
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- डिजिटल मानववादले प्रविधि र मानवता बीच सन्तुलन कायम गर्न मानव-केन्द्रित सोचलाई प्राथमिकता दिन्छ।
- यसले प्रविधिको नैतिक, सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछ।
- नेपालमा डिजिटल विभाजन, डेटा सुरक्षा र सामाजिक जिम्मेवारी चुनौतीहरू रहेका छन्, जसको समाधान आवश्यक छ।
प्रविधिको तीव्र र अकल्पनीय विकास २१औं शताब्दीको प्रमुख विशेषता हो। डिजिटल क्रान्तिले मानव जीवनका हरेक पाटोमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। प्रविधिको यो तीव्र विकासले केही गम्भीर र जटिल प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।
के हामी प्रविधिको प्रयोगलाई मानव हितमा केन्द्रित गर्न सकिरहेका छौं ? प्रविधि आफैं हाम्रो अस्तित्वमाथि नियन्त्रण जमाउँदैछ ? डिजिटल नवप्रवर्तनबाट वास्तविक फाइदा कसले लिइरहेको छ ? प्रविधिको सहायताले हामी कस्तो समाजको निर्माण गर्दैछौं ? के हामी अझै पनि आफ्नै जीवनको नियन्त्रणमा छौं ?
यी प्रश्नहरूको केन्द्रमा ‘डिजिटल मानववाद’ भन्ने अवधारणा रहेको छ। डिजिटल हुमानिज्म प्रविधिको विकास तथा उपयोगलाई मानव-केन्द्रित बनाउने सोच हो। यो मानवीय मर्यादा, आत्मनिर्णय, गोपनीयता, समानता र सहानुभूति जस्ता आधारभूत मूल्यलाई प्रविधिको प्रयोगसँग सन्तुलनमा राख्नुपर्ने तर्क हो।
डिजिटल मानववाद
डिजिटल मानववादले प्रविधि र मानवता बीच अन्वेषण गर्दै डिजिटल प्रविधिको नैतिक तथा सामाजिक प्रभावलाई केन्द्रमा राख्छ। प्रविधिले मानवजीवन, समाज र मूल्यहरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने बुझ्न यसले मद्दत गर्छ र प्रविधिको विकासलाई मानव-केन्द्रित बनाउँदै न्यायसंगत भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ।
यो अवधारणाले मानवीय गरिमा, लोकतन्त्र तथा प्रविधिको प्रगतिले मानव र वातावरण संरक्षणमा पार्ने प्रभावलाई विशेष महत्त्व दिन्छ। डिजिटल मानववाद प्रविधिलाई अस्वीकार गर्ने होइन; बरु, यसको विकास र प्रयोगले मानव कल्याण प्रवर्धन गरोस्, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरोस् तथा कमजोर समूहहरूको सुरक्षामा योगदान पुर्याओस् भन्ने लक्ष्य राख्छ।
जुलियन निडा-रूमेलिन र नाथाली वेइडेनफेल्ड (२०१८) ले डिजिटल मानववादलाई प्रविधिको विकासलाई नैतिक उत्तरदायित्वसँग पुनःसंरचना गर्ने दृष्टिकोणका रूपमा वर्णन गरेका छन्। भियनामा जारी गरिएको डिजिटल मानववाद घोषणापत्र (२०१९) ले प्रविधिको मानवीय उपयोगतर्फ विश्वव्यापी आह्वान गर्दै लेख्छ: ‘प्रविधिलाई मानव मूल्य र आवश्यकता अनुसार विकास गर्नुपर्छ, प्रविधिले मान्छेलाई रूपान्तरण गर्नुहुँदैन।‘
ऐतिहासिक विकासक्रम
डिजिटल मानववादको जरा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयमा विज्ञान र प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगप्रति देखिएको गहिरो चिन्ताबाट उम्रिएको मानिन्छ। त्यस युगमा ज्याक एलुल र नील पोस्टम्यान जस्ता प्रारम्भिक चिन्तकहरूले प्रविधिले यदि नियन्त्रणविहीन रूपमा विकास गर्यो भने यसले मानव मूल्य, स्वतन्त्रता र चेतनामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
१९९० र २००० को दशकमा इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकासले ती चेतावनीहरूलाई अझ गम्भीर बनायो। यस अवधिमा नयाँ नैतिक प्रश्नहरू उठ्न थाले। डाटाको स्वामित्व कसको हो ? एल्गोरिदमले मानवीय निर्णयमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? प्रविधि कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व के हो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूले सन् २०१० पछिका शैक्षिक, राजनीतिक र नीतिगत बहसहरूमा ‘डिजिटल मानववाद’ भन्ने औपचारिक अवधारणालाई जन्म दियो।
डिजिटल मानववादको विकासक्रममा २०१९ मा प्रकाशित ‘भियना डिजिटल मानववाद घोषणापत्र’ एउटा ऐतिहासिक मोड सावित भयो। यस घोषणापत्रले विद्वान, प्रविधिविद्, नीति निर्माता र शैक्षिक संस्थाहरूलाई मानवकेन्द्रित डिजिटल भविष्यको पक्षमा संगठित गरायो। टीयू, बीएन जस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू र युनेस्को जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले डिजिटल मानववादलाई डिजिटल नीतिनिर्माणका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेका छन्।
डिजिटल युग र प्रविधिको मानवकेन्द्रित उपयोग
सूचनाप्रविधि विज्ञानको अद्भुत आयाम हो। २१औं शताब्दीलाई ‘डिजिटल युग’ भनिनुको मूल कारण प्रविधिमा भएको तीव्र र बहुआयामिक विकास हो, जसले मानव जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपालमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रभावले विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपान्तरण ल्याएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, प्रशासन, व्यापार, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामाजिक सम्बन्ध सबैमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न सकिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विशेषत: कोभिड–१९ महामारीको समयमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक रह्यो। ‘जुम’, ‘गुगल मिट’ तथा ‘माइक्रोसफ्ट टिम्स’ जस्ता अनलाइन कक्षा सञ्चालन प्रणालीहरूको प्रयोगले शिक्षण–अध्ययनलाई निरन्तरता दिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।
यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि डिजिटल पहुँचको अभाव चुनौती बनेको थियो, यसले डिजिटल शिक्षाको नयाँ संस्कृतिको थालनी समेत गरायो। नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समावेशी डिजिटल नेपाल अभियान’ अन्तर्गत विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रयोगशाला, तथा इन्टरनेट जडान कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछन्, जसले डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्दै लगेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिले उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ। ‘हेलो हेल्थ’, ‘हाम्रो स्वास्थ्य’ तथा ‘नेपाल मेडिसिटी एप’ जस्ता स्वास्थ्य परामर्श प्रणालीको माध्यमबाट चिकित्सकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क विना नै टेलिमेडिसिन सेवाद्वारा परामर्श लिन सकिने सुविधा सहज बनेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा डिजिटल अभिलेख प्रणाली तथा टोकन व्यवस्थापनले सेवा प्रणालीमा दक्षता अभिवृद्धि गरेको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल जस्तै ‘फेसबुक’, ‘टिकटक’ तथा ‘युट्युब’ को व्यापक प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जनसहभागिता तथा सामाजिक अन्तरक्रियामा नयाँ आयाम थपेको छ। यद्यपि, गलत सूचना प्रसार, साइबर अपराध तथा सामाजिक ध्रुवीकरण जस्ता चुनौती पनि देखिन थालेका छन्, जसप्रति सचेत रहन आवश्यक छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा ‘नागरिक एप’, ‘ई–सेवा’ तथा ‘खल्ती’ जस्ता डिजिटल सेवा प्रणालीहरूले सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता, दक्षता तथा जनसाधारणको पहुँचमा व्यापक सुधार ल्याएका छन्। नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता जस्ता सेवा अब घरबाटै अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने अवस्था निर्माण हुँदैछ।
यी परिवर्तनहरू प्रविधिका उपलब्धि मात्र होइनन्, समावेशी विकास तथा सामाजिक नवप्रवर्तनका संकेतहरू पनि हुन्। तर, प्रविधिको सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित गर्नका लागि मानव मर्यादा, गोपनीयता, समान पहुँच तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता आधारभूत मूल्य सुरक्षित गर्नु अपरिहार्य छ। डिजिटल युगमा प्रविधिको भूमिका केवल प्रविधिको प्रयोगमा सीमित नरही, मानवकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट प्रविधिलाई उपयोग गर्ने चेतना तथा नीति विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
प्रविधिको चुनौती र मानवीय संवेदना
प्रविधिले मानव जीवनलाई सहज, तीव्र र पहुँचयुक्त बनाएको यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिंदैन। तर प्रविधि आफैंमा मूल्य निरपेक्ष हुन्छ। यसको सामाजिक प्रभाव यसको प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोण, चेतना र विवेकमा निर्भर हुन्छ। डिजिटल युगमा देखापरेका कतिपय प्रवृत्तिहरूले मानवीय संवेदना र व्यक्तिगत अधिकारहरूमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरिरहेका छन्। नेपाल जस्तो प्रविधिक रूपान्तरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका समाजका लागि यस्ता चुनौती अझ जटिल र बहुआयामिक रूपमा देखा पर्दछन्।
नेपालमा प्रविधिको पहुँचमा भौगोलिक, आर्थिक र संस्थागत रूपमा स्पष्ट असमानता छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘ई-गभर्नमेन्ट विकास सूचकांक २०२२’ अनुसार, नेपाल प्रविधिमा पहुँच, दक्षता र डिजिटल सेवा विकासका सूचकहरूमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको राष्ट्र हो। शहरी क्षेत्रमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच सहज भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र अझै पनि आधारभूत डिजिटल सेवाबाट वञ्चित छ। डिजिटल डिभाइडको यो असमानताले निम्त्याउने परिस्थिति अझै भयानक हुनसक्छ।
कोभिड–१९ को समयमा शिक्षण संस्थाहरू अनलाइन शिक्षामा सर्दा यो असमानता झन् स्पष्ट देखियो। उदाहरणका लागि, काठमाडौंका निजी विद्यालयहरूमा दैनिक अनलाइन कक्षा नियमित सञ्चालन भइरहँदा, कर्णालीका धेरै विद्यार्थी रेडियो मार्फत पढाइमा निर्भर रहन बाध्य भए (हिमालयन टाइम्स, जुलाई २०२१)।
डिजिटल सेवाहरूको तीव्र विस्तारसँगै डेटा सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्दो छ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण समेटिएका सरकारी प्लेटफर्महरू, जस्तै ‘नागरिक एप’ प्रति साइबर सुरक्षाको मापदण्ड अस्पष्ट देखिन्छ। डेटा चोरी वा दुरुपयोगका घटनाहरूले नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सन् २०२१ मा नेपाल टेलिकमको ग्राहक डेटा अनधिकृत रूपमा लिक भएको समाचारले हाम्रो संस्थागत साइबर सुरक्षाप्रतिको कमजोरी उजागर गर्यो (नेपाली टाइम्स, मे २०२१)।
सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले विशेष गरी युवा पुस्तामा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको प्रमाणित हुँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (२०२१) ले चेतावनी दिएको छ कि सामाजिक सञ्जालमा आधारित तुलना प्रवृत्ति र डिजिटल दुर्व्यवहार बुलिङले किशोर–किशोरीहरूमा आत्मग्लानि, एक्लोपन र डिप्रेसन बढाएको छ।
नेपालमा पनि यस्ता असरहरू देखिन थालेका छन्। मनोविद् डा. अनुप आचार्यका अनुसार, ‘डिजिटल आत्मचेतनाको विकासले सहानुभूति र सहिष्णुतालाई ओझेलमा पार्दैछ, जुन दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक विघटनको कारण बन्न सक्छ’ (अन्नपूर्ण पोस्ट्, २०२३)।
संवेदनशीलता जोगाउने उपाय
१. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्ता राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा सामाजिक न्याय, पहुँचको समानता र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। नीतिगत तहमा प्रविधिको मानवीय प्रयोग सुनिश्चित गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो।
२. विद्यालयस्तरमै ‘डिजिटल साक्षरता’सँगै ‘डिजिटल नैतिकता’ पढाउन थाल्नुपर्छ। युनेस्को (२०२१) ले सुझाएको डिजिटल नागरिकता शिक्षालाई नेपालले पनि औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्दछ।
३. डिजिटल सामग्री निर्माण गर्दा नेपाली भाषा, स्थानीय सन्दर्भ र विविधता समावेश गरिनुपर्छ। यसले प्रविधिप्रति अपनत्वको भावना बढाउनेछ र भावनात्मक दूरी कम गर्नेछ।
४. सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार र संवेदनशील अभिव्यक्तिको संस्कार विकास गर्न समुदायस्तरीय ‘डिजिटल व्यवहार कार्यशाला’ प्रभावकारी हुन सक्छ। नागरिक समाज, शिक्षक र मिडिया मिलेर यस्तो अभियान अगाडि बढाउन सक्दछन्।
डिजिटल युगमा प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ, तर त्यसको विकास मानवकेन्द्रित हुन अनिवार्य छ। नेपाल जस्तो संवेदनशील र संक्रमणकालीन समाजमा प्रविधिको प्रयोग अधिक जिम्मेवार, समावेशी र नैतिक हुन आवश्यक छ। प्रविधि मानव सेवाका लागि हो, मानव स्वयं प्रविधिको दास बन्नुहुँदैन भन्ने नै डिजिटल मानववादको मूल सन्देश हो।
सैद्धान्तिक पक्ष
डिजिटल मानववाद भनेको प्रविधिको विकास र प्रयोगमा मानवअधिकार, नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय र मानव-केन्द्रित सोचलाई प्राथमिकता दिने एक समकालीन दृष्टिकोण हो। यो धारणा विशेषगरी सूचनाप्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विस्तारसँगै देखा परेका सामाजिक, राजनीतिक र दार्शनिक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयासका रूपमा अगाडि आएको हो।
‘प्रविधि मानव अनुकूल बन्नुपर्छ, मानव प्रविधिको अनुरूप होइन’- भियना घोषणापत्र, डिजिटल हुमानिज्म २०१९। डिजिटल मानववादले चार प्रमुख सैद्धान्तिक आधारहरूमा जोड दिन्छ:
- प्रविधिको विकास मानवको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य मानवको गरिमा, स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। प्रविधिले मानव जीवनलाई सहज, सुरक्षित र समावेशी बनाउनुपर्छ (फ्लोरिडी २०१३)।
- कृत्रिम बौद्धिकता, ठूलो डेटा प्रणाली र एल्गोरिथ्ममा आधारित निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र मूल्य-संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ। प्रविधिको प्रयोग केवल डेटा विश्लेषणमा सीमित नभई सन्दर्भ र मानवीय प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ।
- प्रविधिको लाभ सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलसम्म समान रूपमा पुग्नुपर्छ। डिजिटल खाडललाई न्यून गर्ने प्रयास डिजिटल मानववादको प्रमुख उद्देश्य हो। यसले प्रविधि मार्फत समावेशिता, अवसरको समानता र दिगो विकासको बाटो खोल्दछ।
- प्रविधिको प्रयोगबारे नागरिकहरू बीच खुला संवाद, सक्रिय सहभागिता र आलोचनात्मक सोच अपरिहार्य हुन्छ। प्रविधिको अन्धोपूजाबाट बच्न र यसको सामाजिक प्रभावबारे सचेत रहन बहस र विमर्श आवश्यक छ।
व्यावहारिक अभ्यास
कोभिड–१९ पछि नेपालमा डिजिटल शिक्षाको प्रयोग बढेको छ। तर, डिजिटल डिभाइडको असमानता उच्च भएकाले प्रविधिको फाइदा सबैले पाएका छैनन्। काठमाडौंका निजी विद्यालयहरूमा जुम र गुगल क्लासरूमको प्रयोग सामान्य भए पनि, ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी अझै पनि रेडियो वा प्रिन्ट सामग्रीमा निर्भर छन्। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रविधिले मानवकेन्द्रित नीति नअपनाउँदासम्म सामाजिक अन्याय बढ्न सक्छ।
डिजिटल साक्षरता सहित संवेदनशीलता विकासका लागि ‘डिजिटल नागरिकता शिक्षा’ लागू गर्नुपर्छ (युनेस्को २०२१)। सरकारी प्रयास टेलि टिचिङ कार्यक्रम, आई सिटी मास्टर योजनालाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउने रणनीति आवश्यक छ।
‘हाम्रो स्वास्थ्य’, ‘हेलो हेल्थ’ जस्ता मोबाइल एप्सले टाढाका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य परामर्शमा पहुँच दिलाएका छन्। तर, स्वास्थ्य डेटा सुरक्षित राख्ने कानूनी ढाँचाको अभावले मानिसको गोपनीयता अधिकारमा आघात पुग्ने सम्भावना रहन्छ। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीमा डेटा सुरक्षा कानून अनिवार्य गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगमा मानव संवेदना र सामाजिक जिम्मेवारी प्रस्ट हुनुपर्छ।
नेपालमा नागरिक एप्स, ई-पासपोर्ट, अनलाइन कर प्रणाली जस्ता डिजिटल उपकरणहरूले सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएका छन्। तर, डिजिटल पहुँचबाट टाढा रहेका वर्गहरू जस्तै दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, ज्येष्ठ नागरिक, दृष्टिविहीन वा अन्य अपांगता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक साक्षरता नभएका नागरिकका लागि यस्ता सेवाहरू अझै पनि पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
त्यसैले डिजिटल प्रणालीलाई भाषामैत्री, दृष्टि अक्षममैत्री र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउन जरूरी छ। साथै, सबै नागरिकले डिजिटल सेवाको प्रयोग सहजै गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारको सहकार्यमा समावेशी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगले नेपाली समाजलाई आधुनिकताको दिशामा अग्रसर बनाउने छ। तर, प्रविधिको विकासमा मानव मूल्य, नैतिक विवेक र सामाजिक समावेशिताको दृष्टि राखिएन भने यसले सामाजिक अन्याय, मानसिक तनाव र मूल्य विचलन निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
निष्कर्ष
डिजिटल मानववादको मूल सन्देश स्पष्ट छ- प्रविधि विकास कति नै तीव्र वा चमत्कारी भए तापनि, त्यसको प्रयोग मानवकेन्द्रित, नैतिक र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रविधि आफैं निष्पक्ष छैन, त्यसको दिशा र प्रभाव हामी मानिसको चेतनाले निर्धारण गर्छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा डिजिटल रूपान्तरणले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सञ्चार लगायतका क्षेत्रहरूमा अपूर्व सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। तर, ती सम्भावना सबै वर्ग, समुदाय वा भौगोलिक क्षेत्रका लागि समान रूपमा उपयोगी नहुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै प्रबल छ। डिजिटल विभाजन, कमजोर डेटा सुरक्षा संरचना र सम्बन्धमा देखिएको कृत्रिमता यी सबै प्रविधिको अन्धोपूजाबाट उत्पन्न गम्भीर चुनौती हुन्।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, डिजिटल मानववाद एक सजग मार्गदर्शन हो जहाँ प्रविधिको प्रयोग सहानुभूति, उत्तरदायित्व, समावेशिता र सामाजिक न्याय जस्ता मानवीय मूल्यहरूद्वारा निर्देशित हुन्छ। विद्यालयदेखि नीतिनिर्माणसम्म, प्रविधिलाई मानवताको सेवा गर्ने साधनका रूपमा बुझ्ने संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अन्ततः, डिजिटल युगसँग सहअस्तित्वको यात्रा केवल प्रविधिमै सीमित छैन, यो यात्रा फेरि एकपटक आफ्ना मानवीय मूल्यहरूसँग सम्बन्ध गाँस्ने प्रयास पनि हो। डिजिटल मानववाद त्यो नै बहस हो जहाँ प्रविधि उद्देश्य होइन, साधन हो र मानवता हाम्रा सबै प्राविधिक निर्णयहरूको केन्द्रविन्दु बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह हो।
(बराल गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ साइन्स लामाचौर पोखराका पूर्व प्राचार्य हुन्।)
प्रतिक्रिया 4