किन कठिन हुँदैछ विकासका लागि वित्त परिचालन ?

यसअघि इथिओपियाको अदिस अबाबामा सन् २०१५ मा भएको ‘विकासका लागि वित्त’ भनिने तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको १० वर्षपछि स्पेनको सेभिलमा चौथो सम्मेलन भइरहेको छ । यसलाई निकै महत्व दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिइरहेको छ ।

चौथो सम्मेलनको तयारी प्रक्रिया र मस्यौदा दस्तावेजमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू बीच सहमति खोजेर अन्तिम रूप दिनुमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । स्पेनको अध्यक्षतामा भइरहेको यो सम्मेलनको सह–अध्यक्षमा नेपाल सहित मेक्सिको, नर्वे र जाम्बिया छन् ।

तर विकासका लागि वित्त परिचालनमा अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ मापदण्ड बनाउने अनि विकसित र विकासशील दुवै थरीका राष्ट्रहरूलाई थप वित्त परिचालनका लागि जवाफदेही बनाउने उद्देश्य बोकेको यो सम्मेलन यस्तो बेला भइरहेको छ, जतिबेला अहिले विश्वका धेरै देशले घरेलु र वैदेशिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् ।

केवल ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घरेलु राजस्व परिचालनको क्षमता भएको नेपाललाई वैदेशिक स्रोत परिचालन र घरेलु सार्वजनिक ऋण विना विकासका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन सम्भव छैन । किनकि सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज, तलब–सुविधा र विभिन्न समाजिक सुरक्षाका नाममा चारैतिर छरिएका कार्यक्रमहरूले नै १०–११ खर्ब रुपैयाँ सिध्याउँछन् ।

विश्वको वित्त परिचालनको अहिलेको अवस्था नेपाल जस्ता देशहरूका लागि त्यति उत्साहजनक देखिंदैन । १० वर्ष पहिले अदिस अबाबामा सहमति भएको कार्य एजेण्डामा विकसित देशहरूले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत विकासशील देशहरूलाई विकास सहायता दिने भन्ने प्रतिबद्धताको लक्ष्य समावेश गरिएको थियो । ओईसीडी (आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन) का अनुसार दाता राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूलाई दिने सहायता केवल कुल आयको ०.३७ प्रतिशत नजिक छ भने चार देशहरू (डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नर्वे र स्विडेन) ले मात्रै आफ्नो देशको कुल आयको ०.७ प्रतिशतको लक्ष्य पार गरेको देखिन्छ ।

चिन्ताको विषय के भने अबका पाँच वर्षमा वैदेशिक सहायताको अवस्था अझ खस्किने देखिन्छ । २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा दाता राष्ट्रहरूको कुल वैदेशिक सहायता ७.१ प्रतिशतले घट्यो । अहिले विश्वभरि विभिन्न खाले युद्ध र द्वन्द्वहरू देखिएका छन्, भूराजनीतिको अवस्था परिवर्तित भएको छ । धेरै दाता राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरक्षा खर्चलाई बढाउन प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनीहरू स्वयंको आन्तरिक राजस्व संकुचित हुँदै गएको छ । मानवीय संकट, बसाइँसराइ र अरू आपत्कालीन अवस्थाका लागि दाताहरूले बढाएको बजेट, जलवायु परिवर्तनले सृजित संकटका लागि बढाउनुपर्ने खर्च आदिका कारण दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा अझै गिरावट आउने देखिन्छ ।

सन् १९९० को शीतयुद्धको अन्त्यपछि गत वर्ष एकै वर्षमा विश्वको रक्षा–सुरक्षा बजेट लगभग २ खर्ब ३३ अर्ब अमेरिकी डलरले वृद्धि भएर २७ खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्थात् सन २०२४ मा ३२ दाता राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी रूपमा दिएको २ खर्ब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको कुल आधिकारिक विकास सहायता भन्दा एकै वर्ष विश्वको रक्षा–सुरक्षा बजेट वृद्धि भयो । बेलायत, जर्मनी लगायत अहिले विश्वका धेरै विकसित देशहरूले आफ्नो रक्षा–सुरक्षा खर्च बढाउँदै लैजाने घोषणा गरेका छन् भने उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक रक्षा र सुरक्षा–सम्बन्धित खर्चलाई देशको कुल आयको ५ प्रतिशत पुर्‍याउने बाचा गरेका छन् ।

विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सन् २००५ पछि २० वर्षकै न्यून बिन्दुमा पुगेको रिपोर्ट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार २०२४ मा विकासशील देशहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा २ प्रतिशत गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ, जुन लगातार दोस्रो वार्षिक गिरावट हो । उसै पनि सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म विश्वका तीन विकासशील देश (चीन, भारत र ब्राजिल) कुल विदेशी वैदेशिक लगानीको ५० प्रतिशत र यी तीन सहित अरू ७ देश (मेक्सिको, इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिका) ले झण्डै दुईतिहाइ लगानी तान्ने गर्छन् । विश्वका २६ गरीब देशहरूमा कुल वैदेशिक लगानीको २ प्रतिशत भन्दा कम जाने गर्छ । भूराजनीतिक जोखिमको निरन्तरता, अमेरिका र अरू देशहरू बीचको व्यापार युद्ध लम्बिने अवस्था, धेरै देशले बढाउँदै लगेको भन्सार कर तथा शुल्क र अनि विश्वभरि खण्डित भएको आपूर्ति शृंखलाका कारण अबका ५ वर्षमा धेरै विकासशील देशलाई वैदेशिक लगानी तान्न गाह्रो हुन सक्छ ।

नेपालको कमजोर कर आधार

सेभिल सम्मेलनको मस्यौदा दस्तावेजले दिगो विकासको वित्त परिचालनमा घरेलु सार्वजनिक स्रोतहरूको केन्द्रीय भूमिकालाई जोड दिएको देखिन्छ । यो शताब्दीको पहिलो दशकमा विकासशील देशहरूमा उल्लेखनीय कर राजस्व वृद्धि भए तापनि कमजोर विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिका कारण हाल सालैका वर्षहरूमा धेरै देशको आन्तरिक राजस्व परिचालन एक बिन्दुमा पुगेर स्थिर जस्तो देखिएको छ । सन् २०१८ देखि नेपालको करबाट उठ्ने राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८–१९ प्रतिशतको आसपास छ । नेपालको आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था विश्वव्यापी औसतको नजिक छ तर मध्यम आय भएका देशहरूभन्दा सामान्य रूपमा पछाडि छ ।

नेपालको अहिलेको पञ्चवर्षीय आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले कुल राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १८ ।(५ बाट २३ ।५५ मा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर नेपालको राजस्व परिचालनका मुख्यत: राजनीतिक र नीतिगत, अर्थतन्त्रको संरचना र राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका तीन समस्या छन् ।

विश्व बैंकको इन्टरप्राइज सर्वेक्षण अनुसार कर नीतिमा अप्रत्याशित परिवर्तन नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि निरन्तर प्रमुख बाधक बनिरहेको भन्ने छ । कर कानूनमा निरन्तर परिवर्तन, अर्थतन्त्रले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा पनि लगातार परिवर्तन र कर अधिकारीहरूद्वारा आफ्नै तरिकाले गरिने करका दरहरूको व्याख्या आदिका कारण कम्पनीहरूले थप लगानीका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंकले नेपालको लगानी वातावरणको लागि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्र नै करको नीति र दायरामा स्थिरता ल्याउनुपर्ने भन्ने छ ।

राजनीतिसँग जोडिएको अर्को मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालले खासै प्रगति गरेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको विश्वको औसत आँकडामा नेपालले १०० अंकमा ४४ मात्रै ल्याएको छ । वर्षाैंदेखि नेपालको अंक ३३–३४ मा अडिएको छ । त्यसै माथि गत वर्षदेखि गैर कानूनी सम्पत्तिको शुद्धीकरणको जोखिमलाई अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे’ लिस्टमा नेपाल परेको छ अर्थात् लगानीका लागि नेपाल जोखिमयुक्त सूचीमा परेको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याका कुरा गर्दा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा झण्डै ५१ प्रतिशत रहेको ईवाईको प्रतिवेदन छ । सरकार, राजनीति र सरकारी संस्थाहरू प्रति जनभरोसाको कमि र अन्य कारणले जनसंख्याको केवल ५ प्रतिशत जतिले मात्र कर तिर्ने गर्छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषको राजस्व परिचालनको आँकडा अनुसार विकसित देशमा काम गर्ने उमेर पुगेको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिसतसम्म र मध्यम आय भएका देशमाहरू १५ देखि ४० प्रतिशतसम्मले कर तिर्छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक कसरी बनाउँदै लैजाने अनि कर तिर्न योग्य धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर कर प्रशासन र डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन त्यत्तिकै जरूरी छ । एकीकृत कर प्रणालीदेखि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनसम्म, चोरी–पैठारी कम गर्न स्वचालित कर प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगदेखि कर छुटमा पारदर्शितासम्म अनि आयातमा आधारित आन्तरिक कर प्रणालीबाट देशलाई उत्पादनको अभिवृद्धिमा आधारित कर प्रणालीमा रूपान्तरणसम्मका कुरा महत्वपूर्ण छन् ।

नेपालको कर प्रणाली भन्सार र आयात शुल्कमा भारी निर्भर छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा गर्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई घटाएर आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमुखी प्रतिस्पर्धी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाएसम्म राजस्वको संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन आउने देखिंदैन । पूर्वाधार र सीपको विकास, नयाँ प्रविधिको विकास, व्यवसाय, उद्योग, श्रम बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने खालको शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रको पहुँच र गुणस्तर समेत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनसँग जोडिएका छन् ।

स्रोत सदुपयोगमा कमजोरी

यो विकासका लागि वित्त सम्मेलनले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा दिगो विकाससँग वित्तीय प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी रूपले जोड्ने भन्ने हो । नेपालको मुख्य समस्या के भने मध्यमकालीन योजना एकातिर, वार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर अनि बजेट भाषण र बजेट कार्यान्वयन बीचमा ठूलो खाडल भएका कारण विकासका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन ।

ओपन बजेट सर्भे २०२३ अनुसार नेपालको बजेटको पारदर्शिता सम्बन्धी विभिन्न आयाम हेर्दा संसद्मा बजेट माथिको कमजोर निगरानी, बजेट निर्माण बेला हुने सीमित छलफल अनि महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कमजोरीलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याएको छ । बजेटको प्रस्तुति पछि संसद्मा हप्तौं बहस भए पनि अक्सर एउटा कमा पनि परिवर्तन नहुने हो भने बजेट माथिको बहसको के अर्थ ? हुन पनि नेपालमा बजेट निर्माणलाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अरू मन्त्रालयहरू बीचको प्राविधिक कुरा जस्तो ठानिन्छ । हरेक वर्षको बजेट निर्माण पूर्व नागरिक तहमा, स्थानीय र प्रदेश तहदेखि संघसम्म, प्राज्ञिक क्षेत्रदेखि संसद्कै समितिहरूसम्म बजेटको दृष्टि, दिशा र प्राथमिकतामा धेरै बहस भएको देखिंदैन । देशले संघीयताको कार्यान्वयन गरिरहेका बेला बजेट बनाउनुपूर्व व्यापक छलफल हुनुपर्ने हो । उसै पनि वित्तीय हिसाबले नेपालको संघीयता जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

संघले दिने रकममा भर पर्दै आएका नेपालका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूमा राजस्व परिचालनको क्षमता न्यून छ भने अर्कोतिर स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय अनुशासनका प्रभावकारी संयन्त्रहरू पनि छैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले राजस्वका नयाँ स्रोत परिचालन गर्न नसके र संघले नि:शर्त अनुदानको मात्रा बढाउँदै नलैजाने हो भने नेपाल संघीय संरचनामा गए पनि स्रोत र शक्ति फेरि पनि सिंहदरबार र बालुवाटारमै केन्द्रित हुनेछ । संघीयता बलियो भएका क्यानडा, जर्मनी र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा स्थानीय वा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै करहरू मार्फत आफ्नो बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा उठाउँछन् भने, स्रोत स्थानान्तरण प्रणालीहरू (जस्तै जर्मनीको कर पुनर्वितरण प्रणाली) लाई नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।

करमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक

विकासका लागि वित्त परिचालनको बहसमा वर्षौंदेखि विकसित र विकासशील राष्ट्रहरू बीच बहसको विषय बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय करको विषय नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । धनी देशहरूले दुईपक्षीय कर सम्झौतामा जोड दिन्छन् । धेरै विकासशील देशहरूका लागि विभिन्न देशहरू बीचमा विना अवरोध करका बारेको सूचना आदानप्रदान र विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विविध पक्षलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने, कर छल्ने वा अरू देशमा मुनाफा स्थानान्तरण गर्ने वा गैरकानूनी रूपले एक देशबाट अर्को देशमा पैसा लैजाने कुरालाई कसरी एक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विभिन्न खालका गैरकानूनी अभ्यासहरूका कारण विकासशील देशहरूले वार्षिक रूपमा सम्भावित कर राजस्वमा अनुमानित २०० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउने गर्छन् । जस्तो कि फेसबूकको माउ कम्पनी मेटा प्लाटफर्मले नेपालमा दर्ताका लागि अटेर गरेको भनिन्छ ।

ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २००४ देखि २०१३ सम्म नेपालले मुख्यतया आयात र निर्यातमा गरिने गलत बिलिङका कारण झण्डै ६ अर्ब डलर (हरेक वर्ष ५० करोड डलर जति) को कालो वा गैरकानूनी सम्पत्ति नेपाल बाहिर गएको छ ।

नेपालले सीमा पार हुने गैरकानूनी अभ्यासलाई कानूनको दायरामा ल्याउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने निम्न कुरा गर्न अत्यावश्यक छ । पहिलो, सीमापारको वित्तीय प्रवाह (पैसा आउने–जाने) कुरालाई प्रभावकारी निगरानी गर्न कानूनी, प्रशासनिक र प्रविधिको क्षमता अभिवृृद्धि गर्ने । दोस्रो, नेपालका कम्पनी वा विदेशमा दर्ता भएर नेपालमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूका वास्तविक मालिक को हुन्, कसको कति त्यो कम्पनीमा स्वामित्व छ भन्ने कुरालाई पारदर्शी बनाउने कानून बनाएर लागू गर्ने । तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो भ्रष्टाचार निवारणमा महत्वपूर्ण प्रभावकारी भूमिका खेल्ने संस्थालाई स्वायत्त, प्रभावकारी र राजनीतिक छायाँ नपर्ने बनाउने ।

विकासका लागि वैकल्पिक वित्त

विकासका लागि वित्त परिचालनमा देशका विकास बैंकहरूको पनि धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर भारत वा ब्राजिलमा जस्तो नेपालमा ठूला विकास बैंकहरू छैनन् भने भएकै साना बैंकको लगानी पनि राजनीतिक प्रभावका कारण दीर्घकालीन विकासका परियोजनाहरूमा कमै लगानी हुने गर्छ । नेपालले भारतका तीन विकास बैंकहरूको जस्तै पूँजीगत लगानी ठूलो भएका बैंकको स्थापना अनि ब्राजिलको जस्तो विकास बैंकले दीर्घकालीन विकासका परियोजनामा लगानी गर्ने बलियो अवधारणामा जान जरूरी छ । अर्कोतिर बंगलादेश र भियतनामले देशको आर्थिक उन्नतिलाई लक्ष्य राखेर साना तथा मझौला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने विकास बैंकको अवधारणा ल्याएका छन् । इन्डोनेसियाले ‘ग्रीन बण्ड’, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड’ र ‘डायस्पोरा बण्ड’ को अवधारणाले दिगो विकास लक्ष्यका लागि ५ अर्ब डलर परिचालन गर्न सफल भएको छ । केन्याले ‘मोबाइल वालेट’ लाई प्रोत्साहन दिएर ‘डिजिटल फाइनान्स इकोसिस्टम’ को विकास मार्फत ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई वित्तीय समावेशीकरणमा ल्याउन सफल भएको छ ।

नेपालमा सरकारी ‘स्टक एक्सचेन्ज’ को विकल्पमा निजी धितो बजार चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने बहस भइरहेको छ । सरकारी धितो बजारलाई डुबाएर होइन कि विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अत्यावश्यक ‘कर्पाेरेट बण्ड’, ‘ग्रीन बण्ड’, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड’ र ‘डायस्पोरा बण्ड’ आदिको बजार विकासलाई अघि बढाउने वास्तविक उद्देश्यका लागि हो भने नेपालले एउटा अर्को धितो बजार धान्न नसक्ने होइन ।

विकासका लागि स्रोत जुटाउने अर्को मुख्य स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि हो । किनकि नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत जति हरेक वर्ष विप्रेषण भित्र्याइरहेको छ । विप्रेषणले गरीबी निवारण गर्न र घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार्न प्रमुख भूमिका त खेल्यो तर अहिले पनि विप्रेषणको ८० प्रतिशत खान र बस्न, स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षाका लागि खर्च भइरहेको छ । उसै पनि वित्तीय शिक्षाका हिसाबले नेपाल धेरै पछाडि छ भने अरू देशहरूले जस्तो नेपालले विप्रेषणलाई उत्पादन र लगानीसँग जोड्न सकिरहेको छैन । जस्तो कि भारत र बंगलादेश दुवैले विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम मार्फत विप्रेषणको बचतलाई पूर्वाधारका परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन सफल भएका छन् । भारतले ‘डायस्पोरा डेभलपमेन्ट बण्ड’ मार्फत लगानीका लागि अर्बाैं डलर भित्र्याएको छ भने श्रीलंकामा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने कामलाई बढावा दिन आफ्नो बैंकमा बचत गर्ने गैरआवासीय नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण घर कर्जा दिइरहेको छ । विप्रेषणको स्रोत परिचालनलाई प्रश्रय दिन फिलिपिन्सले त ‘ओभरसिज फिलिपिनो बैंक’ खोलेको छ भने मेक्सिकोले ‘तीन गुणा एक’ को पूर्वधार निर्माणको अवधारणा अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा गैरआवासीय नागरिकले जुटाएको स्रोतमा सरकारले तीन गुणा थपेर दिने ।

ऋण तिर्नलाई ऋण लिने होइन, विकासलाई

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वका करीब ६२ देशहरू अहिले सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने संकटमा छन्, ५० देशहरूमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा द्रुततर रूपले बढिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४–४६ प्रतिशत हुने अनुमानले अरू देशको जस्तो अहिले नै नेपालमा सार्वजनिक ऋणको ठूलो समस्या छैन किनकि निम्न मध्यम आय भएका देशहरूको औसत सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छ ।

तर हरेक वर्ष ऋणको मात्रा आकासिंदै जाने अनि आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व परिचालनको गति धिमा हुने हो भने अबका केही वर्षहरूमा देशको कुल राजस्वको झण्डै एक–तिहाइ रकम ऋण तिर्नमै खर्चिने हो भने हाम्रो वित्तको दायरा वा सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने क्षमता (फिस्कल स्पेस) झनै खुम्चिने छ । तसर्थ सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउन वा बजेट घाटा मात्रै पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नभएर दिगो विकासलाई दीर्घकालीन रूपले टेवा पुर्‍याउने वा अर्थतन्त्रको उत्पादन र संरचनालाई बलियो बनाउने खालका परियोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण लिन जरूरी छ ।

व्यापारमुखी कूटनीति

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने नेपाल ‘मध्यम खुला अर्थतन्त्र’ को श्रेणीमा पर्छ किनकि नेपालको व्यापार क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० देखि ५० प्रतिसतसम्म पर्छ । तर मुख्य समस्या निर्यात क्षेत्र कुल व्यापारको ७ प्रतिशत जति मात्र हुनु, जो ठूलो चिन्ताको विषय हो । किनकि सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशहरूको श्रेणीमा प्रवेश गर्दैछ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषका आँकडा अनुसार न्यून मध्यम आय भएका देशहरूको गत १० वर्षको औसत निर्यात कुल व्यापारको १८ देखि २२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको भूपरिवेष्टिता अनि कमजोर सडक, रेल र पूर्वाधारका कारण उच्च ढुवानी खर्च र व्यापारमा ढिलाइ हुने समस्या त छ नै, नेपालले आफ्ना प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान र विकास गरी निर्यातलाई विविधीकरण गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि सूचनाप्रविधिदेखि बिजुली निर्यातसम्म, पर्यटनदेखि भारत र चीन लक्षित कृषि क्षेत्रको विकाससम्म (जस्तो कृषि प्रशोधन सम्बन्धी उद्योगहरू), नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय क्षेत्रको केन्द्र बनाउनेदेखि नेपालकै कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग गरेर औषधि उत्पादनसम्मका क्षेत्रको सम्भाव्यता नभएको होइन ।

अर्को कुरा नेपालको वैदेशिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न सकिएको छैन । अरू धेरै देशले अहिले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारिक सन्धि, सम्झौता वा संयन्त्रहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो विदेश नीतिलाई मजबूत बनाउँदै लगेका देखिन्छन् । जस्तो कि नेपालले चीन, भारत वा बंगलादेशसँगको सहमतिमा एकीकृत व्यापार र पारवहनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाउन नसक्ने होइन ।

प्रविधिमा सम्भावना

चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधार नै नयाँ प्रविधि हुने देखिन्छ भने जुन देशहरू नयाँ प्रविधिको विकास र प्रभावकारी प्रयोगमा पछि परे ती देशहरू समग्र विकासमा पछि पर्दै जानेछन् । प्रविधिमा रूपान्तरणका हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामा पछाडि छ । भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ‘आइटी सेक्टर’को योगदान ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ भने नेपालको केवल २–३ प्रतिशत । त्यसमा पनि नेपालमा द्रुत गतिको इन्टरनेटको अभाव त छँदैछ, नेपालको डिजिटल साक्षारता विश्वको औसत साक्षारता भन्दा तल छ । अर्कोतिर डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा नेपालको लगानी न्यून छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिंग्स, रोबोटिक्स र बायोटेक्नोलोजी जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूमा नेपालको लगानी विश्वव्यापी मापदण्डहरूको तुलनामा धेरै सीमित छ । यी प्रविधिहरूलाई लक्षित गर्ने कुनै व्यापक राष्ट्रिय रणनीति अहिलेसम्म छैन । यति हुँदा पनि नेपालमा अंग्रेजी लेखपढ गर्न सक्ने जनशक्तिमा वृद्धि हुँदै गएको, नयाँ प्रविधिका ‘डेटा प्रोसेसिङ’का लागि आवश्यक बिजुली नेपालले उत्पादन गर्दै गएको र धेरै विकसित देशहरूले लागत घटाउन आईटी क्षेत्रका काम अरू देशमा ‘आउट सोर्सिङ’ गर्दै गएका कारण नेपालको सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने, आईटी क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट बचाउने, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू र श्रम बजार बीचको बलियो सम्बन्ध बनाउने, र यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रभावकारी र दीर्घकालीन रणनीति अनुसार अघि बढ्ने हो भने नेपालको आईटी सेक्टर प्रचुर वृृद्धि हुनसक्ने क्षेत्रमा पर्छ ।

समग्रमा के भने विकासका लागि स्रोत परिचालनका लागि अमेरिका त साउदी अरब, संयुक्त इमिरेट्स र कतारतिर फर्केको छ भने नेपालले परम्परागत दाता राष्ट्रका अलावा नयाँ र उदीयमान दाता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध मजबूत बनाउन जरूरी छ । चीन र भारत जस्ता दुई ठूला उदीयमान देशहरू त छेउमै छन् तर नेपालको राजनीति यी देशबाट आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्दा बढी सत्ता र शक्तिमा पुग्न भारत र चीनको सदाशयता कसरी बटुल्ने भन्नेमा केन्द्रित जस्तो देखिन्छ ।

विकासशील देशहरूले दिगो विकास लक्ष्य, स्वास्थ्य, जलवायु र पूर्वाधारका लागि अपरिहार्य वित्तीय स्रोतको ठूलो खाडल पुर्न परम्परागत करहरू अपर्याप्त भएका कारण नवीन करहरू (कार्बन कर, प्राविधिक प्लेटफर्महरूका लागि डिजिटल सेवा कर, सूर्तीजन्य र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा लगाइने स्वास्थ्य कर, वित्तीय लेनदेन कर, पर्यटन कर, आदि) द्वारा राजस्व स्रोतहरूलाई विविधीकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।

नि:सन्देह निजी व्यावसायिक गतिविधि, लगानी र नवप्रवर्तन दिगो विकासका प्रमुख चालक हुन् । नेपालमा एकातिर अहिले राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा पैसा थुप्रिंदै गएको छ तर लगानीका लागि निजी क्षेत्रले जोखिम लिन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको विवाद निरुपणको झन्झटिलो र लामो कानूनी उपचारको प्रक्रियाले स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहन गर्छ । उदाहरणका लागि काजकिस्तानले व्यावसायिक मुद्दाहरू ६० दिन भित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएर व्यावसायिक विवाद समाधान संयन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर लगानी तान्न सफल भएको छ ।

विकासका लागि सक्दो वित्त परिचालन गर्न नेपालको डिजिटल पूर्वाधारदेखि सडक र राजमार्ग जस्ता पूर्वाधारको गुणस्तरसम्म, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरदेखि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनेसम्म, विप्रेषणलाई लगानीमा जोड्नेदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक करिडोरको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मका अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूलाई समग्रमा सुधार र रूपान्तरणको बाटोमा लैजान जरूरी छ ।

अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउने कुरा प्राविधिक कम र सुशासनसँग बढी जोडिएको मुद्दा हो । नागरिकले किन कर तिर्ने, तिरेको कर कता गइरहेको छ, त्यसको लाभ यो पुस्ता र भावी पुस्ताले कसरी पाइरहेका छन् वा सीमित अभिजात्य वर्गले मात्र यसको धेरै लाभ उठाएको छ भन्ने कुरामा आम नागरिकको आशा–भरोसा सरकारसँग टुट्दै गए विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन गाह्रो हुँदै जान्छ ।

तिमिल्सिना सुशासन र दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ हुन् ।