त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म समाजशास्त्र शिक्षकको रूपमा काम गरें। यहाँ म समाजशास्त्र शिक्षणको गुणस्तरमा आएको तीव्र गिरावटमाथि केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछु। मेरो बुझाइमा, कुनै पनि विश्वविद्यालय एउटा एकीकृत संस्था भएकाले त्रिविमा समाजशास्त्रले सामना गरिरहेको धेरै समस्या त्यहाँका अन्य धेरै विषयका लागि पनि लागू हुन सक्छन्। यदि यस्तै हो भने विगतका वर्ष, विशेषगरी पछिल्लो दुई दशकमा, विश्वविद्यालयभरि तीव्र क्षयीकरण भइरहेको हुनुपर्छ।
अर्कोतिर, उचित पहिचान र प्रतिबद्ध एवं निरन्तर सुधारका प्रयास भएमा त्रिविलाई सताइरहेका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्रिवि सुधार प्रयासले दुई वटा जटिल र अन्तरसम्बन्धित समस्याको सामना गर्नुपर्छ।
पहिलो, अहिलेको अवस्थालाई सामान्य मान्ने र त्यसलाई खास समस्या हो भन्ने नठम्याएर परिवर्तन गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति हो। मिसेल फुकोको विचार अनुसार, विद्यमान व्यवस्था जे छ त्यसलाई नै ‘सामान्य’ वा अझ ‘स्वाभाविक’ मानिन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई सुधारको विषय नै नमान्ने सोच हावी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, सुधारका दीर्घकालीन कदम चालेर ‘सामान्य’ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिनु उचित मानिंदैन।
दोस्रो, यस्तो समस्याको सामना गर्न र समाधान निकाल्न आवश्यक ‘संस्थागत जिम्मेवारी’ तथा ‘सुधारको पहल गर्ने क्षमता’ को चरम अभाव हो। सुधारका प्रयासहरू गर्दा अनिवार्य रूपमा विभिन्न पक्षबाट प्रतिरोध हुन्छ, त्यसैले किन जोखिम मोल्ने भन्ने सोच रहन्छ। बरु, समयको प्रवाहसँगै बग्नु र कार्यकालको अन्त्यमा केही सानातिना उपलब्धिहरू देखाएर सन्तुष्ट हुन धेरैलाई सहज लाग्छ। झन् नराम्रो त के भने, हामीमध्ये धेरैले ‘हामीले गरेर के हुन्छ र ?’ भन्ने बहानामा आफूलाई पन्छाइदिन्छौं।
विश्वविद्यालयका कुलपति र सह-उपकुलपति (प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री) ले उच्च पद ओगटेकै कारणले विश्वविद्यालय सुधारको मुख्य जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ। तर उनीहरू राजनीतिक दलका नेता पनि भएकाले, विश्वविद्यालयलाई बिगार्ने मुख्य शक्तिहरू अर्थात् शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी युनियनहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्। यी सम्बन्धी युनियनहरू राजनीतिक दलहरूको अंग सरह काम गर्छन् र विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य अर्थात् भविष्यका पिंढीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने कार्यलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि प्रयोग गर्छन्। शिक्षाको स्तर गिर्ने एउटा मुख्य कारण यही हो।
शिक्षक युनियन शिक्षकहरूको आर्थिक तथा व्यक्तिगत फाइदामा मात्र केन्द्रित रहन्छ, कक्षा नियमित सञ्चालन हुने वा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने जस्ता विषयमा उनीहरूको कुनै चासो देखिंदैन। उनीहरूले अहिले पनि विश्वविद्यालयको स्रोत–साधनको दुरूपयोग मात्र गरेका छैनन्, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि भाडामा लगाउने र नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति बढाएका छन्। प्रशासकहरू पनि उस्तै ढर्रामा चलेका छन्।
विद्यार्थी युनियनका नेताहरूको ध्यान विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउनेतिर होइन, बरु उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक उन्नतिका लागि भर्याङ बनाउनेतिर मात्रै छ। तिनले विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई धम्क्याउने, सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, कलेज र क्याम्पसहरूमा ताला लगाउने जस्ता कार्यहरू नियमित रूपमा गर्दै आएका छन्। पछिल्लो दशकमा यो प्रवृत्ति झन् विकराल भएको छ, जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो नै अस्तव्यस्त बनाएको छ।
विश्वविद्यालयमा हिंसाका घटनाहरू समेत नौला रहेनन्। उदाहरणका लागि, समाजशास्त्र विभागका एक जना शिक्षकलाई विद्यार्थी नेताको समूहले कुटेर गम्भीर घाइते बनाएको घटना महिनौंसम्म समाचारको हेडलाइन बन्यो। झन् सरकार स्वयंले यो मुद्दालाई अदालतबाट फिर्ता लिन खोजेको तथ्यले विश्वविद्यालयमा राजनीति कसरी हावी छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
यस्तो अवस्थामा, कुलपति र सह-उपकुलपति विश्वविद्यालय सुधारका लागि होइन, बरु यी युनियनहरूलाई आफ्नो राजनीतिक तथा चुनावी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पोषण गर्न व्यस्त देखिन्छन्। त्यसैले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नु कुनै सजिलो कार्यभार होइन।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के हो भने, सबै शिक्षक, विद्यार्थी र प्रशासकहरू युनियनमा आबद्ध छैनन्। तर, युनियनमा संगठित व्यक्तिहरूको प्रभाव यति बलियो छ कि उनीहरूले सम्पूर्ण संरचना र विश्वविद्यालयका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्छन्। सर्वत्र त्रासको वातावरण खडा गर्छन्। इच्छुकका लागि आशाको त्यान्द्रो पनि फाल्छन्।
सत्तारूढ दलहरूको तर्फबाट भने अरू सबै राजनीतिक दलहरूले पनि यस्तै संगठन चलाइरहेका छन् भन्ने तर्क आउन सक्छ। यसै भनेर उनीहरू आफ्ना मात्र भ्रातृ संगठनहरू विघटन गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताउँछन्। तर राजनीतिक नेतृत्वहरूले यो एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। संसद् भनेको केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो मात्र होइन, आपसी सहकार्यको पनि ठाउँ हो। त्यसैले, सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर विश्वविद्यालयहरूमा युनियनहरूको कार्य क्षेत्रलाई संविधान र विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य शिक्षा र अनुसन्धानभित्र सीमित गर्न सक्छन्।
युनियनहरूको कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा सीमित गरिंदा, ‘लोकतन्त्रमा युनियन सदस्यता नागरिकको अधिकार हो’ भन्ने साधारण तर्कको पनि समाधान हुनेछ। अधिकार स्वीकार्य छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा शैक्षिक, बौद्धिक र सेवा-सम्बन्धी हितहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
साथै, यस्तो अधिकार क्याम्पस विशेषको सीमा भित्र मात्रै अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले युनियनहरूको वैधता सुनिश्चित गर्नेछ, तर तिनले विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्यलाई क्षति पुर्याउने व्यवहार रोक्नेछ।
विश्वविद्यालयमा सुधारको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन अग्रमोर्चामा रहेका पदाधिकारीहरू, विशेषगरी प्राध्यापक, विभागीय प्रमुख, विषय समितिका संयोजक, क्याम्पस प्रमुख, डीन, रजिष्ट्रार, रेक्टर र उपकुलपतिले आफ्नो व्यावसायिक धर्म इमानदार रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कर्तव्यहरू विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले अपनाएका मापदण्डहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
यदि उनीहरू व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा युनियनहरूका चरम दबाब जस्ता कुनै कारणले लामो समयसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले ढिलो नगरी राजीनामा दिनुपर्छ। विश्वविद्यालय भनेको व्यक्ति र दल विशेषको नभई मुलुक र विश्वको विवेचना गर्न तल्लीन संस्था हो, जसको प्रभाव धेरै पुस्तासम्म रहन्छ भन्ने उनीहरूले बुझ्न जरूरी छ।
मैले यसअघिका कतिपय लेखहरूमा बहस गरिसकेको छु कि विश्वविद्यालयको स्वामित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ को अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। त्यो बोर्डलाई कानूुन र सरकारको निरन्तर र बलियो साथ रहनुपर्छ। साथै, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा स्थापित रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूलाई सुधार प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न गराउनुपर्छ।
विशेषगरी सन् १९७० को दशकदेखि साक्षरता दरमा वृद्धि भयो तर त्यसको लगत्तैदेखि गुणस्तरहीन शिक्षाको कारण हामीले विगत पचास वर्ष अर्थात् कम्तीमा दुई पुस्ता गुमाइसकेका छौं। पछिल्ला दशकहरूमा यो अवस्था झन् गम्भीर बनेको छ।
आज हाम्रा कलेजका अधिकांश स्नातक कतिपय देशहरूका उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूभन्दा योग्य छैनन्। राष्ट्रिय तथा विश्व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हामीले भविष्यको एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुमाइसकेका छौं, जसको असर अझै कम्तीमा दुई पुस्तासम्म रहनेछ। अब हामीले हाम्रा युवाहरूको भविष्य डुबाउने जोखिम उठाउन सक्दैनौं। भविष्य सुरक्षित गर्न अब सुधार अनिवार्य छ।
समाजशास्त्र विषय समितिमा छलफल
त्रिवि, विशेषगरी कीर्तिपुरस्थित समाजशास्त्र विभागहरूका धेरै सदस्यका लागि लामो समयदेखि चासोको विषय बनिरहेको एउटा कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हालै सकिएको समाजशास्त्रका नयाँ पाठ्यक्रमहरू तयार पार्ने वा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाले मेरो चिन्तालाई अझ तीव्र बनाएको छ। विषय समितिका केही सदस्यहरूले पनि यस्तै धारणा राखेका छन्। यद्यपि, मैले यी विषयहरूबारे पहिले पनि पर्याप्त रूपमा विचार अगाडि राखिसकेको छु।
म तपाईं सबैलाई यो लेखमाथि पुनः सोच्न अनुरोध गर्छु र प्रतिक्रिया सहित अघि सर्न आग्रह गर्छु। यदि आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने, हामी भेला भएर यसलाई थप विस्तृत रूपमा छलफल गर्न र सम्भावित समाधान खोज्न सक्छौं।
यसका अतिरिक्त, तपाईंहरूलाई थाहा छ कि मैले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरकार र राजनीतिक दलहरूको असहयोगी भूमिकाले संस्थालाई पुर्याएको गम्भीर अवस्थाबारे लेखिसकेको छु। साथै, सुधारका लागि केही प्रस्तावहरू पनि अघि सारेको छु। यही प्रसङ्गलाई यहाँ अझ स्पष्ट र मूर्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
यी विषयवस्तुहरू त्रिविको समाजशास्त्र विषय समिति र समाजशास्त्र विभागका केही सदस्यहरूका लागि लामो समयदेखि चिन्ताको विषय रहिआएका छन्। यसपटक म पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा निकै कम संलग्न रहें। केही पाठ्यक्रमहरूमा टिप्पणी गर्ने र एउटा पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग मात्र गरें। त्यसैले पनि मलाई टाढाबाट हेर्ने र अलि धेरै सोच्ने अवसर प्राप्त भयो होला। यद्यपि, यी मुद्दा मैले लामो समयदेखि उठाउँदै आएकै हुँ। म तपाईंहरूलाई यसबारे गहिरो गरी सोच्न आग्रह गर्दछु। आउनुहोस् अन्तरक्रियामा सहभागी बनौं।
नेपालमा समाजशास्त्र: कस्तो छ, कता लैजाने ?
समाजशास्त्र भनेको केवल अमेरिका, युरोप आदि देशका शीर्ष समाजशास्त्रीहरूले यसलाई जस्तो परिभाषित गरेका छन् वा गर्दै आएका छन्, त्यही मात्र होइन। समाजशास्त्र केवल व्यापकता अँगालेको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ‘मेटाथ्यौरी’ वा सिद्धान्त वा कार्यकारण सम्बन्धको प्रामाणिक व्याख्या ‘थ्यौरी’ मात्र पनि होइन। त्यस्तै, समाजशास्त्र विगतमा अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा स्थापित बनेका र समाजशास्त्रका पाठ्यपुस्तकहरूमा अत्यधिक समेटिएका विषयवस्तुहरू मात्र पनि होइन।
म यहाँ यस कुरामा किन जोड दिंदैछु भने अब हामीले नेपाली समाजका विविध पक्षहरूलाई झन् बढी र यथेष्ट रूपमा समेट्न जरूरी भइसकेको छ। अवश्य पनि, हामीले हाम्रा पाठ्यक्रम र विभागहरूमा लगातार मेटा-सैद्धान्तिक र सैद्धान्तिक/व्याख्यात्मक सोचलाई जोड दिएकोमा मलाई गर्व छ। मैले वर्षौंदेखि दोहोर्याउँदै आएको छु-समाजशास्त्रको कुनै स्थायी नागरिकता हुँदैन। यसको अर्थ ज्ञान सकेसम्म भौगोलिक र ऐतिहासिक किसिमले व्यापक बन्नु-बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो।
विश्वऐतिहासिकता अन्तर्गत र यससँगको सहसम्बन्धमा स्थानिकता लगायत वर्तमान ऐतिहासिक घडीको उदय भएको हुन्छ। यसैले विश्वऐतिहासिकताबाट छुट्टिएको स्थानिक र तात्कालिक ज्ञान एक किसिमले सूचना, एकसरो र सतहको विवरण मात्रै हो। यद्यपि त्यसको पनि केही महत्व त हुन्छ नै। महत्व भएकैले हामी दैनिक पत्रिका अर्थात् दिनदिनका वा तत्कालिक र स्थानिक घटना विवरण पढ्छौं।
मेटाथ्यौरी एउटा यस्तो दृष्टिकोण हो जसले हामीलाई कुनै एक वा एकभन्दा बढी समाजहरूलाई विशिष्ट तरिकाले हेर्न मद्दत गर्छ।
यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने वास्तवमा हामी संसारलाई जस्तो छ, त्यसरी होइन, बरु जस्ता हामी छौं, त्यसरी नै हेर्छौं। (यो मूलतः इमानुएल कान्टको भनाइको सार हो; तर यसलाई एनेइस निन र स्टिफन कोभीसँग पनि जोडिएको पाइन्छ।)
त्यसैगरी, सिद्धान्त भनेको विशिष्ट विषयवस्तु वा विश्व-ऐतिहासिक व्याख्याको सार हो, जससँग हामी परिचित र संवादमा संलग्न हुनुपर्छ। विश्व-इतिहासजन्य ज्ञानसँग संवाद गर्न सिकाउने सिद्धान्तबाट भाग्न सकिन्न।
जस्तो कि नेपालको विकास गर्न यो वर्तमान विश्वमा विकास जसरी सम्भव छ, अरू मुलुकले के के कारणले विकास गरे भनेर सिक्नु, विचार विमर्श गर्नु र त्यो बाटो पछ्याउनु अपरिहार्य छ। नेपालका नेताहरूले बेलाबेलामा ‘नेपालको आफ्नै मौलिक बाटो’ भनेर चक्मा दिने गर्छन् र चामत्कारिकताको भान दिन्छन्। तर त्यो बौद्धिक लठैतपना र लोकप्रियतावादको प्रमाण बाहेक केही होइन।
हो, हरेक स्थान र समय आफैंमा विशिष्ट हुन्छ। तर यो विशिष्ट विश्व–ऐतिहासिक सत्यको एउटा सानो अंश मात्रै हो। अंशको सही अर्थ लगाउन वा सही रूपमा चिन्न पूर्णता वा समग्रताको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ। हावा, पानी, जमिन, जंगलको सन्दर्भमा नै एउटा रूखको परिवर्तनशील अस्तित्वलाई बुझ्नुपर्ने र देखभाल गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै विनाको एउटा सिंगो रूखको कल्पना गर्न सकिंदैन। त्यस्तो रूख भेटिंदा पनि भेटिंदैन।
तर साथै, स्थानीय परिवेशभन्दा बाहिरका विषयवस्तु र अनुभवहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मलाई एकप्रकारको अतिरञ्जना लाग्न थालेको छ। अब समय आएको छ कि आगामी २–५ वर्षभित्र हामीले सन्तुलन खोज्नुपर्छ र समतुल्य सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। वास्तवमा, धेरै अगाडि नै हामी सहमत थियौं कि ‘मेटाथ्यौरी’ र ‘थ्यौरी’लाई नेपाल सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्रीसँग जोड्नुपर्छ। त्यसअनुसार, हामीले समाजशास्त्रीय वा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण कम बोकेका तर नेपालमाथि केन्द्रित प्रमुख सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्न थालेका थियौं।
हामीबीच यस्तो सहमति थियो कि जुन सन्दर्भ सामग्री नेपाली समाजमा केन्द्रित छ, त्यसलाई हामी समाजशास्त्रीय वा मानवशास्त्रीय रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौं। उदाहरणको लागि, केही वर्षसम्म हामीले महेशचन्द्र रेग्मी तथा अन्य केही ‘गैर-समाजशास्त्रीय’ लेखकहरूलाई पढायौं, यद्यपि उनीहरू औपचारिक रूपमा समाजशास्त्री थिएनन्।
यस जोडले दुई कुरामा संकेत गर्थ्यो– पहिलो, नेपाल सम्बन्धी सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान र पाठ्य सामग्रीको अभाव थियो, र दोस्रो, नेपाली सन्दर्भमा सैद्धान्तिक चेतनासाथ ‘नेपाललाई बुझ्न र बुझाउन’ आवश्यक थियो।
मलाई लाग्छ, २००० दशकको शुरुतिर हामीले केही नयाँ पाठ्यक्रम विकास गरेर पढाउन थालेका थियौं जसले माथि चर्चा गरिएका विषयलाई समेट्थे। उदाहरणका लागि, एउटा पाठ्यक्रममा गोपाल सिंह नेपालीलाई फङ्कसनालिज्म (Functionalism) अन्तर्गत, र पियर्स ब्लेकी-जोन क्यामरन-डेभिड सेड्डनलाई कन्फ्लिक्ट पर्स्पेक्टिभ अन्तर्गत पढाइन्थ्यो।
तर समयसँगै यी पाठ्यक्रमहरू हराए र नयाँ पाठ्यक्रमहरू आए जसले पहिलाको त्यो सन्तुलनलाई कायम गरेनन्। यद्यपि, आज पनि हामी नेपाल सम्बन्धी पाठहरू पढाइरहेका छौं, तर प्राथमिकता भने अझै पनि ‘मेटाथ्यौरी’, ‘थ्यौरी’, र गैर-स्थानीय विषयवस्तुहरूमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो कुरा प्रारम्भिक र विशिष्ट विषयगत पाठ्यक्रमहरू दुवैमा देखिन्छ। यो प्रवृत्ति सोच र अनुसन्धान पद्धति (Methodology) सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरूमा पनि देखिन्छ।
अब नयाँ मोड लिने समय आएको छ। समाजशास्त्र विषय समितिले दृष्टिकोण, सैद्धान्तिक, तुलनात्मक, विषयवस्तुगत र विधि सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतसम्म सामग्री नेपालसँग सम्बन्धित होस् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ती सामग्रीहरू दृष्टिकोण, सिद्धान्त, सिद्धान्त तथा तुलनात्मक विषयवस्तुहरूको खाकासँग अन्तर्सम्बन्धित हुनु अनिवार्य छ। अन्य पाठ्यक्रमहरूमा भने फेरि एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने गरी यो अनुपात ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ।
अर्कोतिर, नेपाल केन्द्रित पाठ्यक्रमहरूमा कम्तीमा २५ देखि ३५ प्रतिशत ‘अन्तरसम्बन्धित’ दृष्टिकोण, सैद्धान्तिक, पद्धतिगत वा सारभूत रूपमा तुलनात्मक सामग्रीहरू समावेश गर्नुपर्नेछ।
यस्तो परिवर्तनले विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ। यसले शैक्षिक र अनुसन्धानसँगै सार्वजनिक नीति सम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि मद्दत गर्नेछ। अन्ततः, यसले लगातार र गहिरो गरी सार्वजनिक शिक्षा र सञ्चारमाध्यमहरूमा समाजशास्त्रीहरूको उपस्थिति बढाउनेछ।
पुनः जोड दिंदै भन्दा, प्रारम्भिक पाठ्यक्रमहरूमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत भागले नेपाल सम्बन्धी विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ— अवश्य पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट। त्यस्तै गरी, दृष्टिकोण र अनुसन्धान विधि सम्बन्धी पाठ्यक्रमले पनि नेपाललाई उनेर बाटेर बुझ्न सघाउने भिन्न-भिन्न विश्वऐतिहासिक दृष्टिकोणहरू उजागर गर्नुपर्छ। (नेपाल केन्द्रित सामग्रीको अनुपात स्नातक तहमा अझ बढी हुनुपर्छ।)
यहाँ विशेष जोड दिंदै भन्नु आवश्यक छ कि अहिले पहिले जस्तो नेपाल सम्बन्धी समाजशास्त्रीय पुस्तक, लेख आदिको अभाव छैन। अहिले पनि ती प्रशस्त नहुन सक्छन् तर नेपाल केन्द्रित पाठ्य सामग्रीहरूको साह्रै अभाव छैन। हो, नेपालमा मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, जनसांख्यिकी वा जनसंख्या अध्ययन, भूगोल, वातावरण र इकोलोजी आदि सम्बन्धी सामग्रीहरू समाजशास्त्रको तुलनामा अलि धेरै छन्।
तर धेरैजसो सामग्रीहरू समाजशास्त्रको दायरामा अटाउन सक्छन्। अझ धेरै अवस्थामा ती सामग्रीहरूलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण वा बहुविषयगत तरिकाले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।
समाजशास्त्र होस् वा अन्य कुनै पनि शास्त्र, यी केवल एक निश्चित विषयवस्तु वा बौद्धिक वा नीतिगत समस्या मात्र होइन, बरु हरेक शास्त्र एउटा विशिष्ट दृष्टिकोण पनि हो। हरेक शास्त्र विश्वऐतिहासिक र आफैंलाई बुझ्ने एउटा विशिष्ट र भिन्न हेराइ हो। अझ भन्ने हो भने, शास्त्रहरू बीचका पर्खाल स्थायी हुँदैनन्, ती तत्कालीन र अस्थायी हुन्छन्। कुनै एक विषयको अंश वा सिंगै विषय अर्को विषयभित्र समेटिन सक्छ। केही समयका लागि अन्तरविषयिकी शास्त्रको रूपमा कार्य गर्न सक्छ।
पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु— मेरो उद्देश्य यो भन्नु होइन कि विषय समितिहरू वा समाजशास्त्र विभागहरूले यी सामग्रीहरूलाई छोडेका छन्। तर यथार्थ यो हो कि पाठ्यक्रमहरूमा ‘नेपाल केन्द्रित सामग्री’ को समग्र प्रतिनिधित्व अझ धेरै हुनुपर्छ।
नयाँ सामग्री
अहिले नेपाल सम्बन्धी धेरै प्रकाशनहरू उपलब्ध छन्। ती विषयवस्तुहरू हाम्रो पाठ्यक्रम योजनामा समेटिनुपर्छ। समाजशास्त्रका शिक्षकहरूले पेशागत उत्तरदायित्वका रूपमा ती सामग्रीहरूसँग परिचित हुनैपर्छ। हामीले भने धेरै हदमा समाजशास्त्रलाई सीमित परिधिभित्र राखेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौं, जहाँ केवल निश्चित समाज बुझ्न प्रयोग हुने विश्व दृष्टिकोण, सिद्धान्त, तुलनात्मक-विषयवस्तुगत अनुसन्धान र विधिहरूलाई मात्र समाजशास्त्र ठानिएको छ। यी सबैबाट हामीले नि:सन्देह सिक्नुपर्छ, तर समाजशास्त्र यति मात्रै हो भनेर बुझ्नु पटक्कै उचित हुँदैन।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सबै शिक्षकहरूले नेपाल सम्बन्धी अधिकांश सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्नुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो एकदमै ठूलो अपेक्षा हुन्छ। त्यसैले, अहिले विविध विषयहरूमा प्रशस्त सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध भएकाले, मेरो सुझाव छ कि समाजशास्त्र विषय समितिका सदस्यहरू तथा कीर्तिपुर, काठमाडौं उपत्यका र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्याम्पसका शिक्षकहरूले दुई वा सोभन्दा बढी समाजशास्त्रीय सान्दर्भिक विषयहरूमा ‘विशेषज्ञता’ विकास गरून्।
हामी तत्कालै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गर्न सक्छौं र त्यसैबाट अघि बढ्न सक्छौं। सारतः, समाजशास्त्र विषय समितिका सदस्य र शिक्षकहरूले सामूहिक रूपमा नेपाल सम्बन्धी समाजशास्त्रीय रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकांश साहित्यलाई समेट्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरैजसो सामग्री नेपाल वा भारतमै प्रकाशित छन्, केही भने युरोप, अमेरिका आदि स्थानहरूमा पनि प्रकाशित छन्। विषय समितिले विशेष रूपमा शिक्षकहरूले पहुँच गर्न सक्ने यस्ता सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि सहयोग खोज्नुपर्छ।
तर अर्कोतर्फ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको पेशागत रूपमा गम्भीर तहको संकटग्रस्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा, सम्भवतः केवल केही सीमित समिति सदस्य र शिक्षकहरू मात्रै यस्तो प्रयासमा संलग्न हुन तयार हुनेछन्। त्यसैले सुरुवाती काम नै यस्ता इच्छुक सदस्यहरूको समूह पहिचान गर्नु र त्यहींबाट अघि बढ्नु हुनेछ। यस्तो समूहका सदस्यहरूले आपसमा जानकारी आदान–प्रदान गर्दै सञ्जाल निर्माण गर्नेछ र वास्तविक पाठ्यक्रम निर्माणको प्रयास थाल्नेछ।
यदि विषय समितिका धेरै सदस्य र विभिन्न समाजशास्त्र विभागका शिक्षकहरूले विविध ‘नेपाली’ विषयहरूमा विशेषज्ञता विकास गर्न थाले भने, त्यहींबाट नवीन पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसपछि, ती विशिष्ट विषयसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण-सिद्धान्त तथा तुलनात्मक अनुभवहरूलाई समेत समेटेर पाठ्यक्रमलाई विश्वव्यापी खाकासँगै उभ्याउन र त्यसलाई समाजशास्त्रीय स्वरूप दिन सकिन्छ।
यस्तो पाठ्यक्रमको एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर, विभागीय वा विषय समिति अन्तर्गत मासिक वा द्वैमासिक छलफल गोष्ठीहरूमा सहकर्मीहरूमाझ प्रस्तुत गरी त्यसलाई अझ निखार्न सकिन्छ। त्यस्तै, प्रस्तुतिपछि दुई वा बढी समाजशास्त्रीहरू मिलेर कुनै विशेष पाठ्यक्रम विकासमा सहकार्य गर्न पनि सकिन्छ।
पाठ्यक्रम योजना: अन्तिम बुँदाहरू
मैले उल्लेख गरे जस्तै, यस सम्पूर्ण छलफलको सार के हो भने समाजशास्त्र विषय समितिलाई र अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै क्याम्पसका समाजशास्त्र शिक्षकहरूलाई, दुई वटा समस्या समाधान गर्न सक्षम तुल्याउनु हो।
पहिलो, विश्व दृष्टिकोण, सिद्धान्त, विधि र तुलनात्मक विषयगत अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र नेपाली समाज सम्बन्धी ठोस ज्ञानलाई समायोजन गर्ने क्षमता विकास गर्नु।
दोस्रो, हरेक शिक्षकले आफू पढाउन चाहेका पाठ्यक्रमहरू आफैं तयार गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु।
उपरोक्त कुरालाई मैले यहाँ जोड दिन खोजेको छु किनभने अहिले पनि धेरैजसो शिक्षकहरू— जसमा धेरैजसो घण्टाको आधारमा थोरै मात्रै ज्याला पाउने र करारमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले— समाजशास्त्रलाई जीवन र समाजसँग, आफ्नै जीवन र समाजसँग अनि विद्यार्थीको जीवन र समाजसँग समेत असम्बन्धित विषय जस्तो ठानिरहनुभएको छ।
अर्थात् समाजशास्त्र आफैं र अरूको जीवन र समाजसँग कसरी घनिष्ठ भएर रहेको छ, त्यो उजागर गर्न समर्थ हुनुहुन्न वा अल्छी गरिरहनुभएको छ। यो स्थितिको पूर्णतया अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ। नत्र हामी नवीन सिकाइतिर होइन बिरालो बाँध्नुमै आफ्नो सक्षमता देखिरहेका हुन्छौं। यो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन कि बिरालो बाँध्ने शिक्षक नालायक शिक्षक हो।
वास्तवमा, केही शिक्षकहरू समाजशास्त्रीय सिद्धान्त र कहिलेकाहीं आधारभूत विषयवस्तुहरू समेत यसरी पढाउँछन्, जस्तो कुनै पुराणको पाठ गरिन्छ, ‘मार्कण्डेय उवाच’ शैलीमा। (यद्यपि उनीहरूले ‘टाल्कट पार्सन्स उवाच’ वा, ‘कार्ल मार्क्स उवाच’, इत्यादि भट्याइरहेका हुन्छन्।)
हामी सबैलाई थाहा छ, यस्तो प्रवृत्ति आधुनिक ज्ञान परम्पराको आधारभूत मर्मविपरित जान्छ। शिक्षकहरू सुगा झैं रटन्ते बन्नुहुँदैन, पुजारी झैं त बिल्कुलै बन्नुहुँदैन।
तेस्रो, नेपाल सम्बन्धी सामग्रीहरूसँगको गहिरो जानकारीले शिक्षकहरूको सूचना भण्डार मात्र होइन, सोच्ने ढाँचा पनि समृद्ध बनाउँछ। अझ भन्नुपर्दा, शिक्षकको आँखाअगाडि देखिने ठोस सामाजिक प्रश्नहरूप्रति कल्पनाशीलता जागृत गराउँछ। यसले अन्ततः उनीहरूको अनुसन्धानप्रति रुचि र क्षमता दुवै बढाउँछ।
श्रेष्ठ शिक्षकहरूले अवश्य पनि सिद्धान्त र नेपालमा आधारित अनुभवात्मक अध्ययनहरूलाई समायोजन गर्ने र एकअर्कोसँग डोरी जस्तो गरेर बाट्ने प्रयास गर्नेछन्। बाँकी शिक्षकहरूले, त्यो तहसम्म नपुगे पनि, विविध प्रकृति र गहिराइका जानकारी दिने साँघुरो तर गहिरो समस्या खोतल्ने छन् जुन आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।
चौथो, नेपाल सम्बन्धी सामग्रीहरूसँग शिक्षकहरूको संलग्नता गहिरो हुँदै गएपछि सार्वजनिक सरोकार, नीति निर्माण आदिमा उनीहरूको सक्रियता र गम्भीरता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ। त्यसबेला समाजशास्त्र भन्नाले केवल पुराना वा अपारदर्शी दृष्टिकोण, सिद्धान्त र विधिहरूको पुनरावृत्ति मात्रै हुने छैन।
समाजशास्त्र भनेको केवल सम्झनुपर्ने वृत्तान्त होइन, त्यो त जीवन र समाज बुझ्न प्रयोग गरिने एक साधन हुनेछ। शिक्षकहरूकै जीवन, शिक्षकहरूकै समाज अनि उनीहरूले पढाउने विद्यार्थीको जीवन र समाज बुझ्ने एउटा धारिलो औजार बन्नेछ।
हामीमध्ये केही राम्रो शिक्षकहरूले समेत, खासगरी दृष्टिकोण, सिद्धान्त, विधि वा तुलनात्मक–विषयगत पाठ्यक्रमहरूमा, नेपाल (वा यस्तै अन्य समाज) मा आधारित पूर्ण पाठहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा, जीवन र समाजसँग जोडिएका उदाहरणहरू मात्र दिंदै पढाइरहनुभएको छ। पक्कै पनि यस्ता जीवन्त र नजिकका उदाहरणहरू विद्यार्थीको कल्पनाशीलता उजागर गर्न र उनीहरूलाई सिकाइमा संलग्न गराउन उपयोगी हुन्छन्। यस्ता उदाहरणहरू विना, असल विद्यार्थीले पाठ्यसामग्री पढे पनि धेरै कुरा नबुझ्ने जोखिम रहन्छ।
तर हामीले यस्ता उदाहरणहरू दिंदै जाँदा विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्षतः ‘नेपाली सामग्रीहरू’ पनि जटिलता र विशेषता सहित पढ्न लगाउन सक्नुपर्छ।
अन्ततः, हरेक ५–१० वर्षमा मात्रै नयाँ वा परिमार्जित पाठ्यक्रम ल्याउने प्रचलन अब अन्त्य हुनुपर्छ। यसको सट्टा, प्रत्येक तहमा हरेक वर्ष कम्तीमा दुईवटा नयाँ पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा पढाइनुपर्छ। साथै, अहिलेको अवस्थाभन्दा धेरैजसो ‘वैकल्पिक’ पाठ्यक्रमहरू पनि प्रस्तावित गरिनुपर्छ, जुन हरेक क्याम्पसमा वार्षिक वा द्वैवार्षिक रूपमा परिवर्तन गर्दै पढाइ सकिने खालका होऊन्।
शैक्षिक व्यवस्थापन
आधारभूत समस्या र समाधान
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषयले सामना गरिरहेका शैक्षिक व्यवस्थापनका समस्या धेरै छन्। (हुन त अरू विषयहरूमा यस्ता समस्याहरू पक्कै छन् भन्ठान्छौं।) मुख्य-मुख्य समस्याहरूको सूची मात्रै तयार गर्न खोज्दा दुई पानाभन्दा कममा अट्ने अवस्था छैन। यहाँ म तत्कालै मनमा आउने केही समस्याहरूको मात्रै छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु।
विनाशकारी पदानुक्रम: ‘तल’ र ‘माथि’ को विभाजन अनि बहाना
धेरैजसो कर्मचारीतन्त्रमा देखिने जस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि ‘तल’ (जस्तै विभागहरू, शिक्षकहरू( र ‘माथि’ (जस्तै डीन, केन्द्रीय कार्यालय( बीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, छलफल र समस्याको हल खोज्ने जिम्मेवारीको गम्भीर अभाव, अविश्वास र द्वन्द्व व्यापक देखिन्छ।
यसले मलाई मदनकृष्ण–हरिवंशको ‘मास्तिरा मास्टर’ र ‘मुन्तिरा मास्टर’ को हास्यचित्रण सम्झाउँछ – तर विश्वविद्यालयका समस्याहरू त साँच्चै गम्भीर छन्। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको समग्र नेतृत्वको राजनीतिक दलहरूसँग गहिरोगरी गाँसिएको संरचनाका कारण आवश्यक सञ्चार र समन्वयको प्रवाह झनै जटिल भएको छ।
प्राध्यापक, विभाग प्रमुखहरू र समाजशास्त्रको विषय समिति एकातिर र तोकिएका डीन, र ‘केन्द्रीय कार्यालय’ का विभिन्न विभाग र तहहरू अर्कोतिर, बीच व्यावसायिक र सहज सम्बन्धको सट्टा स्पष्ट संकोच र अलगावको भावना व्याप्त छ। (मलाई दृढ शङ्का छ कि यो समस्या समाजशास्त्रमा मात्र नभएर विश्वविद्यालयभरि सामान्य हुन सक्छ। सञ्चित र फैलिएको समस्याको आकार र यसै कारणले अत्यावश्यक हस्तक्षेपको आकार विशाल छ।)
यो ‘तल-माथि’ को समस्या विषय समितिको बैठकमा उठेको मैले गनेर पनि सक्दिनँ। यस्तो विमर्शमा बारम्बार ‘तल’ले आफैंले केही गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश बाहेक अरू केही प्रवाह हुँदैन। यसरी ‘तल’ अकर्मण्यताको स्थितिमा पुग्छ र परिवर्तन थाल्ने आँटै गर्दैन। बिग्रेकोलाई सपार्नुपर्छ, यस्तो कार्यको सुरुवात गर्न सकिन्छ, ‘माथि’ सहयोग लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने अठोट कतै झल्किंदैन। अकर्मन्यता व्याप्त बनेको छ। मूल मेलो जागिर खाने छ।
परिणामस्वरूप, समाजशास्त्र विषय समिति र यस शास्त्रका विश्वविद्यालयभरिका सयौं विभागहरूले विभिन्न विभागले नियमितता र शिक्षण गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेदेखि लिएर अन्य आवश्यक सुधारहरूबाट आफैंलाई पन्साउने गर्छन्।
सत्य के हो भने, ‘तल्लो’ तह मात्रबाट सुधार सम्भव छैन। ‘माथि’ को निरन्तर सहयोग र समर्थन विना सुधार सम्भव हुँदैन। अहिलेको ‘माथिल्लो’ सेटअप केही हदसम्म डीन, क्याम्पस प्रमुख र विभाग प्रमुखहरू नियुक्त गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ र शिक्षण, सिकाइ र अनुसन्धानको गुणस्तर उठाउने विषयमा ठोस पहल अझै देखिएको छैन।
हामीले बिर्सनुहुँदैन कि कुनै पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक मुटु भनेको भिन्न भिन्न शास्त्रहरूका विषय समितिहरू हुन्। तर यिनै समितिहरू विश्वविद्यालय संरचनाभित्र सबैभन्दा कम देखिने इकाइ बनाइएका छन्। विषय समितिहरूलाई आवश्यक जिम्मेवारी, सुविधा र बजेटको अभाव छ। उदाहरणका लागि, समाजशास्त्र विषय समितिसँग न त आफ्नै फाइल राख्ने दराज छ, न त बैंक खाता – एक रुपैयाँ पनि छैन।
५-१० वर्षमा एक पटक कोर्स परिवर्तन गर्ने बाहेक अरू केही जिम्मेवारी पनि छैन। यसरी विश्वविद्यालय झन्डै मुटु विनाको ज्यान धान्ने प्रयत्नमा रहेको प्रतीत हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा, ‘माथिले सहयोग गर्दैन’ भन्ने बहानामा ‘तल’ चुप लाग्छ। तर प्रश्न उठ्छ, के ‘तल्ला तह’ले वास्तवमै सुधारको पहल गरेपछि मात्र माथिल्लो तहको असहयोग ठम्याउन सकिने हो? सुधारमा असफल प्रयासहरूको कुनै अभिलेख विना ‘माथि’लाई दोष दिने प्रवृत्तिले समस्या समाधान त पक्कै हुँदैन। त्यसैले सुधारको प्रयत्न तलबाट थालौं र माथिको सहयोग-असहयोगको दुरुस्त लेखा राख्नु उपयुक्त बाटो ठानिनुपर्ने हो।
मैले ‘माथि’लाई निर्दोष भन्न खोजेको होइन। तर समाजशास्त्र विषयमा सुधार सुरु गर्ने दायित्व भनेको समाजशास्त्र विषय समिति र विभागहरूबाट नै हो। अन्य विषय र विभागहरूका लागि पनि यही लागू हुन्छ। एक-अर्कामा समन्वय गर्दै ‘सुधारका लागि इच्छुकहरूको गठबन्धन’ निर्माण गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ– जस्तै कीर्तिपुर क्याम्पसमा केही विभाग प्रमुख र समितिहरूले मिलेर यस्तो पहल गर्न सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, यी समस्याहरू नयाँ होइनन् तर पछिल्लो दुई दशकमा यिनको जटिलता र गहिराइ अत्यधिक बढेको छ। तर समस्या पुरानो हो भनेर आजको नेतृत्वले पन्छिन मिल्दैन। त्यसैले, म समाजशास्त्र विषय समितिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु – सुधारका लागि निरन्तर, साँचो प्रयास गरौं। लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो होला, र माथिल्लो तहको साथ विना सम्भव नहुन पनि सक्छ। तर पेशागत कर्तव्य भने निरन्तर पालना हुनुपर्छ। यही नै विषय समितिको ‘धर्म’ पनि हो।
कक्षाविहीन क्याम्पस र विभाग
एक महिनाअघि कीर्तिपुर क्याम्पसको बाहिर घाम ताप्दै केही साथीहरूसँग भएको छलफल सम्झँदा यस्तो लाग्छ गम्भीरतम समस्याहरूको समेत हल छैन। खासमा हल खोज्ने इच्छाशक्ति नै छैन मानौं विश्वविद्यालयमा कर्ताको मृत्यु भएको पनि धेरै भइसक्यो। विश्वविद्यालयले गर्नै नहुने एकैनासको पाठ्यक्रम सयौं क्याम्पसमा लागू गरे पनि, र अधिकांश शिक्षकहरू स्वयम् त्यही विश्वविद्यालयका स्नातक भए पनि, विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा शिक्षणको नियमितता र गुणस्तर निम्नस्तरको र असमान दुवै छ।
वास्तवमा, कतिपय क्याम्पसहरूमा नियमित कक्षा त के, कुनै कक्षा नै सञ्चालन हुँदैन! सुनिए अनुसार एउटा सिंगो प्रान्त त यस्तो पनि छ जहाँ कुनै पनि क्याम्पसमा समाजशास्त्रको पढाइ नभएको वर्षौं भइसक्यो। (सायद यही हाल अन्य केही शास्त्रहरूको पनि होला।)
तर, विभागहरूले भने विद्यार्थीहरू ‘कक्षामा उपस्थित’ भएको रिपोर्ट गर्छन्। शिक्षक, विभागीय प्रमुख, डीन आदि सबै यस्तो भ्रष्टतामा सुसूचित छन्। जबकि विद्यार्थीले कम्तीमा ८० प्रतिशत कक्षा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने नियम कागजमा छ। कागजको अभिभावक भने छैन। यस्तो अराजकता यत्रतत्र व्याप्त छ। सुधारको कतै आभास छैन। बरु विश्वविद्यालय उँधोपट्टि झन् झन् वेगले दौडिरहेको छ।
सुने अनुसार त्यस्ता क्याम्पसहरूमा अन्तिम परीक्षामा लगभग सबै विद्यार्थीले एउटै उत्तर लेखेको पाइन्छ। तैपनि तिनीहरू पास हुन्छन्। यस्ता क्याम्पसहरूमा शिक्षकहरू पनि दैनिक हाजिरी किताबमा हस्ताक्षर गरेर तलब खाजा लिन्छन्, जागिरको वरिष्ठता जोड्छन् – र त्यसको आधारमा बढुवा समेत हुन्छन्।
माथि भने झैं विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक, डीन र माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरू वर्षौंँदेखि, कतिपय अवस्थामा दशकौंदेखि यस्ता अवस्थाको बेखबर जस्तो देखिन्छन्। (मलाई अहिले यो लेख्न बस्दा यिनै क्याम्पस प्रमुख र शिक्षकहरूको निर्लज्ज मुस्कान आँखा अगाडि नाच्छ।)
यसको अतिरिक्त, कैयौं क्याम्पस र शिक्षकहरूले विषय समितिले निर्धारण गरेको पाठ्यपुस्तक पढाउँदैनन्। आवश्यक समयभन्दा धेरै कम पढाउने क्याम्पसहरू पनि प्रशस्तै छन्। यस्ता ‘कक्षाविहीन’ क्याम्पस वा विभागहरूलाई विश्वविद्यालयभित्रको चरम अराजकता मान्नुपर्छ। यस्तो अनुशासनहीनताप्रति गम्भीर व्यवस्थापकीय हस्तक्षेप बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। त्यसपछि मात्र अन्य सुधारात्मक उपायहरूको चर्चा हुन सक्छ।
शिक्षण र सिकाइ घण्टा
धेरै क्याम्पस र विभागहरूले एउटा सेमेस्टरमा आवश्यक ४८ घन्टा शिक्षणको मापदण्ड पूरा गर्दैनन्। कतिपय त ३२ घन्टा वा सोभन्दा पनि कम मात्र पढाउँछन्। प्रायः बिहान वा साँझ १–२ घन्टाका लागि अनियमित कक्षाहरू चलाइन्छन्।
स्वतन्त्र सोच र लेखन
‘उवाच शिक्षा’ को प्रकोपमा रमाएको कारणले विश्वविद्यालयमा पठन-पाठनमा घोकन्ते प्रवृत्ति आम र गहिरो छ। तर पढ्ने भनेको पढ्ने मात्र नभएर पढेर सिक्ने भनेको हो। सिक्ने भनेको पाठले नुहाउने र निथ्रुक्क भिज्ने, त्यो पाठ र त्यसका लेखकसँग मनोवाद गर्ने, पाठलाई समालोचना गर्ने र त्यो आफ्नो समालोचना आफ्नै जीवन र समाजको चौतारीमा अभ्यास र परीक्षण गर्ने भनेको हो।
यसो गर्दा मात्रै विद्यार्थीले आफ्नै बुद्धि खियाएर सोच्न र लेख्न सक्छन्, जुन आधुनिक शिक्षाको मूल उद्देश्य हो। आफैंले सोच्न, बोल्न र लेख्न नसिकाउने शिक्षा नालायक स्नातक बन्ने बनाउने शिक्षा हो। यो बुझाइ र गराइ शिक्षक, विद्यार्थी र प्रशासक तीनैथरीमा विकसित नहुन्जेल समाजशास्त्र लगायत कुनै शास्त्रले पनि गुणवेत्ता हासिल गर्न सक्दैन।
अचम्म र अत्यन्त दुःखलाग्दो तथ्य यो छ कि भौतिक र जैविक विज्ञानको पढाइमा ‘प्राक्टिकल’ अनिवार्य मानिएको छ तर सामाजिक विज्ञानमा छैन। समाजशास्त्रको कोर्समा नै राख्दा पनि ‘प्राक्टिकल’ तिरस्कृत छ। न शिक्षक, न विद्यार्थी, न प्रशासक, कसैलाई पनि खास चासो छैन। उँभो लाग्ने बाटो जे-जसले खोली राख्नुपर्ने हो, उनैले मिलेर बन्द गरेका छन्। यो स्थिति भत्काउनु आवश्यक छ।
विद्यार्थी मूल्यांकन
विद्यार्थी मूल्यांकनलाई गुणस्तर सुधारको अत्यावश्यक अंगको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो। तर शिक्षक र विश्वविद्यालयले मूल्यांकनलाई त्यसरी हेर्दैनन्। झण्डै एक दशकअघि सेमेस्टर प्रणाली पुन: लागू गर्दा विश्वविद्यालयको मुख्य तर्क थियो– यो पद्धतिले नियमित मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्छ र यसबाट शिक्षाको गुणस्तरमा छिटो सुधार आउँछ।
मूल्याङ्कन मूलतः विद्यार्थीको जाँच गर भन्दा विद्यार्थीको सिकाइलाई परिष्कृत गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। यसो गर्न सकिन्छ। तर यस्तो भइरहेको छैन। बरु दुई दशक यता आएर मूल्याङ्कन पद्धति झन् बिग्रिएर गएको छ। अर्थात् बिगार्दै लगिएको छ।
मूल्यांकन अत्यन्त असमान छ – एउटै विभागमा समेत शिक्षकपिच्छे। साथै, यो प्रणाली अत्यधिक ‘ग्रेड इन्फ्लेशन’ को सिकार बनेको छ। ‘बी’ ग्रेड झन्डै न्यूनतम बनेको छ। संघ-संगठनको बलले शिक्षकलाई कमजोर, लाचार र धर्मछाडा बनाएको छ। उता यसको अर्थ यो पनि हो कि मिहिनेत नै नगर्ने विद्यार्थीले पुरस्कार पाएको छ र मिहिनेती विद्यार्थीले दण्ड। यसर्थ सिंगो मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गरेर सुधार गर्नु अनिवार्य बनेको छ।
वास्तविकता के हो भने, अहिले अधिकांश विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सोच नै यस्तो भइसकेको छ– ‘प्रवेश भए पास होइन्छ, राम्रै ग्रेड पाइन्छ।’ अलिकति बढाइँचढाइ गरेर भन्ने हो भने वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा लाग्छ– कतिपय विद्यार्थी र शिक्षकहरू चाहन्छन् कि विद्यार्थी भर्ना हुँदा नै एउटा झ्यालबाट भर्ना र अर्कोबाट ‘फाइनल ग्रेडशीट’ दुवै हात परून्!
यी गलत अभ्यासहरू कुनै एक विभाग, एक क्याम्पस वा एक सेमेस्टरमा गोप्य रूपमा भएको घटना होइन। यस्तो प्रवृत्ति त वर्षौंदेखि धेरै क्याम्पस र विभागहरूको दैनिकी जस्तै भएको छ।
विश्वविद्यालयमा यत्रो समयदेखि जारी मूल्याङ्कन बारेको कुप्रबन्धको कडा प्रतिरोध आउने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले सुधार कार्यान्वयन पनि योजनाबद्ध र अडिग भएर गरिनुपर्छ। तर सुधारका उपायहरू आफैंमा गाह्रो छैनन्। यी उपायहरू नेपालभित्र र बाहिर पनि परीक्षण भइसकेका छन्।
उदाहरणका लागि– एउटै क्याम्पस वा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयभर समान ग्रेडिङ प्रणाली सुनिश्चित गर्न ‘इन्टर्नल’ र ‘एक्स्टर्नल’ दुवै परीक्षामा ग्रेड वितरणलाई ‘नर्मलाइज’ गर्न सकिन्छ। अर्थात् जाँच गरिएको कति-कति प्रतिशतलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ आदि ग्रेड दिने हो भन्ने बारेमा मतैक्य कायम गर्न सकिन्छ। स्वाभाविक छ, धेरैजसोले ‘बी’ र ‘सी’ पाउँछन्। (‘बी’ पनि हुनसक्ला।) कमले ‘ए’ पाउलान्। ‘डी’ पनि कमले पाउलान्। यसो गर्दा सही मूल्याङ्कन पनि हुन्छ र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई उचित प्रोत्साहन पनि हुन्छ।
मूलतः, नियमित कक्षा सञ्चालन गराउने सुनिश्चितता ल्याउन सुधार, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, दण्ड र पुरस्कारको संयन्त्र मजबुत बनाउनु हो। चरम अव्यवसायिकता र अनुशासनहीनतामा गम्भीर व्यवस्थापकीय हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तहहरू बीच विच्छेद आवश्यक
स्नातक (बीए) र स्नातकोत्तर (एमए, एमफिल, विद्यावारिधि) तहहरूबीच अहिले रहेको सहज र अविच्छिन्न संक्रमण औचित्यहीन छ। स्नातक तहको उद्देश्य स्नातकोत्तर तहभन्दा फरक हुन्छ नै। स्नातक तह विश्वविद्यालय तहमा विभिन्न विषयहरूको परिचय दिने र एक वा एकभन्दा बढी प्रमुख विषयहरूमा थप अध्ययन गराउने तह हो। यस तहले विद्यार्थीलाई बुद्धिकर्मी पेशातर्फको प्रवेशद्वारको रूपमा काम गर्छ, जहाँ उनीहरूले क्रमशः रोजगारीको क्रममा आफ्ना पेशागत सीपहरू सिक्दै अगाडि बढ्छन्।
स्नातकोत्तर तह भने विशिष्ट पेशागत दक्षता हासिल गर्ने तह हो, जसले खासखास शास्त्र र क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न चाहने विशेषज्ञ उत्पादन गर्छ। त्यसैले, यी दुई तहबीचको अवाञ्छित र अविवेकी निरन्तरतामा कटु विच्छेद आवश्यक छ।
स्नातकोत्तर र त्योभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई उच्चस्तरीय पेशागत बन्न सक्ने गरी तयार पारिनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो तयारीका क्रममा उनीहरूलाई शिक्षकहरूसँग सहकर्मीका रूपमा विकास हुन तत्तत् शास्त्रको विभागमा स्थान दिनुपर्छ। अहिले जस्तो जता-ततै मास्टर्स तहको पढाइ हुँदैछ, त्यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ। कम्तीमा चार जना स्थायी शिक्षक, राम्रो पुस्तकालय नभएका क्याम्पसहरूमा मास्टर्स तहको पढाइ हुनै हुन्न। ‘प्राक्टिकल’ नगराउने विभाग खारेज गर्नुपर्छ।
प्राक्टिकलमा अनुसन्धान अर्थात् अनुशासित पढाइ र पुनरावलोकनको आधारमा मास्टर डिग्री आर्जन गरेका, तर अनुसन्धानात्मक र बौद्धिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयमा शिक्षक बनाउने चलन खतरनाक र प्रत्युत्पादक छ। यस्तो शिक्षकले ३०–४० वर्षसम्म दर्जनौं ब्याचका विद्यार्थीलाई पढाउँछन्। तर के-कस्तो पढाउँछन् ?
मेरो अनुभवले भन्छ, राम्ररी पढाउँदैनन्। व्यावसायिक श्रेष्ठता कमजोर भएपछि व्यावसायिक लगन र प्रतिबद्धता समेत कमजोर हुन्छ। अधिकांशतः कमजोर विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ, जब यस्तो चक्र दशकौंसम्म दोहोरिन्छ, तब सम्पूर्ण अनुशासनको गुणस्तर भासिने मात्र होइन, बौद्धिक जिज्ञासा र ज्ञानप्रतिको मूल्य नै हराउँछ। विश्वविद्यालय मक्किन्छ, भित्र-भित्रै हराउँछ। स्नातक र मुलुक दुवैको भारी छायाँ हुन्छ।
त्यसैले, एमफिल पास नगरेकाहरूलाई छिट्टै त्यो तह पार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। पार गर्न नसक्नेहरूलाई शिक्षण कार्यबाट हटाइनुपर्छ। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले चलिरहेका ४८–५० वटा मास्टर्स पढाउने क्याम्पसहरू घटाएर १०–१२ मा सीमित गर्नुपर्छ। विभागीय एकीकरण (कन्सोलिडेसन) लाई प्राथमिकता दिंदै गुणस्तरीय शिक्षणतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।
शिक्षण र अनुसन्धानको लागि मार्गदर्शन (मेन्टरिङ)
शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई लक्षित गरी विषय समिति र विभागबाट मार्गदर्शन (मेन्टरिङ) कार्यक्रमहरू नियमित हुनुपर्छ – जुन अहिले छैनन्। मासिक वा द्वैमासिक वर्कशपहरू अनिवार्य बनाइनुपर्छ, जहाँ शिक्षकहरूले पालैपालो अनुसन्धान कर्म प्रस्तुत गर्छन् र विद्यार्थीहरू सक्रिय सहभागी बन्छन्।
शिक्षकहरूलाई मार्गदर्शन, लेख प्रकाशन र विद्यार्थीसँग सहकार्य गरेबापत सम्मान र पुरस्कार दिनुपर्छ। बरु, पटक–पटक यस्ता व्यावसायिक कार्यबाट पन्छिनेहरूलाई चेतावनी र दण्ड दिइनुपर्छ।
त्यसैगरी, विषय समितिले शास्त्रविशेषका आफ्ना पुराना विद्यार्थीहरूको नेटवर्क निर्माण गरी सार्वजनिक शिक्षा र नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्ने, र पास भएका विद्यार्थीहरूको रोजगारी र इन्टर्नसिपको अवसर विस्तार गर्न मद्दत लिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
अनलाइन शिक्षणले बोकेको सम्भावना हासिल गर्ने
अनलाइनको चौतारीले शिक्षण र बौद्धिक आदानप्रदानका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ। तर समाजशास्त्र विषय समितिले – र सायद अन्य धेरै शास्त्रहरूका विषय समितिहरूले – यसको सम्भावनालाई प्रायः पूरै बेवास्ता गरेको छ।
एमफिल तहका लागि अनलाइन वा मिश्रित मोडल अत्यन्त उपयोगी हुनेछ, किनभने एमफिल पढ्न चाहनेहरू र अझै समाजशास्त्रका शिक्षकहरू, जसको लागि एमफिील पढ्न चाहनेहरू – र अझै समाजशास्त्रका शिक्षकहरू, जसको लागि एमफिील सबैभन्दा आवश्यक हो, देशभर छरिएका छन्। तिनीहरूलाई एक–डेढ वर्ष बिदा लिनु वा काठमाडौं सरेर पढ्न चाहिने रुपैयाँ ५ लाख जति खर्च गर्न कठिन वा असम्भव हुन्छ। गुणस्तर नघटाई अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्न पक्कै पनि सकिन्छ।
त्यसैगरी, विषय समिति बैठक, अन्तरविभागीय बैठक, वर्कशप, सेमिनारहरू अनलाइन गर्न सकिन्छ त्यो पनि कुनै झन्झट र ज्यादै कम खर्च गरेर। मेन्टरिङ पनि अनलाइन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
के हामी सक्षम छौं ?
माथि उल्लेख गरिएका सुधारका बुँदाहरू के हामी लागू गर्न सक्षम छौं? यी लक्ष्यहरू विस्तारै भए पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर विचार गरौं। विश्वविद्यालयभित्रका सबै तहका व्यक्ति– विद्यार्थीदेखि उपकुलपति र कुलपतिसम्म, एक ठाउँमा उभिऔं। आ–आफ्नो काम बाँडौं र कर्तव्य पूरा गरौं। दोष अरूलाई मात्र दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु समाधान होइन।
कम्तीमा हामीले प्रयास गर्यौं भन्ने सन्तोष भने पनि पाइनेछ। तर प्रयास नै नगरेर छायाँसँग झगडा गर्दै बस्यौं भने अन्त्यमा त्रिविको पतन कुरेर मात्र बसिनेछ।
यसर्थ, आदरणीय प्रोफेसरहरू, समाजशास्त्र विषय समितिका अध्यक्ष, मानविकी र समाजशास्त्र संकायका डीन, रजिष्ट्रार, रेक्टर, उपकुलपति, उपकुलपति र कुलपतिज्यू – समाजशास्त्र (र अन्य-अन्य शास्त्रहरू) सुधार्न अघि बढौं। त्यसका लागि सस्तो नारा होइन, सही सोच र गम्भीर मिहिनेत आवश्यक छ।
कृपया, थिति बसालौं।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4