जनयुद्ध : परिवर्तनको ऐतिहासिक घटना

१ फागुन २०५२ बाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको दिनको स्मरणमा सर्वप्रथम त १० वर्षको संघर्षका क्रममा जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाको २० वर्ष बित्दासम्म पनि बेपत्ता रहनुभएका तमाम योद्धाहरुको स्मरण एवं परिवारप्रति सहानुभूति अर्पण गर्दछु ।

हजारौं युवाहरु स्वत:स्फुर्त रुपमा जीवनको आहुति दिन तयार भएको यस्तो ऐतिहासिक परिघटनालाई सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्धा या हिंसा भनेर शब्दको खेलमा विवाद हुनु बेपत्ता योद्धाहरुको भूमिकाको अवमूल्यन शिवाय केही होइन ।

कतिपय सामाजिक आन्दोलनहरु कानुन वा संविधानमा नलेखिए पनि स्वयं जनताको बलमा स्थापित हुने गर्छन् । जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले स्वीकार गरेका थिएनन्, दमनबाटै समाप्त गर्न खोजेका थिए । तर जनताको साथ-समर्थनले गर्दा माओवादीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको तथ्य धेरै पुरानो छैन । आजको दिनमा सशस्त्र संघर्ष, हिंसा जस्ता निरर्थक बहसमा लाग्नुभन्दा अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

आज जनयुद्धको पहलकर्ता पार्टी नै टुटफुट र विभाजनबाट तितर-बितरको अवस्थामा छन् । माओवादी धारको एउटा मूल शक्ति पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा संसदीय राजनीतिमा छ । मोहन वैद्य नेतृत्वमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका आधा दर्जन बढी माओवादी धारको लिगेसी बोक्ने पार्टीहरु छन् ।

जनयुद्ध दिवस वा जनयुद्ध शब्दकै विषयमा समेत ३० वर्षपछि विवाद भइरहेको छ । जनयुद्ध हिंसा हो भन्ने खालको भाष्य बनाउने काममा कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकै नेता-कार्यकर्ता अग्रपंक्तिमा छन् । जबकि, कम्युनिष्ट सिद्धान्तले राजनीतिमा बल प्रयोग अनिवार्य नै मानिन्छ ।

यस लेखमा जनयुद्ध हिंसामा मात्र सीमित घटना थियो वा त्यो राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन थियो भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको छ । जनयुद्धको जगमा अहिलेको परिवर्तन भएको हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । जनयुद्धको पहलकर्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका संसदीय राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएकोमा विवाद छैन ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, भौगलिक अधिकार, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय सरकार लगायतका आजका परिवर्तन माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्ष वा जनयुद्धकै जगमा माओवादी र सात राजनीतिक दलको सहकार्यले सम्भव भएको हो ।

संसदीय राजनीतिमा संसद् संख्याको आधारमा राजनीतिक पार्टीहरुको आकार मापन हुन्छ । त्यस हिसाबले गर्दा माओवादी केन्द्र मात्र संसदीय राजनीतिमा संलग्न भएको छ, जनमत कम देखिएको छ । माओवादी जनयुद्धको लिगेसी बोक्नै कैयन दलहरु संसदीय निर्वाचनमा सहभागी छैनन् । उनीहरुसँग पनि उल्लेख्य जनमत रहेको छ ।

माओवादीले सशस्त्र संघर्षका दौरान उठाएका कैयन एजेण्डाहरु छाडेको कुरा सत्य हो । संसदीय राजनीतिमा सहभागी भएपश्चात् त्यसमा अभ्यस्त हुने क्रममा संसदीय राजनीतिको खेलमा माओवादी केन्द्र सहभागी भएकै छ । संसदीय राजनीतिको दाउपेचमा प्रचण्डले आफ्नो चातुर्यता देखाएकै कारण अविश्वसनीय, अस्थिर नेताको पगरी गुथाइएकै छ । यसको थप मूल्यांकन समय क्रममा हुँदै जानेछ ।

सशस्त्र संघर्षको जगमा स्थापित समानुपातिक समावेशी सहभागितालगायतका एजेण्डा थप सुदृढ गर्नुपर्ने छ । आज जनयुद्ध शब्दका विषयमा विवाद भइरहेको छ ।