
२८ माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
सोमबार मन्त्री शाहले मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गराउन सचिव रावतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शाहले सम्हालेको मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षा सबैजसो मन्त्रालयको भन्दा कमजोर रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४.९१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । जुन अरू मन्त्रालयको तुलनामा कमजोर रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयसँग ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार पूँजीगत बजेट रहेको छ ।
मन्त्री शाहले सचिव रावतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० प्रतिशत र बेरुजु फ्र्छौट न्यूनतम २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै सुशासन व्यवस्थापनमा वर्षभरि सूचनाहरू सार्वजनिक भएको हुने, गुनासाहरू कम, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता र तीन वटा ऐन पेस भएको हुनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलता अभिवृद्धि गर्न तथा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
उल्लेखित कार्यहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न गराउन सेवा, प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन तथा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०, एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरूले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । मन्त्री विनोदकुमार शाहले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4