टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हटाउन आयोजनामा न्यूनतम सीमा तोकिने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिले विकास आयोजनाको न्यूनतम सीमा तोकी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
तीन तहका सरकारबीच आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता नीति कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । तीन तहका सरकारबीच दोहोरोपन र साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अब विकास आयोजनाहरूको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम सीमा) तोकिने भएको छ ।

सोही आधारमा बजेट विनियोजन प्रबन्ध गर्ने निर्णय अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समिति बैठकले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीन तहमा आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । तीन तहका आयोजना बैंकको एकीकृत प्रबन्ध भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

राज्यको चालु खर्चको दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

संगठन संरचना, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायत वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुन संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय समेत सोही बैठकले गरेको छ ।