अर्थमन्त्रीले ६ महिनामै किन फेरे आफैंले बनाएका सचिव र महानिर्देशकको ‘सेट’ ?

२९ माघ, काठमाडौं । विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १५ दिनमै मधुकुमार मरासिनीको ठाउँमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई अर्थ सचिव बनाए ।

त्यसपछि अर्को १५ दिनपछि दुई महत्त्वपूर्ण विभाग आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू हटाएर क्रमशः रामप्रसाद आचार्य र हरिशरण पुडासैनीलाई नेतृत्व सुम्पिए ।

तर, त्यसको ६ महिनामै पौडेलले आफैं बनाएका सचिव र महानिर्देशकहरूको यो सेट फेरिदिए । त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट आफूलाई सहयोग गर्न भनेर ल्याएका अर्का सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना आयोगमा सरुवा गरिदिए ।

पौडेल यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा उनले नै घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाएका थिए । यसपटक मन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थ सचिव मरासिनीलाई हटाएर घिमिरेलाई नै माथि तानेका थिए ।

यस हिसाबले सचिव घिमिरे मन्त्री पौडेलले मन पराएका पात्रका रूपमा देखिन्थे । तर, उनैलाई सचिव बनाएर ६ महिनामै फेरे ।

यो सरुवामा अर्को रोचक तथ्य पनि देखिन्छ । निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र यी चार जना सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट भनेर चिनिन्छन् ।

‘एमाले पार्टीले आफू निकट कर्मचारीलाई सधैं संरक्षण गर्थ्यो, मन्त्री पौडेलले पनि छानीछानी उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, यसपटक के भएर हो पौडेलले पार्टीनिकट ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट हटाए, यो धेरैको जिज्ञासाको विषय छ,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

मन्त्रालय र विभाग नेतृत्वमा रहेका यी तीनै जना उच्च अधिकारीको कार्यशैलीका विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सन्तुष्ट हुन नसकेकाले उनीहरूको सरुवा भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन तथ्यांक विगत जस्तै धेरै उत्साहजनक छैन । तर, अर्थका अधिकारीहरू सरकारको खर्च र राजस्वसँग सचिवको सरुवा सम्बन्धित नरहेको बताउँछन् ।

‘पछिल्ला दिनमा मन्त्री र सचिवबीच केही–केही विषयमा मतभेद देखिएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘ती के–के हुन् भन्ने चाहिँ बिस्तारै खुल्ला ।’

मंगलबार मन्त्रालयमा घिमिरेको बिदाइ तथा नयाँ सचिव घनश्याम उपाध्यायको स्वागत कार्यक्रममा पनि त्यस्तो विमतिको स्पष्ट संकेत देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

केही समयघि नै अर्थमन्त्री पौडेलले दुई विभागका महानिर्देशक, मैनाली लगायत सहसचिवको सरुवा गर्न खोजेका थिए । तर, त्यसमा पनि सचिव घिमिरेले विमति राखेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
‘अन्य केही ठूला निर्णयका फाइल अर्थ मन्त्रालयका महाशाखाहरूमा छन्, ती विषयमा मतान्तर भएको हुन सक्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

अहिले बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘त्यसमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री र सचिवको कुरा नमिलेको हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।

कतिपयले भने सचिव घिमिरेले यसअघि केही निर्णयमा राखेका मतका कारण भोलि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हुने देखेर उनको सरुवा गरिएको मत राखेका छन् ।

बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ । घिमिरे राजस्व सचिव हुँदा अख्तियारको पत्रका आधारमा उनले सिलवालमाथि छानबिन समिति बनाइदिएका थिए ।

त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अख्तियार पठाएका हुन् । तर, छानबिन समिति घिमिरेको पालामा बनेकाले त्यो निर्णय मन नपराउनेले उनको सरुवाका लागि दबाब दिएको हुन सक्ने अर्थका एक अधिकारीले दाबी गरे ।

गत असोजमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा १ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा घिमिरेले असहमति राखेकाले त्यो प्रक्रिया केही समय रोकिएको थियो । मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी त्यो घटनासँग पनि सचिवको सरुवा जोडिएको हुन सक्ने आकलन गर्छन् ।

राजस्व संकलन गर्ने दुई प्रमुख निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रदर्शन पनि उत्साहजनक छैन ।

‘त्यति भए पनि आफैंले बनाएका सचिव र दुई विभागका महानिर्देशक एकै दिन फेर्ने निर्णय स्वाभाविक देखिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो, तर २ खर्ब ५२ अर्ब ६६ करोड मात्रै संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ७७.६ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पनि माघ मसान्तसम्म ३ खर्ब ६९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब मात्रै उठाउन सकेको छ । यो लक्ष्यको ८२.७५ प्रतिशत हो । माघ मसान्तसम्मको कुल राजस्व लक्ष्यको जम्मा ८२ प्रतिशत मात्रै उठेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले वित्तीय स्रोतको ठूलो समस्या सामना गरिरहेको अवस्थामा सात महिनासम्म राजस्वमै १ खर्ब ३५ अर्बको खाडल सिर्जना भएपछि अर्थमन्त्री महानिर्देशकहरूको कामप्रति सन्तुष्ट नभएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक आचार्य तुलनात्मक रूपमा भद्र र इमानदार भए पनि कर प्रशासनमा उनको विज्ञता र अनुभव कमजोर रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘उहाँ केही समय राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बन्नुभएको थियो, अधिकृत हुँदा करमा बसे पनि राजस्व सम्बन्धी बुझाइ र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलि कमजोर रहेको विश्लेषणका आधारमा उहाँको सरुवा भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भिजेकै कर्मचारी हुन् । तर, केही ठूला कर्पोरेटहरूले आयात गरेका मालसामानको भन्सार क्लियरेन्समा अनावश्यक ढिलाइ गरिदिएको भन्दै आयातकर्ताले निरन्तर उनका विषयमा गुनासो गरिरहेको एक सरकारी स्रोतले बतायो ।

‘भन्सार विभाग व्यापार सहजीकरण गर्ने निकाय पनि हो, तर महानिर्देशकले भन्सारमा कडाइ मात्रै गर्नुभयो भनेर अर्थमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि व्यापारीले गुनासो गरिरहेका थिए, त्यही भएर सरुवा भएको हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

त्यस्तै अर्का सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमा दरबन्दी नहुँदा नहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा ल्याएका थिए । उनलाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा राखिएको थियो ।

त्यो महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल थिए । मैनालीलाई उक्त महाशाखामा राखिए पनि एमाले निकट भनेर चिनिएका उनले अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न विषयमा सघाउने गरेका थिए । तर, उनलाई पनि मन्त्रायबाट बाहिर र तुलनात्मक रूपमा कम आकर्षक मानिने सूचना आयोग पठाइएको छ ।

यी दुई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैलाई तोकिएको छैन । भन्सार विभागको महानिर्देशकमा श्याम भण्डारी वा महेश भट्टराईमध्ये एकलाई बनाउने सम्भावना रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा मदन दाहाललाई लैजाने सम्भावना छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएका मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चिलुवाललाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।