1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Bishal paudel
२०७५ भदौ २४ गते १२:३४
based on reality sir. we want more such types of article.

विचार

List Grid
समृद्धिका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक

न्यायपालिकाको इतिहास हेर्दा विगतमा न्यायालय सक्षम थियो जनताको आस्था र विश्वाश पनि बढी नै थियो भन्ने गरिन्छ । सविधानतप्रजातान्त्रिक शासन ब्यबस्था र कानूनी राज भएको देशमा त्यो अपरिहार्य पनि थियो । जहाँ न्यायलय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियता र राज्यव्यवस्था नै कमजोर हुन्न्छ । पछिल्लो समयको अस्थिर राजनीतिले न्यायपालिका प्रभावित छ भनेर बहस भैरहेको छ । […]

यसकारण नरोकियोस् लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति

लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति केही वर्ष रोकिने चर्चा आम युवामाझ गहिरो चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रत्येक वर्ष झन्डै ५ लाख जनशक्ति बजारमा आउँछन् भने झण्डै ८ लाख परीक्षार्थी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा दरखास्त दिई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । आम नागरिकको आस्था र विश्वासको धरोहर रहेको लोकसेवा आयोग निश्पक्ष र तटस्थताको प्रतीक पनि हो । […]

सचेत नागरिकको कर्तब्य

एउटा नेपाली नागरिक स्वदेशमा अवसर नपाउँंदा बैदेशिक रोजगार खोज्छ । नेपालमा “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार (समेत) हरेक नागरिकका नैसर्गिक अधिकार”, यी नारा बनिसकेका छन् । तर, स्वदेशमै रोजगारको अधिकार अधिकांश नागरिकका लागि अझै पनि फगत ‘सपना’ हुन्, कथित अधिकार अवसर र सुविधामा परिणत भएका छैनन् । बैदेशिक रोजगारलाई बैकल्पिक अवसरका रूपमा खोज्न, रोज्न पाउने पनि […]

बिमस्टेकबाटै फाइदा छ, सार्कको काम जुँगा मुठार्ने मात्र !

सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने भारतको इच्छा होस् वा नहोस्, विश्व-सम्बन्धहरु आफ्नो देशको हितलाई ध्यान दिने सिद्धान्तमै आधारित हुन्छन् । यस्तो हुनु पनि पर्छ । यद्यपि हाम्रो देशको संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म यस्ता फोरमहरुमा आफैं स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाल जहिले पनि अर्को देशको नीति अथवा अर्को देशको चाखको प्रतिक्रियात्मकरुपमा मात्रै प्रस्तुत हुने गरेको छ […]

म राजस्व बढी उठ्यो भनेर गर्व नगर्ने अर्थमन्त्री हुँ

हामी अहिले अर्थतन्त्रमा कुनै खतराको विन्दुमा छैनौं । यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ । हामी एउटा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रथम चरणमा छौं । स्वस्थ ढंगले अघि बढ्दैछौं । एक/दुईवटा परिसूचकहरुमा केही खाटा छन् भनेर समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसको नकावले ढाकिदिने काम नगरौं । सबल अर्थतनत्रका राम्रा पक्षलाई केही एक दुईवटा कमजोर पक्षले ढाकिदियो भने हाम्रो मनोबल […]

‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! नेकपामा काल पल्कियो, मलाई अन्याय भयो’

म पूर्वएमालेको अर्घाखाँची जिल्ला कमिटी सचिव हुँ । अर्घाखाँचीमा पूर्वएमालेलाई अध्यक्ष र पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा सचिव परेको छ । यस सन्दर्भमा पूर्वएमालेका तर्फबाट सिनियरलाई पाखा लगाएर कोही कसैलाई जानकारी नदिइ कनिष्ठ व्यक्तिलाई अध्यक्षका लागि प्रदेशको कार्यदलमा सिफारिस गरिएको छ । यतिबेला हामी पार्टी एकीकरणको चरणमा छौं । केन्द्रमा पार्टी एकीकरण सम्पन्न भइसकेको छ । अर्घाखाँची […]

दीपकराजलाई छाडेर ओमप्रकाशलाई देउवाको साथ किन ?

गत विहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच करीव एक घण्टा वार्ता भयो । यही वार्तापछि देउवा प्रधानन्यायाधीका लागि दीपकराज जोशीको साटो ओमप्रकाश मिश्रलाई समर्थन जनाउन सहमत भए । प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाको वार्ताकै कारण संवैधानिक परिषदको बैठक एक/डेढ घण्टा ढिलो शुरु भयो […]

सुशासनको आधार, ट्रेड यूनियनको विस्तार

‘निजामती र सार्वजनिक संस्थानका ट्रेड यूनियनहरूले पार्टीहरूको परिक्रमा गरेर शक्ति आर्जन गरे । ‘दलहरूको कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको व्यापक लाभ लिएर दलहरूलाई नै चुनौती दिने हैसियत बनाए। मन्त्रालयको सचिव सार्नेदेखि लिएर मन्त्रीको मन्त्रित्व सिध्याउने शक्ति पनि यिनले आर्जन गरे । यिनलाई नबक्साईकन कार्यालयका नियमित कामहरू पनि हुन छाडे। मेरी बिल्ली मुझको ही म्याउँ’ शैलीमा मन्त्री […]

सर्वोच्च अदालतलाई भर्‍याङ वा पाठशाला नबनाऔं

न्यायपालिकाको जटिल यात्रा बल्ल शुरु भएको छ । घटनाक्रमहरूले यात्राको शुरुवातमा राम्रा लक्षणहरूको परिदृश्य देखाइरहेको छैन । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि विभिन्न कोणबाट थुप्रै बहसहरू आएका छन् । बहसहरूमा न्यायाधीशका शुरु नियुक्ति, आचरण, क्षमता र कार्यशैली ठीक भएन, विगतमा कसैलाई पाखा लगाउनेलाई रेडकार्ड, न्यायापालिकालाई नियन्त्रित र […]

मुलुकी ऐनका भाष्यकारः पशु करणीका परिकल्पनाकार !

७ भदौ, काठमाडौं । जंगबहादुरकालीन कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै जारी गरिएको नयाँ मुलुकी संहिताबारे प्रशस्तै समाचार र विश्लेषणहरु आइसकेका छन् । तर, यसको विधिशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषणचाहिँ अहिलेसम्म कमै पढ्न पाइएको छ । कानूनको विद्यार्थीसमेत हुनुको नाताले यहाँ मुलुकी संहितामा विधिशास्त्रीय हेतु खोज्ने प्रयास गरिएको छ । प्रशंग सुरु गरौं- पशु करणीको प्रावधानबाट । पुरानो […]

बिमस्टेक बैठकः सार्कलाई असफल पार्ने भारतीय डिजाइन ?

६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पुगेको अवसरमा ट्वीट गर्दै आइतबार केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे- ‘यसबीच देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ ।’ तर, कूटनीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको बिद्यार्थीको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमत हुने आधार देखिँदैन । आगामी साता काठमाडौंमा हुन गइरहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक […]

वित्तीय संघीयता : सातै प्रदेशको बजेट विश्लेषण

नेपालको शिशु संघीयता हुर्कने क्रममा करको विषयले यसको भविष्यका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहमा बल पुगिराखेको छ । हिजोको शासन व्यवस्थामा देखाइएका कमजोरीलाई कसरी संघीयताले सम्बोधन गर्दैछ ? संघीय व्यवस्थाले सामान्य जनतालाई थप के दिँदैछ ? यसको उत्तर वस्तुपरक आधारमा आउनुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिर्जना भएको कर आतंकले संघीय शासन व्यवस्थाका लाभहरु छायाँमा पर्न थालेका […]

‘सीपी मैनाली बलिमा उभिएको लिखुरे पाडो हो’

सामुहिक बलिमा आफ्ना दशौं हजार, बीसौं हजार राँगा साथीहरुलाई मारेको तमासा एउटा लिखुरे पाडाले उभिएर हेरिरहेको दृश्य एउटा पेपरमा मैले देखें । त्यो लिखुरे पाडाको मनमा कस्तो चिन्ता थियो होला ? मलाई ०२८/०२९ सालमा त्यस्तै भएको थियो । वरिपरिका सारा मान्छेहरु सखाप भएका थिए । धेरै साथीहरू समातिए । मारिए । आतंकले भागे । तर, […]

मुलुकी संहितापछि गाईजात्रामा ‘सेल्फ सेन्सर’

गाईजात्राको मौसम शुरु भइसक्यो । तर, काठमाडौंमा अघिल्ला वर्षजस्तो व्यावसायिक गाईजात्राको रौनक छैन । राणा, पञ्चायतजस्तो कठोर शासनका बेलासमेत वर्षमा एकदिन जसलाई पनि व्यङ्य गर्न पाइने नेपाली परम्पराको विशिष्ट पर्वका रुपमा रहेको गाईजात्रा यसपालि किन सेलायो ? यो प्रश्न भने निकै नै गम्भीर छ । यसवर्षको गाईजात्रा सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी परिवेशको शिकार भएर रौनकहीन […]

सरकार ! सिंहदरबारको ढोका खोल !

प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै नेपाली नागरिकका लागि खुल्ला होस् । यसको भूर्इँतल्ला अथवा कुनै एउटा कोठामा कम्तीमा एउटा सूचना केन्द्र होस्, जहाँ पत्रकार एवम् नागरिकको पहूँच भौतिक रुपमै पुगोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नमिल्ने प्रकृतिका सबैजसो अभिलेखहरु नागरिकले सहजै हेर्न र आवश्यक परे त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत लिन सकुन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णय तथा दिन मिल्ने सबै सरकारी […]

सामन्तकालीन ‘छत्तिसी–बत्तिसी’ करको पुनरागमन

जुम्लामा भूमिसुधार लागू भई मालपोत ५ रुपैयाँबाट २५ रुपैयाँ पुग्दा पीडित जुम्लाबासीले गीतमार्फत यसरी पीडा व्यक्त गरेका थिए– अहिल्यै मर्‍याे शंकर पाध्या अहिल्यै जुम्ला जाँच पाँचको पच्चीस भयो जुम्ला बसाइ काँ छ । पछिल्लोपटक स्थानीय तहहरूले ५० रुपैयाँ तिरे पुग्ने ठाउँमा २ हजार रुपैयाँ कर तोकेपछि विगतका जुम्लाबासीको नियति यतिबेला आम नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको […]

हे पहाडकी रानी, अभागी इलाम !

इलामलाई नेपालको सूर्योदय हुने जिल्ला भनेर चिनिन्छ । मेची–काली राजमार्गको चाराली भनिने चौबाटोबाट सडक मार्ग हुँदै उत्तर लाग्दा जब पहाडी भूभाग शुरु हुन्छ, इलाम जिल्ला प्रवेश गरिन्छ । नागबेली सडकमा उकालो चढ्दै जाँदा मौसम सफा छ भने झापाको समथर मैदानको दृश्य देखिन्छ । अझै उकालो चढेपछि कुटीडाँडा बजार आउँछ, जहाँ मोटरबाइक, जीप, कार र मानिसहरुको […]

‘प्रदेशका मन्त्री फोन गर्छन् , सांसदहरूमा जिम्मेवारीवोध छैन’

अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु छन् वा छैनन् भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएन । त्यो गर्ने विषय थिएन । संविधानले यसको व्यापक अर्थमा व्याख्या गर्दै ‘यो संविधान जारी भएका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था भयो । कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनेर लेखियो […]

कर वृद्धिले संघीयता होइन, स्थानीयता असफल भयो

अहिले कर सम्बन्धमा विभिन्नखालका हौवा फैलाइएका छन् । कहिले परेवा त कहिले खसीमा करजस्ता समाचार छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । यस्ता समाचारको मुख्य सार नै संघीयताले जनता आक्रान्त भएको देखाउन खोज्नु हो । हो, केही स्थानीय तहले मनपरी हिसाबले कर नबढाएका पनि होइनन् । जनतालाई सास्ती हुने गरी नै स्थानीय तहले कर वृद्धि गरेका छन् । […]

मृत्युवरण गरेको मुलुकी एेनको फेरि झझल्को नआओस् !

नेपालको पहिलो लिखित संहितावद्ध कानून मुलुकी ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट विधिवत रुपमा अन्त्य भएको छ । जन्मदेखि मृत्यसम्मलाई प्रभाव पार्ने कानून मुलुकी ऐन हो । नेपाली समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्दतिको अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले युरोपको भ्रमण गरेपछि फ्रान्सको ‘नेपोलियन कोड’ (संहिताबद्ध […]

स्थानीय सरकारका एक वर्षः अवलोकनमा जे देखियो

राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधानमार्फत् गरिएको राज्यको पुनसंरचनासँगै स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको एक वर्ष नाघेको छ । जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा धेरै नै उत्साह, प्रतिवद्धता र एक किसिमको उमङ्ग देखिन्थ्यो । १५ वर्षसम्म कर्मचारीको साशनमा बसेका जनतामा पनि स्थानीय सरकारप्रति धेरै नै अपेक्षा थियो । सिंहदरबारले दिने सेवा घरनजिकै पाइने आशा जनतामा पलाएको थियो । […]