अब बन्दुकको होइन, चेतनाको क्रान्ति

२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले राणा शासन विरुद्ध प्रजातन्त्रको झण्डा उठायो। २०२८ सालमा नेकपा एमालेले पञ्चायती निरंकुशता विरुद्ध समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो। २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह शुरू गर्दै सत्ता जनतामा ल्याउने प्रतिज्ञा गर्‍यो।

तीन दलका क्रान्तिहरूको मूल उद्देश्य एउटै थियो, जनताको शासन स्थापना र विधिको शासन। यसैकारण दलीय क्रान्तिमा जनविश्वासमा रह्यो र क्रान्तिहरू पनि सफल नै रहे।

तर, २०६३ सालपछिको संक्रमणकाल अनि २०६९ मा संविधानसभा विघटन भएपछि, यी पार्टीहरू क्रमश: विचारमा होइन, अवसर, लाभ र सत्तामा मात्र केन्द्रित हुन थाले। बिस्तारै दलहरू राजनीतिक दल नभएर निजी ठेकेदारी नेटवर्क, बोर्ड शेयर वितरण कम्पनी र सरकारी बजेट चुस्ने को-अपरेटिभ जस्ता बन्न लागे। एउटै नेतालाई ६/७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री र २० पटकसम्म मन्त्री बनाउने तन्त्र, दल, नेता र व्यवस्थाप्रति नै घृणा बढ्दैछ।

नेपाली राजनीतिको पछिल्ला तीन दशकका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा, दलहरू विचारधारात्मक संगठन होइनन्, व्यावसायिक फर्ममा परिणत भएका छन्। संविधानले जनतालाई सार्वभौम बनाएको घोषणा त गर्‍यो, तर त्यो सार्वभौमिकता व्यवहारमा दलका केही नेताहरूको निजी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कानूनी दस्तावेज मात्र बन्न पुग्यो।

वंश, गुट र गार्हस्थ्य व्यवस्थापन: कांग्रेसको नयाँ रूप

सात दशकभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस, इतिहासमा जनआन्दोलनको नायक थियो, आज गुटबन्दीको चक्रव्यूह र कोइराला एन्ड देउवा प्रालिमा बदलिएको छ। न विचार छ, न त आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा नै। अर्थात्, गुटतन्त्रमा आधारित राजनीतिक व्यापारमूलक संस्था आजको कांग्रेसको पर्यायवाची नाम हो।

कोइराला परिवारको वंशवाद कांग्रेसको जरा भित्रैदेखि रोपिएको छ। देउवा वंशवाद पनि बिस्तारै पलाउँदैछ। कांग्रेसको सभापति र महामन्त्रीमा देउवा वा कोइराला पक्षका पात्र र बाँकी पद गुटगत सम्झौताबाट भरिने परिपाटी हिजोदेखिकै हो।

पार्टीभित्रको नीति, कार्यक्रम, विचारधारा र सिद्धान्त केवल दस्तावेजको कोरा पाना मात्र बनेका छन्। निर्णयहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा होइन, गुटगत बैठकहरूमा र कोइराला एन्ड देउवा प्रालिको लेनदेनमा सीमित छ। कांग्रेसको हालको कार्यशैलीमा विचारभन्दा बढी कुन नेताले कति गुनासो गरेका छन्, को कुन प्रालिको र उक्त प्रालिको कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने बहसमा मात्र सीमित छ।

कुनै समय जनताको आँखामा आशाको प्रतीक बनेको कांग्रेस आज आफ्नै चारतारे झण्डामुनि कोइराला र देउवा गुटको फुटबल खेलिरहेको छ। देउवा, सिटौला, शशांक, रामचन्द्र, शेखरदेखि गगनसम्म, सबैको ध्यान जनताको दुःखमा होइन, गुटभित्रको सन्तुलन मिलाउन र नेतृत्व आफूले हत्याउनमा केन्द्रित छन्।

सोझा कार्यकर्ताहरू अझै पनि कांग्रेसप्रति विश्वास बोकेर हिंडिरहेका छन्। तर राजधानीमा नेताहरूका लागि कांग्रेस पार्टी होइन, एक जना नेताको पप्पु बनाउने कारखाना बनेको छ। कार्यकर्ताले आन्दोलन र संगठन सुदृढीकरणको सपना देख्दा, राजधानीमा नेताहरू वंश र गुटको आधारमा सत्ता र नियुक्ति बेच्न व्यस्त छन्।

गम्भीर कुरा, पार्टीका पदाधिकारीहरूले आफ्नै जिम्मेवारी बिर्सेर अध्यक्षको आलोचना गर्ने झमेला बढी गर्छन्। महामन्त्री गगन र विश्वप्रकाश जस्ता आशलाग्दा नेता, जसले संगठन बलियो बनाउने कर्तव्य बोकेका छन्, उनीहरू पनि भाषण, ट्विटरमै र नेतृत्वको गालीगलोजमा सीमित छन्। नेतृत्व बोकेकोले बोल्ने होइन, बोक्ने हो भन्ने कुरा कांग्रेसभित्र अब इतिहास जस्तो देखिन्छ।

पार्टीको आन्तरिक जीवन विचारशून्य भइसक्दा पनि कोही नेताले आत्मचिन्तन गर्न चाहँदैनन्। सत्ता, टिकट र बोर्डको भागबन्डामा रमाउँदै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई ‘गुटहरूको बजार’ मा रूपान्तरण गरिसकेका छन्। यो अवस्था कांग्रेसका लागि केवल क्षयको संकेत होइन, जनतासँगको सम्बन्ध नै गुमाउने डरलाग्दो चेतावनी हो।

एमाले: व्यक्तिपूजादेखि सिन्डिकेटसम्म

नेकपा एमाले कुनै दिन विचार, प्रतिबद्धता र सिद्धान्तका आधारमा उभिएको पार्टी थियो। पुष्पलाल श्रेष्ठले भारतको कोलकाताबाट शुरु गरेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल उद्देश्य वर्गविहीन समाज निर्माण गर्नु थियो, जहाँ गरीब, मजदुर, किसानका आवाज संसद्भन्दा बलिया हुने थिए। पुष्पलालले विचार दिए, वर्ग संघर्ष, जनताको सत्ता र आत्मालोचनाको संस्कार।

त्यसपश्चात् मनमोहन अधिकारीले आफ्नै जीवनको सम्पूर्णता जनताको सेवामा अर्पण गर्दै एमालेलाई नेपालको सर्वहारा आन्दोलनको राजनीतिक मुटु बनाएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा समेत पार्टीलाई ‘जनताको विचार’ को आधारमा चलाएका थिए, न कि आफ्ना निजी स्वार्थका लागि।

मदन भण्डारीको आगमनपछि एमालेले आफ्नो चरित्रलाई साँच्चिकै नयाँ स्वरूप दिएको थियो। ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्ने सिद्धान्त मार्फत उनले एमालेलाई लोकतन्त्रभित्रै समाजवादको बाटो देखाउने नवीन प्रयास गरे। उनले पार्टीलाई आत्मालोचना, बहस र विचार–संधानको परम्परा दिएका थिए। उनै मदन भण्डारीले पार्टीको अनुशासनलाई ‘भक्तिपूजा’ होइन, ‘वैचारिक प्रतिबद्धता’ मा आधारित बनाएका थिए।

तर, आज एमाले न पुष्पलालको सिद्धान्तमा छ, न त मनमोहनको त्यागमा। न मदन भण्डारीको राजनीतिक बाटोमै। आज एमाले केपी ओलीको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक कम्पनी बनेको छ, जहाँ विचार होइन, ‘ओली ब्राण्ड’ बिक्छ।

अहिलेको पार्टीले न नीति बनाउँछ, न बहस गर्छ, केवल ओलीको इच्छा र आदेश पालना गर्छ। अध्यक्षको आदेश नै अन्तिम निर्णय हो, विरोध गर्ने जोकोहीलाई पार्टी विरोधी घोषणा गरी निष्काशन गरिन्छ। हिजो सीपी मैनालीको गुटमाथि विद्रोह गरेर उभिएको पार्टी आज अध्यक्षको ‘राजनीतिक स्टार्टअप’ मा सीमित भएको छ।

एमाले अब विचार बहस गर्ने संगठन होइन, ओली प्रालि हो, जहाँ कार्यकर्ताहरू ‘इन्भेस्ट’ गर्ने ग्राहक बनेका छन् र नेताहरू मन्त्री पदको आईपीओ खोल्ने व्यापारी। पार्टीको बैठक विचार विमर्श गर्ने फोरम होइन, प्रस्तुति स्वीकृतिको ठाउँ हो, जहाँ ओली बोलेपछि बाँकीले ताली बजाउने औपचारिकता गर्छन्। पुष्पलालले जीवनभर गरेको राजनीतिक संघर्ष, मनमोहन अधिकारीले निष्ठाका लागि जीवनभर सहन गरेको गरिबी र मदन भण्डारीले देखाएको राजनीतिक मार्ग एमालेको विधानको पृष्ठभूमिमा मात्र सीमित छन्, व्यवहारमा होइन।

नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ताहरू अब विचारका लागि होइन, अवसरको लागि पार्टीमा प्रवेश गर्छन्। पार्टीको मूल आत्मा, जनताको पक्षमा बोल्ने साहस, बहस गर्ने परम्परा र संगठनभित्र आलोचना गर्ने संस्कार, यी सबै अब ‘ब्ल्याकलिष्ट’ मा राखिएको छ। एमाले अहिले विचारको स्टक बजारमा गिरावट भोगिरहेको कम्पनी हो, जहाँ बाको मात्र शासन चल्छ र अरू सबै ‘डमी डाइरेक्टर’ मात्र हुन्।

माओवादी केन्द्र: आदर्शदेखि सुविधाभोगसम्मको यात्रा

सशस्त्र युद्ध लडेर आएको माओवादी केन्द्र, जुन पार्टीका नेताका नारा, ‘जनताको सत्ता स्थापना’ हुने गर्थ्यो। तर आज तिनै नेताहरू सत्तामोह र सुविधा लोलुपताको चरम पराकाष्ठामा पुगेका छन्। नेता मात्र हैन, परिवार नै विभिन्न अपराधका घटनामा जोडिएका छन्। हजारौं शहीदको बलिदान, बेपत्ता र घाइतेको सपनाको दल सीमित नेताहरूलाई पद र सत्तामा पुर्‍याउने बाटो बनेको छ।

नेपालको पछिल्लो दुई दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महत्वपूर्ण मोडहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको देखिन्छ। २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि माओवादी २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो। त्यसयता माओवादी तीनपटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुग्यो र १५ वर्षमा १० वटा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। यो आँकडा आफैंमा माओवादीको निर्णायक उपस्थिति र राजनीतिक क्षमताको प्रमाण हो।

तर, यति लामो सत्ता समागमको अनुभवले माओवादीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गर्ने, नीति निर्माणमा गम्भीर योगदान पुर्‍याउने र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि व्यवहारमा देखिंदैन। पछिल्ला पाँच वर्षमा माओवादीको मत प्रतिशत घट्दो क्रममा छ। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी सम्मान मत सहित तेस्रो दलमा झरेको थियो भने २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमा सीमित हुनपुग्यो।

विगत १५ वर्षमा माओवादी पार्टीका करिब ७९ जना नेताहरू मन्त्री भइसकेका छन्। तीमध्ये केही नेताहरू, जस्तै कृष्णबहादुर महरा (६ पटक), जनार्दन शर्मा (४ पटक), नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन आदि बारम्बार मन्त्री बन्दै आएका छन्। तर यो नेतृत्व निरन्तरताले पार्टीभित्र उमेर, वर्ग, समुदाय र भौगोलिक समावेशिताका विषयमा अपेक्षित सुधार ल्याएको छैन। संगठन अझै केन्द्रित, व्यक्ति–निरपेक्ष र शक्तिकेन्द्रित देखिन्छ।

माओवादीलाई कार्यकर्ता र आम जनताले ‘सत्तामुखी संस्था’ भन्न थालेका छन्। चुनावी आँकडा, मन्त्रीहरूको पुनरावृत्ति र स्थानीय हार–जितका आधारमा हेर्दा माओवादी अब समानुपातिक नेतृत्वको अभ्यासभन्दा पनि ‘सञ्चालनयोग्य नेटवर्क’ जस्तो देखिन थालेको छ। संगठनभित्र आलोचना गर्न सक्ने, ताजा अनुहार ल्याउने वा नीति पुनर्विचार गर्न सक्ने युवा ऊर्जा कमजोर बन्दै गएको छ। यसैले माओवादी अहिले तेस्रो शक्ति भएर पनि तेस्रो विकल्प बन्न सकेको छैन। विचारको साटो सुविधा, आन्दोलनको साटो गठबन्धन माओवादीको पर्यायवाची नाम हो भन्दा फरक नपर्ला।

नाम नयाँ, शैली पुरानै

२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले परम्परागत दलहरूप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्दै बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र रवि लामिछाने जस्ता स्वतन्त्र वा नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई वैकल्पिक आशाको रूपमा रोजे। तर दुर्भाग्यवश, यी पात्रहरूसँग न त स्पष्ट वैचारिक आधार छ, न त बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमि। जनताले उनीहरूलाई ‘सफासुत’ विकल्प ठाने, तर फेरि पनि पुरानै गल्ती दोहोरिए-व्यक्तिको पूजा र चमत्कारप्रतिको आसक्ति।

बालेन शाह, जसले सिस्टमसँग लड्ने साहसी छविको निर्माण गरे, अहिले त्यो साहस प्रशासनसँगको टकराव र स्वेच्छाचारितामा रूपान्तरित भइरहेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्ने मेयरले न त सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर दिन्छन्, न त प्रेससँग संवाद गर्छन्।

हर्क साम्पाङ, जो जनतासँगको सरल व्यवहार र पानीका नारा लिएर उदाए, आज अहंकार र आत्म–प्रशंसामा चूर छन् भने एक समय सत्य खोज्ने पत्रकारका रूपमा चिनिएका रवि लामिछाने, अहिले भने सत्यभन्दा छवि जोगाउन नसक्ने भएका छन्। सांसद, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भइसकेका उनी विवाद, आत्मरक्षा र पार्टीभित्रको चरित्र संकट हटाउन असफल छन्। सांसदका आपराधिक मुद्दाहरूको भित्री समीक्षाभन्दा पार्टीको नाम धुनलाई प्राथमिकता दिने रविको व्यवहारले देखाउँछ।

यी विभिन्न नामका नयाँ शक्तिहरू व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि पुरानै चरित्रको पुनरावृत्ति बनेका छन्। जनताले पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दा देवत्वकरणले उनीहरूको आन्तरिक अहंकारलाई थप मलजल दिएको छ। यही कारण बालेन सिंहदरबार जलाउने, हर्क उच्छृंखल कुरा गर्ने र दलभित्रकै चरित्रको रक्षा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। कुनै समय माओवादी, एमाले वा कांग्रेसका नेताहरूप्रति पनि यस्तै अन्ध समर्थन थियो। र, त्यो समर्थन नै पछि शक्तिको दुरुपयोग र नैतिक पतनको कारण बन्यो। तर दुःखको कुरा, अहिले फेरि जनताले त्यही व्यक्ति-केन्द्रित प्रवृत्ति नयाँ अनुहारहरूमा दोहोर्‍याएका छन्।

राजनीतिक पारदर्शिता, संस्थागत आलोचना र विचारप्रधान प्रतिस्पर्धाको संस्कार अझै नेपाली जनताले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। जबसम्म हामी नेतालाई प्रश्न गर्न नडराउने र नेताले आलोचना सहन सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सक्दैनौं, तबसम्म नयाँ विकल्पको नाम भए पनि पुरानै नियति भोग्न बाध्य हुनेछन्।

नीतिभन्दा ‘पोष्ट’ र बजेट बाँडफाँट महत्त्वपूर्ण

आज राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता नीति निर्माण होइन, मन्त्रालय र बोर्डमा पहुँच बनाउनु हो। मन्त्रालयको भागबन्डा यति खतरनाक छ कि नीति भन्दा पनि मन्त्रालय कुन गुटको कब्जामा पुग्छ भन्ने कुराले बजेटको वितरण निर्धारण गर्छ।

कृषि मन्त्रालय कसैको ध्यानमा छैन, किनभने त्यहाँबाट प्रोजेक्ट फण्ड निक्लिंदैन। तर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालय भने ठूला खेलाडीहरूको प्राथमिक टार्गेट हुन्छन्, किनभने त्यहाँ कमिसन र बोर्ड नियुक्तिको खेल चल्छ। यहाँ नीतिको होइन, लाभको हिसाब हुन्छ।

दल अब नीति होइन, ब्रान्ड

दलहरूलाई सीमित दायित्व फर्म भने हुन्छ। नेता सीईओ, कार्यकर्ता कर्मचारी, कार्यकारिणी समिति निर्देशक बोर्ड, अनि जनता ग्राहक होइन, केवल मार्केटिङ टूल। चुनाव आउँछ, एजेन्डा आउँछ, ‘समृद्धि’, ‘रोजगार’, ‘संविधानको रक्षा’। तर चुनाव सकिएपछि त्यो सबै पावरपोइन्ट प्रस्तुतिको स्लाइड जस्तै हराउँछ। मिडियामा विज्ञापनको ओभरडोज हुन्छ, नेता फेसबुक लाइभ गर्छन्, भाषण दिन्छन् तर कार्यान्वयनको नाममा शून्य। दलहरू ‘ब्रान्ड’ भएका छन्, काम गर्ने संस्था होइन, प्रचार गर्ने मेसिन।

नेतृत्व उत्तरदायी होइन, गणितीय

नेतृत्व अब उत्तरदायी होइन, केवल गणितमा व्यस्त छ, कसको सन्तान कुन बोर्डमा जाने ? कुन सांसदले कुन एनजीओको अध्यक्ष पाउने ? कुन मन्त्रीको सल्लाहकारले कति करोडको बजेट पास गर्ने ?

राजनीतिक बिचौलियाहरूले नीति बनाउँछन्, दलालहरूले रणनीति तय गर्छन्, अनि नेताहरूले दस्तखत मात्रै गर्छन्। दल र नेताले हैन बिचौलियाहरूले मुलुक चलाएका छन्।

त्यसो भए, यो व्यवस्था हाम्रो हो ?

आज प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ, के दलहरू अझै पनि जनताको प्रतिनिधि संस्था हुन् या निजी लगानीमा चलेका पब्लिक रिलेसन कम्पनीहरू ? जनतामा प्रश्न उब्जिएका छन्, ‘हामीले भोट केका लागि हालेका हौं ? परिवर्तनका लागि कि लुटतन्त्रका लागि ?’

अहिलेको राजनीति पहुँचमुखी भएको छ, जसको पहुँच छ, त्यसैले अवसर पाउँछ। जसको पहुँच छैन, ऊ चुप लागेर बस्छ, या विदेश जान्छ। यस्तो व्यवस्थाले राज्य होइन, केवल सिन्डिकेट जन्माउँछ।

निष्कर्ष

राजनीतिक परिवर्तन केवल संवैधानिक भाषामा मात्र सीमित रहन थाल्यो भने, त्यो लोकतन्त्र होइन, एलिट कब्जा हो। दलहरू ‘लिमिटेड लियाबिलिटी फर्म’ जस्ता बन्न थाले। यसैले जनता पनि अब पब्लिक सेयरधनी बन्न तयार छन्। र, प्रत्येक निर्णयमा अडिट चाहन्छन्। हैन भने, समयले अर्को क्रान्तिको संकेत गर्दैछ, तर त्यो क्रान्ति बन्दुकको होइन, चेतनाको हुनेछ।

त्यो क्रान्ति झण्डा फेर्ने होइन, प्रणाली सुधार गर्न हुनेछ। त्यसैले चेतावनी नै हो, ‘यदि पार्टी सीमित दायित्व फर्म बने भने जनताले पनि अब सेयरधनी-आधारित जवाफदेहिता खोज्नेछन् ।’ त्यो हो २०८४।

(देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनका पीएचडी स्कलर हुन् भने खनाल विश्लेषक र लेखक।)