
१० माघ, काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा थारु भाषालाई छुटाएपछि विरोध भएको छ । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको मातृ भाषा थारूलाई छुटाइएपछि विरोध भएको हो ।
बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री तिवारीले हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजीमा राख्नुको कारणबारे भनिन्, ‘सदनमा कतिपय सांसदहरूले हिन्दी भाषामै सम्बोधन गर्नुहुन्छ । मधेशमा बोलिने अन्य भाषालाई पनि हिन्दीले जोड्ने काम गर्छ । त्यसकारण हिन्दी बोल्न र सम्झिन सहज छ यहाँका मानिसलाई । त्यसकारण हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रुपमा राखिएको छ ।’
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा थारू भाषालाई पनि समेट्ने क्याबिनेटमा सहमति भएपनि संशोधन नगरीकनै सदनमा पेश भएको बताइन् । विधेयक छलफलका लागि पेश भएको भन्दै उनले संशोधनको सम्भावना भने कायमै रहेको बताइन् ।
भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको सूचीमा सबैभन्दा माथि मैथिली भाषा छ । मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको उल्लेख छ ।
तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारुलाई छुटाएर पुछारमा रहेको हिन्दी र सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा दिने गरेको तर सांसदहरुले आफूखुसी गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा र ३ वटा भाषा ६ प्रतिशत भन्दा बढी वा बाहुल्यताका आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यसमा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफूखुसी गर्ने गरेका छन्।’
विभेदको राजनीति गरेको आरोप
विधेयकको दफा ३ मा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगबारे दफा २ को लेखिएको छ, ‘उपदफा (१)को प्रयोजनका लागि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाहरुको लागि देवनागरी लिपि र अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपी सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । नेपाली भाषा बाहेक सरकारी कामकाजको भाषामा लिखत तयार गर्दा नेपाली भाषाको अनुवाद पनि प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।’ तर थारू, उर्दू, मगही, तामाङलगायत मातृभाषा कतै उल्लेख गरिएको छैन। यसको साटो एकै पटक हिन्दी र अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपी सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरी दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने भनेर किटान गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका भाषा विशेषज्ञ प्रा. डा. दानराज रेग्मी भाषा आयोगले सिफारिस गरेको बाहुल्य मातृ भाषाको क्रमांक अनुसार सरकारी कामकाजमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । मधेशमा रहेका मातृभाषालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘जुन प्रदेशमा जुन मातृभाषाको बाहुल्यता छ, क्रमशः सोही अनुसार भाषाको प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । तर यहाँ त भाषामाथि चरम राजनीति देखियो । पुछारमा रहेको हिन्दी भाषालाई काँधमा बोकेर मन्त्री र सांसदले हिँडेको देख्दा अचम्म लाग्यो ।’
यो मातृभाषामाथि चरम विभेदको राजनीति भएको टिप्पणी गरे । ‘राजनीति र पावरको भरमा थारूलगायत अन्य मातृभाषालाई यसरी दबाए उसको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा बढ्छ,’ उनले भने ।
अर्का भाषाविज्ञ डा. तारामणि राईले मातृभाषालाई मलजल गर्नुको साटो पपुलारिटी र पावरको पछि लागेमा विदेशीको भाषाले नेपाल खाने र मातृभाषाको पहिचान समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘सरकारले भाषा आयोग किन बनायोभन्दा मातृभाषाहरूको संरक्षण गर्न र जनतामा सरकारको सेवा सहज तरिकाले पुगोस् भनेर हो । अहिले गोरखापत्रले नयाँ नेपालमार्फत मातृभाषाहरूको प्रवर्द्धन पनि यही सरकारी कामकाजलाई सहज होस् भनेर गरिरहेको छ । तर मन्त्री, सांसद वा बहुदल वा बहुमतको बलमा भाषामाथि राजनीति गर्नु भनेको भाषा र पहिचानमाथि हिलो छ्याप्नु हो,’ उनी भन्छन् ।
सदन अवरूद्ध गर्ने थारू सांसदहरूको चेतावनी
मधेश प्रदेशका सत्ता साझेदार मन्त्री र सांसदहरूले पनि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकप्रति आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुले विधेयकमा थारु भाषा नसमेटिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले नै विधेयकप्रति आपत्ती जनाए । उनले विधेयकमा मधेशको ८ वटै जिल्लामा बोलिने थारू भाषालाई लत्याएर पुछारमा रहेको हिन्दी र अंग्रेजी राखेर राजनीतिकरण गरिएको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पटक–पटक रातो कलमले घेरा गरेर थारू भाषा राख्न सहमति गराएर पठाएँ । तर संस्कृति मन्त्रीज्यूले थारू भाषालाई बाइपास गरेर विधेयक सदनमा पेश गरिदिनुभयो । जुन गम्भीर आपत्तिजनक छ ।’
सरकारी कामकाजको भाषामा थारूलाई छुट्टाउनै नहुने भन्दै उनले विधेयकमा अब संशोधन दर्ता गर्ने बताए ।
‘थारू भाषीमाथिको अन्याय गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी थारू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस् भनेर संशोधन दर्ता गर्छौं । यतिले नमाने आन्दोलन गर्छौं ।’
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले पनि थारू भाषालाई बाइपास गरेर विधेयक ल्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएसम्म सदन अवरोध गरिरहने चेतावनी दिए ।
‘पहिला हाम्रो भुगोल खोसियो । अब भाषा पनि खोस्ने कुचेष्टा गरिँदैछ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘मधेशका ८ जिल्लामा थारू भाषी नागरिकहरू छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार थारू झण्डै ५ प्रतिशत थारू भाषीलाई बाइपास गरेर ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कसरी मिल्छ ? भारतको राष्ट्रिय भाषालाई मन्त्री र सांसदले बहुमतको बलमा काँधमा बोक्न मिल्छ ?’
नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर चौधरीले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाए । उनले यस विषय आफूले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा राखिसकेको बताउँदै अब आगामी सदनको बैठकमा यसको विरोध गर्ने बताए । उनले भने, ‘थारू भाषालाई समेटिनु पर्नेमा गलहत्याइयो । अब पनि नसमेटिए हामी सडक र सदनबाट सशक्त विरोध गर्छौं ।’
थारू संस्कृतिविद् भुलाई चौधरीले अहिले आएको विधेयकले थारूको अस्तित्वमाथि प्रहार गरेको बताए । उनल भने, ‘सबैलाई थाहा छ थारू तराईको आदिम बासी हो। तर पनि राजनीतिको भेषमा उनीहरू थारूको भाषा, संस्कृति र कलालाई ध्वस्त पार्न लागिपरेका छन् ।’
उनले पहिला मधेश प्रदेश बनाएर थारूको भूगोल खोसिएको र अब भाषा खोस्ने प्रपञ्च विधेयक मार्फत संकेत गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले थारू भाषालाई समेटेर लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘थारू तराईको आदिवासी हो । थारू भाषालाई बाइपास गरेर होइन समेटेर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ।’
हेर्नुहोस् मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ :
प्रतिक्रिया 4