यसकारण चाहिन्छ, कर्णालीलाई क्षतिपूर्ति

कर्णालीसँग सभ्यता छ, इतिहास छ, पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ, ७२ प्रतिशत युवा जनशक्ति पनि छ। तैपनि, कर्णाली गरिबीको अत्यासलाग्दो चक्रमा फसेको छ, किन ?

यसको जवाफ हो- २००७ सालदेखि अहिलेसम्म ४९ वटा सरकार गठन भए, ४८१ पटक मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर भयो, २१४४ जना मन्त्री भए, ५६ हजार २११ वटा मन्त्रिपरिषद् निर्णय भए, ७३ वटा बजेट वक्तव्य आए। ७१८ वटा कानून बने,  ३०३ वटा (संस्थान, प्रतिष्ठान, समिति, परिषद्, बोर्ड, आयोग र नियोग नामका) संरचना खडा गरी हजारौं व्यक्ति नियुक्ति भए। तर यी सबै प्रक्रियामा कर्णाली छुट्दै गयो, छुटाइँदै गयो, नाममात्रको सहभागिता भयो।

लामो समयदेखि राज्यसत्ताको पहुँचमा रहनेहरूले राज्यस्रोत कब्जा गरे। सार्वजनिक रूपमा कर्णालीलाई सहयोगको खाँचो छ भन्दै अभिव्यक्ति दिए तर व्यवहारमा राज्यस्रोतको न्यायोचित भागीदार बनाएनन्।

तिनै दल र पार्टीको लागि कर्णालीबाट सदस्य बनेकाहरू आफ्नै पार्टीभित्र निरीह पात्र मात्र बनेका छन्। तथ्यपरक बहस गर्न हिम्मत गर्दैनन्। बरु आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षको सहारामा सोझा कर्णालीवासीको समय बर्बादीतिर लाग्छन्। आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवहारगत विचलन र कर्णालीप्रतिको अन्याय सहेर बस्छन्। सहने मात्र हैन, कतिपय अवस्थामा त्यो ठिक हो भन्ने हास्यास्पद तर्क दिन पछिपर्दैनन्। यो नियति हिजोदेखि थियो र अहिले पनि छ। यसले कर्णालीलाई थप क्षतिको बाटोमा लगेको छ।

कर्णालीको बौद्धिक जनशक्ति राज्यले चिन्दैन। अहिले कर्णालीमा देशलाई मात्र होइन, विश्वलाई योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार भएको छ। हजारौंको संख्यामा इन्जिनियर, शिक्षक, डाक्टर र वित्त क्षेत्रको जनशक्ति तयार भएको छ तर राज्यले सदुपयोग गर्दैन, सहभागी गराउँदैन।

अहिले नेपालमा १२१८ जनालाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिन्छ। तर कर्णालीको जनशक्ति नगण्य मात्रामा छ। अथवा, छैन भन्दा पनि हुन्छ। १२ हजार बढी सरकारी कार्यालय छन् तर कर्णालीको हिस्सा ३ प्रतिशत छ। जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै न्यून हो।

७१८ कानुन सक्रिय भएको नेपालमा कर्णाली लक्षित गरेर बनेका ५ वटा मात्र कानून छन्। यो अन्य प्रदेश र क्षेत्रको तुलनामा कहालीलाग्दो अवस्था हो। त्यसैले कर्णालीका लागि न कानून बने, न संरचना बने, न मानवस्रोतको परिचालन गरियो न बजेटमा प्राथमिकता दिइयो। यस्तो विभेद र अन्यायको मारमा ७३ वर्षदेखि कर्णाली पर्दै गयो।

अहिलेका बजेट निर्माणको र वितरण प्रणालीले कर्णालीलाई कानूनी रूपमा बन्देज लगाएको छ। तर यस विषयमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई कुनै चासो छैन।

गणतन्त्रपछि नेपालमा उल्लेख्य भौतिक विकास भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। तर यस्ता भौतिक विकासका तथ्याङ्कभित्र कर्णाली खासै भेटिंदैन। सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक पुस्तकमा उल्लेख भएका उपलब्धिहरू विश्लेषण गर्दा पिछडिएको क्षेत्र विकासको मूलप्रवाहबाट झन्‌–झन् वञ्चितिमा पुगेको देखिन्छ।

गणतन्त्रका १५ वर्षमा समेत हुम्लामा सडक पहुँच नपुग्नु सामान्य वञ्चितिको परिणाम होइन। गणतन्त्र स्थापनापूर्व अथवा २०६३ चैत मसान्तमा ट्रयाक खोलिएको सुर्खेत–जुम्ला सडक अहिले पनि मृत्युमार्गको रूपमा चिनिन्छ। कर्णाली सभ्यता र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने यो सडकले किन प्राथमिकता पाउन सकेन।

२०६५ पछि शुरु गरिएका मदन भण्डारी र मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्नको चरणमा पुग्दै गर्दा माथिल्लो कर्णालीका नागरिकले सडक देख्न नपाउनुले स्रोतको न्यायोचित वितरण नभएको तथ्य प्रष्ट पारिदिन्छ। २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीले कर्णाली लगायत उपेक्षामा परेका क्षेत्रलाई खासै समेट्दैन।

यी र यस्ता मुद्दाको जवाफबारे कर्णालीका बफादार एजेन्टहरू मौन छन्। जनतालाई बेतुकको संगठन निर्माणमा सहभागी गराउँदै समयको बर्बादी गरिरहेका छन्। राज्यस्रोतको कब्जाबाट आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको जनमतलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा लागेका बुढा पुस्ताका अहंकारी नेताहरूको गुणगानले मात्र कर्णाली बन्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूकै भक्तिगानमा व्यस्त छन्। पिछलग्गु बन्दै आशीर्वाद थाप्ने र छोडेको जुठो खाने दौडमा छन्। यिनीहरूलाई अधिकार मागेर हैन, खोसेर लिनुपर्छ भन्ने आँट नै छैन।

सरकारमा पहुँच हुनेहरूले कर्णाली जस्ता उपेक्षित क्षेत्रका लागि नयाँ–नयाँ तरिकाको राज्यस्रोतबाट वञ्चित गर्ने उपाय निकाल्छन्। किनकि, उनीहरूलाई त्यो क्षेत्रबाट न भोटमा सहयोग हुन्छ न आर्थिक लाभ। त्यसैले उनीहरूले नाममा न्यायोचित विकास भने पनि व्यवहारमा बेवास्ता गर्ने उनीहरूको राजनीतिक शिक्षा नै भइसकेको छ। यसको उदाहरण प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बनेको छ।

अहिलेको संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरे बापत रोयल्टी संकलन गर्ने र न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था छ। देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगले विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग व्याक्तिको एकल प्रयासले सम्भव छैन। राज्यको सहयोग आवश्यक पर्छ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्यले कहिल्यै पिछडिएको क्षेत्रको स्रोत उपयोग गरेको देखिंदैन। जस्तो कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रबाट २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ। तर देशभर १ मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका १४१ वटा आयोजना सञ्चालनमा आउँदा कर्णालीमा भने एउटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा छ, त्यो पनि ४.८ मेगावाट क्षमताको। यसबाट प्रष्ट छ, कर्णालीले विद्युत् रोयल्टी कति पाउला ?

पूर्वाधार र पहुँच अभावका कारण कर्णालीमा रहेका ८२ वटा हिमचुली आरोहण गर्ने पर्वतारोही हुँदैनन्। पहुँच र पूर्वाधार विकासमा राज्यले लगानी गरेन। परिणामस्वरुप पर्वतारोही दुर्गममा आउँदैनन्। यसले गर्दा दुर्गममा पर्यटकीय र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता हुँदैन। खानी, पानी र वन स्रोतको प्रयोगमा पनि कर्णाली क्षेत्र तीव्र उपेक्षामा छ। शून्य अवस्थामा जस्तै छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको मापदण्ड बनाएको छ। यसले विगतमा प्राकृतिक स्रोत प्रयोगमा सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रहरूलाई फाइदा पुगेको छ भने कर्णाली जस्ता उपेक्षित क्षेत्रमा वैधानिक आर्थिक वञ्चितिको अवस्था सिर्जना भएको छ। रोयल्टीबाट वञ्चित गर्नु भनेको थप अन्याय गर्नु पनि हो। यस प्रकारको अन्यायपूर्ण प्रावधानको खुलेर प्रतिरोध गर्न नसक्ने कर्णालीका निरीह नेता देख्दा दया लागेर आउँछ। कहिलेकाहीं उनीहरूको झुटो फुर्ती देखेर रिस पनि उठ्छ। नेताहरूले कि आफैं जान्नु कि जान्ने प्रयास गर्नु।

कर्णालीलाई कुन–कुन क्षेत्रमा र कसरी क्षति पुगेको छ भनेर अहिलेसम्म व्यवस्थित अध्ययन गर्ने प्रयास नहुनु अर्को समस्या बनेको छ। तथ्यको खोजी नहुँदा कसैले कुतर्क गरेको कुरामा हाम्रा नेताहरू साक्षी बसेको देखेको छु।

एक दिन सिंहदरबारमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिवले कर्णालीका घरघरमा एनजीओ छन्, मान्छेले काम गर्न पर्दैन, घरमै भत्ता आइपुग्छ भनिदिए। मलाई पछि लगाएर ती सहसचिव भेट्न गएका नेताजीले कुनै तर्क गरेनन्। मलाई भने ठूलै भोल्टेजको करेन्ट लागेझैं भयो। मेरो साथमा हुने तथ्याङ्कको डायरी पल्टाउँदै तिनको गृहजिल्ला सोधें। उनको जिल्लामा भएको एनजीओको संख्या र कर्णाली प्रदेशभरि भएका एनजीओको संख्या तुलना गरी उनको स्टेटमेन्ट सच्याउन लगाएँ।

हो, हामीले कहिलेदेखि कुन कुरामा ध्यान दिने, कसरी तथ्यपरक तरिकाले क्षतिपूर्ति माग गर्ने भन्ने सवाल हो। तर अहिले कर्णालीका मुद्दाभन्दा ठूलो नेताको चाकडी गर्दा छिटो पद र लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने रोगले कर्णालीका नेतालाई भेटेको छ। यदि यी नेतालाई पदभन्दा कर्णालीको माया हुँदो हो त सिंहदरबारलाई चुनौती दिंदै सामूहिक राजीनामा दिने हिम्मत गर्थे। त्यो हिम्मतको सम्मानमा कर्णालीका जनताले फेरि पनि उनीहरूलाई चुन्थे होला।

तर, पदको लोभले ग्रस्त नेतालाई त्यो गर्नु छैन। आन्तरिक द्वन्द्वको बीउ रोपेर मालिकलाई खुशी पार्नु छ। अझ माथिल्लो कर्णालीको लागि उच्च मनोबलका साथ भिड्ने नेतृत्व छैन। तार्किक बहस गर्ने राजनीतिज्ञ छैनन्। लहडै–लहडमा उफ्रिने अपरिपक्व नेतृत्व न आफू जान्दछ न अरूको सुझाव मान्दछ। केवल फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने होडमा छ। यसले कर्णालीलाई थप क्षतिको बाटोमा हिंडाइरहेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ र उठाउनुपर्छ- कर्णालीमाथि सर्वत्र अन्याय हुँदा कर्णालीवासीले यी ठूला दललाई किन मान्ने ? जनमतबाट किन बहिष्कार नगर्ने ? गाउँ–गाउँमा फेरि केको झण्डा, किन भाषण ? भाषण गर्ने भए सिंहदरबारमा गर। राजनीतिक प्रशिक्षण अब तिम्रो केन्द्रीय कार्यालयका नेतालाई देऊ भन्न सक्नुपर्छ।

अब कर्णालीको मत कर्णालीको हुन जरूरी छ। कर्णालीको अहिलेसम्म ब्यहोरेको क्षतिको हिसाब माग्न जरूरी छ। हाम्रो मतले तिम्रो सत्ता हल्लिंदैन भने हामी नो भोटको पक्षमा उभिन्छौं, विश्व जगतलाई कर्णालीले भोगेको क्षतिपूर्तिका कारण उत्पन्न असन्तुष्टि देखाउन चाहन्छौं भनेर म्याद सकिएका शीर्षहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ।

भाषा, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जाशील मानव स्रोत सहितको कर्णाली राज्यको आधारभूत बीउपूँजी लगानीको पर्खाइमा छ। जुन दिन कर्णाली लगानी फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ, त्यो दिन नेपालले पनि विश्वसामु सम्पन्नताको खुसी साट्नेछ। त्यसैले अहिले कर्णालीलाई क्षतिपूर्ति सहितको लगानी आवश्यक छ।