एमालेको साढे सात दशक लामो वैचारिक र नेतृत्वको संघर्ष यात्रा

नेपालमा कम्युनिस्ट घटकहरू अनेक टुक्रामा विभाजित भएका छन् । तीमध्ये प्रमुख दुई घटकहरू हुन् – नेकपा एमाले र हालै पुनर्गठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी । यद्यपि दुवै घटकहरूको मूल जरो भने एकै हो ।

कहिले वैचारिक कार्यदिशाको विवाद त कहिले नेताहरूको महत्वाकांक्षाका कारण कम्युनिस्ट घटकहरू पटक-पटक टुटफुटबाट गुज्रेका छन्, अनेक टुक्रामा विभाजित छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलन, तीन तहका सरकार र प्रदेश सभाहरूमा उपस्थिति हेर्दा एमाले सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट घटक हो ।

यसले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जडसूत्रबाट बाहिर निकालेर लोकतन्त्रको बाटोमा डोहोर्‍याएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी स्वीकार्दै संसदीय राजनीतिक अभ्यास गर्ने एमाले जनमतको बलमा तीन दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा शासकीय सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

अनेक आरोह-अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको एमाले ११औँ महाधिवेशनमा छ । यो महाधिवेशनमा विचारभन्दा बढी नेतृत्वको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । अहिलेको एमालेलाई बुझ्नका लागि यसको इतिहास खोतल्नै पर्छ । नेकपा स्थापनाकालदेखि ११औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा के-के भयो ? आउनुहोस् एकपटक इतिहास सम्झौं ।

नेकपा स्थापना : कोलकाता श्यामबजारको त्यो घर

नेकपाको स्थापना राणाशासन ढल्ने बेलामा भएको थियो । १० वैशाख २००६ (तद्नुरूप अप्रिल २२, १९४९) का दिन पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेकपा गठन भएको थियो ।

निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेको यो पार्टीको स्थापना भने नेपालभित्रै भएको होइन । भारतको कोलकाताको श्यामबजार इलाका-२८, नवीन सरकार लेनस्थित एक घरको दोस्रो तल्लामा नेकपाको स्थापना भएको थियो । मोतीदेवी भौतिक रूपमा श्यामबजारमा उपस्थित थिइनन् । यो पार्टी स्थापनापछि मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, केशरजंग रायमाझी लगायतका नेताहरू पनि जोडिएका थिए ।

नेकपा स्थापनाअघि नै नेपालमा प्रजा परिषद्, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस पार्टी स्थापना भइसकेको थियो । प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्नेहरूले दल खोलेपछि कम्युनिस्ट विचारधारा राख्नेहरूले पनि दल खोल्ने निर्णय गरे । नेपालमा जहानियाँ राणा शासन कायम रहेका बेला भूमिगत रूपमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्तवाद, दलाल-नोकरशाही पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनबाट नेपाली जनता र राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

नेकपा स्थापनाताका विश्व कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भएको एक सय एक वर्ष (१०१ वर्ष) पुगिसकेको थियो भने त्यसैको वैचारिकीमा सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको पनि ३२ वर्ष भइसकेको थियो । उता, छिमेकी चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुने चरणमा थियो ।

नेकपा स्थापना हुँदा अंग्रेज उपनिवेशबाट अर्को छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको यो पृष्ठभूमिमा नेपालीहरू एक सय चार वर्ष (१०४ वर्ष) लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त हुन खोजिरहेका थिए ।

पहिलो महाधिवेशन : मनमोहन बने महासचिव, केशरजंगले थाले दुईलाइन संघर्ष

नेकपाको पहिलो महाधिवेशन १० माघ २०१० (जनवरी ३०, १९५४) मा भूमिगत रूपमा पाटन, ललितपुरमा उद्घाटन भई १० दिनसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको थियो । महाधिवेशनले २००७ सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो ।

पहिलो महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई पार्टीको महासचिव चयन गरेको थियो । अधिकारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा जाँदा यता डा. केशरजंग रायमाझीले पार्टीमा आफ्नो पकड जमाउन खोजे । पहिलो महाधिवेशनपछिबाटै केशरजंग र संस्थापक महासचिव पुष्पलाल पक्षबीच दुईलाइन संघर्ष सुरु भयो ।

दोस्रो महाधिवेशन : पुष्पलालको नीति, केशरजंगको नेतृत्व, महेन्द्रको ‘कू’ को समर्थन

पहिलो महाधिवेशन सकिएपछि नै दुई लाइन संघर्ष सुरु भएको नेकपामा दोस्रो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ठूलै वैचारिक विमति आइसकेको थियो । २०१४ जेठ १५ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित फोहरादरबारमा भएको दोस्रो महाधिवेशनमा डा. केशरजंग रायमाझीले ‘पार्टीको कार्यक्रममा परिवर्तन किन ?’ नामक दस्तावेज ल्याएका थिए ।

पुष्पलालले संविधानसभा र गणतन्त्रको कार्यक्रमिक नारासहितको दस्तावेज ल्याएका थिए । महाधिवेशनले पुष्पलालको दस्तावेज पारित गर्‍यो भने केशरजंगको दस्तावेज अस्वीकृत गर्‍यो । नीति पुष्पलालको पारित भए पनि नेतृत्वमा केशरजंग आए र उनी नै महासचिव बने ।

आफ्नै वैचारिक नीति अस्वीकार भएका केशरजंग १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे । रायमाझीले उक्त घटनालाई राजाको ‘प्रगतिशील कदम’ भनेर स्वागत गरे । पुष्पलालले उक्त कदमलाई ‘सैनिक आतंक’को संज्ञा दिए । पुष्पलालले विरोधका साथै संघर्षमा जोड दिए । कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र जोगाउनेतर्फ लागे ।

तेस्रो महाधिवेशन : ‘रूसपन्थी कि चीनपन्थी’ को विवादले विभाजन

तेस्रो महाधिवेशनको कार्यकालमा नेकपा एक रहन सकेन । पार्टीभित्र चर्किँदै गएका वैचारिक विवादहरू पार्टी विभाजनतर्फ मोडिए । डा. केशरजंग रायमाझी दरभंगा प्लेनमको निर्णय विपरीत राजाको कदमलाई समर्थन गरेर दक्षिणपन्थी लाइनमा अघि बढेपछि दरभंगा प्लेनमद्वारा निर्धारित पाँचवटै ‘जोन’ अर्थात् क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसमेत भई २०१८ भदौमा तुल्सीलाल अमात्य सचिव रहेको अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको गठन भएको थियो ।

तुल्सीलालले भारतमा रहेका पुष्पलालसँग समन्वय गरेका थिए । जेलमा रहेका मनमोहन अधिकारीलाई सकेसम्म जेलबाट भारतमा पुर्‍याई दुवैजना नेतालाई मिलाएर अघि बढ्ने कोसिस गरे ।

अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको निर्णयअनुसार २०१९ वैशाख ४ गतेदेखि १५ गतेसम्म नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भारतको वाराणसीमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशनले तुल्सीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’को कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै उनलाई नै महासचिवमा चयन गरेको थियो ।

तेस्रो महाधिवेशनपछिको परिवेशमा सिङ्गो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रूसपन्थी कि चीनपन्थी भन्ने विवाद भित्रियो । कम्युनिस्ट विचारधाराको धुरी रूस कि चीनलाई मान्ने भन्नेमा विवाद बढ्यो । महाविवादका रूपमा चर्काउने कोसिसहरू भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी त्यसबाट थप प्रभावित भए ।

त्यही क्रममा नेपालमा तुल्सीलालले ‘कुन बाटो ?’ लेखे भने जवाफमा पुष्पलालले ‘मूल बाटो’ नामक पुस्तिका प्रकाशन गरे । दुई प्रमुख नेताका बीच विवाद चर्किँदै गयो । २०२५ सालमा पुष्पलालले आफ्नो अगुवाइमा भारतको गोरखपुरमा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी अलग समूह घोषणा गरे । यसरी तेस्रो महाधिवेशनको धारमा विभाजनको सुरुवात भयो । नेकपा एक रहेन ।

चौथो महाधिवेशन : सीपी-झलनाथ फालिए, मदन उदाए

कम्युनिस्ट आन्दोलन छरिएर रहेको र कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित अवस्थामा रहेको बेलामा त्यसलाई संयोजन गर्नका लागि २०२८ मंसिर २० गते मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह लगायतका नेताहरूको सक्रियता र सहभागितामा केन्द्रीय न्युक्लियस गठन भयो । त्यसले एकता प्रयास सुरू गरेको थियो ।

एकताका लागि उक्त न्युक्लियसले पुष्पलालसँग पनि छलफल र वार्ता गरेपनि सहमति बन्न सकेन । अन्ततः ३० भदौ २०३१ देखि असोज ७ गतेसम्म भारतको वाराणसीमा मोहनविक्रम सिंहको अगुवाइमा चौथो महाधिवेशन आयोजना भयो । त्यसले एकता कायम गर्नेभन्दा थप नयाँ समूह बनाएर नेकपामा अर्को विभाजन ल्यायो, जुन मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा नेकपा (चौथो महाधिवेशन) का नामले चिनिन थाल्यो । यो धार टुक्रिँदै गएर एकता केन्द्र मसाल, मशाल, माओवादी हुँदै अनेक धारमा विभक्त भएको छ ।

अर्कातिर २०२८ सालमै पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि झापामा विद्रोहको बीउ रोपियो । झापा विद्रोहको नामले चिनिने यो विद्रोह राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी लगायतको नेतृत्वमा भएको थियो । झापा विद्रोहको धारअन्तर्गत २०३२ साल जेठमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन केन्द्र मालेको गठन गरेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अर्को धारा अगाडि बढ्यो ।

त्यसलाई अघि बढाउँदै ११ पुस २०३५ मा मोरङको इटहरामा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा मालेको स्थापना भयो, जुन वर्तमान एमालेको मूल हाँगो हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने चौथो महाधिवेशनलाई मान्यता नदिएर नेकपा मालेले २०४६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म सिरहाको विष्णुपुरकट्टी, सर्रे अम्बासमा नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो ।

उक्त महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलनसम्बन्धी दृष्टिकोण अघि सार्नुका साथै नयाँ जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने नीति अघि सार्‍यो । त्यस महाधिवेशनले २०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई विस्थापन गर्दै महासचिव बनेका झलनाथ खनाललाई पनि बिदा गरी मदन भण्डारीलाई नयाँ महासचिवका रूपमा चयन गर्‍यो ।

पार्टी नेतृत्वमा मदन भण्डारी आएपछि माघमा संयुक्त वाममोर्चा गठन भयो । नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरी ७ फागुन २०४६ देखि संयुक्त जनआन्दोलनको थालनी भयो । जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । परिवर्तित परिस्थितिमा २०४७ पुस २२ गते नेकपा माले र नेकपा (मार्क्सवादी) बीच एकता भई नेकपा एमालेको गठन भएपछि त्यो नै नेकपाको एउटा प्रवाहका रूपमा स्थापित भएको छ ।

पाँचौँ महाधिवेशन : जबज पारित, लोकतान्त्रिक कम्युनिष्टको बाटो तय

नेकपा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन १४-२० माघ २०४९ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार, नयाँ संविधान निर्माण र २०४८ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभामा ६९ सिट प्राप्त गरी प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा स्थापित भइसकेको हुनाले एमालेको उक्त महाधिवेशन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरी दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका कारण पार्टी बाहिरका लागि पनि मदन भण्डारी आकर्षणको केन्द्र बनेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा उक्त महाधिवेशन आयोजना भएको थियो ।

त्यही महाधिवेशनले भण्डारीद्वारा अघि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा अंगीकार गरेको थियो, जसलाई समयक्रममा नेपाली क्रान्तिको नवीवत विचार र मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा एमालेले लिने गरेको छ ।

पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । ३ जेठ २०५० मा चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा परी महासचिव भण्डारीको निधन भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपाललाई महासचिव चयन गरेको थियो ।

छैटौँ महाधिवेशन : ओलीले अगाडि बढाए जबज, एमाले विभाजित

२०५४ माघ १२ देखि १८ गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा एमालेको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । जबजको कार्यनीति प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा फरक मत देखा पर्दा केपी शर्मा ओलीद्वारा लिखित र प्रस्तुत कार्यनीतिलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

‘विकृति र विसंगतिका विरुद्ध संघर्ष गरौं, विचारधारात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध पारौं’ भन्ने मूलनाराका साथ भएको उक्त महाधिवेशनको समापनलगत्तै वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो ।

संसद्‌मा महाकाली सन्धी पारित गरेको विषयलाई लिएर भएको विवादका कारण एमालेबाट गौतम लगायतका नेताहरूले पार्टी विभाजन गरी नेकपा माले बनाए । तर, २०५६ सालको चुनावमा एक सिट पनि प्राप्त

गर्न नसकेपछि गौतम नेतृत्वको माले २०५८ सालमा एमालेमा नै एकीकरण गर्न आइपुगेको थियो ।

छैटौं महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र माधवकुमार नेपाललाई महासचिवमा निर्वाचित गर्‍यो ।

सातौँ महाधिवेशन : ओलीको लोकतान्त्रीकरणको अवधारणा अस्वीकार, चुनावपछि नेपालको राजीनामा

एमालेको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८–२२ गतेसम्म धनुषाको जनकपुरमा सम्पन्न भएको थियो । देशमा जारी माओवादी जनयुद्धका बीच राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । माओवादीले एमालेमाथि पनि निसाना सोझ्याएको थियो । त्यहीबेला ‘प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनविरुद्ध अग्रगामी निकास’ भन्ने मूलनाराका महाधिवेशन आयोजना भएको थियो ।

महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण सम्बन्धी अवधारणा पेस गरेका थिए । शंकर पोखरेलले संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी अवधारणा पेस गरेका थिए । तर दुवै अवधारणा पास भएन ।

१३ वैशाख २०५६ मा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको चुनाव प्रचार अभियानका क्रममै निधन भएपछि स्थगनमा रहेको अध्यक्ष पद महाधिवेशनबाट खारेज गरिएको थियो । सातौँ महाधिवेशनले माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको एक मात्र पदाधिकारीका रूपमा महासचिव निर्वाचित गरेको थियो ।

यही अवधिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा प्रतिगामी कदम चाल्दै सम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिएपछि पार्टीको ध्यान जनआन्दोलन उठाउनमा केन्द्रित गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनमा एमालेले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थोयो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अन्तरिम संविधान निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचन जस्ता विषयमा पनि एमालेको भूमिका रह्यो ।

२८ चैत २०६४ मा नेपालमा पहिलो पटक आयोजित संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन, केवल ३३ सिटमा खुम्चियो । तत्कालीन महासचिव नेपालले पदबाट राजीनामा दिए । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले रिक्त महासचिवमा झलनाथ खनाललाई चयन गर्‍यो ।

आठौँ महाधिवेशन : एमालेमा बहुपदीय अवधारणा पारित

एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ फागुन ५ देखि १४ गतेसम्म रूपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न भएको थियो । यस महाधिवेशनले सातौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत भई स्थगन भएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी पार्टीलाई बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महाधिवेशनमा पहिलो पटक प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन भएको थियो, जसमा झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

बहुपदीय अवधारणा पारित भएपछि एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्न थालेको भन्दै बाहिरबाट पनि प्रशंसा भएको थियो । कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक दलहरूले गर्न नसकेको अभ्यास कम्युनिस्ट दलले गरेको थियो । पछि यस्तो अवधारणा अन्य दलहरूले पनि अबलम्बन गर्न थालेका थिए ।

नवौं महाधिवेशन : नेतृत्वमा ओली उदाए, नेकपा बन्यो र फुट्यो

२०७१ असार १९ देखि साउन १ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौं, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।

नेपाली समाजको विश्लेषणका सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा गर्दै आएको विश्लेषणलाई परिमार्जन गर्दै महाधिवेशनले नेपाली समाज पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेर समाजवाद निर्माणतर्फ पार्टीलाई अघि लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएको थियो । ओली नेतृत्वमा आएपछि एमाले सुस्पष्ट दृष्टिकोण र वजनदार नेतृत्वसहित राष्ट्रिय राजनीतिको मियो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको एमालेका एकथरी नेता कार्यकर्ताले विश्वास गर्थे । उनकै पहल र दृढ नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन सकेको दाबी पनि उनीहरूले गर्छन् ।

नयाँ संविधान बनेपछि ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लैले ४५ प्रतिशत हाराहारीमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा विजय हासिल गर्‍यो ।

१४ असोज २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन गरी आम निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने सात बुँदे सहमति भयो ।

मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाई हाराहारी स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो र ३ फागुन २०७४ मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । तर पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दीका कारण माओवादीसँगको एकता भंग भयो । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट अर्कै पार्टीसँग नाम मिलेका आधारमा ३ जेठ २०७५ को एकता बदर भएको फैसला भएपछि एमाले पुनःस्थापित भयो ।

तर, एमाले पुनर्स्थापित भएपछि पनि एमालेको एकता कायम रहेन । ओलीको कार्यशैलीसँग असहमति राख्दै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरे ।

दशौं महाधिवेशन : ओली झन् शक्तिशाली, जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता बहिर्गमन

२०७८ मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनको नारायणगढ र सौराहामा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवशेन सम्पन्न भएको थियो ।

महाधिवेशनले ओलीको नेतृत्वमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । पार्टीभित्र संकट बढेको भन्दै ओलीले पार्टीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने अडान राखे । तर, ओलीको कार्यशैलीमाथि विमति राख्नेहरूले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । भीम रावलले ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे ।

यो महाधिवेशनबाट नयाँ अभ्यासका रूपमा एमालेले पहिलो पटक २०७८ असोज १५-१७ मा विधान महाधिवेशन आयोजना गरी राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन टुंग्याएको थियो । यो महाधिवेशनपछि एमालेमा ओली झन् शक्तिशाली बने ।

२०७९ सालको चुनावमा एमाले ७९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल बन्यो । त्यही बलमा एमालेले सुरुमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सघाउँदै सत्तामा पुग्यो । पछि कांग्रेससहितको गठबन्धन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले सत्ताच्युत भयो ।

एघारौं महाधिवेशनः प्रतिस्पर्धामा ओली र पोखरेल, कहिले सहकार्य, कहिले संघर्ष

एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा यसपटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । ओली र पोखरेल यसअघिका दु्ई महाधिवेशनको कार्यकालमा एउटै कित्तामा रहेर नेतृत्वमा रहेका नेताहरू हुन् ।

ओली संस्थापनतिर लाग्दा पोखरेलसँग सहकार्य भयो, ओली इतरतिर उभिँदा पोखरेलसँग संघर्ष गर्नुपर्‍यो । ओलीसँग पछिल्लो सहकार्यको थालनी भने २०६६ सालमा प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै शुरु भएको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली-पोखरेल : कहिले सहकार्य, कहिले संघर्ष

इन्टरर्‍याक्टिभ टाइमलाइन हेर्नुहोस्: