आर्थिक क्षेत्रमा वृहत्तर सुधार अपरिहार्य

२०४८ सालमा मैले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा नेपाल पञ्चायतकालीन व्यवस्थाबाट मुक्त भई लोकतन्त्रको फराकिलो आँगनमा प्रवेश गरेको समय थियो । गिरिजा बाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) नेतृत्वको सरकार थियो । हालका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री र डा. रामशरण महत योजना आयोगमा हुनुहुन्थ्यो ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि गठन भएको त्यसबेलाको सरकारले आर्थिक सुधारका प्रक्रिया प्रारम्भ गर्‍यो । उद्योग–वाणिज्य र व्यावसायिक क्षेत्रले आर्थिक सुधारका लागि स्वतन्त्रताको अपेक्षा राखेको थियो । राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट मुक्त लगानीका निम्ति उत्प्रेरणा दिने यथेष्ट आधारहरू खोजी भएका थिए ।

सरकारको नीति कानुनी संरचना र संवैधानिक प्रबन्ध मात्रै होइन, प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा व्यापक सुधारको दृष्टिकोणले हामीले कामको सुरुवात गर्‍यौं । पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा ‘म्याक्रो इकोनोमिक स्टाबिलिटी’ का गम्भीर चुनौतीहरू थिए । अहिलेकै जस्तो सरकारी खर्चको वृद्धिदर तीव्र थियो । राजस्व परिचालनको दर सन्तोषजनक थिएन । वित्तीय घाटा जीडीपीको अनुपातमा लगातार बढिरहेको थियो । झन्डै १५–१६ वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत हाराहारी थियो । जनसंख्या वृद्धिदर झन्डै २.६ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।

आम मानिसमा देखिने गरी परिवर्तन हुन सकेको थिएन । म्याक्रो इकोनोमिकमा गम्भीर संकेतहरू देखिएका थिए । वित्तीय घाटा बढिराखेको र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पनि तलमाथि भइरहेको अवस्था थियो ।

२०३९ देखि २०४२ सालसम्मका आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्था लगातार नकारात्मक दिशामा थियो । २०४५ सालमा गएको भूकम्प र भारतसँगको व्यापारमा आएको अवरोधले अर्थतन्त्र जोखिम अवस्थामा थियो । २०४२ सालमा पञ्चायतले केही सुधार गर्न खोजे पनि त्यो लाक्षणिक थियो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा (४२.५ प्रतिशत) गरिबीको रेखामुनि थियो ।

चुनौतीकै बीचमा बनेको गिरिजा बाबु नेतृत्वको सरकारले ‘म्याक्रो इकोनोमिक सेक्टर’मा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसबाहेक केही क्षेत्रमा समस्याहरू संस्थागत थिए । विदेशी मुद्रा साटफेरमा अत्यधिक रूपमा राज्यको नियन्त्रण थियो । सरकारलाई रिझाएर विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, व्यवसाय फस्टाउन सक्ने अवस्था थिएन ।

गिरिजा बाबुको बलियो नेतृत्वमा हामीले आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्‍यौं । एउटा मन्त्रालयको अग्रसरताले मात्रै सुधारका कार्य भएको थिएन । आंशिक रूपमा यदाकता ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिफर्म’को अजेन्डा मात्र होइन, थुप्रै स्ट्रक्चरल सुधारका लागि काम गर्‍यौं । लगानीको वातावरण बनाउन, व्यापारको क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न, निर्यात व्यापारमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न अग्रसरता लियौं ।

कागज बोकेर आफूलाई भेट्न आउनेहरू देखेपछि गिरिजा बाबुलाई त्यस्तो उपाय होला, जसले नेपाललाई छोटो अवधिमा रुपान्तरण गर्नसक्छ भन्ने लाग्यो । प्रशासन संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरूलाई जनताका अप्ठ्यारा समाधान गर्न भन्नुहुन्थ्यो । सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने काममा जनता, उद्यमी, व्यवसायीलाई कानुनी समस्या भए तत्काल परिवर्तन गराउन गिरिजाबाबु भन्नुहुन्थ्यो । एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको आधारभूमि तयार गर्न उहाँको योगदान रह्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा आर्थिक सुधारको बहस आवश्यक

आर्थिक क्षेत्रमा वृहत्तर सुधार आवश्यक छ । कांग्रेसका सभापति देउवाले एमाले, माओवादीका नेतालाई सँगै राखेर नेपाल हिँड्ने अबको आर्थिक बाटोमा छलफल गर्नुपर्छ । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि दर्बिलो अडानका साथ सभापतिले अरु दलका नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । आर्थिक दुरावस्थाको दलदलबाट देशलाई निकाल्न बहस हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइमा एमाले २०४८ सालको जस्तो छैन । माओवादी शान्ति प्रक्रियाको बेलाको जस्तो छैन । ३६० डिग्रीमा रुपान्तरण भइसकेको देख्छु । पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत यो सिग्नल जाने गरी नेपालले लिने पोलिटिकल फोर्स के हुने भनेर बहस गर्न सक्नुहुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्याबारे पार्टीका नेताहरूसँग निरन्तर बहस गर्नुपर्छ । आर्थिक सुधारको बाटो यसको समग्र ‘डाइमेन्सन’लाई समाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिनुपर्ने सुझावहरू मसँग अहिले छैन । मेरो सुझाव कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई छ । एउटा यस्तो बलियो नेता, आर्थिक अजेन्डामा गम्भीर ढंगले प्रतिबद्ध भएर देशलाई नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने मेरो प्रस्ताव सभापतिसँग छ ।

कांग्रेसको सभापति पार्टीको अंकगणित मिलाएर बनेको सभापति मात्र होइन । कांग्रेसको सभापति भनेको अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट देश र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै देशलाई अप्ठ्यारोबाट निकाल्ने नेता पनि हो ।

आज आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा अवरोध आएजस्तो देखिन्छ । जुन खुलापनको बाटोमा हाम्रा आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेका छन्, त्यसमा समस्या रहेको निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले भनिरहनुभएको छ । उद्योग वा व्यवसायमा ‘इन्ट्री र एक्जिट’ गर्नका निम्ति अवरोधहरू विद्यमान छन् । त्यसलाई समाधान गर्‍यौं भने थुप्रै समस्याको निराकरण हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्नका लागि निम्ति निजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं । त्यसका बारेमा आज पनि सैद्धान्तिक बहस हुँदै आएको छ । आज ३२ वर्ष पछाडि म यही बहस देख्छु ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारको आवश्यकता अपरिहार्य छ । वित्तीय क्षेत्रमा रकम थुप्रिरहेको छ, तर उद्यमी र व्यवसायहरू कर्जा माग्न गएका छैनन् । बैंकमा ७ खर्बभन्दा धेरै पैसा छ । तर ऋण लिन, लगानी गर्न उद्यमीहरूमा जागर छैन ।

सरकारसँग पनि पैसा छ । तर विकासको रकम खर्च गर्ने क्षमता छैन । कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणात्मक परिवर्तन नगरी रोजगारी प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । देश बाहिर काम गरिराखेकाले आर्जन गरेको रकम लगानी गर्ने हैसियत नेपालीहरूको छैन । उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत प्रबन्ध हुन सकिराखेका छैनन् ।

आर्थिक पुर्नसंरचनाको बहस कांग्रेसमा पनि आवश्यक छ । बीपीले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्नुभएन । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धपछिका विकास बहसको उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ । हिन्दुस्तानमा भइराखेको समाजवादी विकास बहसमा उहाँ अभ्यस्त हुँदै जानुभयो । गान्धीका विचारहरूले बिपीको विचारमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । उहाँले जंगलको राष्ट्रियकरण, जमिन्दारी प्रथा उन्मुलनसहित बलियो राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक सुधारको अगुवाइ गर्ने दल कांग्रेसले आर्थिक पुनर्संरचनामा पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया ३२ वर्षअघि कांग्रेसले अगाडि सारेको हुनाले अहिले पनि अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स आउने देशमा समस्या आयो भने ?

हामी अहिले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा केही समस्या छैन भनिरहेका छौं । तर यो सुविधाको अवस्था रेमिट्यान्सका कारणले भएको हो । रेमिट्यान्स जुन–जुन मुलुकहरूबाट आइरहेको छ, ती मुलुकमा समस्या सिर्जना हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र थर्मधराउन सक्छ । यो परिस्थितिसँग जुध्न आन्तरिक सुधार वा प्रक्रिया गर्न सकेका छैनौं ।

‘नेपाल राम्रो छ, हिमाल छ, सगरमाथाको देश’ भनेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन ।  राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट अघि नबढ्ने हो भने सरकारलाई सुधार गर्नुपर्‍यो । सरकारको अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर एक÷एक पैसा जनताको हितको निम्ति खर्च गर्ने राज्य बनाउनुपर्‍यो ।

आर्थिक सुधारका लागि नीतिहरू सुधारिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन । मोनेटरी पोलिसीले लगातार बल प्रदान गर्नुपर्ने बेलामा गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन । यो दुरावस्था सुधारका ‘पिलर स्ट्रङ पोलिटिकल कमिटमेन्ट र लिडरसिप स्ट्रङ पोलिटिकल कमिटमेन्ट’ भएन आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ ।

अत्यन्त न्यून पुँजीगत खर्च छ । हाम्रो चालु खर्च बढिराखेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार परिचालन हुँदैन । हामी वित्तीय घाटामा गइराखेको छौं । सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर र निजी क्षेत्र प्रात्साहित हुनेगरी रकम प्रवाह हुने परिस्थिति बनिराखेको छैन । तर अनुत्पादक खर्च धान्न ऋण लिइराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । यो कुरालाई समाधान नगर्ने हो भने दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट हुने ? त्यसका लागि अनुमानित ७ खर्ब ५५ अर्ब लाग्ने आकलन गरिएको छ । अरु पार्टीका नेताहरूलाई भन्नुपर्छ, सरकार सँग पैसा छैन भनेर । विदेशी लगानी भित्रन सकेन भने लक्ष्य भेट्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवर्द्धन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ ।

हिन्दुस्तानले सन् १९८० मा आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेपछि १५/२०.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको हारहारी पुग्यो ।

मोदीले नेतृत्व गरिसकेपछि विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको हिन्दुस्तान अब तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा जाने तयारीमा छ । निरन्तर सुधारको प्रक्रियाले हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएका प्रतिबन्धहरू खुला हुँदा हिन्दुस्तानमा आर्थिक सुधारको प्रक्रिया एउटा महत्वपूर्ण पाटो थियो । त्यसैले नेपालमा पनि करको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री आचार्यले पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले मंगलबार राखेको संवाद गोष्ठीमा राखेको विचार ।)