लगानीकर्ता भन्छन् : सेयरमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम होस्, दरमा आपत्ति हुँदैन

१४ जेठ, काठमाडौं । २१ जेठ, २०८० मा लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको एउटा प्रमुख सहमति हो– सेयर कारोबारमा तिरेको पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको एउटा विवादास्पद बुँदाकै कारण त्यतिबेला आन्दोलित भएका लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयबीच उक्त सहमति भएको थियो । त्यसबेला डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए ।

आर्थिक ऐनको दफा २९ मा लेखिएको थियो ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम  २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ ।’ साथै सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख थियो ।

यो बुँदाले व्यक्तिको भूतप्रभावी सेयर कारोबारमा पनि आयकरको स्ल्याबअनुसार कर लगाउन खोजेको देखिएको थियो । पूँजीगत लाभकर तिरेकाले पनि आयकर तिर्नुपर्नेगरी गरिएको यस्तो व्यवस्थाविरुद्ध ब्रोकर कार्यालय नै बन्द गराएर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

‘सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आयकर ऐनअनुसार भूतप्रभावी कर लगाउन खोजिएपछि विरोध भएको थियो’ लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले भने ‘आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला लगानीकर्ताको सूची नै तयार गरेर भूतप्रभावी कारोबारमा आयकरअनुसार अशुल्ने गृहकार्य गरेको थियो ।’ करिब १२ हजार ठूला लगानीकर्ताको सूची बनाएर विभागले कर अशुल्ने गृहकार्य भएको थियो ।

यहीं कारण आफूहरुले आन्दोलन गरी सरकारको लिखितम प्रष्टोक्ति खोजेको र पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम भनेर सहमति गरिएको उनले बताए ।

यसरी सहमति गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भने अहिलेसम्म भएको छैन । नीतिगत व्यवस्थामा अन्तिम भनेर व्याख्या नभएका कारण जुनसुकै बेला सरकारले सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आयकरको स्ल्याबअनुसार कर अशुल्न सक्ने डर अझै लगानीकर्तामा छ ।

त्यसकारण अहिले बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम भनेर व्याख्या गरिएमा सबै लगानीकर्ता खुसी हुने कोइराला बताउँछन् ।

‘पूँजीगत लाभकर बढाउने, घटाउने वा कति राख्ने भन्ने विषय सरकारले नै निर्णय गरोस्, हामी अहिले केही भन्दैनौं तर पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर व्याख्या गरियोस्, यसले बजारका लागि सकारात्मक माहोल बन्नेछ’ उनले भने ।

हालको आयकर ऐनअनुसार नै व्यक्तिको सेयर कारोबारमा कर लगाउँदा एउटा व्यक्तिले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्दा उसले सोको ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा सँगै हुने नोक्सानीको पाटोलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । लगानीकर्ताले बुलिस चरणमा कारोबारबाट राम्रो नाफा कमाउने गरे पनि बियरिस चरणमा ठूलै नोक्सानी भोग्दै आएका छन् । ३–४ वर्ष बुलिस चरण र त्यति नै अवधि ‘बियरिस’ चरण विगतमा देखिँदै आएको छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट व्यक्तिको सेयर कारोबारमा पनि आयकर लगाउन खोज्नु अव्यवहारिक र प्रतियुत्पादक रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले करिब २/३ लाख सर्वसाधारणले नियमित कारोबार गर्छन्, कहिलेकाहीँ कारोबार गर्नेको संख्या २० लाखजति छ, हरेक व्यक्तिको अडिट रिपोर्ट राख्ने, फाइल गर्ने, नियमन गर्ने विषय सरकारी क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो पहिले सरकारले नै पहिचान गरोस्’ उनले भने ‘त्यसपछिको संभावित लगानी वातावरण पनि विचार गरोस् ।’

सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र पनि भएकाले आम्दानी स्रोत बढाउने नाममा सरकारले बजारका लगानीकर्तालाई निमोठ्ने काम गर्न नहुने रानाभाट बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ कुनै वर्ष नाफा कमाउने लगानीकर्ताले अर्को वर्ष सोभन्दा बढी नोक्सानी पनि ब्यहोर्न सक्छ, त्यसको भर्पाइका विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘नाफा हुँदा त्यसको ३९ प्रतिशतसम्म रकम सरकारलाई बुझाउ, नोक्सान हुँदा सबै तिमी जिम्मा लेऊ भन्नुले कस्तो सन्देश दिँदैछौं ?’ रानाभाटले प्रतिप्रश्न गरे ।

सामान्य रुपमा पूँजीगत लाभकरको दर बढाए पनि अन्तिम भनेर व्याख्या गरिदिने हो भने त्यसले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । एउटा वर्ष भएको नाफा राज्यले देख्ने, अनि वर्षौंसम्म भोगिएको नोक्सानी नदेख्ने हो भने सबै लगानीकर्ता सडकमा हुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘मैले कुनै वर्ष १ करोड नाफा कमाएको हुँला, तर अर्को वर्ष त्योभन्दा धेरै घाटा ब्यहोरिएको अवस्था पनि छ’ उनले भने ।

सामान्यतः सेयर कारोबार गर्नेले नाफासहितको रकम बजारमै घुमाइरहने गर्छन् ।   १ फागुन २०८० मा विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले समेत सेयर कारोबारलाई नै आम्दानी स्रोत बनाएका व्यक्तिलाई आयकर ऐनअनुसार नै कर लगाउन सुझाव दिएको थियो ।

यसरी बारम्बार सेयर कारोबारको आम्दानीलाई आयकर स्ल्याबअनुसार कर लगाउन दवाव परिरहेपछि लगानीकर्ता सशंकित भएका हुन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेय भने सेयर कारोबारलाई मात्रै आम्दानीको स्रोत बनाएका कारोबारीलाई आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन सकिने बताउँछन् । ‘जसले व्यवसायकै रुपमा कारोबार गरिरहन्छ, आम्दानीको स्रोत नै बजारलाई बनाएको छ भने ती व्यक्तिको आम्दानीमा आयकर अनुसार नै लगाउन सकिन्छ’ उनले भने ‘एउटा पसल थापेर बस्नेले जसरी आयकरअनुसार कर तिर्छ, कारोबारीको पनि बजार एउटा पसल जस्तै हो ।’

तर कुनै वर्ष उसले नाफाबाट आयकर तिरिसकेपछि अर्को वर्ष नोक्सानी भएमा वा अघिल्लो वर्ष नोक्सानी भएको अवस्थामा भने सो नोक्सानी घटाएर करमा समायोजन गर्ने वा फिर्ता गर्ने व्यवस्था लागू हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नाफा हुँदा कर अशुल्ने तर नोक्सान हुँदा त्यसको हिसाव मिलान गर्न नसक्ने व्यवस्था राज्यले गर्नु हुँदैन’ उनले भने ‘यदि नोक्सानीमा राज्यले लिएको आयकर समायोजन गर्न नसक्ने हो भने यो विषयमा हात नहालेको राम्रो ।’

नोक्सानी समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् । व्यक्तिगत कारोबारीलाई पनि यो प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो नहुने उनी बताउँछन् ।

‘व्यक्तिले कारोबारकै लागि अफिस राखेको भएमा त्यसको भाडा, विद्युत्, कम्प्युटर तथा टेबुलको मूल्यह्रास, ऋण लिएर गरेको अवस्थामा ब्याज खर्च जस्ता खर्च विवरण घटाएर आएको खुद नाफामा मात्रै स्ल्याबअनुसार कर तिर्ने हो’ उनले भने ।

पुँजीगत लाभकरको दर पनि सबैलाई एउटै कायम गर्न नहुने कोइराला बताउँछन् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारलाई छुट्याएर फरक फरक दर नै तय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘निश्चित कम्पनीलाई दिनदिनै सर्किट लगाएर एक सातामै ३०/४० प्रतिशत नाफा कमाउनेलाई पनि १० प्रतिशत र वर्षौंसम्म सेयर होल्ड गरेर १५/२० प्रतिशत नाफा कमाउनेलाई उहीं दरको कर न्यायोचित हुँदैन’ उनले भने ‘यसले लगानीकर्ताको मनोभावना र कारोबारको थिति नै बिगारिदिन्छ ।’

अहिले १ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर सेयर बेच्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ र १ वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गर्नेले ७.५ प्रतिशत लाभकर तिर्दै आएका छन् । यो दर बढाउँदा पनि छुट्याएरै बढाउनुपर्नेमा लगानीकर्ताको जोड छ ।

उहीं दर कायम गरेमा दीर्घकालीन लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र पूँजी बजारमै विकृति मौलाउन सक्ने उनले बताए । करको दर केही बढाउँदैमा लगानीकर्ता तर्सिनु नपर्ने उनले बताए । ‘नाफा कमाएर तिर्ने करमा हामीले आपत्ति मानेका छैनौं, तर कमाउने वातावरण त दिनुपर्‍यो नि’ कोइरालाले भने ।

तर वर्षेनि करका दर बढाउने, आतंकित पार्नेगरी राज्यले वातावरण बिगार्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘एक पटक पूँजीगत लाभकर बढाइसकेपछि कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर हुनुपर्छ’ रानाभाटले भने ‘स्रोत बढाउने नाममा कर तिरिरहेको क्षेत्रमा घाँटी नै निमोठ्ने काम गर्नु हुँदैन ।’