बागमतीको भौतिक मन्त्रालयले बजेटमा तोक्यो ३ सर्त, आयोजना बैंकमा नपरेकालाई बजेट निषेध

१७ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको क्रममा तीन सर्त अघि सार्दै आयोजना बैंक बाहिरका योजना निषेध गर्ने नीति लिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नयाँ योजनाको सूची तयार गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । र, बजेटलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी बजेटमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता र पूर्वाधारसँगै ‘हरित उद्यम’को प्रवर्द्धनलाई तीन सर्तका मुख्य आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ ।

नयाँ योजना थप्नेभन्दा बनेका संरचना संरक्षणमा जोड

हेटौंडामा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा मन्त्रालयले मातहतका १९ वटा कार्यालयमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । नयाँ योजना थप्नेभन्दा बनेका संरचना संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, विकट बस्तीमा साना तर प्रभावकारी पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा सडकसँग जोडिएका हरित उद्यम विकास गर्ने अवधारणामा मन्त्रालय अघि बढेको भौतिक मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

देवकोटाले महत्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरु थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जोड दिए । ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।

भौगोलिक रुपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुने मन्त्री देवकोटाले स्पष्ट पारे । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उनले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विकट बस्तीहरुमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरुले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बजेट निर्माणमा परम्परागत शैली त्याग्दै आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट गरिने बताउँदै देवकोटाले भने, ‘राज्यले बनाएका संरचनाको संरक्षण पहिलो दायित्व हो, त्यसैले मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइँदैछ ।’

आयोजना बैंक बाहिरका योजना निषेध

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी बजेटमा समावेश हुने सबै आयोजनालाई ‘आयोजना बैंक’मा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गरिने बताए । प्रविष्ट नभएका योजनालाई बजेट नदिइने उनको दाबी छ ।

‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भने, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस् । आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’

आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उनले बेरुजु फर्छ्यौटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिए । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्ति विकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उनले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरुको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नविन कुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एक रुपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ (३०.४५ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । इन्धन मूल्यवृद्धि लगायत बाह्य कारणका कारण लागत बढ्दा योजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न चुनौती देखिएको उनले बताए ।

समीक्षा कार्यक्रममा मातहतका पूर्वाधार तथा सहरी विकास कार्यालयहरुले चालु वर्षको प्रगति, रुग्ण आयोजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी वर्षका सुधारका उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए । व्यवस्थापकीय क्षमतातर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप, बजेट कार्यान्वयनमा सिन्धुली र बेरुजु फर्छ्यौटमा मकवानपुर उत्कृष्ट देखिएका छन् ।