प्रचण्डलाई ओली र देउवासँग तुलना कति न्यायपूर्ण ?

कहिलेकाहीं बजार हल्लाले राजनीतिक भाष्यहरू नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । त्यसका अनेक जीवित उदाहरण छन् । एउटा सशक्त उदाहरण हो, ‘प्रचण्ड, ओली र देउवा एकै हुन्’ भन्ने भाष्य । जसले मान्छेलाई भ्रमित मात्र गरिरहेको छैन, राजनीतिको भावी कार्यदिशा निरुपण गर्नमा समेत अवरोध पैदा गरेको छ । यो यस्तो संकथन हो, हेर्दा साधारण लागे पनि यसले परिवर्तनको साँचो संवाहक शक्ति पहिचान र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणमा जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।

विचार गरौं त के साँच्चै यी तीन नेता उस्तै हुन् ? अथवा, यी तीन नेताले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा कुनै भिन्नता छैन ? एउटै उत्तर छ, प्रचण्ड र बाँकी नेताबीच ठूलो फरक छ ।

यो स्पष्ट गर्नैपर्ने भएको छ कि ‘ओली–देउवा’ भन्नु र ‘प्रचण्ड’ भन्नु एउटै कुरा हैन । यी विचार, चिन्तन, सोच, अवधारणा, एजेन्डा, इतिहास, नेतृत्व क्षमता र विशिष्टता सबै हिसाबले फरक पात्र र प्रवृत्तिका प्रतिनिधि नाम हुन् । कतिपय तात्कालिक कारणले उस्तै लागे वा देखिए पनि यी नेतामध्ये को बलियो र को कमजोर हुनेछ भन्ने कारणले देशको राजनीतिले कार्यदिशा र बाटो निर्धारण गर्दछ । यस्तो दाबी गर्न सकिने थुप्रै आधार छन् ।

पहिलो— ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कारणले यी तीन नेता भिन्न छन् । जस्तो कि– प्रचण्ड, ओली र देउवाहरूको राजनीतिक उपस्थितिमा प्रारम्भदेखि नै फरक थियो र छ । ओली–देउवाले आफ्नै क्षमता र संघर्षले आफ्नो जीवनकालमा पार्टी बनाएका हैनन् ।

देउवाले बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनाराण निधि, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदिको उत्तराधिकार र विरासत थामेका हुन् । ओलीले पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीको उत्तराधिकार र विरासत थामेका हुन् । नेतृत्वमा आउनका लागि यी नेताहरूको संघर्ष आन्तरिक थियो । ओली–देउवाको उदय हुनुअघि नै पार्टीको इतिहास, संगठन र बाह्य जनमत बनिसकेको थियो ।

तर, प्रचण्डका लागि यस्तो कुनै सुविधा थिएन । उनले कसैको उत्तराधिकार र विरासत थामेका मात्र हैनन् । यहाँसम्म कि उनले मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा र मोहन वैद्य जस्ता आफ्ना अग्रज नेताहरूसँग समेत विद्रोह गरेर नयाँ परम्परा स्थापित गरेका हुन् ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा प्रचण्डले जतिको दुःख उठाएको, जोखिम मोलेको शायदै कुनै नेताले छ । यसरी हेर्दा, ओली र देउवा कसैले प्रारम्भ गरेको राजनीतिक आन्दोलनका सहायक पात्र हुन् । तर प्रचण्ड हुन् स्वयंले निर्माण गरेको राजनीतिक आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर ।

दोस्रो— ओली–देउवाले २०४७ सालको संविधान स्वीकार गरिसकेका थिए । त्यो संविधानले ‘राजतन्त्र’ लाई अपरिवर्तनीय मानेको थियो । सार्वभौमसत्ता नागरिक छ भनिए पनि त्यसको अभ्यास हुने अवस्था थिएन । प्रचण्डले प्रारम्भदेखि नै २०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकार गरे ।

गणतन्त्रका लागि ज्यान जोखिममा राखेर सम्झौताहीन र कोठर संघर्षको नेतृत्व गरे । उनी र उनका सहयोद्धाहरूमाथि ‘टाउकाको मोल’ तोकिएको थियो । यसरी हेर्दा, माओवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा दृढ संवाहक थियो र हो । कांग्रेस–एमाले त्यसका सहायक पात्र र सहयोगी मात्र हुन् ।

प्रचण्ड र माओवादीले युद्धको बेलादेखि नै पहिचानमा आधारित प्रादेशिक पार्टी संगठन बनाएर संघीयताको दृढ पक्षपोषण गरेका थिए । भलै कि अन्तरिम संविधान–२०६३ बनाउँदा तत्कालीन शक्ति–सन्तुुलनमा यो मुद्दा स्थापित हुन सकेन । तर ओली–देउवाहरू पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताको न त पक्षमा थिए, न त सहयोगी ।

अहिले पनि उनीहरू संघवाद, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायले पाएको आरक्षण सम्भव भएसम्म हटाउन चाहन्छन् । कांग्रेस–एमालेबीच वर्तमान गठबन्धन बन्दा भएको सहमतिको एउटा बुँदा राजनीतिक स्थिरताका नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने थियो । तर, परिवर्तनका यस्ता मुद्दाहरू स्थापित गरेका थिए प्रचण्डले । यो अर्थमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीको भिजन र विचार नै आजको राजनीतिक परिवर्तनको चालक शक्ति थियो र हो । अरूहरू हुन् फगत सहायक पात्र ।

ओली–देउवा र प्रचण्डले कल्पना गरेको राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र अर्थतन्त्रको ढाँचा पनि एउटै हैन । ओली–देउवा बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणालीका पक्षधर हुन् । जो अहिलेको प्रशासनिक संरचनामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन चाहँदैनन् ।

सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेस स्थापनादेखि नै संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियो । एमालेको राजनीतिक लाइन हो ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ । जसले तीन दशक बढी समयदेखि संसदीय प्रणालीको प्रत्यक्ष, परोक्ष पक्षपोक्षण गर्दै आएको छ । यी दुवै कुनै मौलिक सोच थिएनन् र होइनन् । तर प्रचण्ड र माओवादी संसदीय व्यवस्था र प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीका पक्षधर हैनन् । उनी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक संसद् चाहन्छन् ।

यदि राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन र संसद्को अंकगणित अनुकूल हुने हो भने माओवादी सर्वथा यस प्रकारको संविधान संशोधनका लागि तयार रहन्छ । आज यस प्रकारको संविधान संशोधनको सम्भावनाका लागि ओली–देउवा नै बाधक शक्ति हुन् । यदि उनीहरू बाधक बन्दैनथे त देशमा यतिखेरसम्म ठूलो संवैधानिक सुधार, संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तन सम्भव भइसक्थ्यो ।

नेतृत्व क्षमताको दृष्टिकोणले पनि प्रचण्ड ओली–देउवा भन्दा गुणात्मक रूपमै भिन्न हुन् । देउवा आफैंले एकपटक प्रचण्डलाई ‘हिम्मतदार नेता’ भनेका थिए । प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो नेतृत्व क्षमता ‘वास्तविक समयमा हस्तक्षेप’ हो । यही गुण नहुँदा ‘चौम’ र माओवादी धारका अन्य नेताहरू निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आदि प्रचण्ड जत्तिको प्रभावकारी, गतिशील र परिणामदायी सावित हुन सकेनन् । ती ‘प्रचण्ड बन्न’ त खोजे तर ‘बन्न नसकेका प्रचण्ड’ मै सीमित भए । वस्तुनिष्ठ भई भन्दा, प्रचण्डमा एकप्रकारको तीव्र गतिशीलता, जाँगर, हुटहुटी, परिवर्तनको चाहना र व्यावहारिक परिणाम दिन सक्ने क्षमता देखिन्छ, जुन अरूमा छैन ।

यो सत्य हो कि कतिपय आन्तरिक तथा बाह्य दबाब झेल्दै गर्नु पर्दा प्रचण्डका कतिपय निर्णयले इतिहासलाई सहज मोड नदिएको हुन सक्दछ । ओली–देउवाको भन्दा प्रचण्डको यो पनि विल्कुलै भिन्न गुण हो कि उनी जनतामाझ विनम्रतापूर्वक गल्ती स्वीकार्न र आत्मालोचना गर्न तयार हुन्छन् । ओली–देउवा आफ्ना गल्ती र जनविरोधी कदम समेत कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन्, ढाकछोप मात्र गर्दछन् ।

प्रचण्ड अरू नेताको तुलनामा व्यावहारिक रूपमा लचक छन् र आधारभूत मुद्दामा दृढ । उनमा रहेको त्यही लचकताकै कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण सम्भव भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचान सहितका १४ प्रदेश जस्ता आफ्ना आधारभूत मुद्दा संविधानमा लेखिन नसक्ने भएपछि तिनलाई संविधानसभामा लिखित रूपमा दर्ज गराएर उनले संविधान निर्माणमा सघाए ।

कतिपय नमिल्दा एजेन्डा, फरक पृष्ठभूमि, फरक मनोविज्ञान र प्रवृत्तिगत भिन्नताका बाबजुद उनले २०७४ को चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन र एमालेसँग पार्टी एकता स्वीकार गरे । यसको कारण थियो उनको समाजवाद निर्माणको सपना । उनी कम्युनिष्ट शक्ति र जनमतलाई एकीकृत गरेर छिटोभन्दा छिटो समाजवादको आधार तयार गर्न प्रयत्नशील थिए । अन्यथा, नेतृत्वको लोभ मात्रै हुन्थ्यो त उनले दुई अध्यक्ष स्वीकार नगर्न वा त्यही निहुँमा एकता अस्वीकार गर्न सक्दथे ।

कतिपयले २०४२ सालयता ४० वर्षदेखि निरन्तर पार्टीको मूल नेता हुनु प्रचण्डमा रहेको नेतृत्वको भोक हो भन्ने धारणा पनि राख्दछन् । तर, यो तर्क उचित छैन । किनकि उनले पार्टी नेतृत्वमा रहेर अनेक चुनौतीको सामना गरेका छन् । शायदै प्रचण्डको नेतृत्व विना त्यो काम हुन सक्थ्यो । प्रश्न यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि, प्रचण्डको नेतृत्व विना तत्कालीन माओवादी पार्टी बन्न, युद्धमा जान, एकदशक टिक्न र युद्धले उचाइ हासिल गर्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ?

दीर्घकालीन युद्धद्वारा क्रान्ति गर्ने चाहना त देशका धेरै कम्युनिष्ट नेताले राख्थे तर त्यो अरूको नेतृत्वमा किन कहिल्यै भएन ? र किन प्रचण्डकै नेतृत्वमा भयो ? यहींनेर अर्को प्रश्न पनि आउन सक्छ कि, के प्रचण्डको नेतृत्व विना शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन सक्थ्यो ? संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्थ्यो ? शायद प्रचण्डको नेतृत्व विना शान्ति प्रक्रियाको जटिल संक्रमण पार गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले उनी विशिष्ट र अरूभन्दा भिन्न छन् ।

प्रचण्डको विशेषता नै यही हो कि आज पनि उनी जनताको बीचमा दिन–रात जान सक्दछन् । प्रत्यक्ष जनसंवाद र ‘मास अपिल’ गर्न सक्दछन् । प्रचण्ड तीव्र राजनीतिक आकांक्षा र दृढता भएका ‘सेल्फ मेड’ नेता हुन्; जो अरू होइनन् । अरू नेताको तुलनामा भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमता र स्वीकार्यता पनि प्रचण्डमा बढी छ ।

नेपाली कांग्रेस र देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा उत्तरी छिमेकी देश चीनसँगको सम्बन्ध असहज वा चिसो हुने गरेको छ । एमाले र ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक जटिलता र गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा दुवै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सहज र परिणामदायी हुने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डले सुशासनका लागि जोखिम मोलेरै प्रयत्न गरेका हुन् । अन्यथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र कारबाही सम्भव नै थिएन । स्मरण रहोस् कि यो प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तामेली गरिसकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै जोडबलमा नेपाल प्रहरीको ‘सीआईबी’ ले यो काण्ड छानबिन गर्‍यो र मुद्दा अघि बढ्यो ।

यतिबेला भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न सत्ता पक्षसँग गरेको दुईबुँदे सहमति अर्को एउटा त्यस्तो उदाहरण हो, जसले प्रचण्डलाई सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा जिम्मेवारीले छोड्दैन भन्ने देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष माओवादी सरकारमा हुँदा पनि संसद्मा यस्तै दृश्य थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद्मा बोल्नै दिएन ।

रास्वपाले राजीनामा दिनै नमान्ने । अहिले उस्तै घटना संसद्मा छ, तर ती दुवै दलको भूमिका भने फेरिएको छ । अहिलेको सत्तारुढ कांग्रेस त्यतिबेलाका गृहमन्त्रीलाई संसद्मा आफ्नो कुरा राख्नै नदिएर राजीनामा मागिरहेको थियो । त्यतिबेलाको सत्तारुढ रास्वपा अहिले गृहमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा राख्नै नदिएर राजीनामा मगिरहेको छ ।

यो विरोधाभासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै संकटतिर लैजान्छ भनेर चिन्ता प्रचण्ड एक्लैले गर्नुपरेको छ । अरू दल र नेताहरूको गैरजिम्मेवारपन र अक्षमतालाई अन्ततः प्रचण्डले नै सच्याइदिनु परेको छ । त्यतिबेला रवि लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्छ भनेका प्रचण्डले यतिबेला छानबिन गर्ने शर्तमा रमेश लेखकलाई पनि आफ्नो कुरा संसद्मा राख्न दिनुपर्छ भनेका छन् ।

यो सत्ता पक्षको विषय हो वा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको विषय हो भनेर प्रचण्ड चुपचाप बसिदिन पनि सक्थे । विपक्षीलाई साथमा लिएर थप भाँजो हालिदिन पनि सक्थे । तर त्यसो गरेनन् । किनभने, प्रचण्ड जिम्मेवार छन्; जो अरू छैनन् ।

संसद्मा देखिएको यही विरोधाभासका कारण सरकारलाई संविधानले तोकेको मिति जेठ १५ मा आर्थिक वर्षको बजेट नै पेश गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइसकेको थियो । तर अध्यादेशका सौखिन ओलीलाई त्यही बहाना बनाइदिएर लोकतन्त्रमाथि उत्पन्न संकट रोक्नुपर्छ भनेर सोच्न पनि प्रचण्ड नै चाहिने स्थिति बन्यो ।

प्रचण्डमा जति परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र सुशासन दिने हुटहुटी कुनै नेतामा छैन । प्रचण्ड सपना देख्दछन् र त्यसलाई पूरा गर्न जोखिम उठाउन तयार हुन्छन् । अरूमा त्यो योग्यता देखिंदैन । यी र यस्ता थुप्रै आधारमा भन्न सकिन्छ, ओली–देउवा र प्रचण्ड एउटै प्रवृत्तिका नेता हैनन् । अतः सबै उस्तै भन्ने झुटो संकथन समाजमा स्थापित हुन दिनु इतिहासको उज्ज्वल दियोलाई अँध्यारो बर्को ओढाएर छोप्न खोज्नु जस्तै हो ।

(पाण्डे, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)