सिंहदरबारको ‘बजेट जात्रा’ नरोके बन्दैन समृद्ध नेपाल

संघीय सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने चटारो छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि कमिटी बनाइसकेको छ । अर्थले मन्त्रालयहरू एवं सार्वजनिक निकायहरूमा बजेट निर्माण सम्बन्धी निर्देशनात्मक बुँदाहरू पनि पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए बमोजिम अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ समेत उपलब्ध गराइसकेको छ ।

मन्त्रालयहरूले पनि चालु आवको बजेट र कार्यालयहरूमा रहेका कार्यक्रमका बजेट समीक्षा गरी मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूको बजेटको सीमा उपलब्ध गराइसकेको छ । मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले योजना आयोगको १६औं योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम, चालु कार्यक्रम र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नयाँ कार्यक्रमहरू सहित कर्मचारीले आ–आफ्नै कार्यालयको बजेट निर्माण गर्दैछन् ।

दशकौंदेखि बजेट माग्नेहरूले बजेटको अख्तियारी बोकेर बसेका व्यक्तिहरूसँग बजेट माग गर्ने र बजेट दिन सक्ने वा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने हैसियत बोकेको राज्यको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले दिने परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत राज्यको बजेट माग गर्नेले आफूले चिनेका वा सम्पर्कमा रहेका मन्त्री वा सचिव वा सहसचिव वा कार्यालय प्रमुख वा शाखा अधिकृत र सबैलाई भेटेर आ–आफ्नो टोल, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि चिर्कटोमा लेखेर एवं मौखिक नोट गराएर बजेट माग गर्न चैत तथा वैशाख महिनामा सिंहदरबारमा संघिय सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशका सांसद, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, नेपाल सरकारका सहसचिवहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, नेपाल सरकारका भूतपूर्व सचिव, संवैधानिक निकायका भूतपूर्व पदाधिकारी, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका उपल्लो तहका कर्मचारी एवं भूतपूर्व कर्मचारी, व्यापारिक समूह, पत्रकार, विभिन्न संघसंस्था, मठमन्दिरका अध्यक्ष र विभिन्न मन्दिरमा बस्ने साधुसन्तको लर्को सिंहदरबारका विभिन्न विकासे मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ । त्यस्तै लर्को जेठ महिनामा प्रदेश सरकार एवं प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयमा पनि देख्न सकिन्छ ।

आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बनाउने क्रममा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भने जस्तै सरकारी कर्मचारी पनि आ–आफ्नो गाउँटोलको आयोजना राख्न भूमिका बनाउँदै योजना छिराउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई तताइरहेका हुन्छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्न आउने व्यक्ति, विभिन्न डेलिगेसन, नेता, केन्द्रदेखि वडासम्मका जनप्रतिनिधिले बुझाएका बजेट मागका मागपत्रलाई मन्त्रीको तोक लगाइ फाइलिङ गरेर राख्न मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई पनि उत्तिकै भ्याइनभ्याइ भएको हुन्छ । १५ वैशाखसम्म पुग्दा मन्त्रीको सचिवालयमा टिपाइएका आयोजनालाई मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले छुट्टै बजेट रिपोर्ट तयार गर्दा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट सिलिङभन्दा धेरै रकमका आयोजना जम्मा भएका हुन्छन् ।

मन्त्रीकोमा पनि छुटाउनै नहुने आयोजना भनेर विशेष आयोजना सूची आफ्नो संसदीय दलका नेता, पार्टीका प्रमुख नेता, प्रमुख सचेतक र अत्यन्त कोर कार्यकर्ताको त्यति नै महत्त्वपूर्ण आयोजनाको थुप्रो लागिसकेको हुन्छ । संघीय सांसदले पनि अर्थमन्त्री भेटेर आफूले ‘मिसन ८४’ मा जित्न राख्नैपर्ने आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाको सूची अधिकांश सांसदले टिपाइसकेका वा बजेट मागपत्र थमाइसकेका हुन्छन् ।

मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको बजेट निर्माण टिमसँग बजेटको प्राप्त सिलिङ र बजेट व्यवस्थापनको विषयमा अत्यन्त घनिभूत छलफल हुँदा सुरुमा सचिवबाट मन्त्रीलाई प्राप्त बजेट सिलिङ अन्तर्गत चालु कार्यक्रमलाई बजेट ठिक्क हुने र नयाँ कार्यक्रम राख्न थप बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने राय पेस हुन्छ ।

विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र एवं पार्टीका निर्वाचन क्षेत्र जित्ने सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थाल्छ । अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका सचिव सहित अर्थमन्त्री भेटेर बजेट सिलिङ बढाउन अनुरोध गर्छन् । अब अर्थमन्त्रीलाई बजेटको सिलिङ बढाउने ठूलो दबाब पर्न जान्छ र अन्ततः ४०/५० अर्ब बजेटको सिलिङ बढाएर सबै विकासे मन्त्रालयलाई थप बजेट सहित सिलिङ अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइन्छ ।

मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीले सचिव सहित बजेट निर्माणको कोर टिमको बैठक राखेर मन्त्रीको सचिवालयले तयार पारेको बजेटमा समेट्नुपर्ने आयोजना सूची र अंकसहित छुट्टै बजेट रिपोर्ट मन्त्रालयको एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गराउन सचिवलाई थमाइन्छ । उक्त सुची र अंक हेरिसकेपछि चालु आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बजेट कटौती गरी मन्त्रीबाट थमाइएका आयोजनामा सूचीकृत गर्न कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न तल्लिन हुन्छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना छनोट गर्ने अधिकार मन्त्रीमा निहित गरेका कारण मन्त्रीले थमाएको सूची बमोजिम बजेट निर्माण गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हुन जान्छ । कहिलेकाहीँ सचीवहरूले बजेट निर्माणमा आवश्यक लचकता प्रस्तुत गर्न नसक्दाको समयमा कतिपय मन्त्रालयमा सचिव हेरफेर हुने अवस्था आउँछ ।

यसरी नेता, कार्यकर्तादेखि साधुसन्तसम्मले उपलब्ध गराएका योजनाको प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक, कानुनी मूल्यांकनको कुरा त परै जाओस्, आयोजनाको पूरा नामसहित बजेट निर्माण गर्न पनि मन्त्रालयहरूलाई हम्मे परेको हुन्छ ।

यस्तै ‘बजेट जात्रा’ बाट बनेको गत आव २०८१/८२ का केही विकासे मन्त्रालयका नीति कार्यक्रम र बजेट समीक्षा गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका ७ वटा नीतिमध्ये ४ वटा नीति आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको र ३ वटा कार्यान्वयन नै नभएको देखिन्छ । मन्त्रालयको बजेट एवं कार्यक्रममा भोटर आयोजना ७ हजारभन्दा माथिको संख्यामा छन् र आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम न्यूनत्तम १ लाखसम्म छ । त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका ५ वटा नीति आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका बजेट एवं कार्यक्रममा भोटर आयोजना संख्या ३ हजार ४ सयभन्दा माथि छ भने ३ करोडभन्दा माथिका जम्मा ९५ आयोजना छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका १० वटा नीतिमध्ये ८ मध्यम रूपमा कार्यान्वयन भएका र दुइटा कार्यान्वयन नै नभएको देखिन्छ । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका जम्मा ३ हजार ४ सय ८४ कार्यक्रममध्ये ३ हजार ८० भोटर आयोजना छन् भने ४ सय ४ वटा ३ करोडभन्दा माथिका आयोजना छन् ।

साना खुद्रे भोटर आयोजना संख्या बढेसँगै देशभरि सम्पन्न हुन नसकेका र बिरामी आयोजना संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गइरहेका छन् । आयोजना संख्या धेरै भएकाले खरिद प्रक्रिया एवं मूल्यांकनमा समय धेरै लाग्ने भएकाले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने भएको कामको पनि अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न कर्मचारी हम्मे छ । खुद्रे भोटर आयोजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अपुग भएको अवस्था देखाइ कर्मर्चारी संख्या वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरू संगठन संरचना प्रतिवेदन नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा लागिपरेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू जस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा पनि खुद्रे भोटर आयोजनाको बजेट जात्रा अझ हेर्न लायक छ । अन्ततः खुद्रे भोटर आयोजनाले नेताहरूलाइ चुनाव जित्ने आधार त बन्ला, तर देश एवं जनताले हार्नेछन् र दीर्घकालीन रूपमा देशले समृद्धिको बाटो समात्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विभिन्न बहुराष्ट्रिय बैंकको ऋण अनुदानमा विनियोजन गरिएको बजेट बाहेक अधिकांश बजेट भोटर आयोजनामा विनियोजन हुने हुँदा बजेट कनिका छराइ हुन गएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई खरिद गुरुयोजनाले माग गरे बमोजिम बजेट विनियोजन गरी समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा कतिपय आयोजना जीर्ण बन्ने र सिँचाइजस्ता आयोजनाको लक्षित सिँचाइ क्षेत्र सहरी विकासले ढपक्कै छोप्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी अन्धाधुन्द मन्त्रालयहरूबाट हुने आयोजना छनोटको सामन्जस्य समृद्ध नेपाल निर्माणसँग कत्ति पनि मेल खाँदैन । कर्मचारीलाई बजेट निर्माणदेखि नै दिक्क लागेर समृद्ध नेपालको सपना नेपालका अधिकांश कर्मचारीले देख्न छाडिसकेका छन् ।

सरकारबाट स्वीकृति भए बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ र राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश सरकार एवं प्रदेश योजना आयोग खरो उत्रन सके भनेमात्र पनि बजेट निर्माणको नयाँ बाटो कोर्न सजिलो हुन्छ र अहिलेको आयोजना संख्या १ हजार प्रतिशत घटेर जाने तथा सिंहदरबारमा लाग्ने बजेट जात्रा पूर्णरूपमा रोकी विद्यमान् बजेट निर्माण प्रक्रिया पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्ने ढोका खुल्ने छ ।