समानीकरण अनुदानमा कैंची, स्थानीय सरकार मारमा

नेपालको संविधानले तीन तहकै सरकारलाई कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकारसहित राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तर तहगत रुपमा विभाजन गरिएको अधिकारको विश्लेषण गर्दा, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा खर्च जिम्मेवारी धेरै दिइएको छ भने राजस्वको हिस्सा न्यून छ । संघीय सरकारलाई राजस्व परिचालनको अधिकार अधिक दिइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको वित्तीय अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न शिर्षकमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान त्यस्तो प्रमुख शिर्षक हो, जसको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको आकार संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तर पछिल्ला आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको कारण देखाएर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागि विनियोजन गरिएको समानीकरण अनुदान कटौती गर्न सुरु गरेको छ ।

तर, संघीय कानुनले नै दिएको अधिकारबमोजिम समानीकरण अनुदानको किस्ता निर्धारण गरेको दाबी संघीय सरकारको छ । संघीय विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (४) ले ‘वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा पुस मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य र सो अवधिमा सङ्कलन भएको राजस्वको अनुपातको आधारमा समानीकरण अनुदान निर्धारण गरी सोही बमोजिम तेस्रो किस्ताको रुपमा र चैत मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य र सो अवधिमा सङ्कलन भएको राजस्वको अनुपातको आधारमा समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण गरी चौथो किस्ताको रुपमा हस्तान्तरण गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

करिब २० अर्ब कटौती हुनसक्ने

चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले कमजोर आन्तरिक आय हुने अधिकांश स्थानीय सरकारहरुमा तरङ्ग ल्याएको छ । चालु आवको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान शिर्षकमा क्रमशः ६० र ८८ अर्ब स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम क्रमश: ३० र ४४ अर्ब निकासा भइसकेको छ ।

तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत अर्थात् क्रमशः १५ र २२ अर्ब निकासा हुनुपर्ने थियो । तर तेस्रो किस्तामा कुल वार्षिक बिनियोजन बजेटको ६३.२४ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । जसले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने क्रमशः १५ र २२ अर्बमध्ये करिब क्रमशः ८ र १२ अर्ब मात्र निकासा हुने भएको छ । यसर्थ तेस्रो किस्तामा क्रमशः ७ र १० अर्ब कटौती हुने भएको छ ।

राजस्व सङ्कलन साविकमा प्रगति हुन नसकेमा चौथो किस्तामा समेत यही अनुपातमा कटौती भई क्रमशः करिब १४ र २० अर्ब समानीकरण अनुदान कटौती हुने देखिएको छ । तर चौथो किस्ता निर्धारण गर्दा चैत मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य नजिक हुन सकेमा कटौती हुने आकार कम हुन सक्ने आशा बाँकी नै छ ।

अनुदान कटौतीले स्थानीय सरकारलाई असर

वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको अनुदान भनेकै समानीकरण अनुदान हो । स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमाको स्पेस भएको र अनुसूची ८ का एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता बोकेको वित्तीय हस्तान्तरणको शिर्षक नै समानीकरण अनुदान भएकोले यो अनुदान नहुने बित्तिक्कै स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमाको कुनै औचित्य हुँदैन ।

यो शिर्षकबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्झौता भई करिब सम्पन्नको चरणमा छन् । यो स्रोत कटौती हुँदा आन्तरिक स्रोत सीमित भएका सबै स्थानीय सरकारलाई ठूलो आर्थिक संकट हुनेछ ।

एकातिर आगामी दुई/तीन वर्षसम्मको लागि भुक्तानी दायित्व रहिरहनेछ भने अर्कोतिर आगामी आवको लागि स्थानीय सरकारमा कुनै योजना तर्जुमा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।

वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत यही समानीकरण अनुदान रहेकोले यसैमा कैंची चलाएर स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हनन गर्न मिल्दैन ।

समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट र योजना बनाउने काम यही अनुदानबाट गर्ने हो । त्यसैले यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार नै हो । उनीहरूले नि:शर्त यो अनुदान पाउनुपर्छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दाको विकल्प

सरकारले चालु आवको पुस मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएकोले संघीय सञ्चित कोषमा पर्न गएको दबाबलाई कम गर्न समानीकरण अनुदान सोही अनुपातमा घटाएर निकासा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार समानीकरण अनुदान बजेटलाई संघीय सरकारले दिएको ग्यारेन्टीको रुपमा लिनुपर्छ । त्यसैले समानीकरण अनुदान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत ठूला आयोजनाको बजेट कटौती गर्न हुँदैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेमा खर्च कटौतीका अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ । कटौती नै गर्नुपरेमा तेस्रो प्राथमिकताका योजना (पीथ्री) बाट बजेट कटौती गर्नुपर्छ र त्यसले पनि नपुगेमा दोस्रो प्राथमिकताको योजना (पीटू) बाट कटौती गर्नुपर्छ ।

संघीय सञ्चित कोषमा पर्न गएको दबाबको महसुस प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत तेस्रो प्राथमिकताका योजना (पीथ्री) का आयोजना तथा कार्यक्रमलाई घटाउने वा कटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । संघीय तहमा अझै पनि अनावश्यक संरचनाहरु यथावत रहेकाले ती संरचना खारेज गर्नुपर्छ । अझै पुग्दैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाइएका सशर्त अनुदानका शिर्षकहरुलाई प्राथमिकता दिएर कटौती गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र होइन, संघमा पनि टुक्रे योजना हजारौं छन् । टुक्रे योजनाको बजेट कटौती गरेर संघले ठूला र गेम चेन्जर योजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

घाटा बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याएको छ । आय अनुमान गर्दा नै यथार्थताको टाढा हुने गरिन्छ । बरु समानीकरण अनुदानको आकार निर्धारण गर्दा नै आय अनुमान यथार्थताको नजिक भएर गर्नुपर्छ । तर निर्धारण गरिसकेको अनुदान कटौती गर्न हुँदैन । उल्लिखित विकल्पमा जानुको सट्टा सिधैं समानीकरण अनुदानमा मात्र कैंची चलाउँदा संघीय सरकारलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दारिता छैन भन्ने आरोप लाग्नेछ ।

गत आवमा कटौती भएको थियो ?

विनियोजन भइसकेको समानीकरण अनुदान निकासाको क्रममा गत आव २०८०/८१ मा पनि कटौती गरिएको थियो भने त्यसअघि आव २०७९/८० मा समेत करिब ६ अर्ब रकम काटिएको थियो ।

संघीय विनियोजन ऐन, २०८० मा समावेश भएको समानीकरण अनुदानमध्ये २५.८९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४८ करोड रकम कटौती भएको थियो । तर स्थानीय सरकारका संघ/महासंघ (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ) को निरन्तरको पहलकदमीका बाबजुद कटौती गरिएको २४ अर्ब ४८ करोडमध्ये करिब १७ अर्ब (बिनियोजनको ९४ प्रतिशत) निकासा गराउन सफल भएका थिए । प्रदेशमा भने कटौती गरिएको रकम निकासा भएन ।

त्यतिबेला कटौती भएको रकम निकासाको लागि संघ/महासंघले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । समानीकरण अनुदान कटौतीको निर्णय हुने बितिक्कै तत्कालीन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए ।

स्थानीय सरकारहरुले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई पहलकदमी र सहजीकरणको लागि ज्ञापनपत्र बुझाए र बारम्बार घचघच्याइ रहे । सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नमिल्ने र निकासाको लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । धेरै सांसदले सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले त विशेष निर्णय नै गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै समानीकरण अनुदान कुनै हालतमा कटाउन नमिल्ने र निकासाको लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । संयोगले विष्णु पौडेल अहिले आफैं अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् लगायतका निकायहरुको लगातार यो विषय उठाइरहँदा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुबाट समानीकरण अनुदान कटौती नहुने प्रतिबद्धता आइनै रह्यो ।

संघ/महासंघको निरन्तरको पहलकदमीलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरेपछि बाध्य भएर २०८१ जेठ १९ गते स्थानीय सरकारका करिब २ सय जना जनप्रतिनिधिहरुले २ घण्टा अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरी अर्थ मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न सिफारिस नै गर्यौं जसले नेपाल सरकारलाई थप दबाब पर्यो । उल्लिखित पहलकदमीबाट कुनै प्रगति नभएपछि २०८१ असार १३ गतेबाट देशभरका जनप्रतिनिधिहरुलाई सिंहदरबार केन्द्रित दबाब कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेपछि भने असार १० गते मात्र १७ अर्ब निकासा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद् बाध्य भएको थियो ।

अन्त्यमा, समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्व भित्र राखेर यसलाई कटौती गर्न नहुनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । खर्च कटौतीका अन्य विकल्पहरु छन् । खर्च कटौती गर्ने दायित्व संघको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । प्रतिपक्षमा रहँदा बिनियोजन भएको समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुनेतर्फ सबै राजनीतिक दल एकमत हुन्छन् । जब तिनै दल सरकारमा पुग्छन् पुनः सोही नियति दोहोरिन्छ । एउटा तहको सरकारलाई अर्को तहको सरकारले माग सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता पार्नु सुहाउँदो विषय होइन । वित्तीय संघीयताको जगको रुपमा रहेको समानीकरण अनुदान नकटाउन स्थानीय सरकारहरुको अनुरोधमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

सशर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार सशर्त अनुदान बढाउँदै विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र विनियोजन भइसकेको रकमसमेत घटाउने प्रवृत्तिले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको तदारुकता र सक्रियतासमेत निस्तेज हुने स्थिति देखिएको छ ।

(लेखक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)