भारतको सर्वोच्च अदालतले गर्यो सडक कुकुरकै पक्षमा फैसला

केही समयदेखि भारतमा सामुदायिक कुकुरहरूलाई लिएर बहस छेडिएको अवस्था छ । त्यहाँका राष्ट्रिय मिडियादेखि विधान सदस्यहरूसम्म यो बहस पुगेको छ ।

तर एउटा जीवमाथिको बहसलाई ठूलो बनाउने हात अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद आदेशमा गएर ठोकिन्छ ।

गत ११ अगस्टमा भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली एनसीआर क्षेत्रका सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई सडकबाट हटाएर (डग सेल्टर) मा राख्ने आदेश दिएको थियो । कुकुरले टोक्ने र रेबिजका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै  अदालतले अधिकारीहरूलाई यो काम आठ हप्ताभित्र पूरा गर्न समयसीमा नै तोकिदिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार प्रत्येक सेल्टरमा कम्तीमा ५ हजार कुकुरहरू राख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने र त्यहाँ बन्ध्याकरण, खोप र सीसीटीभी क्यामेराको सुविधा हुनुपर्ने भनिएको थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समातिएका कुकुरहरूलाई फेरि सडकमा कहिल्यै नछाड्न पनि बताइएको थियो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अदालत आफैंले यो आदेश जारी गरेको थियो । कुनै संस्था अथवा सरकार आफैंले अग्रसरता लिएर गरेको थिएन । र, आदेश कार्यान्वयन गर्न अदालतले दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कर्पोरेसन अफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर व्यावहारिक नलाग्ने र पशुको अधिकारमाथि प्रभाव पार्ने‍ उक्त आदेशको तत्कालै विरोध हुन सुरु भयो । पशु प्रेमी र अधिकारकर्मीहरू त्यसमा अघि आएका थिए । राजनीतिक गर्नेहरूदेखि बलिउडका सेलिब्रेटीहरूसम्म आएका थिए ।

भारतको प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले अदालतको सडकबाट कुकुर हटाउने निर्णयलाई क्रुर, अदूरदर्शी भनेका थिए । कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेर सार्वजनिक रूपमै उक्त आदेशको विरोध गरेका थिए । उनले पनि सामुदायिक कुकुरलाई समस्या मानेर हटाउनु क्रूरता भएको बताएका थिए ।

अभिनेता जोन अब्राहमले त प्रधानन्यायाधिशलाई पत्र लेखेर नै आदेश अमानवीय भएको बताएका थिए । यसबाहेक उक्त आदेश विरुद्ध इन्डिया गेट अगाडि पशु अधिकारकर्मी, उद्धारकर्मी, कुकुरप्रेमी र स्वयंसेवकहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए । प्रहरीहरूसँग उनीहरूको सामान्य झडप नै परेको थियो । केही प्रकाउ समेत परेका थिए ।

पशु अधिकार संगठनहरू र कुकुर प्रेमीहरूले १२ अगस्टमा आदेशमा रोक लगाउन अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । जसलाई सुनुवाइ गर्दै अदालतले तीन जना न्यायाधीश  (विक्रम नाथ, सन्दीप मेहता र एनभी अंजारिया) को विशेष इजलास पनि बनायो ।

त्यसपछि १४ अगस्टमा उक्त इजलासले दुवै पक्ष (पशु अधिकारकर्मी र सरकार_ को कुरा सुन्यो । तर त्यस दिन पछिल्लो आदेशमाथि कुनै पनि संशोधन गरेन । यता विरोध जारी नै थियो ।

चौतर्फी विरोधका कारण अदालत आफ्नो आदेश सच्याउन तयार भयो । र, आज २२ अगस्टमा पछिल्लो आदेश ९११ अगस्ट० लाई संशोधन गर्दै नयाँ आदेश जारी गर्‍यो ।

नयाँ आदेशअनुसार रेबिज सङ्क्रमित वा आक्रामक व्यवहार देखाउने कुकुरहरू बाहेक अन्य सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण र खोप लगाएपछि सोही क्षेत्रमा फर्काएर छोड्नु पर्ने छ ।

त्यस्तै अब कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा खाना खुवाउन अनुमति दिइने छैन । तर खाना खुवाउन छुट्टै ठाउँ तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता ठाउँ सबै वडामा अनिवार्य बनाउनु पर्ने छ ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले सामुदायिक कुकुरको समस्या केवल जनावरको अधिकारसँग मात्र नजोडिएर मानव सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था र कानुनी जटिलताहरूसँग पनि जोडिएको देखाएको छ । तर, समग्रमा पशु र मानिसको सह-अस्तित्वबारे गतिलो नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ ।