हरियो वन कसरी बन्ने नेपालको धन

वनलाई विभिन्न उद्देश्यको लागि व्यवस्थापन गर्ने कार्य वैदिककालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । जसमा वनलाई महावन, तपोवन र श्रीवन भनेर क्रमशः संरक्षण, धार्मिक र वन पैदावार उत्पादनको उद्देश्यले वर्गीकरण गरिएको थियो ।

यसले के देखाउँछ भने वन केवल रूखहरूको समूह होइन; यो एक जीवित प्रणाली हो, जसले पृथ्वीमा सन्तुलन कायम गर्छ । वनले स्वच्छ हावा, पानी र औषधिजन्य सामग्री मात्र होइन, वन्यजन्तुको वासस्थान र मानव जीवनको आधार प्रदान गर्छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशका लागि वन झन् महत्वपूर्ण छ । वनले हाम्रो जीवनयापनको आधार जस्तै खोला, खेतीपाती र मौसमीय चक्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

नेपालको कुल वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत (६६ लाख हेक्टर) जसमध्ये १० लाख हेक्टर संरक्षित क्षेत्रभित्र (करिब ८ लाख हेक्टर कोर क्षेत्र र २ लाख हेक्टर मध्यवर्ती क्षेत्रमा) र ५६ लाख संरक्षित क्षेत्र बाहिर छ । संरक्षित क्षेत्रहरू वन्यजन्तुको वासस्थान तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि व्यवस्थापन गरिएका छन् भने संरक्षित क्षेत्र बाहिरका वन क्षेत्रहरू उत्पादनका लागि हुन् । वनले दिने सेवा र वस्तुहरूको सन्तुलन कायम गर्न संरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेर वनलाई विभाजन गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक, आर्थिक अवस्थासँगै आएको तीव्र परिवर्तनसँगै परम्परागत जीविकोपार्जनमा परिवर्तन आएको छ । वनको महत्व सांस्कृतिक र जीविकोपार्जनसँगै आर्थिक र उत्पादनसँग पनि जोड्न थालिएको छ । वनले दिने सेवाका आयाम जस्तै कार्बन शोषण र वातावरणीय सेवाहरू थपिने क्रम जारी छ ।

यस परिवर्तित अवस्थामा वनकोे आर्थिक लाभको उच्चता प्राप्ति महत्वपूर्ण छ । वनबाट प्राप्त वस्तु र सेवाहरूको परिधि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभएर विश्वव्यापी छ । मानिसको अत्यधिक चाप र प्रभुत्व भएको यस एन्थ्रोपोसिन युगमा विभिन्न पूर्वाधार विकासका आयोजनाको लागि वन क्षेत्रको माग भइरहेको छ । बदलिंदो परिस्थितिमा वन क्षेत्रको अहम् प्रश्न भनेको यसको आर्थिक र उत्पादनको औचित्य समेत पुष्टि गर्नु हो । हरियो वन नेपालको धनको सार्थकताको पुष्टि नगरेसम्म वन क्षेत्रको सम्वद्र्धन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

उत्पादनमूलक वनको व्यवस्थापन

वन क्षेत्रबाट आम्दानीको लागि संरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वन क्षेत्रलाई भिन्न ढंगले हेर्नुपर्दछ । वैदिककालको श्रीवन झैं संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वनलाई वन पैदावार उत्पादनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । उत्पादनको लागि वन व्यवस्थापन गर्दा वयस्क रूखहरू हटाइन्छ, जसले नयाँ बिरुवा पुनरुत्पादनको लागि स्थान सिर्जना गर्दछ । पुनरुत्पादित बिरुवाहरू हुर्काएर फेरि वयस्क बनाई काटिन्छ । यो चक्रीय प्रणालीलाई वन सम्वद्र्धन प्रणाली भनिन्छ, जसबाट वन पैदावारको आपूर्ति सतत रूपमा गरिन्छ । लामो समयसम्म वन विनाशको चपेटामा परेको नेपाली समाज दशकौंको वन संरक्षण अभ्यासमा अभ्यस्त रहेको हुँदा वयस्क रूखको कटानी भनेको वन विनाश नै हो कि भन्ने कुरामा सशंकित छ । यही वन व्यवस्थापनको अभावमा नेपाली बजारमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गरिरहेका छौं ।

नेपाल सरकारले २०७६ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेपछि वन व्यवस्थापनले अनेक व्यवधान व्यहोरिरहेको छ । वनलाई स्रोतको रूपमा नहेरी संरक्षणमुखी अवधारणा हावी हुँदा वर्षेनि अर्बांैको काठ कुहिएर जाने र व्यवस्थापनको अभावमा वनभित्रै सुकेका काठपात हुँदा आगलागीका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । हालको अवस्थामा उत्पादनमूलक वन क्षेत्रको २५ प्रतिशत वन क्षेत्र मात्र व्यवस्थापन गरिए पनि वार्षिक करिब ९ करोड क्यू.फि. काठ उत्पादन हुने देखिन्छ । जसबाट करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कटान मुछानको रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । यसमा सःमिल र फर्निचरबाट प्राप्त हुने कर र सिर्जना हुने रोजगारीको लेखाजोखा गरिएको छैन । उदाहरणको लागि सन् २०१९/२० मा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी मात्र १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको आर्थिक उपार्जन भएको देखिन्छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क

संरक्षित क्षेत्रहरूले आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेकोले यसको स्वरुप परिवर्तन गरी आर्थिक उपार्जनमा लैजानुपर्छ भन्ने मनसायले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८१ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ पनि संशोधन भित्र समेटिएको छ । नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्ने र सो क्षेत्र बाहिर भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान आएको छ ।

यसले देखिने आर्थिक उत्पादन विना अब वन क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ । हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरूले पर्याप्त राजस्व आर्जन गर्न किन सकेनन् भनेर नकेलाएसम्म संरक्षणको प्रभावकारी रणनीति सम्भव देखिन्न ।

विद्यमान संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण हुन् । नेपाल आउने करिब ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७९/८० मा ९३ हजार २५२ पर्यटकले संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गरेको देखिन्छ । जसमा एक तिहाइ (३५,३७२) विदेशी पर्यटक थिए । जसबाट रु.७५ करोड राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ मा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ३२ करोड डलर रहेको छ । यसबाट संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य आधार हुन् भन्नेमा दुईमत नहोला ।

संरक्षित क्षेत्रहरूले आशातित आम्दानी गर्न नसक्नुमा बजार अनुसार प्रवेश शुल्क परिमार्जन गर्न नसक्नु एक मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । अनुसन्धानहरूमा विश्वास नहुँदा सरकारले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ प्रवेश शुल्कको रूपमा गुमाइरहेको देखिन्छ । सन् २००८ मा ‘इकोलोजिक इकोनोमिक्स’ मा प्रकाशित लेख अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रति पर्यटक प्रवेश शुल्क रु.२००० अर्थात् २७ डलर बराबर थियो । तर पर्यटकहरू ६९.२ डलरसम्म तिर्न चाहन्थे । उक्त अध्ययनले प्रवेश शुल्क ५० अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ । पछि विदेशी पर्यटकहरूलाई प्रवेश शुल्क रु.३००० (२२ अमेरिकी डलर) तोक्यो । जुन, सन् २००८ को भन्दा ५ डलर कम हो । आ.व. २०७९/८० मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ८२ हजार ७०५ विदेशी र ८९ हजार २८० सार्कका पर्यटकहरूले भ्रमण गरेका थिए ।

यसबाट के देखिन्छ भने विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न वर्षेनि सस्तो परिरहेको छ, किनकि नेपाली रुपैयाँमा न्यूनतम प्रवेश शुल्क लगाइएको छ र हरेक वर्ष डलर महँगीरहेको छ । यसको कारण संरक्षित क्षेत्रहरूको आम्दानी पनि न्यून भएको छ । यसलाई नेपाल टुरिजम स्टाटिस्टिक्स २०२२ ले पनि पुष्टि गर्दछ । जस अनुसार सन् २०२१ मा प्रति पर्यटक दैनिक खर्च ४८ डलर र २०२२ मा ४०.५ डलर थियो । यसकारण विद्यमान अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रवेश शुल्क विदेशी पर्यटकलाई डलरमा तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिगो विकास शुल्क

पर्यटकहरूको आगमन सँगसँगै पर्यटकीयस्थलमा प्राकृतिक स्रोतहरू माथि चाप पनि बढ्छ । फोहोर उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणबाट हुने वन्यजन्तुको वासस्थान टुक्रिने जस्ता नकारात्मक प्रभाव पनि पर्दछन् । तर पर्यटकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत क्रियाकलापहरू (खाना, बस्न, यातायात) मा मात्र खर्च गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले यहाँको स्रोत उपयोग गरेबापत दिगो विकासको लागि योगदान गर्न जरूरी देखिन्छ । किनकि वातावरणीय समस्याहरू विश्वव्यापी हुन् र यसको प्रभावबाट कोही अछुतो रहन सक्दैन । यसकारण हरेक पर्यटकबाट दिगो विकास शुल्क लिन जरूरी देखिन्छ ।

भुटानले भुटान भ्रमण गर्ने प्रत्येक पर्यटकसँग भिसा शुल्क अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति रात १०० डलर दिगो विकास शुल्क अग्रिम रूपमा तिर्न पर्दछ । सन् २०२३ मा भुटान भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको संख्या १ लाख ३ हजार थियो । भुटानमा पर्यटकको औसत बसाइ ६ रात रहेको छ । संख्या भन्दा खर्चालु पर्यटकलाई प्राथमिकता दिएको भुटानले दिगो विकास शुल्कको माध्यमबाट दिगो पर्यटनको अवधारणालाई अगाडि बढाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी भूभाग संरक्षित क्षेत्र सञ्जाल अन्तर्गत संरक्षण गर्न सफल भएको छ । यसले उत्तरदायी पर्यटक भित्र्याई प्रति पर्यटक उच्च आम्दानी गरी गुणस्तरीय पर्यटकीय पूर्वाधारलाई सहयोग पुर्‍याउनका साथै प्राकृतिक स्रोतको अवस्था र पर्यटकीय पूर्वाधारको आधारमा पर्यटकको संख्यालाई नियमन गर्दछ ।

सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार ८६९ पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरे । उनीहरूको औसत बसाइ १३.१ रात थियो । यस हिसाबले नेपालमा उक्त वर्ष पर्यटकहरूको जम्मा बसाइ ८० लाख रात थियो । दैनिक १० डलरका दरले दिगो विकास शुल्क लगाउँदा पनि वार्षिक ८ करोड डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) अतिरिक्त आम्दानी हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा; वन क्षेत्रले आर्थिक लाभ दिन नसकेका होइनन्, हामीले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्रतिबन्ध र वैज्ञानिक अध्ययन विना संरक्षित क्षेत्रको शुल्क निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खर्चको तुलनामा आम्दानी नभएको हो । हालको वन क्षेत्र व्यवस्थापनले सीमित समूहको निजी लाभ मात्र वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ । वैज्ञानिक उचित मात्रामा संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क र दिगो विकास शुल्क निर्धारण गर्न सके संरक्षित क्षेत्रहरूले स्वरुप परिवर्तन नगरी जैविक विविधता संरक्षणको साथसाथै आर्थिक रूपमा पनि योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।

(प्रा.डा. राई त्रिवि वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक र भारद्वाज क्यालगरी विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता हुन् ।)