पूँजीगत लाभकर नीतिमा सुधार आवश्यक

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपालको पूँजी बजारले विगत केही वर्षयता विस्तार गरेको छ, जसले सामाजिक र आर्थिक प्रभाव फैलाएको छ।
हालको पूँजीगत लाभकर नीति खुद्रा लगानीकर्ताका लागि जटिल र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता छ।
सुधारहरूमा पोर्टफोलियो आधारित लाभकर, बोनस सेयरमा कर नलगाउने, घाटा सार्ने र मुद्रास्फीति समायोजन समावेश छन्।

१. प्रस्तावना

नेपालको पूँजी बजारले विगत केही वर्षयता उल्लेखनीय विस्तार गरेको छ । विशेषतः खुद्रा लगानीकर्ताको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले सेयर बजारको दायरा मात्र होइन, यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पनि फैलाएको छ। तर पूँजी बजारको विस्तारसँगै उब्जिएका कानुनी र करसम्बन्धी चुनौतीहरूमध्ये पूँजीगत लाभकरको असमान र अस्पष्ट संरचना सबैभन्दा उल्लेखनीय र समस्याग्रस्त छ।

वर्तमान पूँजीगत लाभकर नीति खुद्रा लगानीकर्ताको लागि जटिल, अन्यायपूर्ण र दीर्घकालीन लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने खालको छ। लाभकर छुट्टाछुट्टै सेयरमा गणना हुनु, बोनस सेयरमा कर लाग्नु, घाटा समायोजनको सुविधा नहुनु, मुद्रास्फीति समायोजन नहुनु र टीडीएस अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने अन्योल जस्ता विषयहरूले खुद्रा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाइरहेको छ।

२. वर्तमान कानुनी व्यवस्था

नेपालमा पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत गरिएको छ। संक्षेपमा यस ऐनका प्रावधानहरू यसप्रकार छन्:

दफा २ (ख): पूँजीगत सम्पत्तिको परिभाषामा सेयर लगायतका धितोपत्र समावेश छन्।
दफा २ (घ): पूँजीगत लाभ भन्नाले त्यस्ता सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त नाफालाई जनाउँछ।
दफा ५ (२)(ई): पूँजीगत लाभलाई आयको छुट्टै स्रोतको रूपमा लिइन्छ।
दफा ९५(क): अग्रिम कर कटौती (टीडीएस) सम्बन्धी व्यवस्था सेयर कारोबारमा लागु हुन्छ।
परिशिष्ट १: विभिन्न आय स्रोतहरूको कर दर उल्लेख गरिएको छ।

हालको टीडीएस दर

७.५ प्रतिशत- एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर होल्डिङमा।
५ प्रतिशत- एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर होल्डिङमा।
१० प्रतिशत- संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा।
१५ प्रतिशत- असूचीकृत कम्पनीको सेयरमा।

व्यवहारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको टीडीएस अन्तिम करका रूपमा लिइन्छ भन्ने प्रचलन भए पनि, कानुनमा यसको स्पष्ट उल्लेख छैन।

३. हालको कर संरचनामा रहेका व्यावहारिक समस्या

क) पोर्टफोलियोको सट्टा सेयर–आधारित गणना:

सेयर बिक्री गर्दा हरेक स्क्रिप्टमा अलग-अलग लाभकर गणना हुने अभ्यासले खुद्रा लगानीकर्तालाई घाटामा पार्छ। यदि ए कम्पनीको सेयरबाट लाभ र बी कम्पनीको सेयरबाट घाटा भयो भने, लाभमा कर लाग्छ तर घाटा समायोजन गर्न पाइँदैन।

उदाहरण: सेयर एबाट १० हजार रुपैयाँ नाफा र सेयर बीबाट १५ हजार रुपैयाँ घाटा भएको अवस्थामा कर भने एको नाफामाथि मात्र लाग्छ। यस्ता व्यवस्था आयकरको मूलभूत सिद्धान्त- नेट इनकममा कर लगाउनेको विपरीत हो।

ख) बोनस सेयरमा कर लगाउने प्रचलन:

हाल बोनस सेयर प्राप्त गरेपछि पनि कर लाग्ने अभ्यास गरिएको छ, जुन न कानुनी रूपले स्पष्ट छ न त न्यायोचित नै।

बोनस सेयर भनेको कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट जारी गरेको सेयर हो- नगद लाभ होइन।
यसमा कर लगाउँदा लगानीकर्तालाई अस्वाभाविक कर भार लाग्छ।

ग) टीडीएस अन्तिम कर हो वा होइन भन्ने अन्योल:

हाल टीडीएसलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवहार गरिए पनि कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नहुनाले आय अधिकृतले पुनः मूल्यांकन गर्ने अधिकार राख्छन्। यसले करदातालाई कानुनी जोखिममा राख्छ।

घ) मुद्रास्फीति समायोजनको अभाव:

नेपालमा दीर्घकालीन लगानीमा लागत मूल्यलाई मुद्रास्फीति अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था छैन। भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकहरूमा यो सुविधा दिइन्छ।

ङ) घाटा समायोजन नहुनु:

हाल घाटा सार्न मिल्दैन। यसले घाटा भएको वर्षमा कर छुट पाउने अवसर समाप्त हुन्छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तुलना

देश	पोर्टफोलियो आधारित गणना	बोनस सेयरमा कर	अन्तिम कर	मुद्रास्फीति समायोजन
भारत	हुन्छ	हुँदैन	हुन्छ	हुन्छ
अमेरिका	हुन्छ	हुँदैन	हुँदैन	हुन्छ
बेलायत	हुन्छ	हुँदैन	हुँदैन	हुन्छ
नेपाल	हुँदैन	हुन्छ	अनिश्चित	हुँदैन

उपरोक्त तुलना स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ।

५. सुधारका लागि सिफारिसहरू

(क) पोर्टफोलियो–आधारित लाभकर गणना लागु गरिनुपर्छ

वर्तमान कर प्रणालीमा लगानीकर्ताले अलग-अलग स्क्रिप्ट (सेयर) मा भएको नाफा-नोक्सानलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ। यसरी नाफा भएको स्क्रिप्टमा कर लाग्छ, तर घाटा भएको स्क्रिप्टमा हानि समायोजन हुँदैन।

समस्या के हो ?

यस प्रणालीले करको वास्तविक न्याय सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ।
आयकरमा त नेट इनकममा कर लाग्नुपर्ने हो, तर नेपालमा ग्रस गेनमा कर लागिरहेको छ।

सुधारको प्रस्ताव:

दफा ५(२)(ई) संशोधन गरी, एकीकृत पोर्टफोलियो को अवधारणा लागु गरिनुपर्छ।
लगानीकर्ताले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्नो समग्र सेयर कारोबारको नाफा-घाटा समायोजन गरेर लाभकर गणना गर्न पाउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण:
भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूमा पोर्टफोलियोको समग्र प्रदर्शनको आधारमा लाभकर लाग्छ।

नतिजा:

करदातामा करप्रति सकारात्मक सोच बढ्नेछ।
घाटामा भएका लगानीकर्तामा न्यायको भावना हुनेछ।

(ख) टीडीएस अन्तिम कर हो भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ

हाल ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत टीडीएस सेयर बिक्रीमा काटिन्छ तर, ऐनले यसलाई अन्तिम कर हो भनेर स्पष्ट भनेको छैन। यसले लगानीकर्तालाई दुविधा, अनिश्चितता र कर कार्यालयको विवेकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

समस्या के हो ?

पुनः मूल्यांकनको सम्भावना रहन्छ।
आय अधिकृतको विवेकले दोहोरो कर वा अनावश्यक विवाद सिर्जना हुनसक्छ।

सुधारको प्रस्ताव:

दफा ९५(क) मा उपदफा थप गरियोस्:

‘खुद्रा लगानीकर्ताबाट सेयर बिक्रीमा कटौती भएको कर अन्तिम कर हुनेछ। थप मूल्यांकन गर्न मिल्ने छैन।’

नतिजा:

कर संरचना स्पष्ट र सरल हुन्छ।
कर प्रशासनमा पारदर्शिता आउँछ।
खुद्रा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ।

(ग) बोनस सेयरमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ

बोनस सेयर भनेको नगद आम्दानी होइन, यो कम्पनीको आन्तरिक सञ्चित मुनाफाबाट सेयर जारी गरेर लगानीकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने तरिका हो।

समस्या के हो ?

बोनस वितरणमा कर लगाउँदा लगानीकर्ता बिना लाभ कर तिर्न बाध्य हुन्छ।
यसले पुनःनिवेश संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्छ।

सुधारको प्रस्ताव:

ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरियोस् कि:

‘बोनस सेयर प्राप्त गर्दा कुनै कर लाग्दैन। बिक्रीको समयमा मात्र सो लाभमा कर लाग्नेछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास:

भारत, अमेरिका, बेलायत- कुनै पनि देशले बोनस प्राप्त गर्दा कर लगाउँदैन।

नतिजा:

लगानीकर्ताको कर बोझ घट्छ।
कम्पनीले पुनः लगानीको रणनीति अपनाउन सहज हुन्छ।

(घ) घाटा सार्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ

हाल सेयर घाटा भएको वर्षमा त्यो घाटा भविष्यका वर्षहरूमा उपयोग गर्न मिल्दैन, जुन गैर-न्यायिक अवस्था हो।

समस्या के हो ?

घाटा भए पनि त्यसको लाभ लिन पाइँदैन।
नयाँ लगानीकर्ता घाटा भएपछि पूँजी बजारबाट नै बाहिरिन्छन्।

सुधारको प्रस्ताव:

ऐनमा व्यवस्था गरियोस् कि:

‘पूँजीगत घाटा आगामी तीन वर्षसम्म सार्न मिल्नेछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास:

भारतमा ८ वर्षसम्म घाटा सार्न सकिन्छ।
अमेरिकामा पनि घाटा आगमी वर्षहरूको मुनाफासँग समायोजन गर्न मिल्छ।

नतिजा:

दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन हुन्छ।
घाटा हुँदा पनि लगानीकर्ताले भविष्यमा लाभ लिन सक्छ।

(ङ) मुद्रास्फीति समायोजन सुविधा लागु गरिनुपर्छ

पूँजीगत लाभमा लागत मूल्य मुद्रास्फीति अनुसार समायोजन नगर्दा लगानीकर्ताले वास्तविकभन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ।

समस्या के हो ?

१० वर्ष अगाडिको लगानीको लागत मूल्य हाल पनि त्यत्तिकै मानिन्छ।
मुद्रास्फीति बढ्दा वास्तविक लाभ घटे पनि कर बराबरी लाग्छ।

सुधारको प्रस्ताव:

सीबीएस (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग) द्वारा वार्षिक मुद्रास्फीति दरअनुसार लागत मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था ल्याइनुपर्छ।

उदाहरण:

यदि १०० रुपैयाँको सेयर १० वर्षपछि ३०० मा बेचिन्छ भने, वास्तविक लाभ होइन, मुद्रास्फीतिपछि मात्रै वास्तविक लाभ गणना हुनुपर्छ।

नतिजा:

लगानीकर्ताले न्यायोचित प्रतिफल पाउँछन्।
दीर्घकालीन लगानीमा करको भार न्यून हुन्छ।

(च) कर छुट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ

साना लगानीकर्ताका लागि न्यून लाभमा कर लगाउनु कर प्रशासनको समय र स्रोतको दुरुपयोग हो।

सुधारको प्रस्ताव:

वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको पूँजीगत नाफा करमुक्त राख्नुपर्छ।

तर्क:

यसले निम्न आय वर्गलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्छ।
डिजिटल ट्रेडिङ प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने नयाँ पुस्ताले सघन सहभागिता जनाउने वातावरण बन्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास:

भारतमा १ लाखसम्मको दीर्घकालीन नाफा करमुक्त छ।
अमेरिकामा पनि केही हदसम्मको नाफा छुट पाइन्छ, विशेषतः कम आय भएका करदाताका लागि।

नतिजा:

खुद्रा लगानीकर्ताको संख्या र संलग्नता दुवै बढ्नेछ।
पूँजी बजारमा सशक्त आधार तयार हुनेछ।

६. कानुनी संशोधनको खाका

दफा ९५(क)(४)– प्रस्तावित उपदफा:
‘यस दफाको व्यवस्था अनुसार खुद्रा लगानीकर्ताबाट सेयरको बिक्रीमा कटौती गरिएको कर अन्तिम कर हुनेछ र यसमा थप मूल्यांकन गरिने छैन।’

दफा १८ मा नयाँ व्यवस्था:
‘पूँजीगत लाभ गणनाको लागि करदाताले एउटै आर्थिक वर्षमा विभिन्न सेयरमा भएका नाफा र घाटा समायोजन गर्न सक्नेछन्।’

परिशिष्ट १ मा स्पष्टीकरण:
‘बोनस सेयर प्राप्त गर्दा कर लाग्ने छैन। बिक्री गर्दा मात्र सो लाभमा कर लागु हुनेछ।’

७. सम्भावित प्रभाव

यदि माथि उल्लेख गरिएका कर सुधारहरू यथाशक्य लागू गरिए भने, त्यसले केवल खुद्रा लगानीकर्ताको हित संरक्षण मात्र गर्दैन, पूँजी बजार, कर प्रशासन र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै स्थायित्वतर्फ डोहोर्‍याउनेछ। उपरोक्त कर सुधारहरू यथाशीघ्र लागु गर्न सकेको खण्डमा समग्र लगानीकर्ताहरूमा यसका प्रभाव पर्नसक्छ :

१) खुद्रा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्नेछ

वर्तमान कर संरचनाले खुद्रा लगानीकर्तालाई अन्यायपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्दै आएको छ। जब कर नीति पारदर्शी, सरल र न्यायोचित हुन्छ, त्यसले साना लगानीकर्तामा सुरक्षा र विश्वसनीयताको भावना सिर्जना गर्छ।

अहिले: अनावश्यक टीडीएस, बोनस सेयरमा कर, घाटा समायोजन नपाइने जस्ता विषयले लगानीकर्तालाई अन्योलमा राखेको छ।
सुधारपछि: कर अन्तिम हो भन्ने स्पष्टता, घाटा समायोजन र कर छुट सीमा जस्ता प्रावधानले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्नेछन्।

यसले नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशमा सहजता ल्याउँछ र पहिले नै प्रवेश गरेका लगानीकर्ताको संलग्नता थप बलियो बनाउँछ।

२) दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन हुनेछ

दीर्घकालीन लगानी आर्थिक स्थायित्वको मेरुदण्ड हो। तर नेपालमा लाभकर संरचना छोटो अवधिको कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक र दीर्घकालीन लगानीमा निष्प्रेरक छ।

मुद्रास्फीति समायोजनको अभावमा लामो अवधिको लगानीबाट भएको वास्तविक नाफा घटेर कर लाग्छ।
बोनस सेयरलाई करयोग्य बनाउँदा, लगानीकर्ताले दीर्घकालीन होल्ड गर्नुको सट्टा ‘क्विक गेन’ खोज्न थाल्छन्।

यदि सुधार गरियो भने:

मुद्रास्फीति समायोजन र घाटा समायोजनको सुविधा दिँदा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले वास्तविक प्रतिफल सुरक्षित महसुस गर्छन्।
कर छुट सीमा राख्दा साना लगानीकर्ता दीर्घकालीन रणनीतिमा केन्द्रित हुनेछन्।

३) पूँजी बजारमा पारदर्शिता र स्थायित्व आउनेछ

न्यायोचित कर नीति पूँजी बजारमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो।

वर्तमानमा: असमान कर व्यवस्था, सेयर-आधारित लाभकर गणनाले लगानीकर्तालाई अस्पष्टता र अनिश्चिततामा राखेको छ।
सुधारपछि: पोर्टफोलियो-आधारित लाभकर गणना प्रणालीले लाभ–हानिको समायोजन गर्ने आधार बनाउँछ, जसले लगानीकर्ताको व्यवहारलाई सन्तुलित बनाउँछ।

पारदर्शिता बढ्दा बजारमा मूल्य वास्तविकता अनुसार निर्धारण हुन्छ, जसले सट्टेबाजीभन्दा सशक्त लगानी प्रवृत्ति विकास गर्छ।

४) कर प्रशासन सजिलो, पारदर्शी र न्यायोचित हुनेछ

कर प्रशासनलाई करदातासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न र सहुलियत दिने प्रणालीले कर संकलनको कार्यलाई सहकारी बनाउँछ।

आज: आय अधिकृतको विवेकमा आधारित मूल्यांकनले मनोमानी निर्णयको सम्भावना बढाएको छ।
सुधारपछि:
- स्वतः गणनाको अवधारणालाई टेवा पुग्नेछ।
- करदाताको स्वघोषणमा विश्वास बढ्नेछ।
- फोरममा जाने मुद्दा, अपिल र विवादहरू कम हुनेछन्।

यसले कर प्रशासनको कार्यदायित्वलाई सरल बनाउँछ र राज्य-करदाताबीचको विश्वास कायम राख्छ।

५) सरकारको कर संकलनमा दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वसनीयता आउनेछ

सरकारको दिगो राजस्वको मुख्य स्रोतमध्ये पूँजी बजारको कर पनि एक हो। वर्तमान असमान संरचनाले अल्पकालीन रूपमा बढी टीडीएस त ल्याउँछ, तर दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारेन्टी हुँदैन।

अनौपचारिक कारोबारमा कर चोरी हुने सम्भावना हुन्छ, यदि कर संरचना बोझिलो रहन्छ भने।
कर छुट सीमा, घाटा समायोजन, र मुद्रास्फीति समायोजन जस्ता सुविधाले करदातालाई प्रोत्साहित गर्छन् कि, उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन्।

समान, निष्पक्ष र स्पष्ट कर प्रणाली भएमा करदाताको संख्या स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ, जसले सरकारलाई दिगो राजस्व संकलनको अवसर सिर्जना गर्छ।

८. निष्कर्ष

नेपालको पूँजी बजारले आम नागरिकको पहुँचमा पुगेको ऐतिहासिक मोडमा छ। यस्तो अवस्थामा कर संरचना समेत जनमुखी र निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता अझै तीव्र भएको छ।

हालको पूँजीगत लाभकर नीति न केवल खुद्रा लगानीकर्ताको हितविपरीत छ, तर दीर्घकालीन लगानी प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्ने खालको छ। सुधारको अभावमा पूँजी बजारमा अस्थिरता बढ्ने सम्भावना उच्च छ, जुन समग्र आर्थिक प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण विषय हो।

यसैले, सरकार र नीति निर्माताहरूले आगामी बजेट घोषणाअघि नै खुद्रा लगानीकर्ताको हितमा केन्द्रित कर संरचना सुधार गर्न आवश्यक छ। कर न्यायमा आधारित नीति नै आर्थिक समावेशीकरण र दिगो पूँजी बजार विकासको आधार बन्न सक्छ।

सन्दर्भहरू:

१. आयकर ऐन, २०५८- नेपाल सरकार

२. सेयर कारोबार करसम्बन्धी निर्देशिका- आन्तरिक राजस्व विभाग

३. आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट वक्तव्य- अर्थ मन्त्रालय

४. अन्तर्राष्ट्रिय कर अभ्यास रिपोर्ट- ओईसीडी