कसुरदार थुन्न लाग्नुपर्नेहरू नै किन जोगाउन लाग्दैछन् ?

अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई जोगाउन देशका गृहमन्त्री र आईजीपी मातहत निकायमा आदेश फरमान जारी गर्छन् र पक्रन दिँदैनन् भन्ने कुरा कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने जोकोहीले कल्पना समेत गर्न नसक्ने विषय हो ।

यही व्यवहार देशका हजारौं पीडितमाथि भयो भने तीनको जीवनमा के घटना घट्ला भन्ने कानुन विहीनताको भयावह चित्र मेरो मानसपटलमा आउँछ र म निरीह र राज्यविहीन भएको महसुस गर्छु ।

त्यसैले यो अन्यायको फेहरिस्त म यस कारण यहाँ सार्वजनिक गर्दैछु कि, न्यायका निम्ति मैले युद्ध लड्दा, धेरै जनाको साथ, सहयोग, प्रेम र एक्यबद्धताको बलले दोषी ठहर भइसकेकालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन यति गाह्रो छ भने यो देशमा सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला भनेर केही रहस्योद्‌घाटन गर्न पनि म यी केही हरफहरू कोर्दैछु ।

मेरो अवस्था हेरेर एकजना छिमेकी भाइले मलाई धेरैचोटि भन्नुभयो- सर, तपाईं यो राज्यविरुद्ध नै मुद्दा हाल्दिनुस् न । तपाईं यो देशमा नबस्नुहोस्, विदेश जानुस् इत्यादि । मलाई ती भाइले भनेको कुरा कहिलेकाहीँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ । यसका बाबजुत पनि मैले यो राज्यविरुद्ध कहीँ उजुरी हालेको छैन । यसै पनि मैले पूर्ण न्याय पाएको स्थिति त कहाँ हो र ?

घाम जस्तै छर्लङ्ग त्यो घटनामा स्वयं योजना, खटनपटन तथा रेकीमा संलग्न रही मेरो मृत्युको आदेश दिने र त्यो मृत्युको आदेश तामेली गर्ने आक्रमणकारीको हकमा, तिनले त्यो कुकर्म गरेको हो भन्न यो राज्यलाई साढे ४ वर्ष लाग्यो ।

दोषीलाई संरक्षण गर्न पार्टी र सरकार लाग्यो । यो देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दलले निसंकोच अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्‍यो ।

कांग्रेस-माओवादी सहितको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लियो । मेरो आमरण अनसन र धेरैको माया, साथ, समर्थन र खबरदारीपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको मुद्दा फिर्ताको निर्णयमाथि रोक लगायो र मुद्दालाई जीवित तुल्यायो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले ७ मंसिर २०८० र उच्च अदालत पाटनले पुनरावेदनको रोहमा २२ माघ २०८१ मा एक जनालाई सफाइ र ६ जनालाई दुई वर्ष कैद सजाय, क्षतिपूर्ति र जरिबाना सुनायो ।

क्षतिपूर्तिको रकममा सामान्य हेरफेर बाहेक उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्यो । यसै पनि उपचारको सबै खर्च भराइदिने आदेश गरेर उनीहरूलाई कैद सजाय घटाउने काम गरिएको थियो । त्यो क्षतिपूर्ति मैले अहिलेसम्म पाएको छैन र पाउने कुनै टुङ्गो छैन ।

आज जिल्लाबाट फैसला भएको साढे दुई वर्ष र पुनरावेदनको रोहमा उच्चबाट अन्तिम फैसला भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि दोषी किटान ठहरिएका ६ जनामध्ये तीनजना अझै न्यायको कठघराभन्दा बाहिर छन् । दुई जना भागेर विदेश पुगे । हरिप्रसाद आचार्य अमेरिका र निरज राना मगरलाई अष्ट्रेलिया भगाइयो । स्वदेशमै रहेका कारबाहीको दायरामा जानुपर्ने दुईजनामध्ये एकजना बल्लतल्ल भित्र गइसकेपछि बाँकी अर्को एकजना दोषिलाई बहालवाला गृहमन्त्री र आईजीपी मिलेर पक्रन दिएनन् ।

प्रहरीलाई नपक्रन भनेर भित्रभित्र आदेश फरमान जारी गरियो । यसमा गृहमन्त्री जति जिम्मेवार र दोषी छन्, आईजीपी दीपक थापा पनि कम जिम्मेवार छैनन् । दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएको र कानुनतः पुनरावेदनको पनि सुविधा नपाएका अभियुक्तलाई पक्रन नदिएर गृहमन्त्री र आईजीपी खुलेआम घृणा, मृत्यु, अपराध र अन्यायको पक्षमा उभिए ।

पिठ सहलाउनु पर्नेलाई गाली

पाटन उच्च अदालतबाट पुनरावेदनको रोहमा अन्तिम फैसला भइसकेपश्चात् नेपाल प्रहरी सीआईबीको विशेष टोलीले अन्तिम फैसला भएको ४८ दिनपछि फरार व्यक्ति योगेन्द्र रावललाई पक्राउ गर्यो । साढे चार वर्षपछि पक्राउ परी ऊ जेल चलान मात्र भएको के थियो, यो कुरा गृहमन्त्री रमेश लेखकले थाहा पाए । उनले आईजीपी दीपक थापालाई फोन गरी किन पक्रेको भनेर सोधे । आईजीपी थापाले के रहेछ हजुर, म बुझ्छु भने । त्यसपछि आईजीपी सरले सीआईबीमा कसले पक्रेको रहेछ भनेर केरकार गरे । अदालतको फरार लिस्टमा रहेको व्यक्ति पक्रियो भनेर फिल्ड अफिसरलाई पुरस्कार होइन, दण्ड दिइयो । म आईजीपी भएर सीआईबीबाट यता आउनै पाएको छैन, पक्रिने ? भनेर आईजीपीले तथानाम गाली गरेर फिल्ड अफिसरको हुर्मत लिए ।

फरार व्यक्ति पक्रेकोमा, कानुन कार्यान्वयन गरेकोमा जुन अधिकृतलाई धाप मार्नुपर्ने थियो, यस्तै बहादुर र साहसी प्रहरी अधिकृत यो देशलाई खाँचो छ भनेर स्याबासी दिनुपर्ने थियो, जसको पिठ सहलाउनु पर्ने थियो, उल्टो हपारियो ।

अपराधीलाई पक्रेकोमा ती अधिकृतको तेजोबोध गरियो । परिणामस्वरूप कठघरामा आउन बाँकी तीनजना कारबाहीको दायरामा नै आएनन् । देशभित्रै रहेका रुपेश साहलाई पक्राउ नगर्न आदेश जारी भएपछि उम्किनका निम्ति देश छाडी क्रमशः अमेरिका भागेका हरिप्रसाद आचार्य र अष्ट्रेलिया हिँडेका निरज राना मगरलाई त झनै हाइसञ्चो गराइयो । तिनलाई डिपोर्टका निम्ति नेपालस्थित अमेरिकन र अष्ट्रेलियन दूतावासले पहल प्रयत्न गरे पनि प्रहरीले त्यसलाई अघि बढ्न दिएन ।

यसरी गृहमन्त्री र आईजीपी अदालत र न्यायाधीशभन्दा माथि भए । सिङ्गो प्रहरी संङ्गठनलाई गृहमन्त्रीको झोलाभित्रको संगठनमा परिणत गरियो । गलत गरेको खण्डमा म आफ्नो बाबुलाई पनि छाड्दिन भनी खाएको सत्य सेवा सुरक्षणमको कसमलाई आईजीपीले अपराधिको पाउमा चढाए ।

राम्रा र बहादुर प्रहरी अधिकृतले निराशा र हिनताबोधको सिकार हुनुपर्‍यो । उनीहरूलाई नगरेको गल्ती महसुस गराइयो । यसरी प्रहरी संङ्गठनलाई कसुरदारको सेवामा समर्पित गरियो । बहालवाला गृहमन्त्री र आईजीपीले यस्तो काम गरे, जुन पहिला केही हिन्दी फिल्ममा मात्र देखिन्थ्यो । प्रहरीले गुण्डा, हत्यारा र अपराधिसँग साँठगाँठ गरी पीडितलाई बाँच्न मुस्किल बनाएको परिदृश्य यहाँ पनि देखियो ।

आईजीपीको मेलोड्रामा

यसबीच आईजीपी भेट्नका निम्ति मैले के मात्र गरिनँ । उहाँलाई फोन गरिनँ कि, मेसेज गरिनँ कि, उहाँकै च्याम्बरमा गएर बाहिर गेटमा दिनभरि बसेर बेलुका रित्तो हात फर्किनँ कि । दुई महिना लगाएर बल्लबल्ल भेटने पालो मिल्यो ।

उहाँ मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो । तीन घण्टा उहाँको प्रतीक्षालयको कोठामा पर्खेर जब भेट्ने पालो मिल्यो, मेरो दुई मिनेट पनि कुरा नसुनी उहाँले नाटक मञ्चन गर्नुभयो ।

 ‘अँ सर, तपाईंको मुद्दा उच्चबाट जिल्लाकै सदर भएको हामीलाई थाहा छ । सीआईबीमा हुँदा, दुईजना मान्छे मैले नै पक्रिएको थिएँ । मलाई भर्खरै गृहमन्त्रीको फोन आयो, म तुरुन्त त्यता जानुपर्ने भयो । मैले तपाईंको कुरा सुन्न भ्याइनँ । सबै कुरा ऊ त्यहाँ मेरो पीए एसपी दानबहादुर थापालाई भन्नुहोला । कहाँकहाँ कुरा गर्नुपर्ने हो, क-कसलाई फोन गर्नुपर्ने हो सबै उसैले गरिदिन्छ’ भनेर उहाँले मलाइ टार्नुभयो ।

त्यसपछि उहाँको पीएसँग कुरा हुँदा ‘म भोलि आईजीपी सरलाई तपाईंको कुरा ब्रिफिङ गरेर कहाँ फोन गर्नुपर्ने हो सोध्छु, अनि फोन गर्छु’ भन्नुभयो ।

पछि उहाँको पीएलाई फोन गर्दा एक हप्तासम्म उहाँको फोन उठेन । आठौं दिन फोन उठ्यो र उहाँले जिल्ला प्रहरी परिसरमा भनिदिएको छु, सम्पर्क गर्नुहोला भन्नुभयो । मैले पछि जिल्ला प्रहरी परिसरमा बुझ्दा त उल्टै रुपेश साहलाई नपक्रनु, अहिले होल्डमा राख्नु भनिएको रहेछ । त्यति मात्र होइन, सबै मातहत निकायमा नपक्रनु भन्ने आदेश, फरमान जारी भएको रहेछ ।

नपक्रेकोमा मलाई त्यति खेद छैन, जति दुई महिना लगाएर भेट्दा आईजीपी सरले मेरो दुई मिनेट पनि दुःख सुन्ने धैर्यता राख्नुभएन । त्यसैले यी शब्दमार्फत उहाँलाई भन्न चाहन्छु- यो देशको गृहमन्त्री कसुरदारको मतियार बन्यो र निर्लज्ज भयो भन्दैमा तपाईं पनि त्यस्तै हुनुपर्छ ? गृहमन्त्रीले बोकेको पापको भारी तपाईंले किन बोक्नुपर्ने ?

कमसेकम ठिक, बेठिक, न्याय, अन्याय छुट्याउनुस् । तपाईंले लिएको सपथ एकचोटि सम्झिनुस् । तपाईं कुनै बेलाको शिक्षक पनि हो क्यारे । एउटा शिक्षकमाथि आक्रमण गर्नेले आफ्नो बाबु, आमा, काका, काकी, दाजु, भाइ जोसुकैमाथि पनि आक्रमण गर्नसक्छ ।

त्यस्तो दोषी जोगाउन न्यूनतम विवेकको पनि ख्याल नगरी यसरी निर्लज्ज भएको देख्दा तपाईं जस्तो आईजीपी र लेखक जस्तो गृहमन्त्री कुनै पनि पीडित र कुनै पनि देशले झेल्न नपरोस् मात्र भन्न चाहन्छु । थप अर्को कुरा पनि भन्छु, तपाईंले रुपेश साहलाई अहिलेसम्म गरेर पाँच महिनासम्म पक्राउ पर्नबाट जोगाउनुभयो । तर सधैं सक्नुहुन्न ।

जस्तो, तपाईंभन्दा अगाडि तपाईंकै अग्रज भुटानी शरणार्थीको फाइल लुकाउने पूर्वीआईजीपीले पनि तपाईंले झैं दुईजनालाई झन्डै तीन वर्षसम्म पक्रन दिएनन् । तर आखिर ती पनि पक्रिए । ती दुईजना अहिले जेलमा छन् ।

अरु बाँकी दुई जनालाई तिनै भूपू आईजीपीले प्रहरी रिपोर्ट ठिकठाक पारिदिएर अमेरिका र अष्ट्रेलिया भाग्न सजिलो बनाइदिए । संगठित अपराधमा तपाईंहरू पनि सामेल हुनुभयो । तिनै भूपू आईजीपी तपाईंका आदर्श रहेछन् । तपाईंले तिनकै बिँडो थाम्नुभयो । इतिहासको बहिखातामा यो सबै दर्ज हुनेछ र समयले एक दिन यसको हिसाब गर्नेछ ।

न्याय पाउन राज्यसँग लड्नुपर्ने

यो देशमा पीडितले न्याय पाउन आफ्नै अभिभावक राज्यसँग लड्नुपर्ने परिस्थिति छ । किनभने, जो विधिको शासन र लोकतन्त्रका रक्षक छन्, तिनीहरू नै त्यसका भक्षक छन् । तिनै व्यक्ति र संस्था पीडितको न्याय प्राप्तिको दिशामा बाधक छन् । अनि यहाँ अन्यायमा परेकाहरूले कसरी न्याय प्राप्त गर्छन् ?

यसबीच म जिल्ला प्रहरी परिसर, मेट्रो उपत्यका प्रहरीको कार्यालय, अपराध महाशाखादेखि सीआईबी, कहाँ मात्र पुगिनँ । जहाँजहाँ पुगेँ, केबल निराशा मात्र फेला पारेँ । अझ जिल्ला प्रहरी परिसरमा त यस्त सम्म प्रहरी अधिकृत भेट्टाएँ, जो कसुरदारलाई पक्रियो भने भोलि म आईजीपी हुँदिनँ भन्ने सोच राख्छन् ।

अपराधीको संरक्षणलाई कसैले आईजीपी बन्ने बायोडाटा बनाइरहँदा यो राज्य कुन हदसम्म अपराधीकरण गरिँदैछ भन्ने कुरा देखाउँछ । के यही कारणले हो, अपराधप्रति शून्य शहनशिलता भएको प्रहरी अधिकृत भेट्टाउन मुस्किल भएको ?

परिसरकै एकजना अधिकृतले त म मेट्रोमा गएको बेला मलाई हिन्दी फिल्मको भिलेनलेझैं नियाल्नुभयो । यी सबै चलाख अधिकृतहरूको हैसियत अस्ति तीनकुने घटनामा पनि सबैले देखेकै हुन् ।

यस्तो लाग्छ, उपत्यकामा अपराधप्रति शून्य शहनशिलता भएको एकजना अधिकृत पनि छैन र यिनको राजमा भएकालाई पनि राम्ररी काम गर्न दिइएको छैन ।

जे होस्, म आईजीपी सरका मातहत निकायमा जहाँजहाँ गएँ, ज्यूँदै मरेँ । अपराधको राजनीतिकरण हुने र न्याय किनबेच हुने यो देशमा प्रहरी प्रभाग धाउँदा होस् वा अड्डा अदालत चहार्दा, पीडितले पलपल मर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

आज दुईदुई तहको अदालतबाट कैद सजाय भइसक्दा पनि पक्रनका निम्ति यत्रो हारगुहार गर्नुपर्ने र मेरो रक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिले उल्टै अपराधीलाई संरक्षण गर्दा म मरिरहेको छु । म हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन ।

मलाई लाग्थ्यो, सबै नेपाल प्रहरी त्यस्तो छैन । यहाँ थुप्रै बहादुर प्रहरी अधिकृत छन् । अधिकांशले गृहमन्त्री र आईजीपीलाई बाइपास गरेर पक्रें भने म भोलि एसएसपीबाट डीआईजी, डीएसपीबाट एसपी हुँदिनँ भन्ने सोच मात्र राखेको पाएँ । साहसी अधिकृत भेट्टाउन म असफल भएँ । यहाँ त प्रहरीलाई पनि पनि पार्टीको झोलाभित्र हालिएको र भ्रातृ संस्थामा परिणत गरिएको रहेछ ।

कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, मैले त्यो नृसंश र अमानवीय घटना बेहोर्नु परेको पीडितको अवस्था र यो देशको मक्किएको प्रणाली नजिकैबाट अनुभूति गर्नका निम्ति थियो । त्यसैका निम्ति सायद मैले मृत्युको नजिक पुगेर यी सबै उतारचढाव, अनिश्चितता, दुःख र पीडा भोगेँ ।

घाम जस्तै छर्लङ्ग त्यो घटनामा पनि कसुरदारहरू अहिलेसम्म बाहिर हुनु, तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युद्ध लड्नु परिरहेको परिवेशले मलाई झनै ब्युँझाएको छ ।

अन्त्यमा, 

यो दुनियाँलाई अवगत छ, आफ्ना विरोधीलाई तह लाउनु छ भने तपाईं अदालतको आदेश नआउँदै, मान्छे पक्रिन प्रहरीलाई व्यक्तिको बेडरुमसम्म छिराउनुहुन्छ र अन्तिम इच्छा पनि सोध्न लगाउनुहुन्छ । प्रहरी परिसरदेखि, अपराध महाशाखा, सीआईबी सबै मातहत निकायलाई एकजना व्यक्ति पक्रन खटाउनुहुन्छ ।

तर, कुनैमा भने साढे चार वर्षपछि त्यो पनि दुई तहको अदालती फैसलापश्चात् फरार मान्छे किन पक्रेको भनेर मातहत प्रहरीलाई दण्ड दिनुहुन्छ र अब अरुलाई नपक्रनु भनेर भित्र आदेश फरमान जारी गर्नुहुन्छ । गृहमन्त्री र आईजीपी सर यो फरक र द्वैध चरित्र किन ?

कि तपाईंका मान्छेले कानुन हातमा लिएको प्रमाणित भइसक्दा पनि कानुन नलाग्ने हो ? देशको सुरक्षाको जिम्मा लिनेले यसरी अपराधीको मतियार बन्न मिल्छ ? यो मेरो कुनै लेख मात्र होइन, अपराधी जोगाउनेका विरुद्धको खबरदारी हो । यसको उजुरी यो देशमा कहाँ लाग्छ र सुनुवाइ कहाँ हुन्छ ?

(चलाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागमा प्राध्यापनरत छन् ।)