महिला चुनौतीबीच नेतृत्वको अवसर

नेपालको सामाजिक संरचना जति नै परिवर्तन भयो भनिए पनि गहिरो रूपमा पितृसत्तात्मक संरचना कायमै छ। महिलालाई आफूले चाहे जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक निर्णय लिन तथा नेतृत्व तहमा पुग्न अझै अनगिन्ती जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवरोधहरू छन्। बेलायती लेखक तथा महिला अधिकारकर्मी क्यारोलिन क्रिआडो पेरेजले उनको बहुचर्चित पुस्तक ‘इन्भिजिबल वुमन’मा उल्लेख गरे झैं, विश्वभर महिलाका आवश्यकता र योगदानलाई सार्वजनिक नीतिमा पर्याप्त ध्यान दिइँदैन। नेपाल पनि यसको अपवाद होइन।

विद्यालयसम्म किशोरी तथा छोरीलाई शिक्षा त दिइन्छ, तर आधारभूत शिक्षापछि उच्च शिक्षा वा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा धेरैजसो अभिभावक अझै पनि अनुदार छन्। धेरैजसो आमा-बुबा छोरीलाई स्नातक वा स्नातकोत्तर तहसम्म पढाउँदाको आर्थिक खर्च ‘अनावश्यक लगानी’ ठान्छन्। विवाहपछि ‘अरूको घर जाने’ तथा ‘जागिर नै गरे पनि आफूले कमाइ खान नपाउने’ चिन्तन बोकेर छोरीलाई ‘उच्च शिक्षा दिनुको के अर्थ?’ भन्ने परम्परागत तथा विभेदकारी सोच बोकर हिंडिरहेका छन्। छोरा वा छोरी दुवैको शिक्षामा समान महत्व दिनु समाजको दीर्घकालीन विकासको लागि अनिवार्य छ भन्ने बुझ्न सक्ने अभिभावकहरूको संख्या अझै पर्याप्त छैन। यो त भयो परिवार र समाजमा विद्यमान समस्या। राजनीतिमा त्यस्तै ठूलो समस्या छ।

सबै तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भनिएको छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको निर्णायक नेतृत्व होस् या कार्यकारी अधिकारसम्पन्न मन्त्रिपरिषद्, महिला सहभागिता निगाहमै चलेको छ। योजना बनाउने र निर्णय गर्ने तहमा आज पनि महिलाको उपस्थिति न्यून र प्रतीकात्मक मात्रै छ। महिलाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नुअघि मात्र होइन, पुगेपछि समेत समतामूलक र अधिकारमैत्री नीति निर्माण गर्न जटिल चुनौतीको सामना गर्नुपरेकै छ। यसैगरी आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्दै हरेक दिन आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने तितो यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अरूको त परै जाओस् आफ्नै कमाइ वा पूँजीको आर्थिक निर्णयमा समेत महिलाको पहुँच सीमित छ ।

सम्पत्तिमा देखावटी अधिकार

सरकारी तथ्याङ्कमा धेरै घर-जग्गा वा सम्पत्ति महिलाको नाममा देखिन्छन्। तर, यो प्राविधिक वास्तविकता मात्र हो। महिलाको नाममा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा पाइने कर छुटका कारण मात्र त्यो महिलाको नाममा आएको हो। व्यवहारमा त्यो घरजग्गामाथि पुरुषकै हैकम र नियन्त्रण छ। त्यो किनबेचको निर्णयमा महिलाको मत नगन्य छ। छोरी वा बुहारीले व्यवसाय शुरु गर्न वा बीउ पूँजी लगानी माग्दा प्रायः छोरालाई जस्तो सहज वातावरण हुँदैन। जसोतसो आफ्नो मिहिनेत, प्रतिभा र जोखिमले कामको थालनी गरे पनि महिलालाई कार्यस्थलमा अनेकौं अवरोधसँग जुध्नुपर्छ। यौन दुर्व्यवहार, अफवाह, मानसिक उत्पीडन र असमान पारिश्रमिक जस्ता समस्याले महिलाको आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अध्ययनले देखाउँछन् कि महिलाले गर्ने कामको दुईतिहाइभन्दा बढी भाग, ७ ट्रिलियन डलर बराबरको श्रम अझै अवैतनिक छन् वा अर्थतन्त्रमा मानकीकरण गरिएको छैन। समान कामका लागि महिलाले पुरुषभन्दा ३५.५ प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउँछन् र महिलाहरू प्रायः अनौपचारिक र न्यून पारिश्रमिकका क्षेत्रमा सीमित छन् ।

नेपाली समाज मात्र होइन, यो समस्या विश्वव्यापी हो। बेलायती लेखक पेरेजले उनको पुस्तक ‘इन्भिजिबल वुमन’ मा निकालेको निष्कर्ष जस्तै विश्वव्यापी प्रणालीहरू पनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पूर्वाग्रही छन्। उदाहरणका लागि, कारको सिट बेल्ट पुरुषको शारीरिक बनोटलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको पाइन्छ। जसका कारण महिलामा अपेक्षित सुरक्षाको सम्भावना कम हुन्छ। फलस्वरुप महिलाहरू घातक सवारी दुर्घटनामा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। साहित्यकार चिमामान्डा न्गोजी आदिचीको पुस्तक ‘वी शूड अल बी फेमिनिस्ट’ मा भनिए झैं एक्काइसौं शताब्दीको समाजमा पनि महिलालाई सधैं सहायक भूमिकामा सीमित गर्ने सोच गहिरो रूपमा रहेको छ। यो समाजको संरचनात्मक समस्या हो। सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच र व्यावसायिक अवसरहरूमा पछाडि पारिएका हामी महिला उच्च नेतृत्व तहसम्म पुग्न अझै पनि संघर्षरत छौं ।

कुशल नेतृत्वको अपेक्षा

विश्वभरका तथ्यांकहरूले देखाउँछन्, जब महिलाहरू नेतृत्वमा हुन्छन्, तिनले शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति स्थायित्व र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन्। नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटका अनुसार महिलाहरू नीति निर्माणमा बढी सहकार्य गर्छन्, जनताको समस्या सुन्न बढी तत्पर हुन्छन्, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास बढाउँछन्, शान्ति स्थायित्वमा सशक्त भूमिका खेल्छन्। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हामी महिलाहरू अझै नेतृत्व तहमा अल्पसंख्यक छौं। अझ विडम्बना त के भने हाल विश्वका २७ देशमा मात्र महिलाले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका सम्हालेका छन्। हालसम्म १०८ देशमा कहिल्यै पनि महिला राष्ट्रप्रमुख भएका छैनन्, जबकि विश्वमा आधाभन्दा बढी महिला छन्।

नेपालमा पनि महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वदायी भूमिकाको यथार्थ विश्लेषण गर्दा समस्या थप जटिल र बहुआयामिक छन्। तर वास्तविकता के हो भने नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउनु भनेको केवल उनीहरूको हक सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्र र समाजको समुन्नति र समृद्धिका लागि पनि अनिवार्य पूर्वशर्त हो।

हामी आज नयाँ पुस्ताका नेपाली महिलाहरू शिक्षित, जागरुक र आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौं। हामी आफ्नो करिअर, राजनीतिमा सहभागिता र समाजमा आफ्नो पहिचान केवल आफ्नो योग्यता, क्षमता र विभेदरहित वातावरणमा स्थापित गर्न चाहन्छौं। हामीलाई चुनाव वा आवश्यकताको बेला प्रयोग गर्ने वा अतिरन्जित रूपमा प्रस्तुत गर्ने मात्रै होइन, मार्गदर्शन गर्ने, समान र न्यायोचित अवसर सुनिश्चित गर्ने र समाजमा विद्यमान संरचनागत बाधाहरू हटाउन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ।

सन् १९५० को दशकदेखि शुरू भएको महिला सशक्तीकरण अहिलेसम्म पनि सुस्त गतिमा छ। केवल कानूनको आधारमा मात्रै यस्ता विभेद, असमानता र विकृति-विसंगतिहरू हटाउन सकिंदैन, यसका लागि भिजन भएको उदार र समतामुखी तथा महिला अधिकारमैत्री प्रतिबद्ध  नेतृत्व अपरिहार्य छ।

हाम्रो जस्तो देश/समाजमा जहाँ महिलाहरूले अझै पनि धेरै आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पाएका छैनन्, जहाँ अझै पनि “छोरीलाई त धेरै पढाएर के हुन्छ?” भन्ने सोच विद्यमान छ, त्यहाँ विचार, दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना सहितको नेतृत्वले मात्र समाजमा विद्यमान संरचनागत समस्या समाधान गरी सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यसैले उदार, लोकतान्त्रिक, समतामूलक र समुन्नत नेपाल निर्माण अभियानमा समाजका सबै क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न चाहने युवा पुस्ता आशा, विश्वास र भरोसायोग्य नेतृत्वको खोजीमा छन्।

(भट्ट काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिगो विकासमा स्नातकोत्तर हुन्।)