विकासका लागि वैकल्पिक वित्त

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील छ । आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी उर्जा विकासको मार्गचित्र जारी भएको छ । सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरेको छ ।

कनेक्टिभिटीका रेल, सडक (टनेल सहितका), हवाई, सूचना प्रविधि लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने गरी सरकारको तयारी छ । यी लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरु हासिल गर्न आगामी १० वर्षमा खर्बौं रुपैंयाँको लगानी आवश्यक पर्छ।

सोह्रौं योजनाले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने सोच लिएको छ। पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत २.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा सोह्रौं योजनाले न्यूनतम ६ देखि अधिकतम ७.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कुल लगानी (प्रचलित मूल्यमा) रु.१११ खर्ब ८४ अर्ब आवश्यक पर्ने र कुल लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

अनुमान गरिएको राजस्वले वार्षिक बजेटमा ६७ प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने गरेको छ, बाँकी आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र सानो अंशमा वैदेशिक अनुदान रहेको छ ।

चालु खर्चको अंश कुल बजेटमा ६० प्रतिशत रहेकोमा पूँजीगत खर्चको अंश निकै न्यून अर्थात ४ खर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेको धिमा गतिको पूँजिगत खर्चबाट राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्रतिवद्धता र पूर्वाधार विकास सम्भव देखिँदैन ।

वर्तमान सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी विकास र समृद्धिका पूर्वाधार निर्माण गर्न आगामी ७-८ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ७० देखि १०० खर्ब आवश्यक हुने विभिन्न अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

सार्वजनिक ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादन अनुपात ४३ प्रतिशत नाघि सकेको छ । ऋण परिचालनको स्पेश पनि सहज र फराकिलो अवस्थामा छैन ।

न्यून राजस्व परिचालनबाट ऋण सेवा दायित्व पूरा गर्न पनि सरकारलाई चाप पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु.५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने र रु.३ खर्ब ७५ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट खुद ऋण परिचालन रु.२ खर्ब हाराहारी मात्रै हुन्छ ।

विभिन्न प्रयासका बाबजुद निजी पूँजी र प्रविधि अपेक्षित रुपमा सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा भित्र्याउन सकिएको छैन । चालु खर्च व्यवस्थापन गरी सरकारलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ठूला, रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि खर्बौंको वित्तीय स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

कोभिड-१९ महामारी पश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाबबाट दाता मुलुक तथा संस्थाहरु समेत प्रभावित भएका छन् र अहिले उक्त प्रभावबाट बाहिरिने प्रयासमै छन् । यसको प्रभाव नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानमा देखिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता न्यून भएको, सहुलियतपूर्ण सहायता थप महँगो हुँदै गएको र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकतम कर्जा सीमाका कारण पनि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न कठिनाइ भएकाले अब स्रोत परिचालनका परम्परागत स्रोतबाट हाम्रा विकास र समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न सम्भव नदेखिएकाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो पद बहालीको क्रममा विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नवीन उपकरण तथा विधिहरुको प्रयोग गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न मार्ग चित्र सहित कानून निर्माण गर्ने पहिलो निर्णय गर्नु भएको थियो ।

यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्न नवीन स्रोतहरुको परिचालनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी कानून निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

सरकारले सदनमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । विकासका आवश्यकता पूरा गर्न परम्परागत वित्तबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले नवीनतम ढंगले स्रोत परिचालनमा जुट्नुपर्ने आवश्यकतालाई सार्थकता दिन यो विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

विकासका नवीन स्रोतहरुको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक विकास, दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने, वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ यो कानून अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायतका वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोगमा जोड दिएको देखिन्छ ।

कतिपय वित्तीय स्रोत सरकारले ऋण नलिइकनै ग्यारेन्टी बसिदिए मात्रै पनि प्राप्त हुन सक्ने भएकाले निजी पूँजी, प्रविधि र ज्ञानको अधिकतम उपयोग भइ पूर्वाधार विकासमा सरकारको स्रोतमा परेको चाप र भार घट्ने सरकारी स्रोत साधनलाई प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने भएकाले सरकारको स्रोत साधन दिगो, समावेशी, समन्यायिक एवम् उत्पादनमुलक बनाउन सकिन्छ ।

अन्य मुलुकको अनुभव

विश्वका विभिन्न मुलुकमा वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरू सफल रुपमा प्रयोगमा आएका छन्। कतिपय विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुले वैकल्पिक विकास वित्तका उपकरणहरुको प्रयोगबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।

चीन, भारत, इथियोपिया, भियतनाम लगायतका मुलुकहरुले वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोगबाट सडक (द्रुत मार्ग), रेल (हाइ स्पीड रेल नेटवर्क), बन्दरगाह, ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार विकास, औद्योगीकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, पारदर्शी शासन प्रणाली र वैश्विक प्रभाव स्थापना गर्न समेत सफल भएका छन् ।

नेपालमा वैकल्पिक विकास वित्त किन ?

माथि नै उल्लेख गरिए जस्तो न्यून राजस्व परिचालन, न्यून पूँजीगत खर्च क्षमता, सहुलियतपूर्ण र अनुदान सहायता परिचालनमा आएको कमी, बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणको आकार लगायतले गर्दा पूर्वाधार विकासमा रहेको स्रोतको अन्तर कम गर्न परम्परागत स्रोतको अतिरिक्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

मुख्यरुपमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्न, परम्परागत वित्तीय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनाहरूमा वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न, सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी पूँजी आकर्षण गरी सार्वजनिक ऋणमा परेका चाप कम गर्न वैकल्पिक विकास वित्त आवश्यकता र अपरिहार्यता दुवै रहेको छ ।

त्यसैगरी पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न, औद्योगिक विकासका क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्न, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीद्वारा पूँजी, दक्षता र प्रविधिको उपयोग गर्दै आयोजनाहरूको प्रभावकारिता र दिगोपन सुनिश्चित गर्न नेपालजस्तो स्तरोन्नतीको चरणमा रहेको देशका लागि यसको दिगोपनाको लागि पनि वैकल्पिक विकास वित्त जरुरी देखिन्छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका उपकरण तथा माध्यम

प्रस्तावित कानूनमा पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र, स्वपूँजी (इक्विटी), नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्वःजमानत, जमानत कोष स्थापना गरेर, लगानी कोष स्थापना गरेर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) स्थापना गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फण्ड अफ फण्ड) स्थापना गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने प्रस्तावित विधेयकले परिकल्पना गरेको छ ।

उपयोगका क्षेत्रहरु

सरकारले प्रस्ताव गरेको वैकल्पिक विकास वित्त सम्वन्धी कानूनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ऊर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रशारण वा वितरण, सडक निर्माण र विस्तार, रेलमार्ग निर्माण एवम् विस्तार, विमानस्थल निर्माण र सुधार, सुरुङ्ग मार्ग निर्माण र विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधारमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस अतिरिक्त विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, शहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग तथा पोडवे निर्माण र सञ्चालन लगायतका क्षेत्रका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा त्यस्तो आयोजनाको महत्व, सम्भाव्यता र उच्च आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्भावित जोखिम तथा चुनौती

कोषले लगानी गर्नु अघि आयोजनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय सबलता, प्रतिफलको सम्भाव्यता, रोजगारी सिर्जना क्षमता लगायतका पक्षहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा तोकिएको समय, स्रोत र लागतमा सम्पन्न भै प्रतिफल दिन सक्ने भएकाले आयोजनाको छनौटमै मुख्य जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाले लगानी शुरु गर्नु अघि पुरा गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता र शर्तहरु प्रस्तावित कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन् ।

यी प्रतिवद्धता र शर्तले आयोजनाको गुणस्तर, दिगोपना र प्रभावकारिता सुनिश्चति गर्ने, वातावरणीय सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने भएकाले प्रस्तावित प्रतिवद्धता र शर्तको प्रभावकारी पालनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कोषले आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुलाई जमानत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । जमानत दिन योग्य मापदण्ड, जमानत प्रदान गर्ने प्रक्रिया, अभिलेखीकरण लगायतका पक्षहरुमा विशेष ध्यान पुर्‌याउन आवश्यक हुन्छ ।

कोषको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दुरुपयोग रोक्न र ऋणीहरुलाई अनुशासित बनाउन दक्ष एवम् विज्ञ सहितको सञ्चालक समिति, रणनीतिक दृष्टिकोण, बहुपक्षीय सहकार्य, जोखिम मुल्यांकन पछि छिटो निर्णय गर्न सक्ने सक्षम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति तथा मनोनयनमा समेत ध्यान पुर्‌याउनु पर्ने देखिन्छ ।

यो कोष स्वनियमनमा आधारित भएकाले यसको व्यवसायिक सञ्चालनका लागि सोही अनुसारका स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि, सुरक्षित र गुणस्तरीय लगानीका लागि बलियो संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, स्रोतको अभावमा पूर्वाधार विकासको अन्तर भोगिरहेको नेपालका लागि विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्न नयाँ स्रोत, उपाय र साझेदारीको प्रयोग मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक र सान्दर्भिक छ ।

सदनमा प्रवेश पाएको प्रस्तावित कानूनलाई शीघ्र अन्तिम रुप दिई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा परम्परागत स्रोतलाई सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने र पूर्वाधार क्षेत्रमा वैकल्पिक विकास वित्त उपयोग मार्फत आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण सहितको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा शीघ्र पूरा गर्न सम्भव छ ।

(पौडेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)