सडक सुरक्षा : तत्काल के गर्ने ?

‘मोटरसाइकललाई ट्रकले टक्कर दिँदा भक्तपुरमा २ जनाको मृत्यु’, ‘पहिरोमा २ बस, सिमलतालमा ६५ जना बेपत्ता’, ‘मुस्ताङ जाँदा पजेरो दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु’ जस्ता समाचार हरेक दिन पढ्नु/सुन्नु हाम्रो दिनचर्या भएको छ । संसारभरि वार्षिक १३ लाख व्यक्तिले सडक दुर्घटनाका कारण मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा सडकदेखि हवाई यातायातसम्म सुरक्षित नभएको पछिल्ला दुर्घटनाले पुष्टि गर्छ । हुन न यस्ता दुर्घटना नेपालका लागि नौला होइनन् । तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३५ हजार ४ सय ४ सवारी दुर्घटना भए, जसमा २ हजार ३ सय ६८ ले ज्यान गुमाए भने ६ हजार १ सय ६० गम्भीर र २५ हजार ९ सय ९६ सामान्य घाइते भए । गम्भीर घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क आउँदैन ।

हाम्रो देशमा सरदर वार्षिक ३ हजार जनाको सडक दुर्घटनाको करण मृत्यु हुन्छ । करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल भएको नेपालमा ६२ लाख सवारी दर्ता छन् ।

देशमा भएका सडकमध्ये करिब २५ हजार किलोमिटर सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भएका छन् भने अन्य सडक पूर्ण इन्जिनियरिङ मापदण्डविना नै निर्माण भएका छन् । यो तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ, हाम्रो यात्रा कति जोखिमयुक्त छ । यस्ता कमजोर र जोखिमपूर्ण सडक सञ्जाल नै दुर्घटनाका प्रमुख कारण बन्दै आएको सबैलाई अवगत नै छ ।

दुर्घटनाको कथा दशकौंदेखि नेपालमा उही भए पनि पछिल्ला वर्षमा यो क्रम बढ्दै गएकाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । तर दुर्घटनाको यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यबाट ठोस कार्यक्रम आएको देखिँदैन। २०८१ मा पृथ्वी राजमार्गको सिमलतालमा दुई भीषण सवारी दुर्घटनाबारे अनुसन्धानको लागि एउटा कार्यदल गठन भयो । सो कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर त्यसपछिको काम के गर्ने भने स्पष्ट छैन ।

त्यस्ता दुर्घटनापछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरी परिवारप्रति समवेदना दिने काम कर्मकाण्डी रूपमा हुँदै आए पनि यस्ता दुर्घटना भविष्यमा हुन नदिन गरिनुपर्ने कामबारे भने कसैबाट गम्भीरता देखिँदैन ।

मानिसको अमूल्य ज्यान गुम्ने र कतिपयले जीवनभर अपांग भएर बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने यस्ता दुर्घटनाले कतिपयको परिवार नै बिचल्लीमा पारेका हुन्छन्, जसले सामाजिक समस्या पनि त्यति नै देखिन्छ । यस्ता सामाजिक समस्या र मृतकका परिवारका मानसिक पीडाको कथा त बेग्लै छ । यसबारे ध्यान दिने कुरा त आझै टाढाको कुरा भयो । यसबारे न अध्ययन भएको पाउँछौं न समस्या समाधान गर्न गम्भीरता ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने, संयुक्त राष्ट्रसंघले सडक दुर्घटनामा कमी गराउन ५ कडीको ब्याख्या गरेको छ । ती हुन्, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी सधान, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार । यी ५ कडीलाई पालना गर्ने हो भने सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्रसंघको ठम्याइ छ । सडक सुरक्षा प्रभावकारी भएमा स्वतः दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा कमी आउँछ । तर नेपालमा यी पाँचै कडीमा काम भएका छैनन् । त्यसैले दुर्घटना घट्नुको साटो बढिरहेका छन्।

गरिब र विकासोन्मुख मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका पाँच वटा कडीमा धेरै सुधार ल्याउन जरुरी छ । यही हिसाबमा केही नगर्ने हो भने सवारी साधनको बढ्दो गतिसँगै मृत्युदर पनि बढ्ने निश्चित छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को तथ्याङ्कअनुसार सडक दुर्घटनाको आर्थिक प्रभाव अझ गरिब मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा कम छ । कम आय हुने देशहरूमा कुल राष्ट्रिय उतपादनको १ प्रतिशत र मध्यम आय हुने देशमा १.५ प्रतिशत र उच्च आय हुने देशमा २ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुन्छ । यसरी दुर्घटनाले मानवीय क्षतिका साथसाथै आर्थिक क्षति पनि गरिरहेको छ । यस्तो क्षति बेहोर्न सके र सुरक्षामा सुधार लाउन सक्ने हो भने निकै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने थियो ।

सडक सुरक्षाका उपाय

सडक मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्थपन विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन् । मन्त्रालयसँग सयौं परियोजना छन् । त्यसैगरी सडक विभाग सडक बनाउनेदेखि व्यस्त सडक व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भार गर्ने कार्य नै प्रमुख हो । त्यसैले सडक विभागको पनि सडक सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी देखिँदैन ।

यातायात व्यवस्थापन विभागले सवारी साधनको दर्ता अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्य, सवारीसाधन तथा अनुमतिपत्रको नवीकरण र अरु चेकजाँच गर्छ । त्यसैले यसको पनि सडक सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी देखिएन ।

ट्राफिक प्रहरीको कुरा गर्दा उनीहरूको काम भनेको नियम पालना गर्न लगाउने हो र नियम नमान्नेलाई कारबाही गर्ने हो । नेपालमा २४ घन्टा सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको अभाव छ ।

त्यसैले अब एउटा सडक सुरक्षा बोर्ड अथवा सडक सुरक्षा परिषद् बनाउनुपर्छ । अरु देशमा हेर्न हो भने, यातायात वा सडक सुरक्षा मन्त्रालय पनि हुन्छ । अथवा, सडक सुरक्षा निकाय हेर्ने भिन्नै निकाय हुन्छ । नेपालमा पनि अब यस्तै संरचना अवश्यक छ ।

यो परिषद्ले पूरै सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनपर्छ । र, यसलाई एउटा लक्ष्य दिनुपर्छ । यस्तो परिषद्‌मा विज्ञहरू राखिनुपर्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरेर सुरक्षाका पहलहरूलाई उनीहरूकै विज्ञता उपयोग गरी अगाडि बढाउनुपर्छ।

परिषद्‌ गठनको लागि ऐन पास हुने क्रममा रहेको छ । यस ऐनलाई संसदमा पेस गर्न ढिलाइ हुनु आश्चर्य छ । यस्ता संवेदनशील विषय न कर्मचारी न सांसद नै प्राथमिकतामा राख्छन् । कोही सांसदले सडक सुरक्षा ऐन कुन अवस्थामा छ भनेर सोधेको उदाहरण छैन ।

सडक सुरक्षा परिषद् गठनको लागि विधेयक बनेर भौतिक मन्त्रालयमा छ तर संसदमा पेस नभएको अवस्थामा हाम्रा नेताहरूले त्यसमा चासो नराख्नु आश्चर्य हो ।यो परिषद् बन्ने वित्तिकै जादुको छाडी जस्तो हुने त होइन । तर २४ घण्टा सुरक्षा हेर्ने निकाय र यस सम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी हुने हो भने अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकिने होइन । युरोप, अफ्रिका, अमेरिका र एसियन देशहरूमा प्राय सबैमा यस्तो परिषद् छन् र उनीहरू प्रभावकारी रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

मुख्यतः नेपालमा सडक दुर्घटना सम्बोधन गर्न पाँच वटा काम गर्नु जरुरी छ । सडकमा सुधार, चालकको ज्ञान, सिप र मनोवृत्तिमा सुधार, सवारीसधान कन्डिसनमा राख्नुपर्छ र उचित कानुनको विकास र लागू हुनुपर्छ । साथै, दुर्घटनापछिको उद्धार संयन्त्र बनाउनु पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ ।

यति पाँच कुरामा अविलम्ब ध्यान दिन सकियो भने नेपालमा दुर्घटनामा कमी आउने देखिन्छ ।यी सबै काम गर्न राज्यमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्छ । इच्छा शक्ति हुने हो भने यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत र जनशक्ति जुटाउन कुनै ठूलो कुरा होइन ।

तत्काल के गर्ने ?

नेपालमा सडक सुरक्षाका पूर्वाधारहरूको निकै अभाव देखिन्छ । तैपनि, दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न तत्काल सम्भव छैन ।

पहिलो, यसका लागि सडक सुरक्षा बार बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा अधिकांश सडक पहाडी भूभागमा हुने हुँदा दुर्घटना भएको सवारी साधन ५ सय, १ हजार र १ हजार ५ सय मिटरसम्म तल झर्ने गरेको पाइन्छ । कम्तीमा पनि सडक बार हुने हो भने सबै सडकबाट तल झरेर दुर्घटना हुने खतरा निकै हदसम्म कम हुन्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा सडक सुरक्षा बार निर्माणको लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

दोस्रो, हरेक सार्वजनिक यातयातका साधन सञ्चालनका लागि कन्डिसनमा भएको प्रमाणपत्र वर्षको ४ पल्ट यातयात कार्यालयमा बुझाउने नियम बनाइनुपर्छ । यसो हुँदा सवारी साधन कन्डिसनमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर राज्यले सबारी परीक्षण गर्ने काम गर्न सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

साथै, चालक अनुमतिपत्र बनाउँदा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ भने चालकलाई बेलाबेलामा सरकारबाट तालिम वा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सवारी अनुगमन प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । ट्राफिक बत्ती सेन्सर सिस्टम सडकहरूमा प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ र नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन चेकजाँचले सफलता पाएको छ । यसलाई अन्य क्षेत्रका  गाउँ तथा राजमार्गमा पनि लागू गर्नुपर्छ । सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिने, सडक प्रयोगकर्तालाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना बारम्बार दिने, सडकमा गल्ती गर्नेलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ।

यति काम नगर्ने तर दुर्घटनापछि समवेदनाका विज्ञप्ति निकाल्न होडबाजी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई अब यस्ता विज्ञप्ति निकाल्ने कुनै नैतिक आधार छैन । सडक सुरक्षामा काम गर्नूस्, जनताको मृत्युले पोल्दैन ।अबका दिनमा सडक सुरक्षा ऐन पास भई सडक सुरक्षा परिषद् गठन भएको र सडक सुरक्षामा सुधार भएको समाचार पढ्न पाइयोस् ।

(गजुरेल पूर्वाधार तथा यातायात विज्ञ हुन् ।)