विकासको आधारशिला : इन्जिनियरिङ र प्राविधिक नेतृत्वको सम्मान

कुनै पनि राज्यको दिगो विकासको मूलमन्त्र भनेकै समृद्ध पूर्वाधार, योजनाबद्ध शहरीकरण र वैज्ञानिक सोचमा आधारित नीति कार्यान्वयन हो । यी सबैको केन्द्रमा इन्जिनियरिङ र प्राविधिक ज्ञानको भूमिका रहन्छ । यदि कुनै राष्ट्रले ‘विकास’लाई नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने हो भने इन्जिनियर र इन्जिनियरिङलाई उचित स्थान र सम्मान दिनु अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, हरेक तहका राजनीतिक दल र नेताहरूले विकासको कुरा गर्छन् । तर त्यो विकास धेरैजसो भाषणमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ । कारण के हो भने, योजनाको अवधारणादेखि कार्यान्वयनसम्म प्राविधिक सल्लाह, अनुसन्धान र दक्ष नेतृत्वको समुचित प्रयोग हुनसकेको छैन । अधिकांश योजना कागजमा मात्र सीमित भइरहेका छन् । कारण हो, इन्जिनियरिङ र प्राविधिक जनशक्तिलाई नीति–निर्माणमा आवश्यक स्थान नदिनु ।

विकसित मुलुकहरूबाट सिक्नुपर्ने अभ्यास

विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवले देखाएको छ– जहाँ नीति–निर्माणदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्राविधिकहरूको सहभागिता छ, त्यहाँ योजनाहरू केवल घोषणामा सीमित हुँदैनन्; तिनले व्यावहारिक रूप लिन्छन्, गुणस्तरमा सुधार आउँछ र परिणाम पनि जनताले अनुभूत गर्न सक्ने हुन्छ । भारत, जर्मनी, जापान, सिंगापुर लगायत थुप्रै देशमा प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सरकारको उच्च तहमा निर्णयात्मक भूमिकामा देखिन्छन् ।

चीनको उदाहरणः प्राविधिक नेतृत्वबाट द्रुत विकास

चीनको चमत्कारी विकास संसारकै लागि अध्ययनको विषय बनिसकेको छ । पछिल्लो चार दशकको अवधिमा चीनले आफ्नो पूर्वाधार, उत्पादन क्षमता, शहरीकरण, यातायात सञ्जाल र ऊर्जा प्रणालीमा अकल्पनीय सुधार ल्याएको छ । यसको मुख्य कारण के थियो ?

चीनको राजनीतिक नेतृत्वमै इन्जिनियरहरूको वर्चस्व थियो । झाओ जियाङ, झियाङ जमिनदेखि लिएर वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि प्राविधिक पृष्ठभूमिका हुन् (सी जिनपिङले रासायनिक इन्जिनियरिङमा शिक्षा लिएका छन्) ।

विभिन्न मन्त्रालय र आयोगहरूमा इन्जिनियरहरूको नेतृत्व थियो । नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म वैज्ञानिक, इन्जिनियर र प्राविधिकको गहिरो सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो ।

चीनले दीर्घकालीन सोच, प्राविधिक अनुसन्धान, लागत–लाभ मूल्याङ्कन, डेटा–आधारित निर्णय र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकतामा राख्यो । यसैले योजना केवल आकर्षक घोषणा नभई, जनताले महसुस गर्ने उपलब्धिमा परिणत भए ।

नेपालले चीनकै जस्तो ‘पोलिटिकल विल’ र प्राविधिक नेतृत्वलाई सँगै लैजाने अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता, स्रोत–साधनको सीमितता र रोजगारीको चुनौती झेलिरहेको मुलुकमा वैज्ञानिक, इन्जिनियरिङ दृष्टिकोण अत्यावश्यक छ । नीति निर्माणमा इन्जिनियर र प्राविधिकको प्रभावकारी सहभागिता अपरिहार्य छ ।

देशको दीर्घकालीन विकासका लागि नीतिनिर्माण गर्ने मूल थलोहरू– जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय निर्णायक भूमिकामा रहेका निकाय हुन् । यी निकायहरूले पूर्वाधार विकासका ठूला योजना निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलको विकास, ठेक्का व्यवस्थापन तथा लगानीको रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण जस्ता अत्यन्तै प्राविधिक र दूरदर्शी सोच आवश्यक पर्ने कार्यहरू सञ्चालन गर्दछन् ।

तर यी निर्णय प्रक्रियामा यदि इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको नेतृत्व वा सशक्त सहभागिता नहुने हो भने नीति र कार्यक्रमहरू व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य, पारदर्शी र दिगो बन्न सक्दैनन् । प्राविधिक पक्षको गहिरो बुझाइ विना लिइने नीतिगत निर्णयहरू अक्सर कार्यान्वयनको चरणमा आएर जटिल, खर्चिलो र अल्पकालीन साबित हुन्छन् ।

त्यसैले, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन बीचको खाडल घटाउन, पूर्वाधारका योजना र कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित व्यवहारमा उतार्न तथा सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न, माथि उल्लिखित निकायहरूमा इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक विज्ञहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ ।

यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेशिता मात्र होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता र परिणाम पनि सुनिश्चित गर्छ । अतः प्राविधिक ज्ञान, अनुभव र विश्लेषण क्षमतालाई संस्थागत रूपमा नीतिनिर्माण तहसम्म लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

सिडेन नेपालको भूमिकाः नेतृत्व, दबाब र दिशा

सिडेन नेपाल नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देशका हजारौं इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूसँग छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको शुभेच्छुक संस्था भएको नाताले, सिडेन नेपालले केवल पेशागत प्रतिनिधित्वमा सीमित नरही, राष्ट्रिय विकास नीति र कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पार्टीलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सक्षम बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ ।

नेपाली कांग्रेसले विकास, समृद्धि र सुशासनको अग्रदूतको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भने, उसले वैज्ञानिक सोच, तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन क्षमताको संयोजन गर्न आवश्यक छ । र, यसका लागि सिडेन नेपाललाई सक्षम, जिम्मेवार र सशक्त ‘पोलिसी इन्फ्लुयन्सर’ को रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अबको केही दिनमा शुरु हुने सिडेन नेपालको नेतृत्व चयन प्रक्रिया केवल संगठनको आन्तरिक निर्वाचन मात्र होइन; यो नेपालको इन्जिनियर तथा प्राविधिक समुदायको भविष्य, कांग्रेस पार्टीभित्र वैज्ञानिक सोचको संस्थागत उपस्थिति र देशको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक हस्तक्षेपको स्पष्ट दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो ।

१. पार्टीलाई प्राविधिक दृष्टिले सबल बनाउने

नेपालको जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि प्राविधिक दृष्टिकोण अनिवार्य छ । सिडेन नेपालले कांग्रेस पार्टीभित्र यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ, जसले प्राविधिक सुझावहरूलाई नीतिनिर्माणको पूर्वशर्त बनाओस् ।

पार्टीको नीति विभाग, आर्थिक तथा योजना समितिहरूमा इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक विज्ञहरूको संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पार्टीले अघि सार्ने घोषणापत्र, विकास रणनीति तथा बजेट प्राथमिकताहरू इन्जिनियरिङ आधारमा तयार हुनुपर्छ ।

२. नीतिनिर्माणमा प्राविधिक सहभागिता

देशको विकास अवधारणा र नीति कार्यान्वयन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब नीतिनिर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विषय विज्ञहरूको संलग्नता हुन्छ ।
सिडेन नेपालको भावी नेतृत्वले पार्टी नेतृत्व, मन्त्रिपरिषद् तथा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञ सल्लाह उपलब्ध गराउने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसले नीतिहरूलाई तथ्य, डेटा र व्यावहारिक अनुभवमा आधारित बनाउनेछ ।

३. संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म प्राविधिक युनिट सुदृढ गर्नु

विकेन्द्रीकरणपछि अधिकांश पूर्वाधार योजनाहरू स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यहाँ प्राविधिक क्षमता सुदृढ हुनु अनिवार्य छ ।
सिडेनले सबै स्थानीय तहमा ‘प्राविधिक शाखा’ गठनको माग गर्नुपर्दछ, जहाँ प्रमुख प्राविधिकको नेतृत्वमा योजना निर्माण, प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित होस् ।

यस्ता युनिटहरू संघीय मन्त्रालयसँग समन्वयमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र बन्न सक्दछन् ।

४. बेरोजगार प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनः चुनौती र सम्भावना

वर्षेनि करिब ६ हजारदेखि ८ हजार इन्जिनियरहरू शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन भइरहेका छन्, तर सरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर भने केवल हजार–पन्ध्र सय जनामै सीमित छ । बाँकी हजारौं युवा इन्जिनियर बेरोजगार वा पेशासँग असम्बन्धित क्षेत्रमा विस्थापित भइरहेका छन् । यो अवस्था शिक्षा प्रणाली, रोजगार संरचना र नीतिगत प्राथमिकता बीचको विसंगति हो ।

यदि यो बेरोजगारीको खाडल यथावत् रह्यो भने, देशमा प्राविधिक मानवशक्ति पलायन, कुण्ठा र क्षमताको क्षय हुनेछ । यसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रको समग्र विकास क्षमतामा पनि पर्नेछ । यसमा सिडेन नेपालले कांग्रेस पार्टीसँग मिलेर रोजगारी सिर्जना नीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, स्वदेशी प्रविधिमा आधारित रोजगारी तथा संरचित वैदेशिक प्रक्षिक्षण कार्यक्रमहरू लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

५. प्राविधिक शिक्षा सुधार र युवाको आकर्षण

प्राविधिक शिक्षाले व्यावहारिक सीप र नवप्रवर्तन क्षमताको विकास गर्न सकेको छैन । सिडेनले शिक्षा नीति सुधारका लागि निम्न पहल गर्नुपर्छः

– पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक परियोजनामूलक बनाउने,

– विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्यमा आधारित द्वैध तालिम शैली विकास गर्ने,

– ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र पहुँचका कार्यक्रम चलाउने । यसले विज्ञान, प्रविधि र इन्जिनियरिङतर्फ युवाहरूको रुचि वृद्धि गर्नेछ ।

६. विकास योजनामा गुणस्तर र दिगोपनाको मापदण्ड लागू गराउने

नेपालमा विकास योजनाहरू लागत बढी, गुणस्तर न्यून र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या आम छन् । सिडेनको नेतृत्वले सार्वजनिक संरचनाहरूमा निम्न चार तत्वलाई सुनिश्चित गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छः

– डिजाइन–निर्माण–सम्भार अवधारणालाई संस्थागत बनाउने,
– लागत–लाभ मूल्याङ्कनलाई सबै आयोजनाको आधार बनाउने,
– पारदर्शी प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गराउने,
– पर्यावरणीय तथा सामाजिक दिगोपनाको मापदण्ड अनिवार्य बनाउने ।

७. पेशागत अधिकार, सुरक्षा र सम्मान संरक्षण

इन्जिनियर तथा प्राविधिक पेशामा कार्यरत व्यक्तिहरूले आज पनि अपमान, हस्तक्षेप र असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको छ ।

सिडेन नेपालले इन्जिनियरहरूको निम्न अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग संवाद गर्नुपर्दछ :

सेवाशर्त, पारिश्रमिक, प्रवद्र्धनमा समान व्यवहार,
प्राविधिक निर्णयमा स्वतन्त्रता र संस्थागत संरक्षण,
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति ।
साथै, इन्जिनियरिङ काउन्सिल र सम्बद्ध संस्थाहरूलाई थप सशक्त बनाउने दबाब दिनुपर्ने हुन्छ ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय अवसर र सञ्जाल विस्तार

सिडेनले अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ संस्थासँग सहकार्य गर्दै नेपाली इन्जिनियरहरूको क्षमता विकास, अनुभव आदान–प्रदान तथा रोजगार अवसरको खोजीमा पहल गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली इन्जिनियरहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपाल विकासमा उपयोग गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

९. प्रविधि र नवप्रवर्तन–मुखी विकासको अजेन्डा अघि सार्ने

क्लाइमेट स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्राविधिक सेवा, स्मार्ट सिटी, ग्रिन बिल्डिङ तथा स्वदेशमै अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई पार्टीको प्राथमिकतामा राख्न सल्लाह दिनुपर्छ ।

सिडेन नेपालको भावी नेतृत्व केवल संगठन सञ्चालनको औपचारिकतामा सीमित नहोस् । यसले नेपाली कांग्रेसलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक सोचमा आधारित निर्णय प्रवाह गर्ने शक्तिशाली ‘टेक्नोक्र्याटिक पोलिटिकल विंग’ मा रूपान्तरण गर्ने खाका अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

यदि यो नेतृत्व सचेत, प्रतिबद्ध र रणनीतिक हुनसके त्यो दिन टाढा छैन, जब नेपालको विकास भाषणको विषय होइन, इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणमा आधारित कार्यान्वयनको संस्कार बन्नेछ ।

निष्कर्ष

म नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको पूर्व महासचिवको हैसियतले भोगेका अनुभवका आधारमा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु– नेपालका इन्जिनियरहरूसँग देश निर्माण गर्ने सीप, दृष्टिकोण, इमानदारी र प्रतिबद्धता प्रशस्त छ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक तहबाट समर्थन, स्थान र अवसर चाहिएको छ ।

अब समय आएको छ– विकास भाषणमा मात्र सीमित नराखौं । इन्जिनियरिङलाई निर्णय प्रक्रिया, बजेट निर्माण, योजना कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सम्मानपूर्वक समेटौं । किनभने, विकास भाषणबाट होइन, इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट सम्भव हुन्छ ।