इतिहासमा महिलाले लडेका संघर्ष

नब्बेको दशक, विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरूको हक र अधिकारको लागि जुर्मुराएको दशक थियो। यसभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि महिला विकास र अधिकारका कुराहरूबारे छलफल नगरिएका होइनन्; तर संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत विश्वका १८९ देशका सरकारका प्रतिनिधि, युएन एजेन्सी, अन्तर-सरकारी संस्था, युरोपियन युनियन र अरब लिगका प्रतिनिधि समेत गरी १७ हजार सहभागी र सँगसँगै ३० हजार महिला अधिकारवादीले भाग लिएको र करीब तीन हजार प्रेसका प्रतिनिधिले समाचार कभर गरेको, त्यतिबेलासम्मकै सबैभन्दा ठूलो महिला सम्मेलन, चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको थियो।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बर ४ देखि १५ (२०५२ साल भदौ १९ देखि ३०) सम्म भएको उक्त ‘चौथो विश्व महिला सम्मेलन’, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको ५०औं वर्षमा आयोजना गरिएको थियो। सो सम्मेलनको प्रमुख विशेषता, सरकारी प्रतिनिधिहरूको आफ्नो छुट्टै फोरम र गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्यारालल अर्थात् सँगसँगै चलेको फोरम थियो। तर, यहाँनिर यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ; त्यो के भने, बेइजिङ सम्मेलनमा भाग लिने सबै ३० हजार अधिकारवादीले सरकारी फोरममा भाग लिन पाउँदैनथे। सरकारी फोरममा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन चाहने गैर-सरकारी प्रतिनिधिले पहिले नै संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगमा  दर्ता हुनुपर्थ्यो। यसरी उक्त सम्मेलन सरकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरूमा बाँडियो। सरकारी सम्मेलनको जिम्मेवारी गर्ट्रुड मङ्गेलाको जिम्मामा पर्‍यो भने गैर-सरकारी सम्मेलनको जिम्मा एनजिओ फोरमका कार्यकारी निर्देशक आइरिन स्यान्टियागोलाई दिइयो।

चौथो विश्व महिला सम्मेलन सन् १९७५ मा मेक्सिको सिटीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन,  सन् १९८० को मध्यमा भएको कोपेनहेगन सम्मेलन र सन् १९८५ को अन्त्यमा भएको नैरोबी महिला विश्व सम्मेलनकै निरन्तरता थियो। सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलन अगाडि भएका उक्त सम्मेलनमा पनि नेपालबाट धेरथोर प्रतिनिधित्व भएकै थियो।

खासमा, चौथो विश्व महिला सम्मेलनको खाका तयार गर्नमा अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो हात छ। यसको बीजारोपण अस्ट्रेलियन सरकारको ‘अफिस अफ द स्ट्याटस अफ वुमेन’ले गरेको थियो; जसलाई तत्कालीन युएन एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल गर्ट्रुड मङ्गेला, जो पछि चौथो विश्व महिला सम्मेलनको लागि सेक्रेटरी जनरल समेत भएर काम गर्नुभयो, उहाँको ठूलो योगदान छ। अस्ट्रेलियनहरूले उक्त सम्मेलनलाई ‘कन्फरेन्स अफ कमिटमेन्ट्स’को रूपमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थिए।

जब चौथो विश्व महिला सम्मेलन हुने निर्णय भयो, त्यसको लागि एजेन्डा तय गरियो। जसमध्ये पहिलो थियो, सन् १९८५ मा नैरोवी सम्मेलनदेखिका उद्देश्यहरू के–कति पूरा भए/भएनन् पुनरावलोकन गर्ने र सन् २००० सम्ममा त्यसको लागि गरिनुपर्ने योजनाहरू तय गर्ने। ती नीति तथा योजना कार्यान्वयनको लागि स्थानीय स्तरसम्म महिला र पुरुषलाई समेत समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

विश्वका अधिकांश महिला अगाडि  आउन नसक्नुका कारणहरू केलाएर, ‘प्लेटफर्म फर एक्सन’ निर्धारण गरिनुपर्ने। यसको लागि चाहिने हरेक खालका टुल्सहरू र सचेतनामा जोड दिनुपर्ने। तथा, सन् १९९६ देखि २००१ सम्ममा उक्त रणनीतिलाई युनाइटेड नेशन सिस्टम भित्र समेत लागू गर्न निश्चित मापदण्ड तयार पार्ने। समग्रमा भन्नुपर्दा, उक्त सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य भनेकै, संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सामाजिक तथा आर्थिक आयोग’ले महिलाहरूको समानता, विकास र शान्तिको लागि बनाएको ‘प्लेटफर्म फर एक्सन’लाई यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई पालना गर्न लगाउनु र एक्काइसौं शताब्दीको विश्वलाई महिलाको आवाज सुनाउनु थियो।

सम्मेलनको नारा ‘लुक एट द वर्ल्ड थ्रु वुमेन्स आइज’ अर्थात्, ‘महिलाको आँखाले विश्वलाई हेर !’ राखियो।

यसरी, विश्व महिला सम्मेलन हुने तय भएपछि नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले भाग लिनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो।

 तर, धेरै समयसम्म नेपाल सरकारले तयारीको लागि चाईंचुईं गरेन; गर्‍यो त केवल सम्मेलनमा भाग लिन, कुन पार्टीका, आफ्ना खास मान्छेहरू कसलाई, कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कानेखुसीमै लागिरह्यो। तर, त्यतिबेला सरकार बाहिर रहेका महिलाहरू पनि बाह्य संसारको पहुँचमा पुगिसकेका थिए। अहिले जस्तो इमेल, इन्टरनेटको सुविधा नभए पनि व्यक्ति-व्यक्ति बीचको सञ्चार सिद्धान्त (इन्टर पर्सनल कम्युनिकेशन थ्यौरी)को मार्फत विदेश पढेका, विदेशी साथीहरू भएका र कतै न कतैबाट सभा सम्मेलनमा भाग लिन विदेश पुगेकाहरूले चौथो विश्व महिला सम्मेलन हुन लागेको कुराको जानकारी पाइसकेका थिए। त्यसैले, उनीहरूले सरकारको मुख नताकी आ-आफ्नै प्रयासमा तयारी सुरु गरिसकेका थिए। त्यसमध्ये एउटा समूह थियो, महिला सुरक्षा दबाब समूह; जुन समूह त्यतिबेलाको सशक्त, महिलाहरूको ‘लुज नेटवर्क’ थियो भने, अर्को समूहले ‘गैरसरकारी राष्ट्रिय तदर्थ समिति, नेपाल’ को नाम दिएर देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएर, चौथो विश्व महिला सम्मेलनबारे जानकारी दिंदै, स्थानीय स्तरका समस्या र सूचनाहरू संकलन गर्न थालिसकेको थियो। उक्त समूहमा, अन्जना शाक्य, सुशीला श्रेष्ठ, निर्मला सिवाकोटी, शकुन्तला उप्रेती र इन्दु तुलाधर हुनुहुन्थ्यो।

यसरी, दुई भिन्न समूहले एउटै सम्मेलनको तयारी फरक–फरक रूपमा गर्नुभन्दा एकै ठाउँमा रहेर गर्‍यो भने अझै सशक्त रूपमा जान सकिन्छ भन्ने सोच राखेर सन् १९९५ जनवरी १६ (२०५१ साल माघ २ गते) महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजकत्वमा नेपाल ल क्याम्पसको हलमा एउटा भेलाको आयोजना गरियो। उक्त भेलाले महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजक साहना प्रधानको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्थाहरूको समिति ‘नेपाल नेशनल प्रिपेटरी कमिटी’ (राष्ट्रिय तयारी समिति, नेपाल) गठन गरियो। त्यस भेलामा २१४ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूको आबद्धता थियो। बेइजिङ गएर फर्किएपछि, सन् १९९५ डिसेम्बर ३ (२०५२ मंसीर १७) को दिन, नेपाल बार एसोसिएसनको हलमा सम्मेलनमा प्राप्त सूचना प्रवाह गरेर बाँकी कार्य, तदुपरान्त महिला सुरक्षा दबाब समूहले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी त्यो समिति औपचारिक रूपमा भंग गरियो।

नेपाल ल क्याम्पसको हलमा भएको भेलाले एकै भएर जाने औपचारिक निर्णय लिए पनि,  ‘गैरसरकारी राष्ट्रिय तदर्थ समिति, नेपाल’ र ‘नेपाल नेशनल प्रिपेटरी कमिटी’ले समानान्तर रूपमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, गैरसरकारी राष्ट्रिय तदर्थ समिति, नेपालले काठमाडौं बाहिर गएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो भने, राष्ट्रिय तयारी समिति, नेपालले केन्द्रमा बसेर नीतिगत कुराहरूमा जोड दिइरहेको थियो। आखिर, सम्मेलनमा गएर, सम्मेलनले बनाएको बाह्र भिन्न–भिन्न विषयहरूको ‘प्लेटफर्म फर एक्सन’मा आफ्नो देशमा भएको व्यवस्था, कानून, नीति, कानून र नीति बनाउनुपर्ने विषयबारे जानकारी त दिनै पर्थ्यो; र त्यतिबेलासम्म उही ‘महिला विकास शाखा’ अन्तर्गत भएका सिलाई, कटाई र केही रोजगारीका कुरा बाहेक विश्वस्तरमा सुनाउने कुरा त्यति धेरै थिएनन्।

सम्मेलनले महिलाका सरोकार क्षेत्रका विषयहरूलाई १२ बुँदामा यसरी छुट्याएको थियो:

१. महिला र वातावरण, २. शक्ति संरचना र निर्णयात्मक तहमा महिला, ३. बालिका, ४. महिला र अर्थतन्त्र, ५. महिला र गरिबी, ६. महिला हिंसा, ७. महिला र मानवअधिकार, ८. महिला र शिक्षा, ९.  महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना, १०. महिला र स्वास्थ्य, ११. महिला र सञ्चार, १२. महिला र सशस्त्र द्वन्द्व।

माथि उल्लेखित सबै विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत वा चासो राख्ने व्यक्तिहरूलाई, नेपाली राष्ट्रिय तयारी समितिले बेइजिङको गैरसरकारी सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गराउन भरसक कोशिश गरेको थियो। जसमध्ये, त्यतिबेला नेपालमा ‘महिला र सशस्त्र द्वन्द्व’ को उद्भव नभइसकेकोले उक्त विषयमा नेपालबाट कसैले प्रतिनिधित्व गरेको यो पंक्तिकारको जानकारीमा छैन।

नेपालमा, द्वन्द्व पीडित वा द्वन्द्वसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू नेकपा माओवादीले  २०५२ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी १९९६) पछि, नेकपा माओवादीद्वारा ४० सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन थालेपश्चात् मात्रै भएको हो।

यसरी विभिन्न विषयका सरोकारवालाहरू सरकारी प्रतिनिधि (३७), गैर-सरकारी र व्यक्तिगत समेत गरेर १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालबाट बेइजिङ पुग्नेहरूको संख्या २०३ महिला र दुई  पुरुष थिए। यसरी, यति ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिलाहरूले भाग लिएको यो नै पहिलो पटक थियो।

सम्मेलनको तयारीको लागि एकातिर, गैर-सरकारी स्तरमा अधिकारकर्मीहरूले तयारी गरे जस्तै सरकारी स्तरमा, पहिले योजना आयोगका भूतपूर्व सदस्य बालगोपाल वैद्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेर सरकारको तर्फबाट चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाहरूको स्थिति जानकारी गराउने उद्देश्यले ‘कन्ट्री रिपोर्ट’ तयार गरियो र सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायबाट  सुझाव संकलन गर्न थालियो। तर, ती कुराहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य चैतन्य मिश्र जसले; बेइजिङ महिला सम्मेलन सम्बन्धी कार्य हेरिरहनुभएको थियो, उहाँले सो कमिटी भङ्ग गरी अर्को कमिटीले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यतिबेला पनि सरकार परिवर्तनसँगै हरेक कुरा परिवर्तन हुने लहर चलिसकेको थियो। जसको मार, यता पनि पर्‍यो र अन्तिम अवस्थामा राम्रो तयारी विना नै सरकारी दलबल बेइजिङ पुग्यो।

अर्कोतर्फ, गैरसरकारी तयारी समितिको कोअलिसनले एकातिर क्षेत्रीय कन्फरेन्सहरू गरेर बाहिरबाट समस्या र समाधानका उपायहरूबारे जानकारी संकलन गरिरहेको थियो भने केन्द्रमा सरकारलाई झकझकाउने काम भइरहेको थियो।

यसै सन्दर्भमा, केन्द्रीय राष्ट्रिय तयारी समितिले २०५२ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमक्ष ‘१३ सूत्रीय सुझाव पत्र’ पेश गर्‍यो। उक्त सुझाव पत्रमा निम्न कुराहरू उल्लेख थिए:

१. सन् १९९२ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाउपर हुने भेदभाव निर्मूल महासन्धि (इलिमिनेशन अफ अल काइन्डस् अफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन) मा हस्ताक्षर गरी त्यसप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दर्साइसकेको कुरा सराहनीय हो। उक्त सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले दुई वर्षभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाइसक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो प्रतिवेदन नपठाएकोले तत्काल पठाउनुपर्ने।

२. संविधान मार्फत बाझिएका प्रचलित ऐन कानून तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने :

क) सम्पत्ति सम्बन्धी कानून। ख) अंशवण्डा, अपुताली, स्त्री अंश धन। ग) भूमि सम्बन्धी ऐन। घ) विवाहवारी। ङ) धर्मपुत्र। च) सम्बन्धविच्छेद। छ) नागरिकता ऐन। ज) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन। झ) जबरजस्ती करणी । उपर्युक्त ऐन र महलमा मौजुद रहेका असमान कानूनका दफामा तत्काल संशोधन गरिनुपर्दछ।

३. महिलाहरूका मुद्दा (इस्यू) हरूलाई हेर्नका लागि एउटा छुट्टै, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ तत्काल गठन हुनुपर्दछ।

४. हाल महिलाहरूमाथि हुने सामाजिक अपराधका घटनाहरूमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेकोले उक्त घटनाहरूको रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विशेष गरेर बलात्कार र चेलीबेटीको देहव्यापारको घटनाहरूमा तीव्र वृद्धि भइरहेकोले यस्ता घटनाहरूको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने।

५. सञ्चारका विभिन्न माध्यमले अझै महिलाको छविलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत नगरेको, महिलाको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गरिने पत्र–पत्रिका, विज्ञापन लगायत अन्य सबै प्रचारप्रसार माध्यमको नियन्त्रण गर्ने।

६. अझै पनि शक्ति संरचनाको विभिन्न क्षेत्र (निर्णायक तह) मा महिलाहरूलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रियाको थालनी नभएकोले तत्कालै यी महत्वपूर्ण तहमा महिलाहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने।

७. अझै पनि प्रत्यक्ष अर्थ–उपार्जनको कार्यमा महिलाहरू समावेश गर्ने खालका रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध देखिंदैन। महिलाहरूको सीप र दक्षता वृद्धि गरी प्रत्यक्ष रोजगारीमा समानुपातिक रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने।

८. अझै पनि महिलाहरूले गरेका दैनिक कार्यहरूको सही मूल्यांकन नगरी अनुत्पादक रूपमा लिइएकोले ती कामहरूलाई आर्थिक उपार्जनको कार्यको रूपमा लिइनुपर्ने।

९. संसद्को छैटौं सदनमा प्रस्तुत गरिएको बलात्कार र गर्भपतन सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने।

१०. वादी, कमैया, झुमा, देउकी लगायत अन्य पिछडिएका तथा दलित महिलाका लागि सरकारले घोषित गरेका कार्यक्रमहरू तत्काल लागू गरिनुपर्ने।

११. पारिवारिक सुरक्षाका लागि डोमेस्टिक भ्वाइलेन्स एक्ट ल्याइनुपर्ने र पारिवारिक मर्यादा कायम राख्ने फ्यामिली कोर्ट बनाइनुपर्ने।

१२. माथि उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभाागिता वृद्धिका लागि सरकारले चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने।

१३. सञ्चारमा महिलाको भूमिकाबारे नेपालको सरकारी क्षेत्रबाट तयार पारिएको कन्ट्री पेपरमा केही पनि तथ्य उल्लेख नभएको हुँदा, थप गरिनुपर्ने।

उपरोक्त सुझाव पत्र बुझाउन जाँदा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको  थियो, “महिलाको कुरा आउँदा राजनैतिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि राखेर हेरिनुपर्दछ। यसको लागि तपाईंहरू आफैंले सबैतर्फका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्दछ।” (स्रोत: साप्ताहिक पुनर्जागरण, २०५१ चैत ११; ‘यहाँ राजनैतिक पूर्वाग्रह कतै छैन’ लेखक, अमृता बाँस्कोटा)

उपरोक्त सुझाव पत्र बेइजिङले चौथो विश्व महिला सम्मेलनको लागि बनाएको १२ बुँदे ‘क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न’लाई ध्यानमा राखेर लेखिएको थियो।

चाहे महिला सम्मेलनको लागि बनेको गैरसरकारी समूहहरूको तयारी समिति होस् या महिला सुरक्षा दबाब समूह, महिला सरोकारका मुद्दामा चुप लागेर बसेका थिएनन्। सोही फागुन २४ गते, महिला दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंको सडकमा फेरि महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजकत्वमा जुलुस निस्कियो। उक्त दिन, सायद, पहिलो पटक ‘प्रजनन अधिकार महिला अधिकार’ भनेर नारा लाग्यो। त्यसबाहेक, त्यो दिन ‘महिलामाथि हुने साामाजिक अपराध र हिंसा तत्काल बन्द होस्!’, ‘सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला मुक्तिको एक आधार’, ‘बलात्कार र गर्भपतन सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर!’, ‘महिला अधिकार, मानव अधिकार’, ‘संविधानसँग बाझिएको प्रचलित ऐन कानून तत्काल संशोधन होस्!’, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग तुरुन्त गठन होस्!’, ‘सामाजिक सुरक्षा र रोजगार – सम्पूर्ण क्षेत्रमा समान अधिकार’, ‘पिछडिएका तथा दलित महिलाका लागि बनाइएका कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्!’, महिला एकता जिन्दावाद!’ जस्ता नारा लगाउँदै सहाना प्रधान, डा. शान्ता थपलिया, दुर्गा घिमिरे, सुशीला श्रेष्ठ, शशी श्रेष्ठ, साबित्री थापा, प्रतिभा सुवेदी लगायत थुप्रै महिला अधिकारवादीहरूले नगर परिक्रमा गर्नुभयो। त्यो समूहमा, यो पंक्तिकारको पनि निरन्तर सहभागिता रहने गर्दथ्यो। नगर परिक्रमा पश्चात्, आफ्ना आठ वटा माग राखेर दबाब समूहले सरकारलाई दबाब दिन र्‍यालीको आयोजना गरेको थियो।

त्यो नगर परिक्रमा दिउँसो भएको थियो, तर सोही दिन बिहान रेडियो नेपालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘बाल तथा महिला आयोग गठन भएको’ घोषणा गरेर सरकार बाठो हुन खोज्यो। महिलाहरूको माग ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ थियो तर सरकारले कागजी रूपमै भए पनि ‘महिला’ सँग ‘बाल’ जोडेर घोषणा गरिदियो। (स्रोत: २०५१ फागुन ३०, साप्ताहिक पुनर्जागरण “गन्थन: महिला अधिकारबारे नै”।)

लेखको शुरूमै उल्लिखित गैरसरकारी संस्थाहरूको तयारी समितिको नेटवर्क मार्फत बेइजिङ सम्मेलनको लागि तयारी गरिरहेको भएतापनि, कतिपय अवस्थामा महिला सुरक्षा दबाब समूहले आफ्नै पक्षबाट महिला अधिकारको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको तथ्य विगतका लेखहरूबाट पाइन्छ। हुनत, त्यतिबेला अहिलेका जस्ता च्याउ उम्रिएसरी संस्थाहरू पनि थिएनन्; सजिलैसँग सूचना संकलन या प्रवाह गर्न सकिने माध्यम पनि थिएन। पत्रपत्रिकामा, महिलाका या महिला विषयका समाचारहरू विरलै छापिन्थे। त्यस्तो समयको समाचार  खोज्न सजिलो छैन। यो पंक्तिकार संचारसँग सम्बन्धित भएको, नियमित रूपमा ‘पुनर्जागरण साप्ताहिक’मा स्तम्भ लेख्ने र महिला सुरक्षा दबाब समूहको कारकारिणी समितिमा पनि सक्रिय भएको कारणले, कतिपय समाचार र सूचनाहरू आफ्नो नियमित स्तम्भमा लेख्ने गर्दथें। त्यसैले पनि, यो लेखमा सो पत्रिकाको सन्दर्भ स्रोत उल्लेख गरेर यो ऐतिहासिक कुराहरूलाई प्रामाणिकता दिन खोजिएको छ।

त्यसै सन्दर्भमा, सम्मेलनको लागि बनेको कोअलिसन तयारी समिति भंग हुनुभन्दा केही  दिन अगाडि, २०५२ मंसीर ४ गते महिला सुरक्षा दबाब समूहको प्रतिनिधि मण्डलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष १४ सूत्रीय माग राखेर एक स्मृतिपत्र बुझाएको थियो।

उक्त स्मृतिपत्रमा निम्न बुँदाहरू थिए :

१. महिलाहरूका मुद्दालाई गम्भीर रूपमा हेर्न र महिला हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि समर्पित महिला व्यक्तित्वहरूको एउटा छुट्टै अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय महिला आयोग तत्काल गठन हुनुपर्छ।

(स्मरणीय छ, २०५१ फागुन २४ गते रेडियो नेपाल मार्फत जानकारी गराइएको ‘बाल तथा महिला परिषद्’ त्यतिबेलासम्म कता, कुन अवस्थामा थियो, कसैलाई जानकारी भएन।)

२. सन् १९९२ मा नेपालद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गर्ने महासन्धि अनुसार दुई वर्षभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो कार्य नभएको जानकारीमा आएकोले तत्काल सो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउनुपर्ने।

३. सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश जारी भइसकेको महिलाउपर हुने भेदभावपूर्ण र संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन–कानूनहरू तत्काल खारेज गरी समतामूलक नयाँ ऐन कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने।

(नोट: यस सम्बन्धमा (तत्कालीन संविधानको) ‘संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम बदर गरी पाऊँ’ भनेर निवेदक मीराकुमारी ढुंगाना र मीरा खनालले मिति २०५० साल जेठ १८ गते सोमवार सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदनपत्रको पेशी २०५२ जेठ ४ गते बहस हुनुपर्ने थियो; तर उक्त पेशी सर्‍यो। सो बहुचर्चित पेशीले सबैभन्दा बढी चर्चा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकारले पाएको थियो।)

४. महिलाहरूको राजनैतिक सहभागिता वृद्धि गर्नको निमित्त स्थानीय तहदेखि नै कम्तीमा २५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सम्पूर्ण पार्टीहरूले अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान बनाउनुपर्ने।

५. संसद्को छैटौं सदनमा प्रस्तुत गरेको जबर्जस्ती करणी र गर्भपतन सम्बन्धी विधेयक पुन: ल्याउनुपर्ने।

६. माध्यमिक तहसम्म महिलाहरूलाई अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुको साथै, प्राविधिक शिक्षाको निमित्त विशेष जोड र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने।

७. सञ्चारका विभिन्न माध्यमले महिलाहरूको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्ने, पत्र-पत्रिका, विज्ञापन लगायत अन्य सबै प्रचार–प्रसार माध्यमको नियन्त्रण गर्नुका सााथै सञ्चारको नीति निर्माण तहमा र संचारकर्मीहरूमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने।

८. सबैभन्दा बढी गरिबीको मारमा पर्ने वर्ग महिला भएको हुनाले देशको आर्थिक संरचनाको मूल प्रवाहमा महिलाहरूलाई समाहित गर्नुपर्ने।

९. शक्ति संरचनाका विभिन्न क्षेत्रमा (निर्णायक तहमा) महिलाहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने।

१०. महिलाहरूले गर्ने दैनिक कार्यहरूको सही मूल्यांकन गरी ती कामहरूलाई आर्थिक उपार्जन कार्यको रूपमा लिनुका साथै, महिलाहरूको सीप र दक्षता वृद्धि गरी प्रत्यक्ष रोजगारीमा समानुपातिक रूपमा समावेश गरिनुपर्ने।

११. वादी, कमैया, देउकी लगायत अन्य पिछडिएका तथा दलित महिलाहरूका लागि सरकारद्वारा घोषित विशेष कार्यक्रमहरू तत्काल लागू गरिनुपर्ने।

१२.  पारिवारिक सुरक्षाका लागि  घरेलु हिंसा विरुद्ध ऐन ल्याइनुपर्ने र पारिवारिक मर्यादा कायम राख्न पारिवारिक अदालत (फ्यामिली कोर्ट) बनाउनुपर्ने।

१३. हाल महिलामाथि हुने सामाजिक अपराधका घटनाहरू (बलात्कार, चेलीबेटीको देहव्यापार) वृद्धि भइरहेको हुनाले यस्ता घटनाहरूको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।

१४. महिला स्वास्थ्य, मातृ शिशु कल्याणलाई मात्र उल्लेख नगरी महिलाहरूको रि–प्रडक्टिव राइट (पहिलो पटक रिप्रडक्टिव राइटको कुरा उठाइएको)का साथै, प्रत्येक उमेरको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने।

यसरी पटक–पटक माग राख्दै, धर्ना दिंदै, महिलाका हक र अधिकारमा संघर्षरत महिलाहरू कहिल्यै थाकेनन्; र सरकारले, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर समेत थेग्न नसकेर २०५२ असोज ६ गते, तत्कालीन ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’को स्थापना गर्‍यो; जसलाई, २०५७ मा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ नामकरण गरियो। २०७५ सालदेखि सो मन्त्रालयलाई ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ भनिन्छ।

यसरी, महिलाहरूको हक र अधिकारको लागि लड्ने, खुट्टा टेक्ने माध्यम पहिले ‘महिला उपर हुने सम्पूर्ण भेदभाव निर्मूलन महासन्धि’ र दोस्रो ठूलो माध्यम चौथो विश्व महिला सम्मेलन नै थियो।

उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको अध्यक्षता सहाना प्रधान र गैर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको संयोजकत्व महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत, डा. शान्ता थपलिया र दुर्गा घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।