‘चुनाव धानिनसक्नु भयो, पूर्ण समानुपातिकमा जाऔं’

अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट भएर उम्मेदवार हुने अनि कांग्रेसले कम्युनिष्टलाई भोट देऊ भन्ने अवस्था आयो । अर्कोले झन् अर्कोलाई भोट माग्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो पनि कहीं सिद्धान्त हुन्छ र ! तर हाम्रो देशमा यही अभ्यास चलिरहेको छ ।

जीवनभर कांग्रेसलाई भोट हालेको मानिसलाई अर्कोमा ‘लौ भोट हाल’ भनेपछि मैले रुँदै हिंडेको मानिस पनि देखेको छु । यो चितवनकै कुरा हो । यस्तो पनि गठबन्धन हुन्छ र ! त्यो त स्वार्थको बन्धन हो । यस्ता स्वार्थका बन्धनलाई हामी मान्दैनौं । मान्न पनि हुँदैन ।

हामीले निर्वाचन प्रणालीका जति कुरा फलाके पनि जसले निर्णय गर्ने हो उहाँहरूलाई सहमत गराउन नसकेमा केही अर्थ लाग्ने देख्दिनँ ।

यो देशमा निर्वाचन धानिनसक्नुभएको छ । त्यसका लागि पनि मैले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको कुरा गरेको हो । साना दलहरूलाई मिलेर एउटा दल बनुन् भनेर पनि समानुपातिकको कुरा गरेको हो । त्यसक्रममा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड अनुपातको कुरा पनि आएको छ ।

त्यो अनुपात कम हुँदैन, तपाईंहरू १० प्रतिशतमा गए पनि हुन्छ । त्यसले केही फरक पर्दैन । मिल्दाजुल्दा पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर निर्वाचन लड्छन् । १० प्रतिशतमा गए पनि हुन्छ, लाज मानी–मानी हामी ५ मा गयौं भन्न पर्दैन ।

अझ साँच्चिकै भन्ने हो भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै उम्मेदवारहरू उठ्न पाउने व्यवस्था गरे हुन्छ । हुनत त्यसलाई अमेरिकामा निकै फरक किसिमले हेरिएको छ । प्राइमरी भोटर्स सिस्टम गरियो भने के हुन्छ ?

खर्च धानिनसक्नु को–कोलाई भएको छ ? सबैभन्दा बढी दलहरूलाई यो समस्या छ । सरकारलाई त धानिनसक्नुभएको छ, अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । १०/१५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ । अर्को पटक त्योभन्दा पनि बढी खर्च गर्नुपर्ला ।

स्पष्टसँग भन्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । पार्टीहरू तलसम्म बन्न सकुन् र त्यहीं नै गठबन्धन गर्न बाध्य हुन् । जसले गर्दा उनीहरूले निर्वाचनमा विचार नमिल्नेहरूसँग बाध्यतापूर्वक गठबन्धन गर्ने स्थिति (नहोस्) ।

१० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा संसद् जान चाहन्छ भने त्यो राम्रो हुन्छ । बोरामा पैसा लिएर निर्वाचन लड्नुपर्ने परिस्थिति यो देशले धानेको छैन । बोरामा पैसा ल्याएको खर्चले जितेको सिटले भोलि त्यो बोरा भर्ने कि अरू दुई/तीन वटा बोरा थप्ने हो ? यी हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय छन् ।

हाम्रो अत्यन्त प्रिय बनेको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली) युगौंदेखि हामीसँग छ । त्यसलाई हामीले नकार्न खोजेको होइन । संसारका धेरै देशलाई मन परेको निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनाउन गयौं भने खर्च पनि घट्छ । पार्टीको संख्या पनि घट्छ । अनि साँच्चिकै रूपमा सैद्धान्तिक मत मिल्ने पार्टीहरूको जमघट पनि होला । अनि उनीहरू एकढिक्का भएर आउलान् । अनि हाम्रो स्थायित्व अरू बढ्ला भन्ने लाग्छ ।

गाउँगाउँमा विकासे प्रक्रिया गएको छ । काठमाडौंका टोल–टोलमा कहिल्यै कुचो लाग्दैनथ्यो, आजकल कुचो लाग्ने गरेको छ । सजगता पनि आएको छ । परिवर्तनको बेलामा केही कुरालाई छाडेर भए पनि महत्वपूर्ण कुरामा निर्णय लिनुपर्छ ।

विदेशमा रहनेलाई मताधिकार

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई हामीले कानूनतः मताधिकार दिएका छैनौं । नेपालीहरू विभिन्न ११२ मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । करिब ६० लाख नेपाली मुलुक बाहिर छन् । ती सबैसँग नेपाली पासपोर्ट छ कि छैन ? नेपाली नागरिकता छ कि छैन ?‍

पासपोर्ट लिएर गएका अनि आउँदा उतैको लिएर आउनेहरू पनि छन् । विदेशमा रहेकाहरूलाई मताधिकार दिने बारेमा हामीले धेरै पहिले अध्ययन गरेका थियौं । मध्यपूर्वमा हामीले आयुक्तलाई नै पठाएर अध्ययन गरेका थियौं ।

आजको विश्वमा हामीले जुन किसिमको निर्वाचन गर्ने सोचेका थियौं, त्यतिबेला हाम्रा दूतावासहरूमा मतपेटिका हालेर भोट हाल्ने कुरा थियो । अब त त्यो जमाना समेत गइसकेको छ । हजुरआमाले घरबाटै मोबाइल प्रयोग गरेर भोट हाल्न सक्ने जमानामा हामी आइपुगेका छौं ।

यहाँ ओटीपी प्रयोग गरेर लाखौं रुपैयाँ अर्को खातामा पठाउन सकिने, तर आफ्नै पार्टीको निर्वाचनमा भने ठूलो ड्रम ल्याएर भोट हाल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

अर्कोतर्फ सित्तैंमा मेसिन दिएर भोट हाल्नुहोस् न भन्दा पनि नमान्ने अवस्था बनेको छ । यस्ता नेतृत्वहरूले आधुनिक प्रविधिमा जान असाध्यै हिच्किचाउँछन् । त्यहाँभित्र अर्कैको मात्रै मत आउँछ कि भन्ने त्रास छ । उनीहरूलाई फेरि केही गडबड हुने हो कि भन्ने डर छ ।

यहाँ थुप्रै क्षेत्रहरूमा थोरै भोटको अन्तरले हार–जित हुने हो । त्यो थोरै भनिएको मार्जिनल भोट विदेशमा छ । त्यही रहेको मतले हार–जित गराउँछ । पछिल्ला दुई वटा चुनाव त उतैबाट प्रभावित भएको महसुस गरियो ।

बाहिर बसेकालाई निकै सजिलो छ, हिंड्दाहिंड्दै रेलमा पनि भोट हाल्न पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम छ, औंठाछाप छ भने नागरिकता मिल्छ भने ओटीपीका आधारमा बनाउन सकिन्छ । अब उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रदेखि समानुपातिकमा मत हाल्न पाउँछ ।

बाकस त्यहाँ हुँदैन, निर्वाचन आयोगको ठूलो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई नै बाकस मान्ने हो । राति नै नतिजा आउन सक्छ ।

विमान चढ्ने प्रविधि छ, हामी २४ घण्टा पनि त्यसमा चढेर अर्को ठाउँमा जान डराउँदैनौं । त्यहाँभित्र पनि त्यही कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालित हुने हो । यहाँ भने विद्युतीय मतदान भयो भने म हार्छु, यिनीहरूले भित्र बसेर के के गर्छन् भन्ने शंका छ । भारतमा अहिले पनि कराइरहेका छन् ।

तर मेसिन आफैंले केही गर्न सक्दैन । तसर्थ आधुनिक प्रणालीमा जानुपर्छ र निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । थ्रेसहोल्डको अनुपात ५ लाई ७ वा १० बनाउनुपर्छ ।

अनि त्यसपछि स्थायित्व र अरू काममा मानिसहरूले मन लगाउन पाउँछन् । थोरै दल हुँदैमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने होइन । १३३ दल भए भने त हामीले विद्युतीय मेसिन पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौं । दल कम भए लोकतन्त्र झन् बलियो हुन्छ ।

लोकतन्त्र नयाँ भएका बेलामा दलहरू धेरै हुनु स्वाभाविकै होला । तर अब परिपक्वतातिर गएपछि धेरै दल चाहिन्छ भन्नु पनि त्यति उचित नहोला ।

यति छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था कहीं पनि नबनोस् । नत्र हाम्रा देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ ।

समानुपातिक भए पनि धेरै क्षेत्रको समानुपातिक हुन्छ । जति दल निर्वाचन क्षेत्रमा जीवित रहन्छन् तिनको कुरा हो । समानुपातिककै कुरा गर्ने हो भने सिंगो नेपाल एउटा क्षेत्र मानेर गरिन्छ । त्यो क्षेत्रमा जति दल जीवित छन्, तिनका सदस्यहरू टिकटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने सोचौं ।

दलले त्यो क्षेत्रमा ५ जनालाई उम्मेदवार बनाउन पाउने हो भने ५ जनाका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भयो । त्यही क्षेत्रका सदस्यहरूले मत हालेर सबैभन्दा बढी मत ल्याउने सदस्यहरू उम्मेदवार चयन हुन्छन् ।

म त त्यो निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले नै सञ्चालन गराउनुपर्छ भन्छु । त्यसपछि बल्ल गणेश प्रवृत्तिका कुरा हटेर जान्छ र थप शुद्धता आउँछ भन्ने मेरो धारणा हो ।

***

बृहत् नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार मार्टिन चौतारी, काठमाडौंमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । त्यसको शीर्षक थियो, ‘दलहरूलाई जवाफदेही, पारदर्शी र निर्वाचनलाई साँच्चिकै पारदर्शी कसरी बनाउने ?’ त्यस कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दिएका विचार यहाँ सम्पादन सहित प्रस्तुत गरिएको छ । राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल र इन्द्र अधिकारी लगायत विज्ञहरूले त्यहाँ आफ्ना विचार राखेका थिए । बृहत् नागरिक आन्दोलनले लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि दलहरूको जवाफदेहिता अनि पारदर्शिता प्राथमिक शर्त भएको भन्दै केही अभियानहरू समेत चलाउने आन्दोलनका अगुवा प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीले जानकारी गराएका छन् ।