एउटै परिवारका कति जनाले कहिलेसम्म आरक्षण पाउने प्रस्ट्याउन प्रस्ताव

२५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशेधन प्रस्ताव राख्दै सांसद भण्डारीले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को (ख) मा निजामती कर्मचारीको सुरु नियुक्ति खुला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने उल्लेख छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै रास्वपाकी सांसद भण्डारीले एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘… समावेशीकरणलाई प्रष्टयाउनु उचित हुन्छ । जस्तै पिछडिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगका मानिसहरूलाई आरक्षण दिँदा एउटै परिवारका कति जनाले पाउँछन् वा त्यो परिवारले आगामी कति वर्षसम्म आरक्षणको सुविधा लिन पाउँछ इत्यादि,’ सांसद भण्डारीको संशोधन प्रस्ताव छ ।

हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । यसमा तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । संशोधन गरेर यसमा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिशत नै छुट्याइएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर समावेशी समूहहरु भित्र मात्रै छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

यसअन्तर्गत महिलाको प्रतिशत ३३ छ । आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि चार प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्रबारे ऐनमै स्पष्टीकरण छ । जसअनुसार पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछ ।

प्रस्तावित विधेयकले भने प्रचलित व्यवस्थामा केही फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ ।

यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा छ । जहाँ खुला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समावेशी समुहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

महिला–महिलाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि त्यसभित्र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रस्ताव छ । जसमा खसआर्य महिलाको प्रतिशत २७.७ प्रतिशत छ । आदिबासी÷जनजाती महिला २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारुको ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रको चार प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि पनि चार प्रतिशत आरक्षण हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

आरक्षण अन्तर्गत महिलाका लागि ५० प्रतिशत र बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ । जहाँ महिला र पुरुष दुवै उम्मेदवार हुन सक्छन् । यसमा आदिवासी/जनजातीका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेशी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।