी पुगेर फर्किरहेका नागरिकलाई कुनै समस्या नहुनेगरी सरकारले कदम चाल्नु पर्छ’ सांसद यादव भन्छन् ‘उनीहरु बाध्यतामा उता जाने हुन्, बिकल्प बिना सीमा कडाई गर्नु उचित होइन ।’ नाकाहरुमा अहिले अमानवीय दृष्य देखिएको उनी बताउँछन् ।

सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको धनुषा–३, सांसद मनिष झा पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सिमानामा कडाइ गर्दा कर राजस्व तिर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने लगानीकर्ताहरू खुसी हुने गर्छन् भने गरिबीको कारण वा आर्थिक बिपन्नताको कारण वारीपारीको बजारबाट सस्तो सामान निकासी पैठारी गरेर दैनिकी चलाउनेहरुलाई कठिन हुने गर्छ,’ उनी भन्छन् । यद्यपि उनी सरकारको बचाउँ गर्छन् । उनका तर्क अनुसार यो नीति सर्वसाधरण जनतालाई अप्ठ्यारो पार्न भन्दा पनि तस्करहरु लक्षित हो ।

अरु विश्लेषक एवं अगुवाहरु पनि नाका नियमनको आवश्यकता भने देख्छन् । भन्सार कार्यालयहरु बढाउने, महशुल नीति व्यवहारिक बनाउने देखि अरु व्यवस्था गरेर जानुपर्नेमा यो क्षेत्रका नेताहरु पनि सहमत छन् । ‘जहाजमा जस्तै एउटा सूची बनोस् । व्यवहारिक रुपले कतिसम्मको सामाग्रीमा भन्सार भन्ने होस्,’ पूर्वमन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, ‘नयाँ आउनासाथ भूत चढ्दा जनतालाई दु:ख र अपमान नगरियोस् ।’

बरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक चन्द्र किशोर, ‘बोर्डर गभर्नेन्स’ समाधान हुन सक्ने बताउँछन् । ‘बोर्डरले जनताको सहजता रहोस् र गलत मानिसले फाइदा नउठाओस् भन्ने दृष्टिले काम हुनुपर्छ, जसलाई म बोर्डर गभरनेन्स भन्छु,’ उनी भन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद हेमा बेल्वासे केसी, सीमावर्ती नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था हुनपर्ने बताउँछन् । लुम्बिनीकै अर्का सांसद तारा थापा भने सीमावर्ती क्षेत्रमा बिपन्न नागरिक रहेकाले उल्टो राहत सहितको प्याकेज ल्याउन माग गर्छिन् ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी भने १ सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउन नपाइने पुरानै नियममा अहिले सुरक्षासंयन्त्रले कडाइ गरेको बताउँछन् ।

‘चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय स्तरकै कार्यालयहरुको पहलमा सुरक्षा निकायले कडाइ गरेको हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले आन्तरिक बजार, राजस्वलगायतमा सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ ।’

जनताले दु:ख पाएको विषय आएपछि सुरक्षा संयन्त्रले पनि ‘पटके पोके’ हरुलाई केन्द्रित गरी नियन्त्रणका गतिविधि गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘सर्वसाधारणले ल्याउने सामानमा केही हदसम्म सहजीकरण हुने गरेको छ । तर, पटकपटक भारततर्फ जाँदै सामान ओसार्नेहरुलाई भने रोकिएको छ,’ उनले भने । चोरबाटोबाट तस्करी गर्नेहरुमाथि पनि प्रहरी प्रशासनले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ ।

तर, यो नीतिमा गरिएको कडाइका कारणले जनताले दु:ख पाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनी बताउँछन् ।

व्यवसायी खुशी

सय रुपैयाँसम्मको सामग्रीमा मात्रै भन्सार छुट हुने नीतिले नेपाली व्यवसायी भने उत्साहित बनेका छन् । सीमा पारीका बजारहरु सुनसान हुँदै जाने स्थितिप्रति नेपाली व्यवसायी उत्साही देखिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठ, सय रुपैयाँभन्दा माथिमा भन्सार अनिवार्य गर्नुपर्ने माग आफूहरुले पहिलेबाटै उठाउँदै आएको बताउँछन् । ‘यो माग पहिलेबाटै उठाउंदै आएको हौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजस्व बढाउने र अवैध आयात रोकिने हुन्छ ।’ भन्सार छलेर सामान ल्याई व्यवसाय गर्नेहरुले मात्रै अहिले विरोध गरिरहेको श्रेष्ठको तर्क छ ।

भन्सारमा गरिएको कडाइप्रति छिमेकी मुलुक भारतमा पनि असर देखिन थालेको छ । स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले पनि कडाइ थालेका छन् । ‘यता कडाइ गर्दा उतातर्फ पनि प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ । नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीलाई तेल नदिनु वा बढी जाँच गर्नु जस्ता घटना देखिएका छन्,’ एक स्थानीय भन्छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसप्रति चासो देखाएका छन् । ‘नेपालले तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हाम्रो बुझाइ छ । व्यक्तिगत वा घरायसी प्रयोगका सामान बोक्ने सर्वसाधरणलाई कुनै बाधा नपुर्याइने कुरा बरिष्ठ नेपाली अधिकारीको बयानमा उल्लेख गरिएको पनि हाम्रो जानकारीमा छ,’ उनले भनेका छन् । अर्थात सय रुपैयाँ माथिका जस्तासुकै सामाग्रीमा भन्सार लगाउने नेपालको नीतिप्रति भारत सरकारको पनि सहमति देखिँदैन ।