सुमनाले गरिन् शिक्षामा ‘१२ बुँदे सहमति’ प्रस्ताव

२५ मंसिर, काठमाडौं । ‘शान्ति प्रक्रियाको जस्तै शिक्षामा पनि १२ बुँदे सहमति गरौं,’ संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रस्ताव गरिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद श्रेष्ठले ऐन बनेपनि यथास्थितिमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्भव नरहेको बताउँदै दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षा क्षेत्रमा यो गर्ने त्यो नगर्ने भनेर सममति गरौं । सरकार मन्त्री परिवर्तन भएपनि दयाँबायाँ गर्दैनौं भनेर सहमति गरौं,’ सुमनाले भनिन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बैठकमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि विधेयक पास गर्न दलहरूको सहमति आवश्यक रहेको बताइन् । ‘पार्टीभित्र पनि एउटा सहमति हुनुपर्छ । प्रमुखसचेतकहरूसँग बस्दै छौं । सबैलाई एकीकृत विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

समितिका सदस्यहरूले पनि विधेयकमा संशोधन राखेको हुनाले सोमबारको बैठकमा सदस्यहरूले आफूले हालेको संशोधनको विषयमा धारणा राखेका थिए ।

अधिकांश संसदले विधेयकमा पेचिलो बनेको विषय शिक्षक, निजी विद्यालय, ईसीडी र तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा आफ्नो राय राखेका थिए ।

शिक्षा विधेयक भन्ने कि शिक्षक विधेयक ?

यो विधेयकमा समग्र शिक्षाको भन्दा पनि शिक्षकको विषय बढी रहेकाले यसलाई शिक्षा विधेयक भन्ने कि शिक्षक विधेयक भन्नेमा समितमा बहस भयो । ‘यदि यो विधेयक शिक्षकको लागि मात्र हो भने शिक्षक विधेयक भनौं, शिक्षा विधेयक नभनौं,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि समितिमा उठ्यो । ‘शिक्षा व्यापार होइन । परोपकारी हो । यसमा रिथिङ्क गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्राइभेटलाई २० वर्षमा गुठिमा रुपान्तरण गरौं ।’ विधेयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखिएको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ । यहाँको जनशक्ति प्रदेश र स्थानीयलाई दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले बीएड पढेका मात्र शिक्षक हुने प्रावधान हटाएर सबै विषयलाई खुला गर्नुपर्ने बताइन् । एमालेकी सांसद सरिता भुसालेले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नहुने मत राखिन् । ‘यो कार्यालय ब्यूँत्याउन हुदैन,’ उनले भनिन् ।

शिक्षकसँग भएको सम्झौता के हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले सरकार र शिक्षकसँग भएको सम्झौतालाई विवाद नहुनेगरी कार्यान्यन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखे । ‘शिक्षक महासंघसँग सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । विवाद नहुनेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री भट्टराईले अहिलेसम्म पनि शिक्षकको परिभाषा नभएकाले ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षक के हो परिभाषा छैन । एकातिर १८ प्रकारको शिक्षक हुनुहुन्छ । अर्कोतिर शिक्षकको मापदण्ड दिन सकेको छैन । आजको अवस्थामा शिक्षक के हो भन्नका लागि पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।

ईसीडीका शिक्षक कि सहजकर्ता ?

समितिमा सबैजसो सांसदले ईसीडीमा पढाउनेलाई पनि शिक्षक भन्नुपर्ने मत राखदे । ‘ईसीडी विद्यालयको जग हो । न्यून योग्यता भएका र न्यून तलबमा पढाइ रहेका छन् । उहाँहरूलाई पनि शिक्षक भनिनुपर्छ,’ भुसाले भनेनिन् । यसमा सांसद श्रेष्ठले पनि सहमति जनाइन् । माओवादी सांसद पौडेलले पनि ईसीडको व्यवस्थापन आवश्य रहेको बताए । ‘इसीडी के गर्ने हो । विद्यालय कर्मचारी के गर्ने हो ? यो ऐन बन्ने बेलामा समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री भट्टराईले ईसीडीको विषयमा मन्त्रालयले समिति बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । ‘ईसीडीदेखि १२ सम्मको पुनरावोलकन गर्न काम सुरु भएको छ । ईसीडीका शिक्षकलाई शिक्षक मान्ने कि सहजकर्ता भन्ने छ । यसलाई परिभाषित गर्न अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद पौडेलले संघीय मातहतका निकायहरू परीक्षा बोर्ड समन्वय इकाइले के गर्ने कहाँ लैजाने भन्ने ऐनमा प्रष्ट पार्नु पर्ने बताए । ‘मन्त्रालय मातहत रहेका महाशाखाहरू छन् तिनको भूमिका क्षेत्राधिकार जिम्मेवारी प्रष्ट गर्नुपर्छ । प्रदेशमा अधिकार छैन । पालिकामा बढी अधिकार छ,’ उनले भने ।मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्यन गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताइन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएमा धेरै समस्यामो समाधान हुने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

‘तीन तहको सरकारको हैसियत एउटै हो । सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने हो । यसका लागि अनिर्वा तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्यवन गर्दै जाने हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘मन्त्रालयले २०८३ सम्मको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । पालिकासँग कोष हुनुपर्छ । पालिकासँग शिक्षा योजना हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकन्छि ।’

विद्यार्थीलाई सजिलो प्रश्न बनाएर धेरै विद्यार्थी पास गर्ने कि मिहिनेत गरेर विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय बनाउने भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो । सांसद भुसालले गणित र विज्ञानजस्ता विषय अंग्रेजीमा पढाउदा विद्यार्थीलाई भाषामा समस्या हुने बताइन् । ‘भाषामा प्राथमिकता नदिउ । अंग्रेजीमा पढाउने भन्ने प्रावधान खारेज नै गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

एमाले सांसद दीपा शर्माले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क भन्यौ । तर कुनै न कुनै रुपमा शुल्क लिएको छ । निजी क्षेत्र चहिदैन भन्ने आएको छ । फेरि तीन खम्बे अर्थ नीति भनेको छ । निजीलाई सेवामूलक कसरी बनाउने छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । एमाले सांसद कालुराम राईले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा पनि ऐनमा स्पष्टरुपमा लेखिनुपर्ने बताए ।

उपसमिति बनाउने

शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन उपसमिति बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । ‘विधि अपनाएर नियमित रूपमा होमवर्क गर्ने टिम तयार गरियोस् । अबको अधिवेशनमा टुंगो हुने गरी काम गरौं,’ सांसद पौडेलले भने । सांसद श्रेष्ठले पनि उपसमिति बनाउन माग गरेकी थिइन् मन्त्री भट्टराईले पनि उपसमिति बनाएर जानु पर्ने बताइन् । ‘उपसमिति बनाएर काम गरौं । यसलाई सबै मिलेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

समितिकै संशोधनकर्ता सदस्यले आफ्नो सांशोधनबारे धारणा राख्नेक्रम जारी छ । आगामी २६ गते बस्ने समितिको बैठकमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिने सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए ।‘ विधेयकलाई निष्कर्षमा पराउन थोरै समयमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने छ । समितिका संशोधनकर्ताको धारणा बाँकी रहेको छ । आगामी बैठकमा पनि यही निरन्तरता हुन्छ,’ उनले भने ।

अरु संशोधनकर्तासँग छलफल सकिएकाले यसपछि एक पटक विज्ञसँग छलफल गरेर दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी समितिको छ । विधेयकमा १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरूसँग समितिले छलफल सकाएको छ ।

समितिले शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, शिक्षाविद् र विभिन्न शैक्षिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सरोकारवाला पक्षहरूसँग समितिले छलफल गरिसकेको छ ।