२७ वर्षअघि सरकार टिकाउन भएको भ्रष्टाचारको एउटा दुर्लभ उदाहरण

१० माघ, काठमाडौं । सांसदहरू किनबेच गरी सरकार जोगाउन खडा गरिएको सुन तस्करीको नक्कली सुराकी सम्बन्धी घटनामा २१ वर्षपछि भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जनार्दन शर्मा दोषी ठहर भएका छन् । घूस लिएको आरोप लागेका तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले यसअघि नै उन्मुक्ति पाइसकेका थिए ।

२७ वर्षअघिको एक क्विन्टल सुन तस्करीको सुराकीसम्बन्धी घोटालाको जरा मन्त्रीसम्म पुगे पनि अख्तियारले दोहोरो नीति लिँदा सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही गरेर घटना टुंगिएको छ । फैसलाअनुसार, कागजात मिलाएर निकालेको एक करोड ७ लाख कमिसन मन्त्रीलाई बुझाएका पूर्वप्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले ९३ वर्षको उमेरमा त्यो रकम अनि अतिरिक्त त्यति नै जरिवाना राज्यकोषमा बुझाउनुपर्नेछ भने उनलाई एक वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ ।

२०५४ सालको घटना सत्तास्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । सुनको सुराकी गरेबापतको कमिसन कार्यालय प्रमुखलाई बुझाएका भन्सारका कर्मचारीले अनुसन्धानका क्रममा ‘भाग माग्दा हाकिमसापले सांसद किन्न खोजिरहेका मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनुभएको’ भनी बयानमा पोलेका थिए । सरकार फेरबदल गर्न हुने सांसद खरिदविक्रीका लागि रकम जोहो गर्न हुने भ्रष्टाचारमध्ये अख्तियारले सतहमा ल्याएको यो दुर्लभ घटना हो ।

मन्त्रीसमेत मुछिएको एक करोड नौ लाख रुपैयाँ रकम हिनामिनाको सो मुद्दालाई सरकार टिकाउन र ढाल्न भएको भ्रष्टाचारको दुर्लभ उदाहरणको रूपमा लिइन्छ ।

सुटकेसमा क्विन्टल सुन

२०५४ मंसिर तेस्रो सातातिरको कुरा हो, उत्तर कोरियन दूतावासको एक कर्मचारी सिंगापुर एयरलाइन्सबाट नेपाल आउँदैछन् र उनको साथमा ठूलो मात्राको तस्करीको सुन भित्रिँदैछ भन्ने सुराक आयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन शर्माले त्यो सुराक तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई तत्काल सम्प्रेषण गरिहाले ।

सुराकीअनुसार निगरानीको काम भयो । २९ मंसिर २०५४ मा सिंगापुर एयरलाइन्सको विमानबाट आएका उत्तर कोरियाली राजदूत भीआईपी गेटबाट निस्किहाले । उनको साथमा रहेका कर्मचारीहरूले अस्वभाविक कठिनाइका साथ गह्रौं सुटकेस लतार्न थाले ।

दूतावासका कर्मचारीहरूले भीआईपी गेटबाट सुटकेस निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए । भन्सारका कर्मचारीहरू गएर उनीहरूमाथि केरकार थाले, एक्स–रेमा राखेर हेर्दा सुटकेसमा अस्वाभाविक पोकाहरू भेटियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू बोलाएर सुटकेस खोल्दा एक क्विन्टल सुन बरामद भयो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलको बयानअनुसार, राजदूतको सुटकेसबाट बरामद भएको सुन जोख्दा सय किलो पुगेको थियो । त्यतिबेला एक क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनाले काठमाडौं तरंगित हुनु स्वभाविकै थियो । भोलिपल्ट ३० मंसिर, २०५४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो, सुन ल्याउने राजदूतलाई उन्मुक्ति दियो । त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार थियो ।

भन्सार कानूनमा तस्करीबारे सुराकी दिनेलाई राज्यकोषबाटै कमिसन दिनसक्ने व्यवस्था थियो । एक क्विन्टल सुन तस्करीको सूचना दिएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको सुराकी दर्ता पुस्तिकामा जी।भट्टराई र पी।टी।गर्जको नाम लेखियो ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले जी।भट्टराई र पी।टी।गर्जका नाममा एक करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने फैसला ९भन्सार कार्यालयले गरेका कतिपय निर्णयहरूलाई फैसला भनिन्छ० गरे । लगत्तै अख्तियारमा एक क्विन्टल सुन तस्करीको घटनामा नक्कली सुराकी खडा गरेको उजुरी पर्‍यो । करिव ६ वर्षसम्म अख्तियारले उजुरीमाथि सिन्को भाँचेन, एकैचोटी २०६० सालमा अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

त्यतिबेला त्रिभुवन विमानस्थलस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये नासु कृपासुर शेर्पा पनि एक थिए । भन्सार कार्यालयबाट सुराकीलाई भुक्तानी भएको चेक काटेका उनी अनुसन्धानमा तानिनु स्वभाविकै थियो । उनले अख्तियारमा गएर ‘सुन बरामद भएपछि आफूलाई दुई हाकिमले बोलाएको र नक्कली सुराकी खडा गर्न लगाएको’ स्वीकार गरे । शेर्पाका अनुसार, प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा र प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलको निर्देशनअनुसार नै दुई नक्कली सुराकीको नाम तयार भएको थियो ।

‘सुराकी निवेदन बनाएर ल्याउनु, निवेदकमा एकजना जी भट्टराई राख्नु र अर्कोमा पछि धोका नदिने तिम्रो भरपर्दो मान्छेको नाम राखेर ल्याउनू’ नासु शेर्पाले आफ्नो हाकिमको भनाइ उद्धृत गर्दै बयानमा भनेका थिए, ‘मैले कक्षा ८ मा पढ्ने छोरा फुर्वा तेन्जिङ्ग शेर्पालाई निवेदन लेख्न लगाई छोटकरी नाम पि।टि।गर्ज शेर्पा राखेको निवेदन प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मालाई दिएँ ।’

निवेदनका आधारमा अरु कागजात तयार भयो, कमिसन दिने भरपाइ बन्यो । १४ फागुन, २०५४ मा भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले शेर्पालाई बोलाए अनि ‘रकम जस्ताको तस्तै म कहाँ लिएर आउनु, के गर्नुपर्छ गरौँला’ भनी निर्देशन दिए । ठूलो रकम बोक्दा जोखिम हुने देखेर नासु शेर्पा आत्तिए, काम गर्न तयार भएनन् ।

उनलाई आश्वस्त बनाउन भन्सार प्रशासक शर्माले प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेललाई पनि साथै पठाए । पोखरेलले नासु शेर्पालाई गाडीमा हालेर बैंक पुगे । उनीहरूले विमानस्थल परिसरमै रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको काउन्टरबाट भुक्तानी लिए अनि बिटो गनेर पैसाको झोला गाडीमा हालेर फर्किए ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलको बयान अनुसार, बैंकबाट हिडेको गाडी भन्सार कार्यालय पुग्यो, झोला गाडीभित्रै थियो । माधवराज हाकिमलाई भेट्न कार्यकक्षमा छिरे ।

पोखरेलले भने, ‘रकम गाडीमा छ, के गर्ने ?’
प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले भने, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो म दिउँला ।’

जवाफ पाएपछि प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल हाकिमको कार्यकक्षबाट निस्किएर ड्युटीमा लागे । त्यसपछिको दुई दिनसम्म पनि जनार्दन शर्मा, माधवराज पोखरेल र नासु शेर्पाबीच पैसाबारे कुरा भएन । शेर्पाले माधवराजसँग गुनासो गरे, माधवराजले गएर जनार्दन शर्मालाई सोधे ।

त्यतिबेला प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले दिएको जवाफ नै सुन सुराकीको भ्रष्टाचारको जरो मन्त्रीसम्म पुगेको भेउ पाउन पर्याप्त थियो । नासु कृपासुर शेर्पा र प्रमुख भन्सार प्रशासक माधवराज पोखरेलले एउटै व्यहोरामा बयान गरेका छन् ।

उनीहरूले उद्धृत गरेको बयानमा प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले भनेका थिए–
‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ, सरकार बचाउनु पर्‍यो । खर्च जुटाऊ भनी अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा अति गोप्य राख्नू, रकम अर्थमन्त्रीकहाँ गयो, यसमा ९हामीलाई० केही नहुने भयो । पछि अन्य काममा हेरौँला ।’

चेक भुक्तानी लिँदा बैंक काउन्टरमा गएर आफूले नै सही गरेको स्वीकारेका नासु शेर्पाले सबै रकम हाकिमलाई बुझाएको भन्दै त्यत्ति आधारमा आफूमाथि कारबाही गरेर अन्याय नगर्न अनुनय विनय गरे । आफ्नो साक्षी बन्ने शर्तमा अख्तियार उनलाई संरक्षण गर्न तयार भयो ।

अख्तियारले नासु कृपासुर शेर्पाका छोरालाई पनि झिकायो । पि।टि।गर्ज भन्ने फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले आफूले बाबुको निर्देशन बमोजिम घरमा नक्कली निवेदन तयार गरेको स्वीकारे । अख्तियारले प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल अनि नासु कृपासुर शेर्पालाई सरकारी साक्षी बनाएर भ्रष्टाचारमुद्दा चलायो ।

नक्कली सुन सुराकी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा, प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मामाथि मुद्दा चल्यो । अख्तियारले अर्को फाइल खडा गरेर रवीन्द्रनाथको सम्पत्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्न थाल्यो । अख्तियारको अभिलेखमा रहेको २१ वर्ष पुरानो मुद्दाको कागजात हेर्दा, तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माको योजनामा क्विन्टल सुन तस्करीको नक्कली सुराकी खडा गर्ने योजना बनेको देखिन्छ ।

२०५१ सालमा त्रिशंकु संसद् थियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक खिचातानीमा सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन प्रमुख दलका नेताहरू सहजै सांसद खरिदबिक्रीका लागि तयार हुन्थे । त्यसका लागि यस्तै घटनाबाट रकमको जोहो गरिन्थ्यो । यो मुद्दामा जोडिएका भन्सारका दुई कर्मचारीहरूले सांसद किनबेच गर्न त्यो रकम सोझै अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मासम्म पुगेको बताएका थिए ।

सांसद किन्न नक्कली सुराकी

राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई सात महिनामै सिंहदरबारबाट बिस्थापित गरेर सूर्यबहादुर थापा २० असोज, २०५४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रभावशाली सांसदहरूलाई सहजै मन्त्रीको आश्वासन बाँढेर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेससहितको राप्रपाको संयुक्त सरकारको जम्बो मन्त्रिमण्डलको संख्या ४७ थियो ।

पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले लेखेको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा त्यतिबेला सत्ता खिचातानीबारे सविस्तार उल्लेख छ । पुस्तकअनुसार, आफूलाई हठात कुर्सीबाट हटाएकोमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दमा प्रतिशोधको पारो दिनप्रतिदिन बढ्दो थियो । त्यसैको असर स्वरुप राप्रपाभित्र चन्द र थापा समूहबीच कलह चर्कंदो थियो । राप्रपा फुट्ने अनि सरकार संकटमा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २४ पुस, २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

विघटनभन्दा ठिकअघि ९६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेर तत्कालीन ‘श्री ५’ समक्ष समावेदन दिएका थिए । राजाले पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिवेशनले प्राथमिकता पाउने राय दियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास विफल भयो ।

३ माघ २०५४ मा चन्द र थापा समूहको खिचातानीले राप्रपा फुटेर दुई टुक्रा भयो । २४ माघमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यो अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउन सांसदहरू किन्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मालाई नक्कली सुराकी खडा गरेर रकमको जोहो गर्न लगाएको आरोप छ ।

त्यसपछि २०५४ सालको फागुनतिर भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले नक्कली सुराकीबापत भुक्तानी भएको रकम ‘जस्ताको तस्तै म कहाँ लिएर आउनु, के गर्नुपर्छ गरौँला’ भनी मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यता, प्रतितिनिधिसभामा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो, तर, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सत्ताको जग नराम्ररी हल्लियो । कांग्रेस सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालासँगको सत्ता साझेदारीअनुसार थापाले २८ चैत, २०५४ मा राजीनामा दिए ।

अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मामाथि सरकार टिकाउन सांसद किन्ने पैसा जुटाउन अनेक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो । करिव ६ वर्षसम्म उक्त घटनामाथि कुनै छानबिन भएन । २९ फागुन, २०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका शर्मा सरकार ढलेर सूर्यबहादुर थापाको सरकार बन्दा पनि उही भूमिकामा रहे ।

२९ चैत २०५४ मा थापा सरकार ढलेपछि मात्रै अर्थमन्त्री शर्मा पनि पदमुक्त भए । २०५३/०५४ को चन्द सरकारमा सहभागी एमाले नेता वामदेव गौतमको गृहमन्त्रीकाल सुन तस्करीका कारण बदनाम थियो । रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला पनि विमानस्थल र अरु भन्सार कार्यालयहरू तस्करीका कारण बदनाम भए ।

सुन तस्करीसँग जोडिएका दर्जनौं घटनाबारे सांसद परि थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले अध्ययन नै गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश घटनाको छानबिनको कुनै नतिजा देखिएन । एकैचोटी २०६० सालमा अर्थमन्त्री शर्मा र प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा जोडिएको नक्कली सुराकीको निर्णयमाथि मात्रै मुद्दा चल्ने निर्णय भयो । यसरी मन्त्रीसमेत मुछिएको एक करोड नौ लाख रुपैयाँ रकम हिनामिनाको सो मुद्दालाई सरकार टिकाउन र ढाल्न भएको भ्रष्टाचारको दुर्लभ उदाहरणको रूपमा लिइन्छ ।

सुब्बाले पोलेका मन्त्री

नक्कली सुराकी खडा गरी भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले २०६० सालतिर अनुसन्धान थाल्यो । २०५४ सालको घटनामा, प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले सुराकी रकम उपलब्ध गराउने फैसला गरेपछि नक्कली सुराकीको भुक्तानीका लागि चेक तयार भएको थियो ।

भन्सार कार्यालयले जारी गरेको चेक प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल अनि नासु कृपासुर शेर्पाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पुगेर साटेको विवरण माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल अनि नासु कृपासुर शेर्पाले अख्तियारमा दिएको सूचना महत्वपूर्ण प्रमाण बन्यो ।

‘सरकार बचाउनु पर्‍यो । खर्च जुटाऊ भनी अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । रकम अर्थमन्त्री कहाँ गयो, यो कुरा अति गोप्य राख्नू’ भन्ने जनार्दन शर्माको भनाइकै आधारमा अख्तियारले मन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलायो । साक्षीहरूले अदालतसम्म पुगेर त्यही बयान गरे, कुरा फेरेनन् ।

प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले भने आरोप स्वीकार गरेनन् । उनले भुक्तानीको बारेमा लेखाका कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने बयान दिए । ‘फैसला र चेकमा सहीसम्म मैले गरेको हुँ । खर्च लेख्ने आदेश कार्यालय प्रमुखले गर्ने र भौचर लेखा शाखाले उठाउने हो,’ जनार्दन शर्माले बयानमा भनेका छन्, ‘सुराकी कार्य जोखिमपूर्ण भएकोले व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुन नचाहेमा बैङ्किङ प्रणालीअनुसार भुक्तानी लिने व्यक्तिको निवेदनको सही भिडाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै गयो भन्ने विश्वास भएपछि भुक्तानी जान्छ ।’

अख्तियारको अनुसन्धानले त्यो रकम तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मासम्म पुगेको खुल्यो । उसले तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा र प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माविरुद्ध नक्कली सुराकी खडा गरी राज्यकोषको एक करोड नौ लाख रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले उनीहरूमाथि लगाएको आरोप थियो, ‘काल्पनिक सुराकी खडा गरी रकम लिनुखानु गरेको ।’

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले अख्तियारमा बयान दिंदै भनेका थिए, ‘सुराकी रकम दिनेबारे मन्त्रीस्तरसम्म आउने कुरै छैन । अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने कथन पूर्णरूपले काल्पनिक, असत्य र आधारहीन हो ।’

उनी त्यतिबेलाका राजनीतिज्ञहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र बलाराम घर्ती मगरलाई साक्षी बनाएर विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । दुवैले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘आरोपमा कुनै सत्यता छैन । अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल बनाउन कहीँ कतै रकमको लेनदेन भएको छैन ।’

प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेल र तत्कालीन नासु कृपासुर शेर्पाले रकम हिनामिना गर्न मतियारको भूमिका खेले पनि अख्तियारले अनुसन्धानमा सघाएको भन्दै उनीहरूलाई सरकारी साक्षी बनायो, मुद्दा चलाएन ।

विशेष अदालतले ६ असार, २०६४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई भने सफाइ दियो । अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूबाट सो रकम प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मा समेतले लिए खाएको भन्ने पुष्टि हुन नआएको ।’

प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा भने भ्रष्टाचारी ठहर भए । उनलाई एक करोड ९ लाख बिगोसहित एक वर्ष कैद सजायको फैसला भयो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध उनले २०६४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिए ।

विशेष अदालतले फैसला गर्दा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाइसकेका थिए । आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माको सफाइविरुद्ध अख्तियार पनि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने थियो ।

राजदरबारको शुभेच्छामा नियुक्त भएको आरोप खेपेका अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख लिम्बूले राप्रपाका नेताहरूमाथि सदासयता राख्नु स्वभाविकै थियो । अख्तियार प्रमुख लिम्बूले शर्माको संरक्षण गरे, सर्वोच्चमा पुनरावेदन लगेनन् । म्याद सकिएपछि उनीपछिका आयुक्तले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।

शर्माविरुद्ध अनेक उजुरी परिरहेका बेला अख्तियारले उनीमाथि सुन सुराकीको मुद्दा मात्रै लगेन । पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको आरोपमा चार करोड ९५ लाख रुपैयाँको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

सुन सुराकीको घटनामा अख्तियारले पुनरावेदन नगरेकाले पूर्वमन्त्री शर्माविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतबाटै सधैंका लागि टुंगियो । ७ मंसिर २०६५ मा शर्माको निधन भयो । उनको निधनपछि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्तिको मुद्दामा शर्मालाई दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो ।

बुढेसकालमा कैद

प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले हालेको पुनरावेदन मुद्दा एक दशकभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा अल्झियो । २०७५ असोजमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझियो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सुन तस्करीको सुराकी दिने अरु मानिस कतै नदेखिएकाले नक्कली सुराकी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्नुपर्ने राय दिए ।

उनले रायमा भनेका थिए, ‘त्यो रकम न कुनै सुराकीले प्राप्त गरेको देखिन्छ न मातहतका कर्मचारीले । हुँदै नभएको सुराकी खडा गरी रकम जनार्दन शर्माकै जिम्मामा रहेको देखिन आएकोले उनले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने देखिएन ।’

अर्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मामाथि समेत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र उनले सफाइ पाएकाले कर्मचारीको भूमिकामा रहेका जनार्दन शर्मालाई मात्रै दोषी ठहर गर्न नहुने राय लेखे ।

‘रवीन्द्रनाथ शर्माले कसूर गरेको नठहरिएको अवस्थामा सम्पूर्ण दायित्व जनार्दन शर्मामा थोपरिन आएको देखिन्छ,’ उनले रायमा भनेका छन्, ‘जोसँग मिलेर हिनामिना गरेको भनिएको हो उनले सफाइ पाइसकेको अवस्थामा जनार्दन शर्मालाई मात्र कसुरदार ठहर गर्नुपर्ने विश्वसनीय आधार छैन ।’

राय बाझिएपछि त्यो मुद्दा तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेश भयो । १० पुस २०८१ मा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतको फैसला नै सदर गर्‍यो ।

सरकार बनाउने र ढाल्ने कामका लागि रकमको जोहो गर्ने घटनासँग सम्बन्धित भएको र २१ वर्षअघि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा अघिल्लो महिना टुंगिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै ९३ वर्ष लागेका शर्माले बुढेसकालमा कैद बस्नुपर्ने भएको छ ।

वृद्धावस्थामा पुगेकाहरूमाथि अदालतले कैदमा सहुलियत दिने कानुनी व्यवस्था र अभ्याससमेत भएकाले उनी एक वर्षभन्दा कम समय कैद बस्नुपर्नेछ । बिगो र जरिवानाबापत दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाउनुपर्नेछ । पूर्णपाठ तयार भएपछि मात्रै फैसलाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘समाजले भ्रष्ट ठानेका माथि छानबिन गरौं केही न केही भेटिन्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० : कानुनले किन काम गरेन ?