+
+
Shares
विचार :

समस्याको चाङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय

अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति धेरैको विश्वास छ। अधिकांश विद्यार्थीका लागि यो पहिलो छनोट बनेको छ। तिनकै योगदान र विश्वासको परिणाम हाम्रो विश्वविद्यालय जीवित र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिष्ठित छ।

प्रा.डा टंकनाथ धमला प्रा.डा टंकनाथ धमला
२०८१ फागुन २२ गते ७:००

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना अत्यन्त गहन र पवित्र उद्देश्यका साथ गरिएको थियो। आज यसको महत्व र उद्देश्य झन् अरू थपिएका छन्, घटेका छैनन्। आजको आवश्यकता पूरा गर्न गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान र अनुसन्धान गराउने, नवप्रवर्तनलाई उच्चतम बढावा दिने र वैज्ञानिक रूपमा नेपाललाई विश्वसँग जोड्ने गहन जिम्मेवारी त्रिविको नै हो।

लगभग सबै नेपाली अभिभावक, समुदाय र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूलाई त्रिविप्रति ठूलो विश्वास र भरोसा छ। यसको उत्कृष्ट कार्यको उत्सुकतापूर्वक अपेक्षा समेत सबैले गर्छन्।

भर्ना भएका विद्यार्थीको विशाल संख्यामध्ये ठूलो संख्या असाधारण गुणस्तर र अत्यन्त प्रतिभामुखी छ। उनीहरूसँग उच्च अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने र राष्ट्र र विश्व समुदाय दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान गर्ने प्रशस्त क्षमता पनि छ।

निकै ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र प्राध्यापक यसको ढाँचामा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्। यसका अधिकांश क्याम्पस र विश्वविद्यालय पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका साथ अवस्थित छन्।

विश्वविद्यालयमा कोही पनि कमजोर छैनौं बरु सबैजसो आफ्नो काममा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सक्ने बलियो आँट, क्षमता र इच्छाशक्ति भएका छौं। नेपालभरि फैलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उद्देश्य, कुशल श्रमशक्ति, विशाल भौगोलिक स्थान र विविध शैक्षिक कार्यक्रमहरू समृद्ध छन्।

यस तथ्यमा सहमत हुने नै हो भने धेरै विषयमा विश्वविद्यालयका कक्षाहरू खाली हुनुको मुख्य कारण के हुन् ? किन नेपाली विमानस्थलका प्रस्थान हलहरू प्रतिभाशाली विद्यार्थी, वैज्ञानिक र कुशल कामदारले भरिएका छन् ? सम्भावित समृद्धिका बाबजुद पनि नेपाली जनता आफ्नो देशको भविष्यका बारेमा किन यति धेरै असुरक्षित महसुस गर्छन् ? किन हरिया गाउँ-पाखाहरू खाली भइरहेका छन् ? के यो सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्र जिम्मेवारी हो ?

यी सबै विषयमा मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् र संस्थामा प्रमुख पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, राजतन्त्रको समयदेखि वर्तमान लोकतन्त्रसम्म महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्तिहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन हुन्।

‘मेरिटोक्रेसी’ को परिभाषा पनि कसैको इच्छापरक नै हुने हो ? अनि मेरिटोक्रेसी भागबन्डामा परिभाषित हुन्छ ? भागबन्डाले मेरिटोक्रेसीलाई प्रतिबिम्वित गर्छ ? त्यहाँ सही अर्थको मेरिटोक्रेसी लागू गरिंदा कसलाई किन आपत्ति ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तर नपाउनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चुनौती हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख नीतिनिर्माताहरू राजनीतिक अधिकारीहरूद्वारा नियुक्त गरिएका छन्। यसकारण आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अधोगति, नैराश्यता र कोलाहलपूर्ण वातावरणको श्रेय तिनै राजनीतिज्ञ र शिक्षाविद् भनिनेहरूलाई दिन सकिन्छ, जसले विश्वविद्यालयभित्रका कुशल प्राध्यापकलाई छायाँमा पार्दै पदका लागि राजनीतिक भर्‍याङको दुरुपयोग गर्ने र छलाङ मार्ने गर्दै आएका छन्।

यिनले आजको सामाजिक मर्ममाथि कुठाराघात गर्दै, विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्‍याउन सक्ने र विश्वविद्यालयले गराउनुपर्ने अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यसँग एकाकार गराउन सक्ने सक्षम व्यक्तित्वलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने सुनौलो अवसरबाट वञ्चित गराउँछन्। विश्वविद्यालयको समस्याको चुरो यही हो।

दोस्रो प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा नीति निर्माताहरूको मानसिकता हो। अर्थात्, निर्णय गर्ने राजनीतिज्ञहरू स्वार्थी र संकुचित हुनु नै हो। राष्ट्रिय राजनीति दलीय र गुटगत सत्ता स्वार्थमा डुब्नु हो। समृद्ध राष्ट्र बनाउने सोचको साटो आफू केन्द्रित स्वार्थ हो। आफ्ना विगत र आजका जनता बिर्सनु पनि हो। अनि प्राज्ञिकका नाममा क्षमताहीन व्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिंदा संस्थाको हालत के हुन्छ ?

के सरकारको नजरमा सबै नेपाली बराबर होइनन् ? प्रतिभाशाली नागरिकलाई जिम्मेवारीबाट पुरस्कृत गर्नुको साटो निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ ? प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई बहिष्कृत गरेर के पाउँछ राज्यले ?

योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्न र अयोग्यकै हालीमुहाली चलिरहन्छ भने यसले पक्कै पनि ब्रेनड्रेनलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ।
विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिका दृष्टिमा सबै प्राध्यापक बराबर हुन्। विश्वविद्यालयका सबै सक्षम ‘मेरिटोक्र्याट’ प्राध्यापकको आफ्नो कार्यक्षेत्र र समाजको विकास गर्न बराबर हक छ।

‘मेरिटोक्रेसी’ को परिभाषा पनि कसैको इच्छापरक नै हुने हो ? अनि मेरिटोक्रेसी भागबन्डामा परिभाषित हुन्छ ? भागबन्डाले मेरिटोक्रेसीलाई प्रतिबिम्वित गर्छ ? त्यहाँ सही अर्थको मेरिटोक्रेसी लागू गरिंदा कसलाई किन आपत्ति ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तर नपाउनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दोस्रो चुनौती हो।

त्रिविको तेस्रो समस्याको चुरो भनेको, यहाँका कैयन् प्राध्यापक भनिने हस्तीहरूले आफूलाई ज्ञान-विज्ञानको अमृतरूपी समुद्रमा रमाउने सुवर्ण अवसरलाई सरक्कै बिर्सेर दल र गुटगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्नु हो। दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका खातिर अप्राज्ञिक शक्ति केन्द्रहरूको पछाडि निरीह बन्नु हो।

ज्ञान-विज्ञान र नवप्रवर्तनका जन्मदाता, कर्मदाता, व्याख्याता र पुष्टिकर्ता यो प्राज्ञिक वर्गले आफ्नो दायित्व विद्यार्थी, समाज र विश्व समुदायमै कल्याणकारी भूमिका निभाउने क्षमता हुनुपर्नेमा आफूलाई आफैंले बिर्सेर केवल खरानी बटुल्ने झोला बोक्नु अर्को समस्याको मूल कडी हो।

विद्या र विज्ञानको पवित्र मन्दिर, विश्वविद्यालय पञ्चायतदेखि गणतन्त्रको यो समयसम्म आइपुग्दा प्राज्ञिक नेतृत्वमा विरलै सञ्चालन भयो। यो नै महत्वपूर्ण कारण बन्यो जसले विश्वविद्यालयभित्र कैयौं समस्या सिर्जना गर्‍यो। समस्या नै समस्याको बीजारोपण गर्‍यो। र, विकराल समस्याको रूप धारण गर्दै गयो।

विश्वविद्यालयभित्रका प्राज्ञिक वर्गमा वितृष्णा जगायो। अनि समाजमा ‘प्राध्यापक’ को अस्तित्वलाई ‘मास्टर’ को हैसियतमा धकेल्दै लग्यो। यस्तो अवस्थामा किन विश्वविद्यालयमा समस्याको खात नलागोस् र अराजकता नमौलाओस् !

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकांश प्रमुख र सदस्य अनुसन्धान विमुखहरूले पाउनुपर्ने, अनुसन्धानमा खारिएकाहरूको स्थान नै नहुने, आफूले अनुसन्धान गर्न नपर्ने तर अरूको मूल्यांकन गर्न चाहिं योग्य हुने, आफूले पीएचडी गराउन नपर्ने तर समितिमा बसेर पीएचडीको मूल्यांकन गर्न मिल्ने, आफू रिसर्च प्रोजेक्ट नगरेरै पनि अरूका ठूलाठूला रिसर्च प्रोजेक्टको निर्णायक बन्न सक्ने तर अनुसन्धानमा पूर्ण समर्पितहरूलाई कुनै पुरस्कार र हौसला दिन नसक्ने जस्ता परिपाटी हावी रहे ।

विश्वविद्यालयभित्रका प्राज्ञिक वर्गमा वितृष्णा जगायो। अनि समाजमा ‘प्राध्यापक’ को अस्तित्वलाई ‘मास्टर’ को हैसियतमा धकेल्दै लग्यो। यस्तो अवस्थामा किन विश्वविद्यालयमा समस्याको खात नलागोस् र अराजकता नमौलाओस् !

अर्कातिर, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको उचित परिचालन र उपयोग गर्न नपर्ने/नसक्ने उल्टै बजेट नभएर काम भएन भन्ने, विश्वविद्यालयको विकासमा शैक्षिक सम्पत्तिको उपयोग गर्न नसक्ने र चासो नै नदिने, आफू त्रिविबाट तलब-भत्ता र निवृत्ति रकम समेत पाउने तर काम अर्कै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भएर गर्न मिल्ने, अध्ययन बिदामा विदेश बसेकाहरूलाई समयमै उचित नियमन नगर्ने र तिनलाई आफ्नै देशमा फर्की सेवा गर्ने वातावरण बनाउन नपर्ने, अध्ययन बिदामा देशभित्रै बसेकाहरूले उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्नु/गराउनुपर्नेमा शोधार्थीहरूले सोही समयमा अन्यत्र काम गरेको अनुगमन गर्न र रोक लगाउन नपर्ने जस्ता समस्या जल्दाबल्दा छन्।

यसैगरी अनुगमन गर्ने निकायमा बस्ने तर आफैं काममा जान नपर्ने, विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदाधिकारीले कक्षामा गएर अध्यापन अनुसन्धान गर्न नहुने, विश्वविद्यालयभित्रै जागिरे भई अदृश्य वा खुला रूपमा निजी क्याम्पस, स्कूल सञ्चालन गर्ने/गराउनेलाई कारबाही गर्न नपर्ने, निजी क्याम्पसका शिक्षकहरूको प्राध्यापकीय स्तर मापदण्ड गर्न नपर्ने जस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।

उत्कृष्ट केन्द्रको कथा रटान गरिरहन मिल्ने तर त्यसको विकास गर्न सक्ने अनुसन्धानमुखी प्राध्यापकहरूलाई जिम्मा दिन र लागू गर्न नपर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव भएका वा अरू कारण देखाई कसैले नपढाई बस्न हुने तर कोही भने नियमित आफ्नो कामका अलावा थुप्रै प्राध्यापन र अनुसन्धानका कार्यमा लाग्दा पनि तिनलाई विशेष सुविधाको न्याय दिन नपर्ने बरु उल्टै हतोत्साहित गराउने जस्ता अनेकन् विकृति त्रिविमा व्याप्त छन्।

समाज र समयले अपेक्षा गरेको रोजगारमूलक शिक्षा, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, औद्योगीकरण, सामाजिकीकरणमा हतार नहुने, प्राज्ञिक स्वायत्तको कुरा गरिनै राख्ने, परीक्षाको नतिजा महिनौं र वर्षसम्म कुर्नुपर्ने, विद्यार्थी आफैंले अनुसन्धानमुखी वातावरणको माग राखी आन्दोलन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी केन्द्रित कार्यपद्धतिको खोजी नगर्ने, त्रिवि सेवक कर्मचारी र शिक्षकहरूको पदोन्नतिमा वर्षौंसम्म लेखाजोखा गर्नुपर्ने तर विज्ञापन गर्न नहुने जस्ता समस्या विद्यमान छन्।

अझ सेवा आयोगका नियम बारम्बार इच्छा अनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रभावकारी शिक्षण, अनुभव तथा पर्याप्त महत्वपूर्ण अनुसन्धान नभएरै पनि प्राध्यापक हुनैपर्ने, त्रिवि सेवा आयोगले गर्नुपर्ने सामान्य कामका लागि लोकसेवा आयोग धाउनुपर्ने, कुनै नियम र अभ्यास विनै हजारौंको सङ्ख्यामा आंशिककालिक शिक्षकहरू राख्ने तर तिनको समयसीमाभित्र कुनै निकास र निर्क्योल दिनु नपर्ने जस्ता समस्याको चाङ किन लाग्थ्यो होला र, प्राज्ञिकताले काम गरेको हुन्थ्यो भने!

यस्तो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको अधोगति देखेर अचम्म लाग्नु अनौठो होइन। यद्यपि, धेरै समर्पित शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक र गैरशैक्षिक दबाबका बाबजुद विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न कडा मिहिनेत गरेका छन्।

अनुगमन गर्ने निकायमा बस्ने तर आफैं काममा जान नपर्ने, विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदाधिकारीले कक्षामा गएर अध्यापन अनुसन्धान गर्न नहुने, विश्वविद्यालयभित्रै जागिरे भई अदृश्य वा खुला रूपमा निजी क्याम्पस, स्कूल सञ्चालन गर्ने/गराउनेलाई कारबाही गर्न नपर्ने, निजी क्याम्पसका शिक्षकहरूको प्राध्यापकीय स्तर मापदण्ड गर्न नपर्ने जस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।

धेरै प्राध्यापक विश्वस्तरीय हुनुहुन्छ जसले गुणस्तरीय शिक्षा, नयाँ पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सम्बन्धनमा योगदान पुर्‍याइरहनुभएको छ। शैक्षिक वातावरणमा पनि कुनै थप लाभ विना अतिरिक्त योगदान गर्ने र विश्वविद्यालयको स्थायित्व गराउने प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका कर्मठ कर्मचारीलाई सराहना गर्नैपर्छ। उहाँहरूको उच्चस्तरीय समर्पण नै विश्वविद्यालयका लागि आशाको जीवित स्रोत हो।

अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति विश्वास छ। अधिकांश विद्यार्थीका लागि यो पहिलो छनोट बनेको छ। तिनकै ठूलो योगदान र विश्वासका परिणाम हाम्रो विश्वविद्यालय जीवित र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिष्ठित छ।

म प्रार्थना गर्छु, चुनौतीहरूबाट कोही पनि निराश वा हतास नहुनुहोस्। समाधान धेरै कठिन छैन। किनकि, यी समस्या मुख्यतया शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति र व्यापारीकरणका कारण उत्पन्न भएका हुन्। यी दुई प्रमुख चुनौतीसँग लड्न सकियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सही बाटोमा ल्याउन लामो समय लाग्ने छैन।

(प्रा.डा. धमला त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय गणित विभागका पूर्वप्रमुख हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?