संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अहरणीय छ, आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने वा लिने होइन, नैसर्गिक हो भन्ने […]

नेपालमा गुठी परम्परा प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको छ । सामाजिक आस्था र विश्वासका भरमा स्थापित र सञ्चालित हुँदै आएका गुठीहरुमा जति प्राचीनतामा छ त्यत्ति नै अनेकता पनि छ । विभिन्न सम्प्रदाय, पन्थ र मतावलम्बी  गुठीमा आवद्ध छन् । त्यसैले यो समाजसँग गाँसिएको छ र समाजसँगै अगाडि बढ्दै आएको छ । शुरुका दिनहरुमा गुठी जसले राख्यो उसैले […]

पछिल्लो समय सरकारको असफलता राजनीतिक रुपमा मात्रै अगाडि बढिरहेको थिएन, सांस्कृतिक रुपमा पनि सरकार असफल देखिन्थ्यो । सरकारविरुद्ध असन्तुष्टिहरु धेरै थिए । तर, तात्कालिक कारण गुठी बन्यो । काठमाडौंमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको आवाज बुधबार माइतीघरमा मुखरित भएको हो । मलाई लाग्छ, अब धेरै कुरामा नेवारहरूले हस्तक्षेप गर्नेछन् । माइतीघरमा भएको प्रदर्शनले कोही डराएको छ भने […]

फेवाताल संरक्षण गर्न २०७५ वैशाखको फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई यो–यो काम गर भनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केके काम गरेर फेवातालको ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग भनेको छ । सीमांकन गरेर ४ किल्ला तोक्न संघ सरकारलाई सर्वोच्चले भनेको छ । मुआब्जाको व्यवस्थापन पनि संघले नै गर्छ । त्यसको […]

देशको विविधता राज्यको मुहारमा झल्किन सकेको छैन । जुन कुरा खासगरी उत्पीडनमा पारिएकाहरूले यतिवेला महसुस गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो देश उनीहरूको हो । तर, नेपाल राज्य उनीहरूको भइसकेको छैन । यसको मूल आसय होे, नेपालका सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि राज्य आफ्नो भएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय मूलतः राज्यको […]

वि सं ०७४ मंसिरमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सदस्य छन् । कम्युनिष्टहरुले लेनिनको शब्द सापटी लिँदै संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ पनि भन्ने गर्छन् । केही वर्ष पहिलेसम्म धेरै नै सुनिने उक्त शब्द आजभोलि बिरानो भएको छ । सायद वामपन्थीहरुको झण्डै दुईतिहाइ भएर होला […]

गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७५ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकमा सदस्यहरुले संशोधनको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेका छन् । तर, यो विधेयक अहिले विवादमा छ । सडकदेखि संसदसमेत यही विषयले तातेको छ । यस सन्र्दभमा मूल विवादित विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा के कस्तो […]

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपियन मुलुकहरुको भ्रमण सकेर आजै स्वदेश फर्कंदैछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रमको सन्दर्भ पारेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका ओलीले बेलायत र फ्रान्सको समेत भ्रमण गरे । यस लेखमा ओलीको फ्रान्स र स्वीट्जरल्याण्डको चर्चा होइन, युकेमा बिताएका करिब ४० घण्टाको चर्चा गरिने छ । बेलायत भ्रमणको पृष्ठभूमि बेलायत र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध […]

ओली सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकलाई लिएर अहिले पक्षविपक्षमा नेपाली जनमत विभाजित भएको छ । सुरुमा भावनात्मक आवेगसित गाँसिएको यो सन्दर्भ अब आएर वैचारिक विश्लेषण र विमर्शमा केन्द्रित हुन थालेको छ । अवश्य पनि सबै गुठी सन्दर्भलाई एउटै आधारमा हेर्न नमिल्ला । गुठी संस्थानसित जोडिएका कतिपय गुठीहरूको एउटा सन्दर्भ छ भने पशुपति गुठीजस्ता गुठीहरूसित जोडिएको सन्दर्भ […]

जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारमा महिलालाई आरक्षण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो । अर्थतन्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र मान्यताअनुसार चल्नुपर्ने पुँजीबजारमा लिङ्ग, जाति, क्षेत्र आदिका आधारमा आरक्षण दिँदा विश्वले मानेका मूल्य मान्यता, भावना र समानता सिद्धान्तको मर्मलाई निस्तेज बनाउने कार्य त हुँदैन ? अर्थमन्त्रीको खुलासासँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ […]

नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनको इतिहास नयाँ रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । फौजदारी कानूनको आधुनिकीकरणले न्याय प्रशासनमा नविनता प्रदान गरेको छ । राजनीतिक व्यवस्थाको रुपान्तरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै मुलुकी संहिताहरु जारी भएका हुन् । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता समेतका संहिताबद्ध नयाँ कानूनको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीदेखि […]

आर्ची ब्राउन वेलायती राजनीतिशास्त्री हुन् । उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कम्युनिष्ट शासनहरुको अध्ययनमा बिताए । उनलाई ‘कम्युनिज्मका इतिहासकार’ भन्ने गरिन्छ । उनी संसारका सबै कम्युनिष्ट शासित देशमा पुगेका छन । अध्ययनका क्रममा उनले कम्युनिष्ट शासित देशका भाषा सिकेका छन् । ब्राउनले हज्जारौंको संख्यामा संसारभरिका कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरुसँग भेटेका, छलफल गरेका र अन्तर्वार्ता लिएका छन […]

कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले म बढी कानूनी ढंगले बोल्छु । हाम्रा कामरेडहरुले मलाई तँ साह्रै बढी कानूनची भइस् भन्नुहुन्छ । मेरो आलोचना गर्नुहुन्छ । म हाँसेर भन्छु, सबै चिज कानूनबमोजिम हुनुपर्छ । सरकारमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । हामीलाई कुनै भ्रम छैन । यो कम्युनिष्ट पार्टीको शासन आएको होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, […]

संसदीय राज्य व्यवस्था समितिको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने र निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने निर्देशनले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौं लाख परीक्षार्थीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगको साख भत्काउने काम भएको छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासन अहिले विश्वबाट लोप भैसकेको स्पोइल्स सिस्टम (लुट पद्दति) को पुनरुत्थानको प्रसव […]

२८ जेठ काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापनको समर्थन र विरोधमा सुरु भएको बहस अहिलेसम्म रोकिएको छैन । लोकसेवाको विज्ञापनको पक्ष-विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेका बेला परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेकाहरुको भविश्य के हुने भन्ने प्श्न पनि उठ्ने थालेको छ र सडकमै आवाज उठ्न थालिसकेको अवस्था छ । यही बहसको सिलसिलामा हामीले यहाँ प्रदेश […]

वापपन्थीको झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । सरकारले जे प्रस्ताव लगे पनि संसदबाट पारित हुने अवस्था छ भन्ने बुझाइ मान्छेहरूमा छ । यद्यपि यो सही होइन । नराम्रो कुरा छ भने त आफ्नै पार्टीकाले पनि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । गुठी संस्थान ०२१ सालमा जन्मियो । त्यतिबेलादेखि निरन्तर रुपमा यसले राजनीतिक रंग पाइरहेको छ । […]

लोकसेवा आयोगको हालैको विज्ञापन ठूलो विवादमा परेको छ । विवादित हुनुको मुल कारण आरक्षणतर्फको सीट घट्नु हो । ठूलो संख्यामा (९ हजार १६१ सिटका लागि) विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ । विभिन्न समूहहरुमा विज्ञापन गरेको हुनाले सबै पद, सेवा, समूहमा आरक्षण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । कुनै समूहमा दुईटा, कुनैमा चारवटा मात्रै सिटमा […]

तराई तथा चुरे क्षेत्रका जिल्लाहरुमा विगत ७/८ वर्ष अगाडि देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु गरिएको थियो । योजनावद्ध तवरले हरिया रुख काटियो भनेर व्यापक विरोध तथा वहसका वावजुद सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अझै व्यापकता दिएको छ र वन मन्त्रालयको यसलाई मुख्य कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको छ । वैज्ञानिक भनिएको वनको व्यवस्थापन कसरी भै […]

विश्व बजारमा वस्तुको आईएसओ प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ अर्थात् गुण नियन्त्रण भन्ने पदावली वस्तु र सेवाको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रणमा प्रयोग गरिन्छ । तर, बजारमा प्रयोग हुने ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ वा आईएसओ प्रमाणीकरण जस्तै मापदण्ड समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा पनि लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रको गुणवेत्ता मापन के आधारमा, कसरी गर्ने […]

एक वर्ष पार गरिसकेको नेकपाको एकीकृत जीवनलाई पूरै तरङ्गित गर्ने गरी ओली–प्रचण्ड गोप्य सहमतिको चर्चा अझै सेलाएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीको फरक अस्थित्व रहेकै बेला दुई पार्टीका अध्यक्षवीच भएको उक्त सहमति नवनिर्मित नेकपाको सम्पत्ति बन्न सक्छ, बाध्यकारी कानुन बन्न सक्दैन । सबैलाई थाहा छ– सत्य कहिलेकाहीँ अप्रिय हुन्छ र धेरैले सत्य बोल्न पनि […]

म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हुँ । तर त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त यो धेरैले रुचाएको बजेट छ । करिब आठ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुसी छन् । १३/१४ लाख बृद्व भत्ता बढेकोमा खुसी छन् । हामी निर्वाचित सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु ६ करोडले खुसी छौं । धेरै मान्छे खुशी […]