कोटामा अल्झिएको दलित सहभागिता

मानिस–मानिसका बीचमा हुने विभेद र कथित तल्लो जातिको नाममा हुने अमानवीय व्यवहारको विरुद्ध कानून जारी भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । यो मुद्दालाई गैरदलितले अपनत्व नलिएसम्म व्यावहारिक कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुने देखिंदैन ।

दलितका मुद्दामा आवाज उठाउने संस्थाहरूको कमि छैन । सार्वजनिक वृत्तमा आवाज उठाउनेहरूकै घरमा दलित समुदायको कोही व्यक्ति पुग्यो भने ‘बुबाले मान्नुभएन आमाले मान्नुभएन, म त विभेद विरोधी हुँ तर पत्नीले मानिनन् त्यसैले घरभित्र चाहिं नबसौं होला’ भन्ने जस्ता ओठेजवाफ दिन उद्यत भएकाहरू सर्वत्र भेटिन्छन् ।

पहँुच र नीति निर्माणको तहमा दलितको उपस्थिति नहुँदा मुलुकमा अझै पनि विभेद कायम छ । दलित भएको आरोपमा देशका धेरै मानिस अझै पनि समाजको मूल प्रवाहीकरणबाट बाहिरै छन् । दूरदराजमा भएका विभेदका कतिपय घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् ।

राजनीतिक सहभागिता र राज्यको मूलप्रवाहमा हुने विभेद देखेर पनि अनदेखा गर्ने हाम्रो परिपाटीले दलितप्रतिको मानसिकतालाई मुखरित गरिरहेको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ जना र प्रत्यक्षमा एक जना गरी जम्मा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) सांसद दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (६ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा कुल ६०१ जनामा ५१ जना अर्थात् (८.४८ प्रतिशत) दलित सहभागिता रहेकोमा संविधानसभा २०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत) मा झर्‍यो ।

प्रदेशतर्फ सात प्रदेशको कुल ३३० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जना (९.३९ प्रतिशत) छ । ती ३१ जनामध्ये दुई जना प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने बाँकी समानुपातिक सांसद हुन् ।

संविधानको धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ ।

तर, संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र सरकार निर्माणका क्रममा लागू भएन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ।

कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाउँछ तर निर्वाचनमा अहिले पनि ९ प्रतिशत मात्रै दलित सहभागिता छ । त्यो पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण प्रतिनिधित्व भएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन भने दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने थिएन ।

२०७९ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही–१ बाट निर्वाचित भए । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

कानून निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको सहभागिता न्यून छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ‘दलित समुदायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुरूप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ’ भनेका छन् । तर, घोषणापत्र व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा पनि दलित समुदायको उपस्थिति सामान्य छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अनुसार सात जना दलित सांसद रहेका छन् । कोटा बाहेकको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा पनि छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वले नचाहेसम्म राज्यसंयन्त्रमा कोटा बाहेकको दलीय समुदायको प्रतिनिधित्व असम्भवप्रायः छ ।

राज्य सत्तामा दलित समुदायको सहभागिता पञ्चायतकालबाट सुरु भएको भए पनि त्यतिबेला दलितप्रतिको समाज र राज्यको व्यवहार अमानवीय र निकृष्ट थियो । इतिहासमा पहिलो पटक दलित समुदायबाट २०३१ सालमा हीरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री थिए ।

२०३१ सालदेखि २०४१ सालसम्म हीरालाल विश्वकर्मा चार पटकसम्म शिक्षा र आपूर्ति सहायक र राज्यमन्त्री बने । यसैगरी २०३१ सालदेखि २०६३ सालसम्म हीरालाल विश्वकर्मा, प्रकाश चित्रकार, लालबहादुर विश्वकर्मा, हरिशंकर परियार, गोल्छे सार्की, प्रतापराम लोहार र मानबहादुर विश्वकर्मालाई सहायक र राज्यमन्त्रीमै सीमित गरियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि १२ वैशाख २०६३ मा बनाइएको अन्तरिम सरकारमा पहिलो पटक खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए । दलित समुदायबाट पूर्ण जिम्मेवारीका साथ मन्त्री भएको त्यो नै पहिलो घटना थियो ।

प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’का नाममा विविध कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ । नेपालमा भने जातीय आधारमा दलित समुदायमाथि दैनिक रूपमा भइरहेका जातीय विभेद घटनाले राज्य कति जिम्मेवार छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विश्वमा कतै रङ (काला र गोरा) कतै जात (माथिल्लो र तल्लो) का आधारमा विभेद हुने गरेको छ । कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिहरूबाट कथित तल्ला जातका व्यक्तिहरू संरचनात्मक रूपमा शोषण र बहिष्करणमा परेका छन् । यसो हुनुमा राज्यसत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

जातपातका आधारमा मानिस–मानिस बीच गरिने यस्तो विभेद कानुनतः अक्षम्य भए पनि यो प्रथा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, विचार आदि कारणबाट समाजमा विद्यमान छ । कथित तल्लो जातको भएको आरोपमा मानिसहरूलाई गरिने व्यवहार र यस्ता व्यवहारका कारण उत्पन्न परिस्थिति र विभेदको शिकार भएका छन् ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा राष्ट्रिय ऐन कानूनले जातका आधारमा गरिने छुवाछूत जस्तो कार्यलाई गैरकानूनी र दण्डनीय मानेको छ । नेपालको संविधानले छुवाछूत प्रथालाई गैरकानूनी र दण्डनीय भनी घोषणा गरेका छन् ।

मानवीय जीवनलाई छुवाछूतको आधारमा विभेद गर्ने यस्तो कुप्रचलन नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा कायम छ । नेपालमा जातीय छुवाछूत प्रचलन कायम भएको यकिन ऐतिहासिक प्रमाण छैन । तर लामो समयदेखि प्रचलनमा रहँदै आएको यो प्रथाका कारण लाखौं मानिस प्रताडित भएका छन् । जातीय छुवाछूतका कारण दलितहरूमाथि भएको उत्पीडन ज्यादै डरलाग्दो छ ।

नेपालमा कानूनतः छुवाछूतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछूतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेद विरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूति समेत गरेको छ । तथापि कानून कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको त्यहीं छौं ।

कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो प्रचलनको निरन्तरता नयाँ नेपालमा पनि जारी रहेको छ । पञ्चायतकालको तुलनामा अहिले जातीय विभेदका घटनामा कमि आएको राजनीतिक तहमा र राज्य संरचनामा दलित सहभागिता बढेको छ मात्रै भनेर खुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक तहमा र राज्य संयन्त्रमा अझै पनि दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसकेको छैन । दलितमाथिका दुव्र्यवहार र अपमानका मुद्दालाई दलित अधिकारकर्मीहरूले मात्रै काँध थाप्नुपर्ने अवस्थाले यो मुद्दाको उठान हुन सक्दैन ।

यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनका लागि कथित गैरदलित समुदायका अगुवाले अहिलेभन्दा धेरै बढी प्राथमिकतामा राखी अभियान चलाउनु आवश्यक छ । दलितको मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्दा मात्रै जातीय विभेद र अपमानका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।