बजेट २०८२/८३ : संघर्ष र सम्भावनाको यात्रा

नेपालको संघीय संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना र सुशासन मार्फत देशको भविष्य र जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अन्तर्यलाई यसले बोकेको सपना, यसका लक्ष्य, विगतका अनुभव र कार्यान्वयनका चुनौतीका आधारमा प्रारम्भिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था सिंहावलोकन

नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको चाप छिचोल्दै सकारात्मक लयमा फर्किएको छ, जसले विगतको आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्किने स्पष्ट संकेत दिन्छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको ३.७५ बाट चालु आव ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो वृद्धि उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको सकारात्मक प्रदर्शनको परिणाम हो, जसलाई ३ सय ३९ मेगावाट विद्युत उत्पादन वृद्धि र ९ लाख २३ हजार पर्यटक आगमनले थप टेवा दिएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता झल्काउँदै मुद्रास्फीति चैतमा ३.४ प्रतिशत मा सीमित रहनु पनि आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । वाह्य क्षेत्रमा देखिएको उल्लेखनीय सुधारले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई ९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी १७ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याएको छ, जहाँ चालू खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन् ।

आयात १२.२ र निर्यात ६५.२ प्रतिशतले बढ्दा व्यापारिक गतिविधिमा विस्तार आई अर्थतन्त्र थप बलियो बन्दै गएको छ, साथै ११ खर्ब ९१ अर्बको विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई थप स्थायित्व तथा गति दिएको छ। बैंक कर्जा वृद्धि, निक्षेपमा सुधार, आधारदर ६.३ प्रतिशतमा झर्नु र नेप्से सूचकांक २७०० माथि पुग्नुले लगानीको वातावरण पनि अनुकूल बन्दै गएको देखाउँछ। यी सबै सकारात्मक सूचकबीच खस्किँदो आन्तरिक उत्पादन र पूँजीगत खर्च, कमजोर निर्यात, झाँगिदो भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकोमा पनि कुनै सन्देह न होला ।

२०८२/८३ को बजेट आकार र स्रोत व्यवस्थापन

नेपाल सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम चालु आवको विनियोजन भन्दा ५.६ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हुनुले आर्थिक गतिशीलता बढाउने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य देखिन्छ, यद्यपि यसको संरचनाले विकासका चुनौतीलाई पनि सँगसँगै उजागर गर्छ ।

बजेटको ठूलो हिस्सा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (६०.१ प्रतिशत) चालु खर्चमा केन्द्रित हुँदा सरकार दैनिक सञ्चालन र आवश्यकतामा बढी खर्चने जोखिम न्यूनीकरणतर्फ अग्रसर नभएको स्पष्ट हुन्छ । यसको तुलनामा, देशको भविष्यको जग मानिने पूँजीगत खर्चमा मात्र ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) विनियोजन हुनुले विकास निर्माणको गति र लगानी कछुवाको गतिमै रहनेतर्फ इंगित गर्छ । नियमित खर्चमा धेरै रकम जाँदा ठूला पूर्वाधार वा नयाँ परियोजनामा पर्याप्त लगानी हुन गाह्रो हुने जोखिम निर्विवाद देखिन्छ । यद्यपि, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) ले भने सरकारको वित्तीय दायित्व र ऋण व्यवस्थापनलाई औँल्याउँछ ।

संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने बजेटको प्रस्ताव प्रशंसनीय छ । तर, राजस्व र अनुदानले मात्र १३ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमानले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ठूलो घाटा देखाउँछ, जसका लागि बढ्दो ऋण निर्भरताले भविष्यमा वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाउने छ ।

राजस्व संकलन : आकांक्षा र धरातलको भिन्नता

बजेटको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो । सरकारले आगामी आव १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व जुटाउने अपेक्षा गरेको छ, जुन गत आव २०८०/८१ को ९ खर्ब ५५ अर्ब र चालु आव २०८१/८२ को संशोधित अनुमान १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोडको तुलनामा निकै महत्त्वाकांक्षी छ । चालु आव १५ जेठसम्म लक्ष्यको ६८.१९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र राजस्व संकलन भएको कमजोर पृष्ठभूमिका आधारमा आगामी वर्षको लक्ष्य भेट्न आवश्यक २५ प्रतिशतको वृद्धि असम्भवप्रायः देखिन्छ । राजस्व वृद्धिका लागि करप्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता भए पनि बजेटले ठोस कदम चालेको छैन ।

व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर घटाएर करको दायरा बढाउने अवसर गुमाइनुका साथै आयकर ऐनका दफा ५७ (दोहोरो कर) र दफा ९५क (आयातमा अग्रिम आयकर) मा आंशिक सुधार मात्रै गरियो, मूल समस्या समाधानमा ध्यान दिइएन । ऐन परिवर्तन नगरी ब्याज र शुल्क एक पटकका लागि मिनाहा गर्ने प्रस्तावले दिगो सुधार ल्याउन सक्दैन । उच्चस्तरीय सुझाव विपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या थप गरिनुले सरकार भ्याट सुधारबाट हच्किएको स्पष्ट छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर यथावत राखिनु नीतिगत स्थिरता भनिए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउने अवसर गुमेको छ । करको दायरा नबढाइ वा दरमा ठूलो फेरबदल नगरी आन्तरिक राजस्व बढाउन सकिने अवस्था छैन । बक्यौता राख्ने करदातालाई कम भार पर्ने गरी कानुन बनाइनु (जस्तो कि चैत मसान्तसम्मको भ्याट विवरण र कर २०८२ पुस मसान्तभित्र बुझाए शुल्क, ब्याज तथा थप दस्तुर मिनाहा) र ऋण लिएर कर तिर्नेलाई सुविधा नहुनुले कर अनुपालना नहुने जोखिम बढ्ने संकेत गर्छ ।

सरकारले अन्य विलासिताका वस्तुसँगै सिमेन्टमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएसँगै प्रतिबोरा २० देखि २५ सम्म मूल्य थपिने अनुमान छ । नेपालको वार्षिक २ करोड ५० लाख टन अधिकतम उत्पादन क्षमता रहे पनि सिमेन्ट उद्योग हाल करिब ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा छ । यसबाट वार्षिक ३ अर्ब ७५ करोड अतिरिक्त राजस्व संकलनको सम्भावना देखिए पनि यसको सीधा असर व्यक्तिगत उपभोक्ताका साथै सरकारी पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूको लागतमा पर्नेछ । यो मूल्यवृद्धिले निर्माण कार्य महँगो बनाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मा समेत दबाब सिर्जना गर्दै समग्र विकासमा चुनौती थप्ने निश्चित छ । राजस्व वृद्धिको सम्भावनासँगै निर्माण लागतमा वृद्धि र विकास कार्यहरूमा सम्भावित प्रभावको गहन विश्लेषण आवश्यक छ ।

अनुदान कटौती, ऋण वृद्धि

नेपालले आगामी आव २०८२/८३ मा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान संकलन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, चालु आव ५२ अर्ब ३२ करोडको प्रारम्भिक लक्ष्य कटौती गरी ३४ अर्ब ८९ करोडमा झारिनु र १५ जेठसम्म १६ अर्ब ६२ करोडमात्र संकलन हुनुले यो लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण देखाउँछ । यूएसआईडीको अनुदान पूर्णरूपमा बन्द हुने र यूकेएडको अनुदानमा पनि कटौती आउने सम्भावनाले आगामी वर्षको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य प्राप्त गर्न थप कठिनाइ सिर्जना गर्ने छ । त्यस्तै २ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा पनि विकास खर्च कमजोर भएकाले ऋण परिचालन लक्ष्यको आधा पनि पुग्न सकेको थिएन । राजस्व र अनुदान दुवै तोकिए अनुसार नआउने निश्चित देखिएकाले देशले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँको ऋण भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

पूँजीगत खर्चको दोहोरो मापदण्ड : संख्या घटाउँदै, खुद्रा लगानी बढाउँदै

बजेटले विकास आयोजनाहरू घटाएर (४ हजार ६ सय वटा) व्यवस्थापन सहज बनाउने र ३ करोडभन्दा कमका आयोजनामा बजेट नछर्ने सकारात्मक कुरा बोलेको छ । तर, खुद्रे आयोजनाहरू पूर्णरूपमा रोकिएका छैनन्, बरु तिनले नयाँ रूप लिएको देखिन्छ । यसको प्रमाण के छ भने चालु आव १८ हजारभन्दा धेरै आयोजना रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १३ हजार ९ सयमा झार्ने भनिए पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा जम्मा १ हजार ३ सय २७ वटामात्र आयोजना दर्ता भएका छन् । यसले सरकारी निकायहरूले नै दिएका आयोजना संख्याको तथ्यांक एकापसमा मेल नखाएको देखाउँछ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठूला आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा अस्वाभाविक एवं उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ, जुन ९२ अर्ब ६३ करोडबाट १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग गाभिएपछि यो मन्त्रालय साना आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिकामा देखिएको छ । गणेशमान सिंह र मदन भण्डारी पार्क निर्माण, स्थानीय र झोलुङ्गे पुलका लागि करिब ९ अर्ब, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा १ अर्ब र ७ सय २७ किलोमिटर सहरी र ग्रामीण सडक तथा ४६ वटा सडक पुल निर्माण घोषणाले खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने पुरानो बानी कायमै रहेको शंकालाई थप बल पुगेको देखिन्छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यस पटकको बजेटले सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र दिगो बनाउने सम्भावना देखाउँछ । विगतका वितरणमुखी प्रवृत्तिको सट्टा परिणाममुखी सोच अँगाल्नु बजेटको महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक परिवर्तन हो ।

सकारात्मक परिवर्तनका आयामहरू

सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय अनुशासन

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्‍याइनुले वित्तीय भार कम गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप दिगो बनाउन मद्दत पुग्ने छ । संघले दिएका अनुदानमा दोहोरोपन रोक्ने निर्देशनले स्रोतको कुशल प्रयोग र अनावश्यक खर्च कटौती सुनिश्चित गरेको छ । कर्मचारीको तलब नबढाइ भत्ता बढाएर पेन्सनमा जाने ठूलो रकम बचाउने विश्लेषणले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको उज्ज्वल सम्भावना देखाउँछ ।

लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर यथावत राखिनुले नीतिगत स्थिरताको स्पष्ट सन्देश दिएको छ, जसले लगानीकर्ता र उपभोक्तामा विश्वास बढाउँदै हरित ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ । कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी खुला गर्ने, घरजग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने र भन्सारमा अग्रिम आयकर हटाउने जस्ता साहसिक कदम चालेका छन्, जसबाट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भई आर्थिक गतिविधिमा व्यापक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजस्व वृद्धि, वातावरण संरक्षण र व्यापार सन्तुलन

प्रदूषण फैलाउने सामानमा हरित करको दायरा विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्नुका साथै अतिरिक्त राजस्व पनि संकलन हुनेछ । सुनमा विलासिता कर र सुर्तीजन्य वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर थपिनुले राजस्व वृद्धिसँगै जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गैरवासिन्दाका लागि अनलाइन भुक्तानी व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाइ राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्‍याउँछ । भन्सार महसुल ऐन २०८१ मा संशोधन गरी केही वस्तुमा निकासी र पैठारी महसुल परिवर्तन गर्दा व्यापार सन्तुलनमा उल्लेख्य सुधार र स्वदेशी उत्पादनलाई सशक्त प्रोत्साहन मिल्ने प्रचुर सम्भावना छ ।

उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धन

होटल, रिसोर्ट र आईटी उद्योगलाई कर छुट र प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र अविकसित क्षेत्रमा सञ्चालन गरे थप कर छुट र स्टार्टअपका लागि कर छुटको दायरा विस्तार जस्ता व्यवस्थाले लगानी प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र समग्र औद्योगिक विकासमा अभूतपूर्व भूमिका खेल्नेछन् । सहकारी संस्थाहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त ह्रास खर्च हटाउनुले कर प्रणालीमा समानता र निष्पक्षता ल्याउँछ ।

सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगको अवस्था

२०८२/८३ को बजेटमा सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगलाई उपयुक्त प्रविधि मार्फत सञ्चालन गर्ने सामान्य नीति लिए पनि उदयपुर, हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता प्रमुख उद्योगका लागि ठोस योजना अभाव देखिन्छ । हेटौंडाको हालैको उत्पादन पुनः सुरुवात वा गोरखकाली रबरबारे विगतका प्रतिबद्धता मात्र दोहोर्‍याउँदा यी उद्योगको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थप स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता औंल्याएको छ, जसले समग्र सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टताको अपेक्षा बढाउँछ ।

बजेट कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती

यसपालिको बजेटले आशावादी लक्ष्य त राख्यो, तर त्यसलाई जमिनमा उतार्न थुप्रै बाधा छन् । राजस्व र वैदेशिक सहायताको महत्त्वाकांक्षी आँकडा भेट्टाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको चर्को दबाब पर्ने छ ।

कार्यान्वयनका मुख्य गाँठागुँठी

खर्चको दबाब

चालु खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्दा विकास निर्माण अर्थात् पूँजीगत खर्च खुम्चिने पक्का छ । यसले देशको भौतिक प्रगतिको गति सुस्त बनाउन सक्छ ।

आर्थिक सुस्तता

अर्थतन्त्रमा अझै पूर्णरूपमा जीवन्तता नआउँदा राजस्व संकलन र निजी लगानीले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु नै मुख्य चुनौती हो ।

पुरानै समस्याको निरन्तरता

पूँजीगत खर्चका लागि पैसा छुट्याए पनि आयोजना छनोटमा हुने ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनको सुस्तता र निर्माणमा हुने अडकलबाजीले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तीन सिफ्टमा काम गर्ने र सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधनको घोषणा गरिए पनि सफल कार्यान्वयन नै यसको कसी हुनेछ ।

संरचनागत सुधार अभाव

बजेटले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बृहत नीतिगत सुधारलाई सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्रको ठूलो पुनर्संरचना गर्ने अवसर गुमेको देखिन्छ । विकास खर्च बढाउने स्पष्ट संरचना र गुणस्तरीय परिवर्तनको योजना अभावले सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको कमी झल्काउँछ ।

कानुनी र करका जटिलता

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्किने विषयलाई महत्त्व दिए पनि कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ । त्यस्तै ढुवानी सेवा र हवाई सेवा प्रदायकका लागि ल्याइएका नयाँ कर प्रावधानले कर प्रणालीको विश्वसनीयतामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो समयले देखाउने छ ।

सुधारका लागि आवश्यक क्षेत्र

कर प्रणालीमा सुधार

नेपालको कर प्रणाली सुदृढ बनाउन डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै करको दायरा फराकिलो पारी कर छली नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ । अनावश्यक छुटको पुनरावलोकन गरी प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ। भ्याटमा समयानुकूल परिवर्तन, आयकर ऐन संशोधन, व्यक्तिगत आयकर दर घटाउने र भन्सारमा स्वचालित प्रणाली लागु गर्ने सुधारहरू आवश्यक छन् ।

पूँजीगत खर्चको दक्षता र आयोजना छनोटमा पारदर्शिता

नेपालको विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन ३ करोडभन्दा कमका खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति पूर्णबन्द गर्नुपर्छ । सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता नयाँ माध्यमबाट खुद्रे आयोजना घुसाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी बजेटलाई ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । बजेटले देश परिवर्तन गर्न सक्ने (गेमचेन्जर) महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन । २ खर्बभन्दा बढी लागतको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग यसको प्रमुख उदाहरण हो ।

आव २०८३/८४ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म ७० अर्ब खर्च भइसकेको छ, तर यसपालि जम्मा २४ अर्ब ४९ करोडमात्र विनियोजन गरिएको छ जहाँ समयमै आयोजना सक्न कम्तीमा ५० अर्ब चाहिन्छ । यस्ता ठूला आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट छुट्याउँदै जाँदा निर्माण अवधि लम्बिन्छ र लागत झन् बढ्छ, जसले लगानीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग जस्ता अरू महत्त्वपूर्ण ठूला परियोजना पनि अझै अध्ययन वा प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका छन् र तिनका लागि पर्याप्त निर्माण बजेट छुट्याइएको देखिँदैन । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट, विस्तृत अध्ययन गरिएका र निश्चित प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नियमको कडाइसाथ पालना गर्दै आयोजना संख्याको असंगति तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

निष्कर्ष : महत्त्वाकांक्षा र यथार्थताको सन्तुलन

आगामी आव २०८२/८३ को बजेटले वर्तमान चुनौती स्वीकार्दै केही सकारात्मक पहल गरेको छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा सुधार, नीतिगत स्थिरताका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर यथावत राख्ने र लगानीमैत्री वातावरणका लागि अग्रिम आयकर हटाउने जस्ता कदम चालिएका छन् । होटल, आईटी, स्टार्टअप लगायत क्षेत्र लक्षित कर प्रोत्साहनले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ ।

तर, बलियो सरकारबाट अपेक्षित ठूला नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव खट्किएको छ । बजेट छरिनु, राजस्व/ऋण/अनुदान लक्ष्यमा अनिश्चितता देखिनु तथा गेमचेन्जर परियोजनाहरूमा अपर्याप्त लगानीका कारण कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएकाले लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व प्रशासन, पूँजीगत खर्च सुधार, अनुत्पादक खर्च कटौती र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ठोस पहल आवश्यक छ । घोषणामात्र नभई विकास बजेटको प्रभावकारी खर्च र ऋणभार नबढाइ अनुदान सुनिश्चित गर्नु अबको मुख्य चुनौती हो, जसले आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन रूपान्तरणमा सघाउने छ ।