
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- २०३४ सालतिर जिल्लास्तरीय परीक्षा र २०३७ सालतिर अञ्चलस्तरीय परीक्षा सञ्चालन भए।
- नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका परीक्षा प्रणालीहरू व्यवस्थित र नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छन्।
- एसईई परीक्षा अनावश्यक नभई, शैक्षिक प्रमाणीकरण र सुधारका लागि आवश्यक मानिन्छ।
२०३४ सालतिर प्राथमिक तहको अन्त्य (कक्षा ३) मा जिल्लास्तरीय परीक्षा हुन्थ्यो । म कक्षा ३ मा पढ्दा जिल्लास्तरीय परीक्षा दिन गाउँको सिरानमा रहेको महेश्वरी प्राथमिक विद्यालय गएको थिएँ ।
परीक्षा एक दिनको थियो । आफ्नो विद्यालयमा परीक्षा नलिइएको हुनाले म लगायत गाउँभरिका सबै विद्यालयका कक्षा ३ मा पढ्ने विद्यार्थी महेश्वरी स्कुलमा गएका थियौं । जिल्लास्तरीय परीक्षा भएकाले हामी अरु कक्षाका विद्यार्थीभन्दा बढी मिहिनेत गरेर पढ्थ्यौँ ।
निम्न माध्यमिक तहको अन्त्यमा अञ्चलस्तरीय परीक्षाको प्रचलन थियो । निम्न माध्यमिक तहको अन्त्य कक्षा ७ मा हुने भएकाले २०३७ सालतिर म कक्षा ७ को अञ्चलस्तरीय परीक्षामा सहभागी भएको थिएँ । गाउँमा एउटा मात्र निम्न माध्यमिक विद्यालय भएकाले हाम्रै स्कुलमा परीक्षा केन्द्र थियो ।
अञ्चलस्तरीय परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले कक्षा ७ मा पुगेपछि हामी अन्य कक्षाका भन्दा बढी मिहिनेत गरेर पढ्थ्यौँ । अञ्चलस्तरीय परीक्षा हुने भएकाले स्कुलमा शिक्षकबाट मात्र होइन, घरमा आमाबाबुबाट पनि पढाइमा बढी ध्यान दिनू भन्ने निर्देशन पाइरहन्थ्यौँ ।
कक्षा १० मा त स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) परीक्षा हुन्थ्यो । एसएलसी परीक्षा राष्ट्रियस्तरको परीक्षा थियो । सरकारले सञ्चालन गर्ने एक मात्र परीक्षा एसएलसी भएकाले यस परीक्षालाई विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय, समुदायले अति नै महत्व दिएको अवस्था थियो । मलाई पनि घरपरिवारले एसएलसी परीक्षा तयारीका लागि समय उपलब्ध गराएको थियो । इष्टमित्रदेखि गाउँघरका छिमेकीहरू सबैले मैले दिने एसएलसी परीक्षाका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्ने गर्थे ।
नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठनपाठनलाई भन्दा परीक्षालाई नै महत्व दिने चलन थियो र अहिले पनि छ । विद्यार्थीहरू पनि परीक्षाको समयतालिका प्रकाशनपछि युद्धस्तरमा तयारीमा लाग्छन् । यसले पनि परीक्षाको महत्वलाई उजागर गर्छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले वार्षिक परीक्षा वा सेमेस्टर पद्धतिमा हरेक ६/६ महिनामा परीक्षा सञ्चालन गर्छन् । सेमेस्टर पद्धतिको ४ वर्षे कार्यक्रममा ८ पटक परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ । यस्ता परीक्षा सञ्चालनका समयमा विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित तह वा सेमेस्टरको पठनपाठन हुँदैन ।
काठमाडौँभित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस तथा कलेजको त परीक्षा केन्द्र नै फरकफरक हुने गर्छ । परीक्षार्थीले आफ्नै क्याम्पस तथा कलेजमा परीक्षा दिने व्यवस्था छैन । अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि वार्षिक तथा सेमेस्टर पद्धतिअनुसार हरेक वर्ष तथा हरेक ६/६ महिनामा परीक्षा सञ्चालन गर्छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्राविधिक सेकेन्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसन (टीएसईई) र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरूको पनि वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्छ । ३ वर्षे कार्यक्रममा वार्षिक परीक्षाका नाममा ३ पटक परीक्षा सञ्चालन हुने गर्छ ।
झलक्क हेर्दा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का परीक्षाहरू नेपालको सार्वजनिक परीक्षाजस्ता देखिन्छन् । तर यी र यस्ता किसिमका परीक्षाहरू सार्वजनिक परीक्षाका दायरामा पर्दैनन् ।
सबै परीक्षा सार्वजनिक परीक्षा होइनन् । विद्यालयले सञ्चालन गर्ने त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा सार्वजनिक परीक्षाको परिभाषा र दायराभित्र पर्दैनन् । वर्तमान समयमा आधारभूत शिक्षाको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बोर्ड परीक्षा सञ्चालन गर्छ र प्रमाणीकरण पनि गर्छ । बोर्डका नाममा विभिन्न किसिमका समितिले सञ्चालन गर्ने परीक्षालाई सार्वजनिक परीक्षा मानिँदैन ।
यहाँ विद्यालय शिक्षामा लिइने सार्वजनिक परीक्षाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा ४ वर्षे कार्यक्रमको चौथो वर्षको अन्त्यमा मात्र परीक्षा लिए हुँदैन र ? हरेक ६/६ महिनामा सेमेस्टर पद्धतिमा बडो व्यवस्थित र मर्यादित किसिमले परीक्षा लिइएको छ । यसमा त कसैको विरोध सुनिँदैन । प्रश्न पनि उठाइँदैन ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का कार्यक्रमहरूमा पनि वार्षिक परीक्षाका नाममा ३ वर्षे कार्यक्रममा हरेक वर्ष परीक्षा लिइन्छ । विश्वविद्यालय र परिषद्का परीक्षा सञ्चालन हुँदा कुनै हल्लाखल्ला हुँदैन, सुरक्षा निकायको विशेष परिचालन पनि हुँदैन, अनुगमनका नाममा टोलीका टोली घुमेका पनि हुँदैनन् । परीक्षा एउटा नियमित प्रक्रियाका रूपमा सञ्चालन हुन्छ, सोही प्रक्रियाका रूपमा नतिजा प्रकाशन हुन्छ ।
विगतमा कक्षा ११ र १२ मा पनि सार्वजनिक परीक्षा लिइने प्रचलन थियो । कक्षा १२ को अन्त्यमा जसरी परीक्षा सञ्चालन गरिन्थ्यो, सोही तरिकाबाट कक्षा ११ पनि सञ्चालन हुन्थ्यो । यसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक कसैको पनि आपत्ति थिएन । सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयलाई दियो । कतिपय अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको गुनासो कक्षा ११ को परीक्षा बोर्डले नै गरिदेओस् भन्ने रहेको छ । कक्षा ११ को परीक्षा बोर्डले लिइदिँदा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पठनपाठनमा बढी ध्यान दिने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुने भनाइ पाइन्थ्यो ।
विश्वमा नै विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण गर्ने प्रचलन पहिलेभन्दा अहिले बढ्दै गएको छ । परीक्षा र मूल्याङ्कनमा विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागु भएका विश्वका कतिपय मुलुकमा केन्द्रीकृत तथा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीतर्फ परिवर्तित हुँदै गएका छन् । सिकाइ उपलिब्धको परीक्षणले विद्यार्थीको स्तर थाहा पाइन्छ र सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने अवसर मिल्छ ।
परीक्षा लिनु नराम्रो होइन । पटकपटक लिन सकिन्छ । तर परीक्षाको प्रयोजन भने स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालमा विद्यालय तहको कक्षा १० को सार्वजनिक परीक्षा लिँदा बढी औपचारिक भएको छ । परीक्षा सञ्चालनका नाममा केन्द्रदेखि विद्यालय तहको संयन्त्र परिचालन, सुरक्षाकर्मी परिचालन, परीक्षा अनुगमनका नाममा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको संयन्त्र परिचालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण जस्ता गतिविधिले एसईई परीक्षालाई बोझिलो र भड्किलो बनाएका कारण पनि एसईई आवश्यक छैन भन्नेहरूका लागि बल पुगेको छ ।
आमसञ्चार माध्यमहरूमा हुने अति चर्चा–परिचर्चाले पनि एसईई परीक्षा अनावश्यक हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । कक्षा १० को एसईईलाई ‘फलामे ढोका’ भनेर चर्चा गरिनु, परीक्षाका गतिविधिलाई समाचारको मुख्य शीर्षक (आजको परीक्षा शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ) बनाइनु जस्ता कारण पनि नेपाली बौद्धिक जगतमा पनि एसईई अनावश्यक हो भन्ने परेको छ । कक्षा १२ मा हुने विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा एसएलसी भइसकेपछि कक्षा १० को एसईई किन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालमा हाल आएर कक्षा १० मा लिइने एसईई परीक्षा हटाउनुपर्ने आवाज सुन्न थालिएको छ । के यो सार्वजनिक परीक्षा भएकै कारण हटाउनुपर्ने हो ? वा परीक्षा नै लिनु नपर्ने भन्न खोजिएको हो ? के नेपालमा सार्वजनिक परीक्षा हुनु नपर्ने हो ? सार्वजनिक परीक्षाको महत्व के छ ? अन्य मुलुकहरूमा सार्वजनिक परीक्षा हुँदैनन् र ? के नेपालको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रियस्तरमा प्रमाणीकरण अनावश्यक हो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर जिम्मेवार ढंगले दिने गरिएको छैन । केबल कक्षा १० मा एसईई आवश्यक छैन भन्ने रटान मात्र सुनिन्छ ।
विद्यालय तहको शिक्षामा दुईवटा सार्वजनिक परीक्षा हुँदा के नै बिग्रेको छ र ! कक्षा १० सम्म विद्यार्थीहरूले एकल पथको पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गरेका हुन्छन् । प्राविधिक र संस्कृत धारमा पनि अनिवार्य विषयहरू सबैले पढेका हुन्छन् । तर कक्षा ११ र १२ मा एकल पथको पाठ्यक्रम भने पनि अघोषित रूपमा विभिन्न धार (विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, मानविकी, प्राविधिक) मा पढ्ने हुनाले विद्यार्थीको पठनपाठन फरकफरक विषयको हुने गर्छ ।
अर्को कुरा, कक्षा १० को एसईई परीक्षा अनिवार्य मूल्याङ्कनको विषय हो । यो चरण उत्तीर्ण गरीे प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउँछन् भने यही शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले एसईई परीक्षा विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रामा कोशेढुंगा हो ।
कक्षा १० सम्मको शिक्षा प्रणालीमा देशभक्ति, सामाजिक मूल्यमान्यता, परिभाषित राष्ट्रिय चरित्र, राष्ट्रिय पहिचानको व्यापक पठनपाठन हुन्छ । यस तहमा मानिसका धारणालाई सकारात्मक दिशा र आकार दिने आधारभूत स्तम्भ हुन्छन् । कक्षा ११ र १२ विषयकेन्द्रित शिक्षा हो । उच्च शिक्षा त झनै विषयकेन्द्रित तथा विशिष्टीकृत हुँदै जान्छ । यी शिक्षामा देशभक्ति, सामाजिक मूल्यमान्यता, परिभाषित राष्ट्रिय चरित्र, राष्ट्रिय पहिचान धेरै हदसम्म अनुपस्थित हुने गर्छ । यसकारण पनि यस्ता विषयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिका लागि सार्वजनिक परीक्षा जरुरी हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षामा सार्वजनिक परीक्षा विश्वव्यापी सञ्चालन हुने गर्छ । देशअनुसार सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन हुने तह र कक्षा फरक–फरक हुन सक्छन् । विद्यालय शिक्षा सरकारको मातहत र अधिनको शिक्षा भएकाले यसको अन्त्यमा र कतैकतै बीचबीचमा पनि सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रचलन प्रायः सबै देशमा छ ।
सार्वजनिक परीक्षाको सुरुवात सन् ६०६ मा चीनबाट भएको हो । सुरुवातमा सार्वजनिक परीक्षालाई क्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र निजामती प्रशासनका लागि कर्मचारीहरू छनोट गर्ने उद्देश्यका लागि उपयोग गरिएको थियो ।
युरोपका विद्यालय तथा कलेजमा प्रतिस्पर्धी परीक्षा सोह्रौँ शताब्दीमा सुरु भएको थियो । विद्यालय तथा कलेजहरूले शिक्षाको मापदण्ड सुधारका लागि प्रतिस्पर्धी परीक्षालाई उपयोग गर्न थाले । उन्नाइसौँ शताब्दीमा आएर परीक्षालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न र पेसा तथा व्यवसायका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्ति छनोटका लागि उपयोग गर्न थालिएको हो । परीक्षा सक्षम तथा अक्षम व्यक्तिबीच फरक छुट्याउने साधन हो भनेर बुझ्ने गरिएको छ ।
संयुक्त अधिराज्यमा परीक्षाको म्याट्रिक प्रणाली अस्तित्वमा आयो । यस प्रणालीलाई उपनिवेशकालमा संयुक्त अधिराज्यले आफू अधिनस्थ मुलुकहरूमा पनि निर्यात गर्यो । यो अभ्यास नेपाललगायत विश्वका अधिकांश मुलुकले सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीका रूपमा अपनाएका छन् ।
सार्वजनिक परीक्षाका सम्बन्धमा ग्रेनेनी र केरलाहान (सन् १९९५) ले सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा तल दिइएका विशेष विशेषताहरूलाई उल्लेख गरेका छन्ः
– सार्वजनिक परीक्षाहरू सामान्यतया औपचारिक हुन्छन् र स्कुलभन्दा बाहिरको एक अधिकारिक निकायद्वारा नियन्त्रण र प्रशासित हुन्छन् । यसको मतलब, सिकाउनेहरू आफ्ना विद्यार्थीको जाँच गर्न प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदैनन् ।
– परीक्षा सामान्यतया लिखित हुन्छन् । परीक्षार्र्थीको उत्तरपुस्तिकाहरू बाह्य परीक्षकद्वारा परीक्षण हुन्छन् ।
– सार्वजनिक परीक्षाहरू सरकारद्वारा निर्धारत पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छन् । स्कुलको प्रकार (सार्वजनिक वा निजी), भूगोल आदिका आधारमा नभई साझा पाठ्यक्रमको आधारमा विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण हुन्छ ।
– सार्वजनिक परीक्षा देशव्यापी हुन्छ । सार्वजनिक परीक्षाहरू केही मुख्य विषय (भाषा, गणित र विज्ञान) मा सीमित हुन्छ । कतैकतै त पाठ्यक्रममा उल्लिखित सम्पूर्ण विषयलाई समावेश गर्न सक्छन् ।
– सार्वजनिक परीक्षा सामान्यतया विद्यालय शिक्षाको तह (प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, आधारभूत, माध्यमिक) को अन्त्यमा लिइने प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता परीक्षाहरू नियमित तालिकाअनुसार वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुन्छन् र तोकिएको समयमा परिणाम प्रकाशित हुन्छन् ।
– परीक्षा सर्तहरूमा सामान्यतया एकरूपता र मानकीकृत हुन्छन् । देशको सम्पूर्ण भूभागका लागि एक सार्वजनिक परीक्षा हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ त्यहाँ परीक्षाको एकभन्दा बढी प्रणाली हुन पनि सक्छन् ।
ग्रेनेनी र केरलाहान (सन् १९९५) ले दिएका सार्वजनिक परीक्षाका विशेषताहरूमा नेपालको कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को एसएलसी परीक्षा पर्ने देखिन्छ । विद्यालय तहका अन्य परीक्षा, विश्वविद्यालयहरूका परीक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का परीक्षाहरूलाई सार्वजनिक परीक्षाका विशेषताले समेट्दैनन् ।
नेपालका विद्यालयमा अनुमति तथा स्वीकृति दिने निकाय भिन्नै छ, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय भिन्नै छ । त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय भिन्नै छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान दिने निकाय पनि भिन्न छ । त्यस्तै, विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय भिन्न छ । कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को एसएलसी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय भिन्नै छ । त्यसैले नै यी परीक्षाहरू सार्वजनिक परीक्षाको मान्यताभित्र पर्छन् ।
विद्यार्थीहरू सार्वजनिक परीक्षा दिन तयार छन्, अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई पटकपटक सार्वजनिक परीक्षामा खरो उत्रन सकून भन्ने चाहन्छन् । शिक्षकहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई सार्वजनिक परीक्षामा सहभागी गराएर परीक्षण गर्न चाहन्छन् । सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक निकाय परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार छ । अनि, सार्वजनिक परीक्षाका विशेषताअन्तर्गत रहेका नेपालको कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने भनाइ किन र कसरी आउँछ ? अन्य देशहरूमा सार्वजनिक परीक्षालाई अति आवश्यक ठानिन्छ । तर किन नेपालमा यसलाई अनावश्यक भन्ने भनाइ आउँछ ? यो सकारात्मक पक्ष होइन ।
सार्वजनिक परीक्षाको नतिजाले एक किसिमको मापदण्ड निर्धारण गर्छ । यस मापदण्डअनुसार व्यक्तिको क्षमताका साथै शैक्षिक संस्थाहरूले तुलना गर्न पाउँछन् । निश्चित तहको अन्त्यमा सञ्चालन हुने भएकाले सार्वजनिक परीक्षापश्चात् प्रमाणपत्र जारी गरी प्रमाणीकरण गरिन्छ । यस्ता प्रमाणपत्र शिक्षा तथा रोजगारीका लागि उपयोगी हुन्छन् । त्यसैले सार्वजनिक परीक्षालाई शिक्षा प्रमालीको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी) मा आबद्ध देशहरूले प्रोगाम फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसेस्मेन्ट (पिसा) मा आफ्ना १५ वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान तथा सिपको मूल्याङ्कन गर्न सहभागी गराउँछन् । १५ वर्ष उमेर समूहमा विद्यार्थीहरू वास्तविक जीवनमा समस्या समाधानका गर्न कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छन् ।
ओईसीडीमा आबद्ध देशहरूका सोही उमेर समूहका विद्यार्थीको उपलब्धिसँग तुलना गरी आफ्नो स्तरको आकलन गर्छन् । विभिन्न देशहरूको शैक्षिक प्रणालीसँग तुलना गर्दै आफ्नो देशको शैक्षिक सुधारका लागि नयाँ नीति तथा रणनीति बनाउँछन्, कार्यान्वयन गर्छन् । पिसाको नतिजाले विभिन्न देशको शैक्षिक मापदण्ड र गुणस्तरका सम्बन्धमा एक किसिमको शैक्षिक बहस नै सुरु गराउँछ र जनचेतना पनि जगाउँछ । हरेक तीन/तीन वर्षमा सञ्चालन हुने परीक्षामा सन् २०२२ मा ८१ देशका १५ वर्ष उमेर समूहका ३७ लाख विद्यार्थी सहभागी थिए । यो पनि एक किसिमको सार्वजनिक परीक्षा नै हो ।
हाम्रो देशमा केही विद्वत् समूह, राजनीतिकर्मी, केही सांसदहरू कक्षा १० मा सञ्चालन गरिने सार्वजनिक परीक्षा एसईईको विपक्षमा देखिनु सुखद् कुरा होइन । एसईई परीक्षाको नतिजाका आधारमा शैक्षिक सुधारका लागि नीति, रणनीति, मापदण्ड, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण हुनुपर्ने हो । नतिजा प्रकाशनपश्चात् शैक्षिक सुधारका लागि बहस हुनुपर्ने हो । यहाँ त एसईई जस्तो सार्वजनिक परीक्षा नै चलाउने वा नचलाउने भन्ने बहस पो भइरहेको छ ।
अर्को कुरा, एसईई परीक्षा जस्तो सार्वजनिक परीक्षा देशको एउटा आधिकारिक सार्वजनिक निकायबाट मात्र सञ्चालन हुने भएकाले यसको सञ्चालनमा प्रदेशको सहभागिता आवश्यक छैन । यदि प्रदेशमा नै एसएई परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने यसलाई सार्वजनिक परीक्षा मान्न सकिँदैन । बरु, एसईई परीक्षालाई विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षा जस्तै भड्किलो तथा खर्चिलो नबनाई सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि एसईईलाई ‘फलामे ढोका’ भनी अति प्रचार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । एसईईलाई फलामे ढोका भन्ने होइन, सुनौलो ढोका भन्ने गरौँ । विद्यार्थीको मनस्थितिमा त्रास होइन, उत्साह बढाऔं । परीक्षालाई सामान्य रूपमा लिन लगाऔँ । एसईई नियमित सञ्चालन गरौँ, तर भिन्न तरिकाले ।
प्रतिक्रिया 4